नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित किया नया बोर्ड

    बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले नीतीश सरकार एक के बाद एक सामाजिक फैसले ले रही है. इसी कड़ी में ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में एक बड़ा कदम उठाया गया है. सरकार ने इस समुदाय की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के लिए ‘बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड’ का गठन किया है.

    Bihar government formed a board to protect the rights of the transgender community
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    पटना: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले नीतीश सरकार एक के बाद एक सामाजिक फैसले ले रही है. इसी कड़ी में ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में एक बड़ा कदम उठाया गया है. सरकार ने इस समुदाय की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के लिए ‘बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड’ का गठन किया है. यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम पहल के तौर पर देखा जा रहा है.

    मदन साहनी बने बोर्ड के अध्यक्ष

    इस बोर्ड की अधिसूचना समाज कल्याण विभाग ने जारी की है. कुल 28 सदस्यों वाले इस बोर्ड की अध्यक्षता बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी को सौंपी गई है. विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने जानकारी दी कि इस बोर्ड में ट्रांसजेंडर समुदाय के सात प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि फैसले जमीनी स्तर की जरूरतों के अनुरूप हों.

    शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान

    बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मानजनक रोजगार और जीवनशैली प्रदान करना है. इसके लिए उन्हें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें. साथ ही, बोर्ड सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों की निगरानी और क्रियान्वयन में भी भूमिका निभाएगा.

    सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की दिशा में कदम

    सरकार का उद्देश्य है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को ऐसा माहौल मिले जहां वे न केवल सुरक्षित महसूस करें, बल्कि सम्मान के साथ समाज में जी सकें. यह बोर्ड एक ऐसा मंच बनेगा जहां उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान संस्थागत रूप से किया जाएगा.

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