लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन में पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की तारीख में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं. अगर 2006 में सच्चर कमेटी ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज इन संपत्तियों से कितनी आय हो रही होगी.

लोकसभा में पास हो गया बिल

बीती रात लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया. इस विधेयक पर लगभग 12 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें कई सांसदों ने अपनी बातें रखीं और कुछ संशोधन भी सुझाए गए. लंबी बहस के बाद, इस विधेयक को 288 मतों से पास किया गया, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े.&nbsp;

राज्यसभा में क्या है स्थिति?

राज्यसभा में कुल 234 सदस्य हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर की चार सीटें खाली हैं. बहुमत हासिल करने के लिए 119 सांसदों का समर्थन चाहिए. बीजेपी के पास 96 सांसद हैं, और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर यह संख्या 113 तक पहुंचती है. इसमें जेडीयू के 4, टीडीपी के 2, और कुछ अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं. इसके अलावा, छह मनोनीत सदस्य भी हैं, जो आम तौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं. इस तरह एनडीए के पास 119 सांसद हैं, जो बहुमत से ज्यादा हैं. हालांकि, अगर कुछ सांसद गैरहाजिर रहते हैं या विरोध में वोट करते हैं, तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है.

विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास 27 सांसद हैं और अन्य विपक्षी दलों के पास 58 सदस्य हैं. इस तरह राज्यसभा में विपक्ष के पास कुल 85 सदस्य हो जाते हैं. अब विधेयक के पारित होने का निर्भर बीजेडी और वाईएसआर पार्टी के रुख पर है. इन दोनों दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई बार सरकार का समर्थन किया है, लेकिन अब इनकी स्थिति अपने-अपने राज्यों आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बदल चुकी है, जहां ये दोनों दल बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों से सत्ता से बाहर हो चुके हैं.

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लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश, किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

मोदी सरकार को वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो उम्मीद थी, वह पूरी हो गई है. विपक्ष के विरोध के बावजूद, वक्फ संशोधन बिल आसानी से लोकसभा से पास हो गया. इस बिल पर लोकसभा में 10 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई. बुधवार को दोपहर 12 बजे किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया और रात दो बजे इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया. इस बिल का पूरा नाम &quot;वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025&quot; और &quot;मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024&quot; है. अब, यह बिल लोकसभा से पास हो गया है, और सरकार को राज्यसभा से पास होने की उम्मीद है.

लोकसभा में क्या हुआ?

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 गुरुवार को लोकसभा में पारित हुआ. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया और बताया कि यह मुस्लिम समुदाय के हित में है. इस बिल को लोकसभा में 288 वोटों के मुकाबले 232 वोटों से मंजूरी मिली. इस महत्वपूर्ण बिल को पारित कराने के लिए सदन की बैठक रात लगभग दो बजे तक चली. इसके अलावा, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को रद्द करने वाला &quot;मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024&quot; भी ध्वनि मत से पारित हो गया.

वोटिंग का क्या नतीजा रहा?

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर वोटिंग के दौरान विपक्ष के कुछ सांसदों ने मत विभाजन की मांग की. इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और विरोध में 232 वोट आए. हालांकि, वोटिंग के दौरान कुछ विवाद भी हुआ जब सदन में कुछ सांसदों को अंदर जाने दिया गया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि नए संसद भवन में शौचालय की व्यवस्था लॉबी में ही की गई थी, इसलिए सिर्फ लॉबी से ही सांसदों को अंदर आने दिया गया.

वक्फ बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत थी. मोदी सरकार के पास कुल 293 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 240 और उनके सहयोगी दलों (जैसे जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी) के 53 सांसद शामिल हैं. इस तरह से लोकसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार के पास बहुमत से 21 वोट ज्यादा थे.

अब राज्यसभा में असली परीक्षा

अब मोदी सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी. राज्यसभा में सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, और यहां इसे पास कराना उतना आसान नहीं होगा. राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिनमें से 237 प्रभावी हैं (8 सीटें खाली हैं). बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत है. एनडीए के पास राज्यसभा में 112 सांसद हैं, और इसके साथ 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसद का समर्थन भी है, जिससे कुल संख्या 119 तक पहुंचती है.

