वाह क्या स्कीम है! बिजली चोरी का पर्दाफाश करें और पाएं मोटा इनाम, पहचान रहेगी सीक्रेट, जानें किसने किया ऐलान
बिजली के अवैध उपयोग या चोरी की गुप्त सूचना देने पर सूचना देने वालों को कुल वसूली राशि का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी. इस अनूठी पहल का उद्देश्य बिजली चोरी की समस्या को जड़ से खत्म करना और कंपनी की आमदनी को सुरक्षित बनाना है.
MP News: मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी रोकने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जो जनता और कर्मचारियों दोनों के लिए खास अवसर लेकर आई है. इस योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग या चोरी की गुप्त सूचना देने पर सूचना देने वालों को कुल वसूली राशि का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी. इस अनूठी पहल का उद्देश्य बिजली चोरी की समस्या को जड़ से खत्म करना और कंपनी की आमदनी को सुरक्षित बनाना है.
कैसे मिलेगी इनाम की राशि?
इस योजना के अनुसार, सूचना देने वाले को मिलने वाला 10 प्रतिशत प्रोत्साहन दो हिस्सों में दिया जाएगा. सूचना सही पाए जाने पर 5 प्रतिशत राशि तुरंत भुगतान की जाएगी, जबकि बाकी 5 प्रतिशत राशि तब मिलेगी जब चोरी की पूरी वसूली सफलतापूर्वक की जाएगी. इसके अलावा, यदि सूचना देने वाला कंपनी का नियमित, संविदा या आउटसोर्स कर्मचारी है, तो उसे चोरी के खिलाफ जारी किए गए देयक की कुल वसूली पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भी मिलेगी.
ऐसे देनी होगी बिजली चोरी की जानकारी
योजना को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कंपनी ने सूचना देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. अब कोई भी व्यक्ति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर ‘Informer Scheme’ लिंक पर क्लिक करके अपने बैंक विवरण, पहचान संख्या (आधार या पैन कार्ड) सहित गुप्त रूप से सूचना दर्ज कर सकता है. इसके अलावा, ‘उपाय एप’ के माध्यम से भी बिजली चोरी की जानकारी आसानी से दी जा सकती है.
इंफॉर्मर की जानकारी रहेगी गुप्त
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी नागरिकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं और बिजली चोरी की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाएं. इस पहल से न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि कंपनी को भी नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी. साथ ही, इससे उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध विद्युत सेवा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी या प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ेगा. ऐसे में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए यह पारितोषिक योजना एक मजबूत कदम साबित हो सकती है.
ये भी पढ़ें: सिर्फ 999 रुपये में आसमान की सैर! पीएम मोदी देंगे मध्य प्रदेश को 2 नए एयरपोर्ट की सौगात
MP News: मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी रोकने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जो जनता और कर्मचारियों दोनों के लिए खास अवसर लेकर आई है. इस योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग या चोरी की गुप्त सूचना देने पर सूचना देने वालों को कुल वसूली राशि का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी. इस अनूठी पहल का उद्देश्य बिजली चोरी की समस्या को जड़ से खत्म करना और कंपनी की आमदनी को सुरक्षित बनाना है.
कैसे मिलेगी इनाम की राशि?
इस योजना के अनुसार, सूचना देने वाले को मिलने वाला 10 प्रतिशत प्रोत्साहन दो हिस्सों में दिया जाएगा. सूचना सही पाए जाने पर 5 प्रतिशत राशि तुरंत भुगतान की जाएगी, जबकि बाकी 5 प्रतिशत राशि तब मिलेगी जब चोरी की पूरी वसूली सफलतापूर्वक की जाएगी. इसके अलावा, यदि सूचना देने वाला कंपनी का नियमित, संविदा या आउटसोर्स कर्मचारी है, तो उसे चोरी के खिलाफ जारी किए गए देयक की कुल वसूली पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भी मिलेगी.
ऐसे देनी होगी बिजली चोरी की जानकारी
योजना को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कंपनी ने सूचना देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. अब कोई भी व्यक्ति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर ‘Informer Scheme’ लिंक पर क्लिक करके अपने बैंक विवरण, पहचान संख्या (आधार या पैन कार्ड) सहित गुप्त रूप से सूचना दर्ज कर सकता है. इसके अलावा, ‘उपाय एप’ के माध्यम से भी बिजली चोरी की जानकारी आसानी से दी जा सकती है.
इंफॉर्मर की जानकारी रहेगी गुप्त
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी नागरिकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं और बिजली चोरी की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाएं. इस पहल से न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि कंपनी को भी नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी. साथ ही, इससे उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध विद्युत सेवा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी या प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ेगा. ऐसे में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए यह पारितोषिक योजना एक मजबूत कदम साबित हो सकती है.
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