आज पेश होगा मोदी 3.0 का पहला आम बजट, जानिए किन मुद्दों पर रहेगा फोकस

    आज केंद्रीय वित्त मंत्री मोदी सरकार के कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है. बता दें कि आज पेश होने वाले बजट से कई लोगों को काफी उम्मीदें हैं. किन मुद्दों पर सरकार का फोकस रहने वाला है आइए जानते हैं.

    आज पेश होगा मोदी 3.0 का पहला आम बजट, जानिए किन मुद्दों पर रहेगा फोकस
    आज पेश होगा मोदी 3.0 का पहला आम बजट- फोटोः भारत- 24

    Budget 2024-25 

    नई दिल्लीः आज केंद्रीय वित्त मंत्री मोदी सरकार के कार्यकाल 3.0 का पहला बजट पेश करने वाली है. बता दें कि आज पेश होने वाले बजट से कई लोगों को काफी उम्मीदें हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज पेश होने वाले बजट का जिक्र अपने अभिभाष में करते हुए कहा था कि यह बजट 2047 तर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मैप देने वाला है. ऐसे में आज पेश होने वाले बजट पर किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है आइए जानते हैं.

    इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो सकता ऐलान

    आज पेश होने वाले पूर्ण बजट में सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर हो सकता है. कहा जा रहा है कि कृषि सेक्टर को लेकर सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है. संभव है कि इस बजट किसानों की सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा ऐलान तिया जा सकता है. इसी के साथ कृषि के क्षेत्रों में तेजी लाने के लिए भी सरकार कुछ घोषणाएं कर सकती हैं.

    इन बड़े फैसलों को ले सकती है सरकार

    बजट को लेकर टैक्स पेयर्स की काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर आज किन मुद्दों पर फोकस रखते हुए सरकार बजट पेश कर सकती है. बता दें कि पीएम किसान स्ममान निधि को बढ़ाया जा सकता है.

    कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि लाने के लिए सरकार नई घोषणाएं कर सकती है. पीएम आवास योजना के फंड को बढ़ाया जा सकता है. मरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है. इनमे कृषि से संबंधित कार्यों को शामिल करने का भी ऐलान किया जा सकता है.

    इस बार महिलाओं , युवाओं और गरीबों पर मेन फोकस सरकार का रहने वाला है. हाउसिंग लोन लेने के लिए नई रियायत पर जोर दिया जा सकता है. इंफ्रास्ट्र्क्चर खर्च को बढ़ा सकती बै सरकार. MSME का भी विशेष ख्याल रखा जा सकता है.

    ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरकार ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर नए इंसेटिव का ऐलान कर सकती है. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है. PLI योजना का अन्य क्षेत्रो में विस्तार किया जा सकता है. श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.

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