विपक्ष (इंडिया ब्लॉक) के पास 85 सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के 27, टीएमसी के 13, सपा के 10, डीएमके के 10, और अन्य दलों के 25 सांसद शामिल हैं. विपक्ष को बहुमत के लिए 34 वोटों की कमी है. हालांकि, एनडीए की स्थिति राज्यसभा में भी मजबूत है, जो इस बिल को पास कराने में मदद कर सकती है. अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं होती, तो यह संभावना है कि राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो जाएगा.

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Rajya Sabha Waqf Bill: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में पास होगा वक्फ बिल! नंबर गेम समझ लीजिए

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है. सबसे पहले, व्यक्तिगत सदस्य के संशोधनों पर ध्वनिमत से मतदान हुआ, जिसमें सभी विपक्षी नेताओं के संशोधन खारिज कर दिए गए. इसके बाद, संशोधित वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े. अब यह बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

इस बिल को पहले जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) में लंबी चर्चा और रायशुमारी के बाद बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया था, जहां इस पर लंबी बहस और हंगामा हुआ. विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया. एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध करते हुए बिल की कॉपी सदन में फाड़ दी. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. अब जानते हैं, इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा.

किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक-2025 पेश किया. उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गरीब मुसलमानों का ध्यान रखना है. कुछ सदस्यों ने चर्चा के दौरान बिना वजह के मुद्दे उठाए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर बिल असंवैधानिक था तो क्यों नहीं इसे कोर्ट में चुनौती दी गई? इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के संचालन में सुधार करना, जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता लाना है.

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने इस बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए यह विधेयक लाई है. यह बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है. उन्होंने कहा कि वक्फ से जुड़े असल मुद्दे इस बिल में नजरअंदाज किए गए हैं, और सरकार चीन द्वारा कब्जाए गए भारतीय जमीन के मुद्दे पर चुप है, इसलिए इस बिल को लाया गया.

ओवैसी ने क्या कहा?

एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के खिलाफ सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह बिल देश के अल्पसंख्यकों पर सबसे बड़ा हमला है. ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और विरोध के तौर पर उन्होंने बिल की कॉपी सदन में फाड़ दी.

जगदंबिका पाल ने क्या कहा?

वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ ने संविधान का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत था और इसे सीधे पास किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए बहस कराई गई और विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया गया. उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल फाड़ना असंवैधानिक काम था.

अमित शाह ने क्या कहा?

गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि यह विधेयक वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य न्याय और कल्याण है. उन्होंने कहा कि संसद का कानून सभी को मानना पड़ता है और कलेक्टर के पास जमीन का मालिकाना हक तय करने का अधिकार है. अगर कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सत्यापन करता है तो इसमें आपत्ति क्यों है?

अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बिल को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार वक्फ बोर्ड के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहती. यह पूरी प्रक्रिया मुस्लिम समुदाय के तहत ही रहेगी, जिसमें मुतवल्ली (देखरेख करने वाला) और वक्फ के अन्य अधिकारी मुस्लिम ही होंगे.

अनुराग ठाकुर ने क्या कहा

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंत करेगा. उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड को बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इसे अपने वोट बैंक के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया है.

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लोकसभा में पास हो गया वक्फ संशोधन बिल, आज राज्यसभा में होगी अग्निपरीक्षा

Amit Shah on Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार बहस की. उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता लाना है. शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विधेयक दीर्घकालिक रूप से समुदाय के ही हित में है.

Amit Shah on Waqf Bill : Waqf Amendment Bill पर Amit Shah की Lok Sabha में 'ललकार'

नई दिल्ली:&nbsp;संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया.&nbsp;केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धार्मिक स्थल के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्होंने कहा, &ldquo;वक्फ बोर्ड केवल संपत्ति प्रबंधन का विषय है, न कि किसी धार्मिक स्थान के संचालन का.&rdquo;

Waqf Amendment Bill Introduced: Lok Sabha में वक्फ बिल पेश, गरजे किरेन रिजिजू?

