Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के दर्दनाक दंगों में जान गंवाने वाले परिवारों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 125 परिवारों को नौकरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इस क्रम में 19 परिवारों के सदस्य आज से अपनी नई जिम्मेदारी निभाना शुरू कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उस दर्द और सहनशीलता को समझती हैं जो इन परिवारों ने दशकों तक झेला है और अब उन्हें न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 1984 में भयावह दंगा हुआ था, तब कांग्रेस सरकार ने इन पीड़ित परिवारों की सुध नहीं ली. एक-एक परिवार के कई लोगों को बेरहमी से मारा गया लेकिन इन परिवारों को न तो न्याय मिल पाया और न ही कोई मुआवजा दिया गया. अब हमारी सरकार 125 सिख दंगा पीड़ितों को नौकरी दे रही है, जिनमें से 19 की जॉइनिंग भी हो चुकी है.
न्याय की एक नई पहल
1984 के दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी देने का यह फैसला लंबे समय से प्रतीक्षित था. दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरमीत सिंह कालका के अथक प्रयासों के बाद, आखिरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार ने कदम बढ़ाया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में हुई देरी के लिए उन्होंने दिल्ली के लोगों से क्षमा मांगी है.
कोविड पीड़ितों के लिए भी राहत
मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि कोविड काल में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए भी विशेष राहत योजनाओं की शुरुआत की जाएगी. साथ ही, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की योजना पर भी काम चल रहा है.
41 साल की लड़ाई का अंत
कैबिनेट मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है, जो पिछले कई दशकों से इस मुद्दे पर दबाव बनाता रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जिन परिवारों के सदस्यों की उम्र अब नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है, उनके बच्चों को रोजगार देने पर भी सरकार विचार कर रही है.
Delhi Government distributed job letters to family members of victims of the 1984 anti-Sikh riots.
— All India Radio News (@airnewsalerts) May 27, 2025
These appointment letters have been distributed by Delhi CM Rekha Gupta and Delhi Minister @mssirsa in Delhi.
Delhi CM said, under the guidance of PM @narendramodi, Delhi… pic.twitter.com/8yjWTQCMmD
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