ईरान के चाबहार पोर्ट पर पड़ा हथौड़ा, ट्रंप दे सकते हैं पीएम मोदी को छूट; पाकिस्तान के लिए बुरी खबर क्यों?
अमेरिका ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन के एक नए आदेश के तहत भारत के ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश को खतरे में डाल दिया है.
अमेरिका ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन के एक नए आदेश के तहत भारत के ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश को खतरे में डाल दिया है. पहले ट्रंप प्रशासन के पहले चरण में भारत को चाबहार पोर्ट के लिए एक छूट मिली थी, लेकिन अब अमेरिका ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है. इसके जवाब में, भारत ने चाबहार परियोजना के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता दोहराई है. भारतीय सरकार ने चाबहार पोर्ट की रणनीतिक महत्वता को रेखांकित किया और कहा कि यह अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संपर्क को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
चाबहार पोर्ट के लिए व्यापार और संपर्क बढ़ाने की योजना
अमेरिका का यह कदम तनाव पैदा कर रहा है, खासकर तब जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका पहुंचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में भारत चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी रुख को लेकर स्पष्टीकरण मांग सकता है और छूट की दोबारा समीक्षा की मांग कर सकता है.
विल्सन सेंटर के दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान ट्रंप से यह स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की 'मैक्सिमम प्रेशर' नीति चाबहार पोर्ट के विकास पर किस तरह से प्रभाव डाल सकती है. चाबहार पोर्ट भारत के लिए केंद्रीय एशिया के साथ व्यापार और संपर्क बढ़ाने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह नीति भारत की योजनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है.
चाबहार पोर्ट क्यों है जरूरी?
अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप के तहत, ईरान पर नए प्रतिबंध लगा चुका है, जिसे 'मैक्सिमम प्रेशर' अभियान के तहत किया जा रहा है. इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है. 4 फरवरी 2025 को ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चाबहार पोर्ट से जुड़ी छूट को समाप्त करने या संशोधित करने की बात की गई थी. इसके कारण भारत के चाबहार पोर्ट में किए गए महत्वपूर्ण निवेश पर अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है, जिसे भारत क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क के लिए आवश्यक मानता है.
भारत ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने में भारी निवेश किया है, ताकि पाकिस्तान से बाहर निकलते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे व्यापार मार्ग स्थापित किया जा सके. रणनीतिक दृष्टिकोण से, चाबहार पोर्ट पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाए गए ग्वादर पोर्ट के मुकाबले महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पोर्ट क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसके अलावा, चाबहार पोर्ट 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 7,200 किलोमीटर लंबा व्यापार मार्ग है और भारत, ईरान, अज़रबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ता है. यह परियोजना इन क्षेत्रों के बीच व्यापार को अधिक सुगम और कुशल बनाने का लक्ष्य रखती है.
ये भी पढ़ेंः 'हमारे राम' का मुम्बई में होने जा रहा मंचन, रावण बने अभिनेता आशुतोष राणा के लिए नहीं रुकेंगी तालियां
अमेरिका ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन के एक नए आदेश के तहत भारत के ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश को खतरे में डाल दिया है. पहले ट्रंप प्रशासन के पहले चरण में भारत को चाबहार पोर्ट के लिए एक छूट मिली थी, लेकिन अब अमेरिका ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है. इसके जवाब में, भारत ने चाबहार परियोजना के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता दोहराई है. भारतीय सरकार ने चाबहार पोर्ट की रणनीतिक महत्वता को रेखांकित किया और कहा कि यह अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संपर्क को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
चाबहार पोर्ट के लिए व्यापार और संपर्क बढ़ाने की योजना
अमेरिका का यह कदम तनाव पैदा कर रहा है, खासकर तब जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका पहुंचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में भारत चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी रुख को लेकर स्पष्टीकरण मांग सकता है और छूट की दोबारा समीक्षा की मांग कर सकता है.
विल्सन सेंटर के दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान ट्रंप से यह स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की 'मैक्सिमम प्रेशर' नीति चाबहार पोर्ट के विकास पर किस तरह से प्रभाव डाल सकती है. चाबहार पोर्ट भारत के लिए केंद्रीय एशिया के साथ व्यापार और संपर्क बढ़ाने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह नीति भारत की योजनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है.
चाबहार पोर्ट क्यों है जरूरी?
अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप के तहत, ईरान पर नए प्रतिबंध लगा चुका है, जिसे 'मैक्सिमम प्रेशर' अभियान के तहत किया जा रहा है. इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है. 4 फरवरी 2025 को ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चाबहार पोर्ट से जुड़ी छूट को समाप्त करने या संशोधित करने की बात की गई थी. इसके कारण भारत के चाबहार पोर्ट में किए गए महत्वपूर्ण निवेश पर अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है, जिसे भारत क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क के लिए आवश्यक मानता है.
भारत ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने में भारी निवेश किया है, ताकि पाकिस्तान से बाहर निकलते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे व्यापार मार्ग स्थापित किया जा सके. रणनीतिक दृष्टिकोण से, चाबहार पोर्ट पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाए गए ग्वादर पोर्ट के मुकाबले महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पोर्ट क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसके अलावा, चाबहार पोर्ट 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 7,200 किलोमीटर लंबा व्यापार मार्ग है और भारत, ईरान, अज़रबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ता है. यह परियोजना इन क्षेत्रों के बीच व्यापार को अधिक सुगम और कुशल बनाने का लक्ष्य रखती है.
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