नई दिल्ली:&nbsp;संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया. स्पीकर ओम बिरला ने इस चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 घंटे 40 मिनट NDA के लिए और शेष समय विपक्ष के लिए आवंटित किया गया है.

Waqf Amendment Bill: Lok Sabha में वक्फ बिल पेश, आज होगा पास?

नई दिल्ली: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया है, जिसके बाद इसे सदन में पारित किया जाएगा.

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान विपक्ष ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 12 घंटे की मांग की थी, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है.

विरोध और समर्थन की धाराएँ

समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक का विरोध करने का ऐलान किया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि &quot;वक्फ में सुधार समय की मांग है&quot; और इस विधेयक का स्वागत किया.

लोकसभा में पहले भी इस मुद्दे पर काफी हंगामा देखने को मिला. प्रश्नकाल समाप्त होते ही विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान

योगी आदित्यनाथ ने कहा, &quot;हर अच्छे काम का विरोध होता है. जो लोग वक्फ संशोधन विधेयक पर विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के कल्याण के लिए क्या किया है? वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्तियों पर कब्जे का माध्यम नहीं बनने दिया जा सकता.&quot;

विधेयक में प्रस्तावित बदलाव

विधेयक में लगभग 40 बड़े संशोधन किए जाने की योजना है.

गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति: अब वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे. साथ ही, बोर्ड के CEO भी गैर-मुस्लिम हो सकते हैं.

महिलाओं की भागीदारी: वक्फ परिषद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दो महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है. साथ ही, बोहरा और आगाखानी मुस्लिमों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने की योजना है.

सरकारी नियंत्रण: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए सरकार गैर-मुस्लिम विशेषज्ञों को बोर्ड में शामिल कर सकती है और सरकारी एजेंसियों से वक्फ संपत्तियों का ऑडिट करा सकती है.

जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन: नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा. इससे संपत्तियों के मालिकाना हक की जांच की जा सकेगी.

विधिक सुधार: वक्फ ट्रिब्यूनल में अब दो सदस्य होंगे और इसके निर्णय को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी.

बोर्डन ऑफ प्रूफ: वर्तमान में यदि कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है, तो उसका दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि संपत्ति उसकी है. नए विधेयक में इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा.

विपक्ष की आपत्तियाँ

विपक्ष का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के मामलों में गैर-मुस्लिमों का हस्तक्षेप बढ़ा रही है. समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक के कई प्रावधानों पर असहमति जताई है.

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लोकसभा में कल 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, चर्चा  के लिए 8 घंटे का समय मिला, विपक्ष करेगा विरोध

नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Amit Shah Parliament Speech: Lok Sabha में विपक्ष पर जमकर गरजे Amit Shah

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (27 मार्च 2025) को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने की कोशिशों में राज्य सरकार के सहयोग न करने का आरोप लगाया.

बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर TMC पर निशाना

अमित शाह ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2,216 किलोमीटर है, जिसमें से 1,653 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि बाकी बचे 563 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर में नदियों, नालों और पहाड़ियों के कारण बाड़ लगाना संभव नहीं है, लेकिन 450 किलोमीटर पर फेंसिंग अभी तक लंबित है.

गृह मंत्री ने कहा, &quot;हमने इस मुद्दे को हल करने के लिए सात बार बैठकें कीं, लेकिन बंगाल सरकार ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा रही है. इससे सीमा की सुरक्षा कमजोर हो रही है और अवैध घुसपैठियों को रास्ता मिल रहा है.&quot;

अवैध घुसपैठ और पहचान पत्रों का मुद्दा

गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि अवैध प्रवासियों को पहचान पत्र मुहैया कराने में पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि पहले अवैध प्रवासी असम के रास्ते आते थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल उनकी मुख्य एंट्री पॉइंट बन गया है.

&quot;जिन बांग्लादेशियों को हाल ही में पकड़ा गया, उनके पास बंगाल के 24 परगना जिले के आधार कार्ड मिले हैं. ये कैसे संभव हुआ? किसने उन्हें ये पहचान पत्र दिए? यह साफ दर्शाता है कि टीएमसी सरकार की शह पर अवैध घुसपैठियों को नागरिकता और अन्य दस्तावेज दिए जा रहे हैं.&quot;

अवैध प्रवासियों को सख्त चेतावनी

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भारत में व्यापार, शिक्षा और अन्य वैध उद्देश्यों के लिए आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन अवैध रूप से घुसपैठ कर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

&quot;अगर कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुसपैठ कर देश में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.&quot;

इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. अब यह देखना होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है.

