दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग ने 'महिला सम्मान योजना' को नकारा, BJP ने इसे 'आतिशी vs केजरीवाल' बताया
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने और एक गैर-मौजूद योजना को आगे बढ़ाने पर 'डिजिटल धोखाधड़ी' का आरोप लगाया.
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग द्वारा यह कहे जाने पर कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए केजरीवाल द्वारा घोषित किसी भी कल्याणकारी योजना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है. भाजपा ने इसको लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा है.
यह भी पढे़ं : केजरीवाल की घोषित महिला सम्मान योजना अधर में, दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा- इसका कोई 'वजूद' नहीं
भाजपा ने इसे जनता को गुमराह करने वाला बताया
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने और एक गैर-मौजूद योजना को आगे बढ़ाने पर 'डिजिटल धोखाधड़ी' का आरोप लगाया.
सचदेवा ने कहा, "अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी की ओर ले जा रहे हैं. दिल्ली में आप की सरकार है और उनका अपना विभाग जनता को चेतावनी जारी कर रहा है कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है. अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहे हैं. यह आतिशी बनाम अरविंद केजरीवाल है."
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर दिल्ली के लोगों से लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया.
"2015 में 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, लेकिन नहीं खोले...20 अस्पताल और 20 कॉलेज खोलने का वादा किया था, वो भी झूठा साबित हुआ. अभी 2.5 साल पहले पंजाब की माताओं-बहनों से कहा गया था कि पंजाब चुनाव से पहले उन्हें 1000 रुपए दिए जाएंगे. आज तक उनके खाते में 1000 रुपए नहीं आए. इसी तरह दिल्ली में भी उनके कैबिनेट नोट में 1000 रुपए का जिक्र है. उन्होंने इसे पास नहीं किया. उन्हें इसे पास करने के लिए विशेष सत्र बुलाना चाहिए और लागू करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं किया क्योंकि बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया. लोगों को फिर से ठगा जा रहा है. सब कुछ ऑनलाइन हो गया है."
उन्होंने कहा, "अगर उन्हें ऐसा करना ही है तो उन्हें दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर योजना की जानकारी देनी चाहिए और लोगों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहिए. हालांकि उन्होंने पहले 1000 रुपए कहा और फिर 2100 रुपए का बोर्ड लगा दिया. अगर किसी को 1000 रुपए अपने खाते में डलवाने हैं तो उसका खाता नंबर दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर सुरक्षित तरीके से लेना चाहिए न कि किसी को भी."
मल्होत्रा ने कहा, "अगर कोई सरकारी कर्मचारी फॉर्म जमा करना शुरू करता है, तो इसका मतलब है कि योजना के लिए बजट का प्रावधान किया गया है. लेकिन यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार ने पूरी व्यवस्था का मजाक बना रखा है. पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी कोई योजना लागू नहीं की."
दिल्ली महिला एवं बाल विकास ने कहा- ऐसी कोई योजना नहीं
इससे पहले आज दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा घोषित 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया. विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं की गई है.
विभाग ने बुधवार को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है."
"इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता. कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है."
यह भी पढे़ं : क्रिसमस पर सर्दी और प्रदूषण ने दिल्ली की हालत और खराब की, घने कोहरे से 20 ट्रेनें हुईं लेट
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग द्वारा यह कहे जाने पर कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए केजरीवाल द्वारा घोषित किसी भी कल्याणकारी योजना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है. भाजपा ने इसको लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा है.
यह भी पढे़ं : केजरीवाल की घोषित महिला सम्मान योजना अधर में, दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा- इसका कोई 'वजूद' नहीं
भाजपा ने इसे जनता को गुमराह करने वाला बताया
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने और एक गैर-मौजूद योजना को आगे बढ़ाने पर 'डिजिटल धोखाधड़ी' का आरोप लगाया.
सचदेवा ने कहा, "अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी की ओर ले जा रहे हैं. दिल्ली में आप की सरकार है और उनका अपना विभाग जनता को चेतावनी जारी कर रहा है कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है. अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहे हैं. यह आतिशी बनाम अरविंद केजरीवाल है."
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर दिल्ली के लोगों से लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया.
"2015 में 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, लेकिन नहीं खोले...20 अस्पताल और 20 कॉलेज खोलने का वादा किया था, वो भी झूठा साबित हुआ. अभी 2.5 साल पहले पंजाब की माताओं-बहनों से कहा गया था कि पंजाब चुनाव से पहले उन्हें 1000 रुपए दिए जाएंगे. आज तक उनके खाते में 1000 रुपए नहीं आए. इसी तरह दिल्ली में भी उनके कैबिनेट नोट में 1000 रुपए का जिक्र है. उन्होंने इसे पास नहीं किया. उन्हें इसे पास करने के लिए विशेष सत्र बुलाना चाहिए और लागू करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं किया क्योंकि बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया. लोगों को फिर से ठगा जा रहा है. सब कुछ ऑनलाइन हो गया है."
उन्होंने कहा, "अगर उन्हें ऐसा करना ही है तो उन्हें दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर योजना की जानकारी देनी चाहिए और लोगों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहिए. हालांकि उन्होंने पहले 1000 रुपए कहा और फिर 2100 रुपए का बोर्ड लगा दिया. अगर किसी को 1000 रुपए अपने खाते में डलवाने हैं तो उसका खाता नंबर दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर सुरक्षित तरीके से लेना चाहिए न कि किसी को भी."
मल्होत्रा ने कहा, "अगर कोई सरकारी कर्मचारी फॉर्म जमा करना शुरू करता है, तो इसका मतलब है कि योजना के लिए बजट का प्रावधान किया गया है. लेकिन यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार ने पूरी व्यवस्था का मजाक बना रखा है. पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी कोई योजना लागू नहीं की."
दिल्ली महिला एवं बाल विकास ने कहा- ऐसी कोई योजना नहीं
इससे पहले आज दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा घोषित 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया. विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं की गई है.
विभाग ने बुधवार को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है."
"इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता. कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है."
यह भी पढे़ं : क्रिसमस पर सर्दी और प्रदूषण ने दिल्ली की हालत और खराब की, घने कोहरे से 20 ट्रेनें हुईं लेट