बिहार में बायोगैस से बदलेगी तस्वीर, 1500 करोड़ की लागत से बनेंगे 10 प्लांट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
Bihar CBG Plants: हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. राज्य में साल के अंत तक 10 नए कॉम्पैक्ट बायोगैस (CBG) प्लांट लगाए जाएंगे. इस परियोजना में 1500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है.
Bihar CBG Plants: हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. राज्य में साल के अंत तक 10 नए कॉम्पैक्ट बायोगैस (CBG) प्लांट लगाए जाएंगे. इस परियोजना में 1500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है. यह जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने "बिहार बायोफ्यूल संवाद" कार्यक्रम के दौरान दी. यह संवाद कार्यक्रम बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति-2025 को लागू करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था.
हर साल 5 लाख टन CBG उत्पादन का लक्ष्य
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इन प्लांट्स के माध्यम से हर वर्ष लगभग पांच लाख टन बायोमास से कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) का उत्पादन किया जाएगा. यह पहल बिहार को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है.
15 लाख घरों को मिलेगा स्वच्छ ईंधन
भारत सरकार की ओर से स्थापित भारत बायोगैस नेटवर्क में अब बिहार भी शामिल हो गया है. इसके माध्यम से 2025 तक 50 लाख CBG कनेक्शनों का विस्तार करने की योजना है, जिससे 15 लाख से अधिक घरों को स्वच्छ ऊर्जा मिल सकेगी. यह ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है.
50 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा काम
इस परियोजना के संचालन से राज्य में 50,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. इसमें प्लांट ऑपरेशन, रखरखाव और बायोमास संग्रहण जैसे कार्य शामिल होंगे. सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने 2023 में बायोफ्यूल नीति को स्वीकृति दी थी, जो अब CBG क्षेत्र में निवेश को नई दिशा दे रही है.
15% तक सब्सिडी और खास वर्गों को अतिरिक्त लाभ
नई नीति के तहत चयनित इकाइयों को प्लांट व मशीनरी की लागत पर 15% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये होगी. वहीं, SC/ST, EBC, महिला, दिव्यांग, एसिड अटैक पीड़ित और थर्ड जेंडर उद्यमियों के लिए यह सब्सिडी बढ़कर 15.75% (अधिकतम 5.25 करोड़) तक होगी.
2070 तक 'नेट जीरो' लक्ष्य की दिशा में तेजी से कदम
बिहार सरकार ने आने वाले पांच वर्षों में 23,968 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 18,448 मेगावाट बिजली सौर परियोजनाओं से प्राप्त किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बिहार, देश के 2070 'नेट ज़ीरो' कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य में अग्रणी भूमिका निभाएगा.
ये भी पढ़ें: पल भर में खरबपति बन गया मजदूर, खाते में आ गए इतने रुपये कि गिन भी नहीं पाया गूगल, बैंक ने अकाउंट किया फ्रीज
Bihar CBG Plants: हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. राज्य में साल के अंत तक 10 नए कॉम्पैक्ट बायोगैस (CBG) प्लांट लगाए जाएंगे. इस परियोजना में 1500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है. यह जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने "बिहार बायोफ्यूल संवाद" कार्यक्रम के दौरान दी. यह संवाद कार्यक्रम बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति-2025 को लागू करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था.
हर साल 5 लाख टन CBG उत्पादन का लक्ष्य
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इन प्लांट्स के माध्यम से हर वर्ष लगभग पांच लाख टन बायोमास से कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) का उत्पादन किया जाएगा. यह पहल बिहार को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है.
15 लाख घरों को मिलेगा स्वच्छ ईंधन
भारत सरकार की ओर से स्थापित भारत बायोगैस नेटवर्क में अब बिहार भी शामिल हो गया है. इसके माध्यम से 2025 तक 50 लाख CBG कनेक्शनों का विस्तार करने की योजना है, जिससे 15 लाख से अधिक घरों को स्वच्छ ऊर्जा मिल सकेगी. यह ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है.
50 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा काम
इस परियोजना के संचालन से राज्य में 50,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. इसमें प्लांट ऑपरेशन, रखरखाव और बायोमास संग्रहण जैसे कार्य शामिल होंगे. सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने 2023 में बायोफ्यूल नीति को स्वीकृति दी थी, जो अब CBG क्षेत्र में निवेश को नई दिशा दे रही है.
15% तक सब्सिडी और खास वर्गों को अतिरिक्त लाभ
नई नीति के तहत चयनित इकाइयों को प्लांट व मशीनरी की लागत पर 15% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये होगी. वहीं, SC/ST, EBC, महिला, दिव्यांग, एसिड अटैक पीड़ित और थर्ड जेंडर उद्यमियों के लिए यह सब्सिडी बढ़कर 15.75% (अधिकतम 5.25 करोड़) तक होगी.
2070 तक 'नेट जीरो' लक्ष्य की दिशा में तेजी से कदम
बिहार सरकार ने आने वाले पांच वर्षों में 23,968 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 18,448 मेगावाट बिजली सौर परियोजनाओं से प्राप्त किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बिहार, देश के 2070 'नेट ज़ीरो' कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य में अग्रणी भूमिका निभाएगा.
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