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'बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को आधार कार्ड देती है TMC', इमिग्रेशन बिल पर बोले अमित शाह

नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बिल की मुख्य विशेषताएँ:

विदेशियों की निगरानी: भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों का डेटा दर्ज किया जाएगा, जिससे उनकी आवाजाही और गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी.

राष्ट्रीय सुरक्षा: सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अवैध प्रवासियों, ड्रग्स कार्टेल और हवाला कारोबार में शामिल लोगों की पहचान और रोकथाम सुनिश्चित की जाएगी.

पर्यटन और निवेश को बढ़ावा: सरकार का मानना है कि यह विधेयक विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगा.

आधुनिक डेटा प्रबंधन प्रणाली: विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी एक केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाएगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा.

निषिद्ध क्षेत्रों की सुरक्षा: कुछ संवेदनशील स्थानों जैसे सैन्य अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर विदेशी नागरिकों की अनधिकृत पहुंच प्रतिबंधित होगी.

वीजा प्रक्रिया में सुधार: सरकार ने वीजा श्रेणियों को स्पष्ट किया है और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं.

गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य:

अमित शाह ने कहा कि यह बिल भारत की सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक केवल उन विदेशी नागरिकों को प्रभावित करेगा, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. उन्होंने कहा, &quot;हमारा उद्देश्य विदेशी आगंतुकों की गतिविधियों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को और मजबूत कर सके.&quot;

विपक्ष की प्रतिक्रिया:

विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर कुछ चिंताएँ व्यक्त कीं, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया कि यह विधेयक पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

अन्य विधायी कार्य:

इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल के अलावा, लोकसभा ने डिजास्टर मैनेजमेंट (संशोधन) बिल और रेलवे (संशोधन) बिल में तकनीकी बदलावों को भी मंजूरी दी.

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों के लिए एआई टूल्स के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानियाँ बरतनी होंगी.

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लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 पास, विदेशी नागरिकों के आने-जाने का अपडेट रखा जाएगा

आगरा:&nbsp;लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आगरा के होटल ताज कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम को संबोधित किया. आगरा में अखिल भारतीय रबी,तिलहन-तेल सेमिनार का आयोजन हुआ. सेमिनार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में शहीद दिवस पर शहीदों को याद कर नमन किया.&nbsp;ओम बिरला ने कहा कि इनकी शहादत से युवाओं को प्रेरणा मिलती है.

Agra News : रबी तिलहन-तेल सेमिनार आज, लोकसभा स्पीकर Om Birla का संबोधन

नई दिल्ली: भारत में विदेशी नागरिकों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 पेश किया. यह कानून अवैध प्रवेश और ठहराव को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लाता है.

बिना वैध पासपोर्ट प्रवेश पर 5 साल की सजा

नए विधेयक के तहत, भारत में प्रवेश करने के लिए किसी भी विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट और वीज़ा होना अनिवार्य होगा. यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में प्रवेश करता है, तो उसे 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है.

इसके अलावा, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी को अवैध रूप से देश में लाने, ठहराने या बसाने में मदद करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या 2 से 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है.

सरकार को मिलेगी सुरक्षा संबंधी विशेष शक्तियां

नए कानून के तहत, यदि सरकार को किसी विदेशी नागरिक से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा महसूस होता है, तो उसे भारत में प्रवेश करने से रोका जा सकता है. इसके अलावा, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या निजी आवास में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होगा.

विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों को अराइवल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. यदि कोई व्यक्ति वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकता है या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

जाली दस्तावेजों पर कड़ी कार्रवाई

यदि कोई विदेशी नागरिक फर्जी पासपोर्ट या वीज़ा का उपयोग करता है, तो उसे 7 साल तक की जेल और 1 से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है.

भारत में विदेशी आगमन की स्थिति

भारत वर्तमान में फिजिकल और ई-वीज़ा दोनों प्रदान करता है. जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के नागरिकों को वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए.

