Budget 2026: इनकम टैक्स मे छूट से लेकर आयुष्मान भारत की लिमिट तक... बजट में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर देशभर के टैक्सपेयर्स, किसानों और आम लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार नौवीं बार आम बजट पेश करेंगी.

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प्रतिकात्मक तस्वीर/ AI

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर देशभर के टैक्सपेयर्स, किसानों और आम लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार नौवीं बार आम बजट पेश करेंगी. बजट से पहले सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार सरकार मिडिल क्लास की बचत बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकती है.

नई टैक्स रिजीम में बदलाव के संकेत

बजट 2026 में सबसे अहम बदलाव इनकम टैक्स को लेकर हो सकता है. माना जा रहा है कि नई टैक्स रिजीम में सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो नई टैक्स व्यवस्था के तहत 13 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स-फ्री हो जाएगी. फिलहाल यह सीमा 12.75 लाख रुपये है.

उद्योग संगठनों का कहना है कि टैक्स में राहत मिलने से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. सरकार भी लंबे समय से नई टैक्स रिजीम को प्राथमिक बनाना चाहती है, ऐसे में इसे और आकर्षक बनाने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है.

किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी पर नजर

किसानों के लिए भी बजट 2026 राहत भरा हो सकता है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को मौजूदा 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये सालाना किए जाने की संभावना है. यह मांग पिछले कुछ वर्षों से उठ रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण मौजूदा राशि की उपयोगिता कम हो गई है.

संसदीय समितियों और किसान संगठनों का तर्क है कि 2019 में शुरू हुई इस योजना की रकम में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है. बिहार सरकार द्वारा किसानों को अतिरिक्त सहायता देने के फैसले के बाद केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है कि वह पूरे देश में यह बढ़ोतरी लागू करे. यदि ऐसा होता है तो इससे करीब 11 करोड़ किसान परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा.

रेलवे को मिल सकता है नया बजट बूस्ट

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार बड़े फैसले ले सकती है. बजट 2026 में 300 से अधिक नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा होने की उम्मीद है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की समस्या को काफी हद तक खत्म करना है.

पिछले बजट में रेलवे को रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपये का आवंटन मिला था और इस बार भी इसमें बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है. नई ट्रेनों के साथ ट्रैक विस्तार और स्टेशन आधुनिकीकरण पर भी फोकस किया जा सकता है, जिससे रोजाना सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत मिलेगी.

सोलर सब्सिडी में इजाफे के संकेत

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएम सूर्य घर योजना में बड़ा ऐलान कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर दी जाने वाली सब्सिडी को 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया जा सकता है.

अगर यह फैसला होता है तो 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर कुल सब्सिडी 80 हजार रुपये हो जाएगी. सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में करोड़ों घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ना है, जिससे न सिर्फ बिजली बिल कम होंगे बल्कि लोग अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी कर सकेंगे.

आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ने की उम्मीद

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बजट 2026 अहम बदलाव ला सकता है. आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की उम्र सीमा को 70 साल से घटाकर 60 साल करने पर विचार किया जा रहा है. इसके साथ ही गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपये की सीमा बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 60 से 70 साल की उम्र के अधिकांश बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जिससे बीमारी की स्थिति में उन्हें अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है. योजना के विस्तार से करोड़ों बुजुर्गों को बड़ी राहत मिल सकती है.

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