योगी सरकार का मास्टरप्लान, यूपी में बनेंगे 3,235 नए पुल, हर कस्बे से शहर तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सड़क और पुल संरचना को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों दोनों के यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है. इस योजना के तहत प्रदेश के हर जिले, तहसील, कस्बा और गांव में 3,235 नए लंबे और छोटे पुलों का निर्माण और पुराने पुलों की मरम्मत की जाएगी.

28,346 करोड़ रुपये की निवेश योजना

यह योजना 2025-26 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कुल लगभग 28,346 करोड़ रुपये की भारी निवेश राशि खर्च की जाएगी. लोक निर्माण विभाग के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य न केवल नई संरचनाओं का निर्माण करना है बल्कि पुराने और कमजोर पुलों की मजबूती भी सुनिश्चित करना है, ताकि वर्षा और बाढ़ के समय होने वाली दिक्कतों को कम किया जा सके.

"समय पर काम और सुविधा सुनिश्चित करें"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में आवागमन बाधित न हो. खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां सड़कों और पुलों की हालत खराब है, वहां तुरंत काम शुरू किया जाए. उन्होंने अफसरों से कहा है कि हर स्तर पर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिले.

"पुल निर्माण की जिम्मेदारी का बंटवारा"

इस योजना में 60 मीटर से लंबा पुल बनाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को दी गई है, जबकि 6 मीटर से लेकर 60 मीटर तक के छोटे पुलों का निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा. इससे कार्यों का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सकेगा और तेजी से काम पूरा होगा.

"3 प्रमुख योजनाओं के तहत काम होगा"

इस बड़े प्रोजेक्ट में नाबार्ड, राज्य योजना (ग्रामीण) और राज्य योजना (शहरी) शामिल हैं. इन योजनाओं के माध्यम से न केवल नए पुल बनाए जाएंगे, बल्कि पुराने पुलों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण भी किया जाएगा. खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहां अस्थायी पुल बने हैं, वहां अब स्थायी और मजबूत पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे संपर्क बाधित न हो.

"लाभार्थी होंगे किसान, व्यापारी और आम जनता"

स्थायी और मजबूत पुलों के निर्माण से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुँचाने में सुविधा होगी, व्यापारी अपने व्यापारिक माल को सुगमता से ले जा सकेंगे और आम जनता को रोजमर्रा की जिंदगी में आवागमन में सुविधा मिलेगी. इससे न केवल क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी, बल्कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा.

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