विपक्ष का विरोध

लोकसभा में इस विधेयक का विपक्षी दलों ने विरोध किया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने आशंका जताई कि यह कानून विदेशी प्रतिभाओं के प्रवाह को रोक सकता है.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह कानून सरकार को विचारधारा से असहमत विदेशी नागरिकों को प्रवेश से रोकने का हथियार दे सकता है.

हालांकि, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि भारत आने वाले हर व्यक्ति को देश के कानूनों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा, &quot;देश की सुरक्षा और संप्रभुता सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है.&quot;

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भारत में बिना पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल, जिससे देश को खतरा उनकी एंट्री बैन, क्या है नया इमिग्रेशन बिल?

आजकल देश में नए इमीग्रेशन बिल को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस बिल का नाम इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 है, इसके लागू होने के बाद भारत में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। इस बिल के कानून बनने के बाद इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को भी खत्म किया जाएगा। जिससे अवैध घुसपैठियों से देश का पीछा छूटेगा।

Immigration & Foreigners Bill 2025 : इमिग्रेशन बिल लोकसभा में पेश

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस होने की संभावनाएं हैं. बताया जा रहा है कि विपक्ष मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर, मणिपुर में हिंसा और ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के संबंधों जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है.

Loksabha Hungama : बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन आज, होगा हंगामेदार!

नई दिल्लीः आयकर विधेयक, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में पेश किया. विधेयक के प्रस्तुतिकरण के दौरान इसे लोकसभा की चयन समिति को भेजने का प्रस्ताव भी रखा गया, जो अगले सत्र के पहले दिन इसे लोकसभा में पेश करेगा. इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई. यह विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 फरवरी को मंजूरी दी गई थी.

विपक्ष ने किया विरोध

विधेयक के प्रस्तुतिकरण का विरोध कुछ विपक्षी सदस्यों, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने किया. हालांकि विरोध के बावजूद, वित्त मंत्री ने विधेयक पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे चयन समिति को भेजने का अनुरोध किया.

यह नया आयकर विधेयक वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में घोषित किया था. यह आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा, जो वर्षों से संशोधनों के कारण जटिल हो गया है. इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, भ्रम को दूर करना और मुकदमों को कम करना है.

नए बिल में क्या बदलाव होंगे?

यह विधेयक लागू होने के बाद आयकर अधिनियम, 1961 को बदल देगा, जो पिछले छह दशकों से अधिक समय से लागू है. पुराना कानून समय के साथ संशोधनों के कारण जटिल हो गया था. नए विधेयक में &quot;पिछला वर्ष&quot; (वित्तीय वर्ष) शब्द को &quot;टैक्स वर्ष&quot; से बदल दिया गया है और मूल्यांकन वर्ष की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है.

आयकर विधेयक, 2025 में 536 धाराएं हैं, जो वर्तमान आयकर अधिनियम की 298 धाराओं से काफी अधिक हैं. इसके अलावा, इस विधेयक में अनुसूचियों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है, जबकि इसमें कुल 23 अध्याय होंगे. हालांकि, विधेयक के पन्नों की संख्या को घटाकर 622 कर दिया गया है, जो कि वर्तमान अधिनियम से लगभग आधा है, जिसमें पिछले छह दशकों के संशोधन शामिल हैं.

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नए इनकम टैक्स कानून में क्या बदलेगा? लोकसभा में पेश हुआ हुआ बिल, जानिए पूरी डिटेल

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है, जो 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने का काम करेगा. यह विधेयक आयकर प्रणाली को सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इस विधेयक को केवल छह महीने के भीतर तैयार किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स को आसान बनाना और करदाताओं के लिए इसे समझना सरल बनाना है.

नए इनकम टैक्स बिल का क्या काम होगा?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक मुकदमेबाजी की जटिलताओं को कम करने में मदद करेगा, जिससे टैक्स मामलों को सुलझाना आसान होगा. इस नए विधेयक के लागू होने से करदाताओं को सालाना बजट का इंतजार किए बिना आयकर में राहत मिल सकेगी और अन्य संशोधन भी किए जा सकेंगे.

