उत्तराखंड के निगम कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, धामी सरकार ने 3 प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता

उत्तराखंड के निगम और निकाय कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने निगम कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इस फैसले से कर्मचारियों को जुलाई 2025 से अधिक भत्ता मिलेगा, जिससे उनका वेतन और भत्ता बढ़कर 58 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा.

महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, निगम और निकाय कर्मचारियों को अब 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. इससे कर्मचारियों को प्रति माह 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का फायदा होगा. खासकर उन कर्मचारियों को जो 40,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त करते हैं, उन्हें इसका अधिक लाभ होगा. यह फैसला कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही मांग के बाद लिया गया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा.

लंबे समय से चल रही थी DA बढ़ोतरी की मांग

नगर निगम के कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे, और अब उनकी यह मांग पूरी हो गई है. सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया और स्पष्ट किया कि अब निगम कर्मियों को भी राज्य सरकारी कर्मचारियों की तरह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा.

कर्मचारी संगठनों ने फैसले का किया स्वागत 

इस फैसले के बाद, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया. महासंघ के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी ने कहा कि इस फैसले से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही उम्मीदों को पूरा करता है. महासंघ के महामंत्री नंदलाल जोशी ने भी इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही राज्य कर्मियों की तरह निगम कर्मियों को अन्य सभी लाभ दिए जाने की मांग की.

अन्य राज्यों में भी बढ़ी महंगाई भत्ता

उत्तराखंड के अलावा, कई अन्य राज्यों ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इनमें उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, झारखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. यह कदम केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के बाद लिया गया है.

केंद्र सरकार की नीति से प्रेरित है राज्य सरकार का फैसला

महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का यह कदम केंद्र सरकार की नीति से मेल खाता है. जब केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों या पेंशनधारियों के लिए DA में बढ़ोतरी करती है, तो राज्य सरकारें भी इसे लागू करती हैं. यही कारण है कि उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए यह राहत दी है.

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