छत्तीसगढ़ के 42 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 200 यूनिट खपत पर मिलेगी 50% की छूट

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इसमें बिजली बिल हाफ योजना को फिर से लागू करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान का भी ऐलान किया गया है. इस योजना से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे.

200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट

मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत अब घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट तक की छूट देने के बाद अब इसे बढ़ाकर 200 यूनिट तक किया गया है. इसका मतलब है कि उपभोक्ता अब 200 यूनिट तक बिजली के बिल में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकेंगे. यह छूट उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगी, जिनकी खपत 400 यूनिट तक है. हालांकि, यह सुविधा अगले एक साल तक ही जारी रहेगी.

इस पहल का उद्देश्य न केवल उपभोक्ताओं को राहत देना है, बल्कि उन्हें सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित करना है. योजना के तहत राज्य सरकार सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए कदम उठाएगी ताकि आने वाले समय में बिजली बिल में और अधिक राहत दी जा सके.

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

इसके अलावा, राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का भी लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को देने जा रही है. इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी. 1 किलोवॉट क्षमता वाले सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी. यह पहल राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और यह आने वाले समय में बिजली की खपत में कमी लाएगी.

42 लाख उपभोक्ता होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से राज्य के लगभग 42 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे. यह योजना न केवल उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी, बल्कि सौर ऊर्जा के माध्यम से फ्री बिजली की ओर एक बड़ा कदम भी उठाएगी. आने वाले समय में, यह योजना राज्य में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह पहल राज्य सरकार के दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा दृष्टिकोण को भी मजबूत करेगी.

एक साल तक जारी रहेगा लाभ

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, यह साफ है कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहत को एक साल तक सीमित रखना है. इसके बाद, सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा. यदि उपभोक्ता सोलर प्लांट स्थापित करते हैं, तो उन्हें बिजली बिल में और अधिक छूट मिल सकती है, साथ ही उन्हें फ्री बिजली का लाभ मिलने की संभावना भी है.

ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए लिया बड़ा फैसला