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जो संभवतः सोमवार को हो सकता है. इसके बाद इसे वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है ताकि और अधिक चर्चा और सुझाव लिए जा सकें.

वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए बताया था कि यह नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा. यह सुधार &#39;डायरेक्ट टैक्स कोड&#39; के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आयकर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है.

उन्होंने यह भी बताया कि नया विधेयक स्पष्ट और संक्षिप्त होगा, और वर्तमान अधिनियम के आधे से अधिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा. इससे करदाताओं और टैक्स प्रशासन के लिए टैक्स प्रणाली में स्पष्टता आएगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी.

&quot;स्किल इंडिया&quot; कार्यक्रम को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक के लिए 8800 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण &quot;स्किल इंडिया&quot; कार्यक्रम को मंजूरी दी है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है. यह कार्यक्रम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिक वर्ग को उद्योगों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार कुशल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा.&nbsp;

नया रायगढ़ रेलवे विभाग स्थापित करने की घोषणा

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन और विभागों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है. इससे क्षेत्र में रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी आएगी और बेहतर तरीके से कार्यान्वयन होगा. आंध्र प्रदेश में रेलवे अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्वी तट रेलवे जोन के तहत एक नया रायगढ़ रेलवे विभाग स्थापित करने की घोषणा की है. साथ ही, मौजूदा वाल्टेयर रेलवे विभाग का नाम बदलकर विशाखापत्तनम रेलवे विभाग कर दिया जाएगा, जो नए दक्षिणी तट रेलवे जोन के तहत होगा. इन बदलावों से राज्य में रेलवे अवसंरचना के तेज विकास में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग की अवधि को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग की अवधि को तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जो अब अप्रैल 2025 से मार्च 2028 तक चलेगा. यह आयोग, जो उपेक्षित समुदायों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अब भी सफाई और मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा. आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पांच सदस्य और अन्य पद जैसे सचिव और संयुक्त सचिव शामिल हैं. आयोग की गतिविधियों के लिए कुल 50.91 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

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बजट पेश होने के बाद एक्शन में मोदी सरकार, नए इनकम टैक्स बिल समेत इन बड़े फैसलों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: अमेरिका में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर लोकसभा में राजनीतिक हंगामे के बाद गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे और भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से अपील की कि वे सदन के सुचारू कामकाज को बाधित करने के लिए योजनाबद्ध व्यवधान का सहारा न लें.

आपका मामला सरकार के साथ है- बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, &quot;आपका मामला सरकार के साथ है. यह विदेश मंत्रालय का मामला है. यह विषय दूसरे देश से संबंधित है. सरकार ने इसका संज्ञान लिया है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की सुचारू कार्यवाही को रोकने के लिए नियोजित व्यवधानों का सहारा न लें. प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण सत्र है जहां सदस्य नागरिकों की समस्याओं को सामने रखते हैं और सरकार उसका जवाब देती है.&quot;

हंगामा तब हुआ जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद कीर्ति आजाद के सवालों का जवाब दे रहे थे.

हंगामे के तुरंत बाद स्थगित कर दिया गया

संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2025-2026 पर चर्चा चल रही थी जिसे शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. चर्चा सुबह 11 बजे शुरू हुई लेकिन हंगामे के तुरंत बाद इसे स्थगित कर दिया गया.

कांग्रेस सांसद मणिक्रम टैगोर, गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल ने संयुक्त राज्य सरकार द्वारा 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया था.

मामला भारतीयों के निर्वासन से संबंधित है

मामला 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन से संबंधित है. कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिकी वायु सेना का एक विमान बुधवार को पंजाब के अमृतसर पहुंचा.

संसद के चल रहे बजट सत्र में पहले ही व्यवधान देखा जा चुका है, सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण के दौरान भारी आपत्तियां उठाई गईं. विपक्ष ने हाल ही में महाकुंभ में हुई भगदड़ त्रासदी पर भी चर्चा की मांग की.

सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना उद्घाटन भाषण दिया. सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा. सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक जारी रहेगा.

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अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन पर संसद में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

नई दिल्लीः सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2025 में इनकम टैक्स के मुद्दे पर बात की. उन्होंने कहा कि 2013-14 में 2 लाख रुपये पर इनकम टैक्स माफी थी और आज 12 लाख रुपये तक संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति.

