हिमाचल कैबिनेट के अहम फैसले; आपदा प्रभावितों को मिलेंगे ₹8 लाख, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में वैकेंसी

Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने सोमवार (24 नवंबर) को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की. इस बैठक में राज्य की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि में वृद्धि, विभागों में खाली पदों को भरने और पंचायत चुनावों के पुनर्गठन जैसे मुद्दे शामिल थे. इस लेख में हम आपको इस बैठक के प्रमुख निर्णयों के बारे में विस्तार से बताएंगे.

आपदा प्रभावितों की राहत राशि में बढ़ोतरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है. अब तक आपदा प्रभावितों को 7 लाख रुपये तक राहत राशि मिलती थी, लेकिन कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है. इसके साथ ही, आग की घटनाओं में घर के पूरी तरह जलने पर भी सरकार 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है. यह निर्णय खासकर उन परिवारों के लिए राहत की खबर है, जो आपदाओं की वजह से भारी नुकसान झेल चुके हैं.

स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में भर्ती

कैबिनेट ने स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में भर्ती की मंजूरी भी दी है. स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र (Patient Friend) पदों को भरने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा, पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इस प्रकार, राज्य सरकार ने लगभग 2000 पदों को भरने का फैसला किया है, जिससे बेरोजगारों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही, सिविल इंजीनियरों के 150 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है.

पंचायत चुनावों में हो सकती है देरी

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इस बीच, कैबिनेट ने पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जिसके चलते पंचायत चुनावों में देरी हो सकती है. इस संबंध में मामला अभी हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित है, और 22 दिसंबर को इसकी सुनवाई होनी है. अगर कोर्ट बड़ा निर्णय नहीं देता है तो पंचायत चुनावों में देरी संभव है. इस फैसले के कारण राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है और इसके चुनावी परिणामों पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

टैक्सी के इलेक्ट्रिक रूपांतरण पर 40% सब्सिडी

राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब सामान्य टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए सरकार 40 फीसदी सब्सिडी प्रदान करेगी. यह निर्णय राज्य में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है. इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकरात्मक प्रभाव को कम किया जा सकेगा.

कैबिनेट बैठक की जानकारी

यह कैबिनेट बैठक सुबह साढ़े दस बजे शुरू होकर दोपहर तीन बजे तक चली. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और आयुष मंत्री अनुपस्थित रहे. बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी. इन फैसलों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

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