अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा मोड़ सामने आया है. एलन मस्क, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रणनीतिकारों में शुमार किया जाता था, अब सरकारी भूमिका से हट गए हैं. उन्होंने ट्रंप प्रशासन में विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया और संघीय नौकरशाही में सुधार लाने की कोशिशों का नेतृत्व किया.
इस फैसले की जानकारी एलन मस्क ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी, जहां उन्होंने लिखा कि “चूंकि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरी नियुक्ति की समयसीमा पूरी हो चुकी है, मैं राष्ट्रपति ट्रंप को सरकार में फिजूलखर्ची कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं. DOGE मिशन आगे भी जारी रहेगा और मजबूत होता जाएगा.”
ट्रंप ने सौंपी थी खास जिम्मेदारी
एलन मस्क को ट्रंप सरकार ने DOGE (Department of Government Efficiency) मिशन की कमान दी थी. एक ऐसा विभाग जो सरकारी खर्च और कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के लिए बनाया गया था. विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मस्क को साल में 130 दिनों तक सरकारी मामलों में सलाह देने का अधिकार मिला था. यह अवधि 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से शुरू हुई थी और मई के अंत में समाप्त हो रही है. व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि मस्क की ‘ऑफबोर्डिंग’ प्रक्रिया बुधवार रात से शुरू कर दी गई है.
As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.
— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025
The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.
ट्रंप के ‘Big Beautiful’ बिल पर तीखी प्रतिक्रिया
मस्क का यह इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया जब उन्होंने ट्रंप के मल्टी-ट्रिलियन डॉलर खर्च वाले बजट विधेयक की खुलकर आलोचना की थी.
‘Big Beautiful’ बिल में टैक्स में बड़ी कटौती और रक्षा खर्च में वृद्धि जैसे प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें मस्क ने "घाटे को बढ़ाने वाला कदम" बताया. CBS से बातचीत में मस्क ने कहा कि “यह एक अत्यधिक खर्चीला विधेयक है जो संघीय बजट को नुकसान पहुंचाता है और मेरे विभाग DOGE के मूल उद्देश्य के खिलाफ जाता है.”
DOGE मिशन क्या रहेगा भविष्य?
मस्क ने स्पष्ट किया कि हालांकि वह सरकारी पद से हट रहे हैं, लेकिन DOGE मिशन सरकारी दक्षता बढ़ाने का मॉडल जारी रहेगा. उनका मानना है कि समय के साथ यह एक स्थायी सरकारी प्रणाली का रूप ले सकता है.
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