धामी कैबिनेट की अहम बैठक; 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, देवभूमि परिवार योजना को दी हरी झंडी

CM Dhami Cabinet Meeting: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से कुछ फैसले राज्य के विकास और कर्मचारियों के हित में लिए गए हैं. इन फैसलों में सरकारी कर्मचारियों की वेतनमान से लेकर राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत राशि बढ़ाने तक कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है.

न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के लिए उपनल कर्मचारियों के लिए समिति

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उपनल (उत्तराखंड पेमेंट्स एंड नॉन-पेमेंट्स लैबर्स) के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता देने के लिए एक सब-कमेटी गठित करने का था. मुख्यमंत्री धामी को इस कमेटी के गठन के लिए अधिकृत किया गया है, और यह कमेटी अगले दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. यह कदम राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

शहरी विकास में नवाचार, स्थानीय निकायों में पीएमयू का गठन

धामी कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग के तहत स्थानीय निकायों में Project Management Unit (PMU) के गठन को मंजूरी दी है. यह इकाई नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी, साथ ही स्वास्थ्य निधियों की निगरानी, मानव संसाधन प्रबंधन और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी. यह कदम राज्य में शहरी विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है.

टेंडर प्रक्रिया में बदलाव और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार

वित्त विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब बिड सिक्योरिटी के लिए बैंक गारंटी और एफडीआर के साथ-साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा. इसके अलावा, कारागार प्रशासन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन को भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो सहायक पदों की नियुक्ति की जाएगी. इससे विभाग में तकनीकी सुधार लाने और प्रशासन को और अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी.

विनियमितिकरण नियमावली 2025 और आपदा राहत में वृद्धि

मंत्रिमंडल ने दैनिक वेतन, संविदा, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों के विनियमितिकरण नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी है. इसके तहत इन कर्मचारियों के लिए स्थायित्व और सुरक्षा के नए रास्ते खोलने का प्रयास किया जाएगा. वहीं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया. अब मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ मद से 5 लाख रुपये और पक्के मकानों के ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 3 लाख रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 2.80 लाख रुपये की सहायता मिलेगी. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री राहत मद से एक लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा.

"देवभूमि परिवार योजना" को मिली मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में "देवभूमि परिवार योजना" के तहत परिवार पहचान प्रमाण पत्र बनाने की योजना को भी स्वीकृति मिल गई है. यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए एकीकृत रूप से सरकारी योजनाओं और लाभों की जानकारी उपलब्ध कराएगी, जिससे लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी. इसके अलावा, केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना में राज्य सरकार का 40 प्रतिशत योगदान रहेगा.

नए सत्र के लिए विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी दी है, जो जल्द ही आयोजित किया जाएगा. यह सत्र राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों और विकास योजनाओं पर विचार करेगा.

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