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया. हम धीरे-धीरे उन घावों को भरते-भरते आगे बढ़े. 2 लाख रुपये 2013-14 में उसपर इनकम टैक्स माफी थी और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। हमने बीच के काल खंड में 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2023 में भी हम लगातार ये करते आए। घाव भरते गए और आज बैंडेज भी कर लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके अगर 75 हजार जोड़ दें तो पहली अप्रैल के बाद देश में सैलरीड क्लास है, उनके पौने 13 लाख रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

पीएम मोदी का विपक्ष पर वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देते हुए विपक्ष पर खूब चुटकी ली. उन्होंने कहा कि एक पीएम हर वक्त 21वीं सदी-21वीं सदी बोला करते थे. उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में आर के लक्ष्मण ने एक शानदार कार्टून बनाया था. उसमें एक हवाई जहाज ठेले पर रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे. उस वक्त वो कार्टून मजाक लग रहा था, जो आगे चलकर सच हो गया. ये कटाक्ष था- जमीनी सच्चाई से तब के पीएम कितने कटे हुए थे, इसका वो प्रदर्शन करने वाला कार्टून था. वो 21वीं सदी-21वीं सदी करते थे, लेकिन 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाए थे.&nbsp;

&#39;जनता का पैसा, जनता के लिए&#39;

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में एक पीएम हुआ करते थे. उन्होंने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है. उस समय तो पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था. देश ने हमें अवसर दिया. हमने समाधान खोजने का प्रयास किया. हमारा मोटो है जनता का पैसा, जनता के लिए.&nbsp;

<blockquote class="twitter-tweet">
WHO की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक नल से शुद्ध जल मिलने के ​कारण, उन परिवारों में जो अन्य ​बीमारियों पर खर्चे होते थे, औसत 40 हजार रुपया परिवार का बचा है। 
 
ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जिसने सामान्य मानवी के खर्च में बचत की है। 
 
- पीएम <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> <a href="https://t.co/YkgWfpObcw">https://t.co/YkgWfpObcw</a>
&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/1886749789246906736?ref_src=twsrc%5Etfw">February 4, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है. कुछ नेताओं की नजर जकूजी और स्टाइलिश टावर पर है, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है. आजादी के 75 साल बाद देश में 75 फीसदी करीब 16 करोड़ से ज्यादा घरों से पास जल के लिए नल का कनेक्शन नहीं था. हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है. जो लोग फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी. मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं. समस्या की पहचान करना एक बात है लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान करके छोड़ नहीं सकते. उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना पड़ता है.

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/pm-modi-speech-lok-sabha-against-opposition-statement">PM Modi Lok Sabha Speech: संसद में पीएम मोदी ने &#39;एक कार्टून&#39; का किया जिक्र, विपक्ष पर ली जोरदार चुटकी</a>

12 लाख तक टैक्स फ्री पर आ गया पीएम मोदी का बयान, जानिए लोकसभा में प्रधानमंत्री ने क्या बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देते हुए विपक्ष पर खूब चुटकी ली. उन्होंने कहा कि एक पीएम हर वक्त 21वीं सदी-21वीं सदी बोला करते थे. उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में आर के लक्ष्मण ने एक शानदार कार्टून बनाया था. उसमें एक हवाई जहाज ठेले पर रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे. उस वक्त वो कार्टून मजाक लग रहा था, जो आगे चलकर सच हो गया. ये कटाक्ष था- जमीनी सच्चाई से तब के पीएम कितने कटे हुए थे, इसका वो प्रदर्शन करने वाला कार्टून था. वो 21वीं सदी-21वीं सदी करते थे, लेकिन 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाए थे.&nbsp;

&#39;जनता का पैसा, जनता के लिए&#39;

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में एक पीएम हुआ करते थे. उन्होंने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है. उस समय तो पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था. देश ने हमें अवसर दिया. हमने समाधान खोजने का प्रयास किया. हमारा मोटो है जनता का पैसा, जनता के लिए.&nbsp;

पीएम ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है. कुछ नेताओं की नजर जकूजी और स्टाइलिश टावर पर है, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है. आजादी के 75 साल बाद देश में 75 फीसदी करीब 16 करोड़ से ज्यादा घरों से पास जल के लिए नल का कनेक्शन नहीं था. हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है.

