परिसीमन के बाद बदल जाएगी लोकसभा की पूरी तस्वीर, किस राज्य में कितनी बढ़ेंगी सीटें? जानें पूरी डिटेल

Delimitation In Lok Sabha: केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर करीब 816 करने का प्लान बनाया जा रहा है. यह काम परिसीमन आयोग के जरिए किया जाएगा, ताकि जनसंख्या के हिसाब से सीटों का संतुलन बना रहे. नई व्यवस्था में कुल सीटों का एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा.

बताया जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव को लेकर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है, ताकि इस पर आम सहमति बन सके. नए संशोधन बिल में लोकसभा सीटों को लगभग 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव हो सकता है. सरकार इस बिल को मौजूदा संसद सत्र में पेश कर सकती है.

किन राज्यों में बढ़ सकती हैं सीटें

• बड़े राज्यों में सीटों की संख्या काफी बढ़ सकती है.
• उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर 120 सीटें हो सकती हैं.
• महाराष्ट्र में 48 से 72 सीटें होने की संभावना है.
• पश्चिम बंगाल में 42 से 63 सीटें हो सकती हैं.
• बिहार में 40 से बढ़कर 60 सीटें हो सकती हैं.
• मध्य प्रदेश में 29 से 44 और राजस्थान में 25 से 38 सीटें हो सकती हैं.
• गुजरात में भी 26 से बढ़कर 39 सीटें होने की उम्मीद है.

मध्यम राज्यों को भी फायदा

• ओडिशा में 21 से 32 सीटें हो सकती हैं.
• झारखंड, असम और पंजाब में 14 से बढ़कर 21 सीटें हो सकती हैं.
• छत्तीसगढ़ में 11 से 17 और हरियाणा में 10 से 15 सीटें हो सकती हैं.
• दिल्ली में 7 से बढ़कर 11 सीटें होने की संभावना है.
• जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में 5 से बढ़कर 8 सीटें हो सकती हैं.

एससी के लिए सीटें 84 से बढ़कर 126 और एसटी के लिए 47 से बढ़कर 70 हो सकती हैं.

छोटे राज्यों और नॉर्थ ईस्ट में भी बढ़ोतरी

• छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी.
• हिमाचल प्रदेश में 4 से 6 और गोवा में 2 से 3 सीटें हो सकती हैं.

नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में 2 से बढ़कर 3 सीटें होने की संभावना है.

दक्षिण भारत में क्या बदलाव होगा

• तमिलनाडु में 39 से 59 सीटें हो सकती हैं.
• कर्नाटक में 28 से 42 सीटें होने की संभावना है.
• आंध्र प्रदेश में 25 से 38 सीटें हो सकती हैं.
• केरल में 20 से 30 और तेलंगाना में 17 से 26 सीटें हो सकती हैं.

सरकार की क्या योजना है

हालांकि महिला आरक्षण कानून पहले ही पास हो चुका है, लेकिन उसमें यह शर्त थी कि 2027 की जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा और आरक्षण लागू किया जाएगा. अब सरकार चाहती है कि 2029 चुनाव से पहले ही महिला आरक्षण लागू हो जाए. 

इसलिए नया संशोधन लाकर 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन कराने की तैयारी की जा रही है. कुल मिलाकर, सरकार का लक्ष्य है कि संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और 2029 के लोकसभा चुनाव तक यह व्यवस्था लागू हो जाए.

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