केजरीवाल की घोषित महिला सम्मान योजना अधर में, दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा- इसका कोई 'वजूद' नहीं
महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है."
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा घोषित 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के बारे में सफाई दी है.
विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं की गई है.
एक सार्वजनिक नोटिस में, महिला एवं बाल विकास विभाग ने पुष्टि की कि 'महिला सम्मान योजना' के नाम पर फॉर्म और पंजीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से नागरिकों से जानकारी एकत्र करने में शामिल कोई भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक दल "धोखाधड़ी कर रहा है."
यह भी पढे़ं : क्रिसमस पर सर्दी और प्रदूषण ने दिल्ली की हालत और खराब की, घने कोहरे से 20 ट्रेनें हुईं लेट
विभाग ने इसे बताया धोखाधड़ी, दी लोगों को यह चेतावनी
महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है."
नोटिस में कहा गया है, "इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता. कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है."
बैंक खाते, फोन नंबर साझा न करने की दी चेतावनी
सरकारी विभाग ने नागरिकों को व्यक्तिगत विवरण, जैसे बैंक खाते की जानकारी, मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर साझा करने के जोखिमों के बारे में भी आगाह किया, जिससे गोपनीयता भंग हो सकती है और डेटा लीक हो सकता है.
नोटिस में आगे लिखा गया है, "दिल्ली के आम नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इस गैर-मौजूद योजना के झूठे वादों में न पड़ें क्योंकि ये भ्रामक हैं और इनका कोई अधिकार नहीं है. आम जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा उल्लंघन से बचने के लिए किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण प्रदान करने में सावधानी बरतें."
केजरीवाल ने 23 दिसंबर से योजना के लिए पंजीकरण की बात की थी
यह स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के रविवार को दिए गए बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा करने वाली 'महिला सम्मान योजना' के लिए पंजीकरण 23 दिसंबर से शुरू होगा.
केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आपको कहीं भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. हम आपके पास (पंजीकरण प्रक्रिया के लिए) आएंगे. हमने पूरी दिल्ली में टीमें बनाई हैं. हम महिलाओं को योजना के लिए पंजीकरण कराने में मदद करेंगे और उन्हें कार्ड मुहैया कराएंगे."
यह भी पढे़ं : क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश, ट्रैफिक जाम
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा घोषित 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के बारे में सफाई दी है.
विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं की गई है.
एक सार्वजनिक नोटिस में, महिला एवं बाल विकास विभाग ने पुष्टि की कि 'महिला सम्मान योजना' के नाम पर फॉर्म और पंजीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से नागरिकों से जानकारी एकत्र करने में शामिल कोई भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक दल "धोखाधड़ी कर रहा है."
यह भी पढे़ं : क्रिसमस पर सर्दी और प्रदूषण ने दिल्ली की हालत और खराब की, घने कोहरे से 20 ट्रेनें हुईं लेट
विभाग ने इसे बताया धोखाधड़ी, दी लोगों को यह चेतावनी
महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है."
नोटिस में कहा गया है, "इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता. कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है."
बैंक खाते, फोन नंबर साझा न करने की दी चेतावनी
सरकारी विभाग ने नागरिकों को व्यक्तिगत विवरण, जैसे बैंक खाते की जानकारी, मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर साझा करने के जोखिमों के बारे में भी आगाह किया, जिससे गोपनीयता भंग हो सकती है और डेटा लीक हो सकता है.
नोटिस में आगे लिखा गया है, "दिल्ली के आम नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इस गैर-मौजूद योजना के झूठे वादों में न पड़ें क्योंकि ये भ्रामक हैं और इनका कोई अधिकार नहीं है. आम जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा उल्लंघन से बचने के लिए किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण प्रदान करने में सावधानी बरतें."
केजरीवाल ने 23 दिसंबर से योजना के लिए पंजीकरण की बात की थी
यह स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के रविवार को दिए गए बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा करने वाली 'महिला सम्मान योजना' के लिए पंजीकरण 23 दिसंबर से शुरू होगा.
केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आपको कहीं भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. हम आपके पास (पंजीकरण प्रक्रिया के लिए) आएंगे. हमने पूरी दिल्ली में टीमें बनाई हैं. हम महिलाओं को योजना के लिए पंजीकरण कराने में मदद करेंगे और उन्हें कार्ड मुहैया कराएंगे."
यह भी पढे़ं : क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश, ट्रैफिक जाम