डोमिसाइल नीति का लाभ उठाने के लिए सिर्फ निवास प्रमाण पत्र से नहीं चलेगा काम, जमा करना होगा ये डॉक्यूमेंट

BPSC TRE: बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले स्थानीय युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अब 85% तक पदों पर केवल बिहार के छात्रों को अवसर मिलेगा. राज्य सरकार ने इस निर्णय को मंजूरी देकर यह साफ कर दिया है कि अब बाहरी राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीमित अवसर बचेंगे.

डोमिसाइल नीति को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 5 अगस्त 2025 को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. इसके अनुसार, बीपीएससी की चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया (TRE-4) से यह डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी. इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है.

डोमिसाइल लाभ के लिए जरूरी होंगे शैक्षणिक प्रमाणपत्र

इस बार डोमिसाइल का लाभ लेने के लिए केवल निवास प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं होगा. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार को बिहार में रहकर मैट्रिक (10वीं) या इंटर (12वीं) की पढ़ाई की होनी चाहिए. इसके लिए मार्कशीट या बोर्ड सर्टिफिकेट अनिवार्य होंगे. यदि किसी अभ्यर्थी के पास केवल निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन शिक्षा बिहार के बाहर से ली गई है, तो वह इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेगा. यह जानकारी कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने मीडिया को दी.

सामान्य वर्ग में भी स्थानीयों को आरक्षण

पहले से ही आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) और EWS वर्ग को डोमिसाइल के तहत आरक्षण प्राप्त था. साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले 35% क्षैतिज आरक्षण में भी अब केवल स्थानीय महिलाएं शामिल होंगी. नई नीति के तहत सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के 65% पद भी अब बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे. इसका मतलब है कि कुल शिक्षक पदों में से केवल 15% पद ही बाहरियों के लिए उपलब्ध रहेंगे.

TRE-4 परीक्षा जल्द

TRE-4 (Teacher Recruitment Exam - Phase 4) के तहत रिक्तियों की जानकारी रोस्टर के माध्यम से शिक्षा विभाग को मिलेगी. इसके बाद BPSC को अधियाचना भेजी जाएगी. संभावना है कि सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी. गौरतलब है कि पहले तीन चरणों की नियुक्तियों में अनारक्षित वर्ग में डोमिसाइल लागू नहीं था, जिससे उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को लाभ मिला. लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है.  

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