<blockquote class="twitter-tweet">
पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी- इतने लाख के घोटाले... 
 
10 साल हो गए, घोटाले न होने से देश के लाखों करोड़ रुपये बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। 
 
हमने जो अलग-अलग कदम उठाए, उनसे लाखों-करोड़ रुपये की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने &#39;शीशमहल&#39; बनाने के लिए&hellip; <a href="https://t.co/dBrJdI4OaA">pic.twitter.com/dBrJdI4OaA</a>
&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/1886747768477376633?ref_src=twsrc%5Etfw">February 4, 2025</a></blockquote>
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प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी. मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं. समस्या की पहचान करना एक बात है लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान करके छोड़ नहीं सकते. उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना पड़ता है.

पीएम मोदी ने कहा कि बारिश के दिनों में कच्ची छत फूस की, प्लास्टिक की चादर वाली छत के नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है. पल-पल सपने रौंद दिए जाते हैं. ऐसे पल होते हैं. ये हर कोई नहीं समझ सकता है. अबतक गरीबों को चार करोड़ घर मिले हैं. जिसने उस जिंदगी को जिया है, उसे पता होता है कि पक्की छत वाला घर मिले का मतलब क्या होता है. एक महिला जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हो जाती है वो या तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद कठिनाइयों झेलना क्या होता है, ऐसे लोग समझ नहीं सकते हैं.

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PM Modi Lok Sabha Speech: संसद में पीएम मोदी ने 'एक कार्टून' का किया जिक्र, विपक्ष पर ली जोरदार चुटकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग गरीबों के घर फोटो सेशन कराते हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है. कुछ नेताओं की नजर जकूजी और स्टाइलिश टावर पर है, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है. आजादी के 75 साल बाद देश में 75 फीसदी करीब 16 करोड़ से ज्यादा घरों से पास जल के लिए नल का कनेक्शन नहीं था. हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है.

&#39;उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी&#39;

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी. मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं. समस्या की पहचान करना एक बात है लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान करके छोड़ नहीं सकते. उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना पड़ता है.

पीएम मोदी ने कहा कि बारिश के दिनों में कच्ची छत फूस की, प्लास्टिक की चादर वाली छत के नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है. पल-पल सपने रौंद दिए जाते हैं. ऐसे पल होते हैं. ये हर कोई नहीं समझ सकता है. अबतक गरीबों को चार करोड़ घर मिले हैं. जिसने उस जिंदगी को जिया है, उसे पता होता है कि पक्की छत वाला घर मिले का मतलब क्या होता है. एक महिला जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हो जाती है वो या तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद कठिनाइयों झेलना क्या होता है, ऐसे लोग समझ नहीं सकते हैं.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि उन्होंने भविष्य के 25 साल और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने की बात की है. एक तरह से राष्ट्रपति जी का संबोधन विकसित भारत को लेकर एक नया विश्वास पैदा करने वाला है.

<blockquote class="twitter-tweet">
हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास ​दिया है। 
 
गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते हैं, इसके लिए जज्बा चाहिए। 
 
मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों में ये है ही नहीं। 
 
- पीएम <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> <a href="https://t.co/YkgWfpObcw">https://t.co/YkgWfpObcw</a>
&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/1886743642809000169?ref_src=twsrc%5Etfw">February 4, 2025</a></blockquote>
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सारे अध्ययन बार-बार ये कह चुके हैं कि गत 10 वर्षों में देश की जनता ने हमें देश की सेवा करने का मौका दिया. 5-5 दशक तक गरीब हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले हैं, ये ऐसे ही नहीं हुआ. योजनाबद्ध तरीके से और अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब जीवन खपाते हैं, तब ऐसा होता है.

जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं तो जमीन पर बदलाव होकर रहता है. हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास दिया है.

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PM Modi Lok Sabha Speech: 'कुछ लोग गरीबों के घर जाकर फोटो सेशन कराते हैं', लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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