ओमान एक बार फिर शांतिपूर्ण बातचीत का केंद्र बना है. शनिवार को मस्कट में ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष लेकिन उच्च स्तर की बातचीत शुरू हुई. इस बातचीत का मकसद परमाणु मुद्दे पर कोई नया समाधान निकालना है. खास बात यह है कि ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से धमकी भरे तेवर में नजर आ रहे हैं.

&#39;अगर बातचीत चाहिए तो...&#39;

ईरान ने अमेरिका को साफ शब्दों में कहा है कि अगर बातचीत चाहिए तो धमकियों की भाषा बंद करनी होगी. ईरानी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची कर रहे हैं. उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका बातचीत में इज्जत और गंभीरता के साथ शामिल होता है तो शुरुआत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर दबाव और धमकियों के साथ आता है तो बात नहीं बनेगी.

इस बातचीत में ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं. ओमान लंबे समय से पश्चिमी देशों और ईरान के बीच एक चुपचाप पुल का काम करता आ रहा है, बिना किसी दिखावे के.

अमेरिका का रवैया अब भी सख्त

ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वह किसी भी तकनीकी संदेह को दूर करने के लिए तैयार है. वहीं अमेरिका का रवैया अब भी सख्त है. हाल ही में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने बातचीत से इनकार किया तो उस पर बड़ा सैन्य हमला किया जा सकता है.

दरअसल, ट्रंप पहले भी &#39;अधिकतम दबाव&#39; की नीति अपनाकर कुछ खास हासिल नहीं कर पाए थे. 2015 में हुई ऐतिहासिक जेसीपीओए परमाणु डील को उन्होंने 2018 में तोड़ दिया था. तभी से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है.

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'डील चाहिए तो धमकी बंद करो', अमेरिका के साथ मीटिंग में ईरान ने चेताया; परमाणु मुद्दे पर होगा समाधान?

अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापार युद्ध दिन-ब-दिन और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है. न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार हैं और न ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग. दोनों देशों के बीच टकराव अब इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि जो झुकेगा, वो अपनी ताकत और दबदबा खो देगा.

इस बीच, इस विवाद में एक चीज सबसे अहम बनकर उभरी है&mdash;दुर्लभ खनिज. ये खनिज आधुनिक टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रणालियों और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद जरूरी हैं. सबसे ज्यादा दुर्लभ खनिज चीन में पाए जाते हैं. ऐसे में चीन ने अमेरिका को झटका देने के लिए इन खनिजों के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है. इसका सीधा असर अमेरिका की रक्षा ताकत और खासकर नेक्स्ट जेनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर पड़ रहा है.

चीन से आते हैं प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सात दुर्लभ खनिज

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिका के नए छठी पीढ़ी के फाइटर जेट F-47 के निर्माण की घोषणा की है, जिसे NGAD (Next Generation Air Dominance) प्रोजेक्ट कहा जा रहा है. लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सात दुर्लभ खनिज चीन से आते हैं&mdash;सैमरियम, गैडोलीनियम, टेरबियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और यिट्रियम. इनकी मदद से ही फाइटर जेट के कई जरूरी हिस्से जैसे इंजन, मैग्नेट, रडार सिस्टम और थर्मल कोटिंग्स बनाए जाते हैं.

कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस के प्रोफेसर टॉम ब्रैडी का कहना है कि चीन के पास ये बहुत बड़ा हथियार है. उन्होंने बताया कि डिस्प्रोसियम उन मैग्नेट्स में काम आता है जो बहुत ज्यादा तापमान में भी अपना असर बनाए रखते हैं, और ऐसे ही मैग्नेट जेट इंजन में इस्तेमाल होते हैं. वहीं यिट्रियम इंजन की गर्मी से सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले कोटिंग्स में काम आता है.

पूरी दुनिया पर पड़ा है असर

अप्रैल 2025 में चीन पहले ही इन सात खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुका है. अब इन खनिजों का निर्यात करने के लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना जरूरी है, जिससे सप्लाई में देरी हो रही है और कई कंटेनर बंदरगाहों पर अटके हुए हैं. चीन का मकसद साफ है&mdash;अमेरिका पर दबाव बनाना और अपनी पोजिशन मजबूत करना.

अमेरिका ने इसके जवाब में दूसरे देशों से खनिज पाने की कोशिश शुरू कर दी है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, अमेरिका ने 2024 में सिर्फ 45,000 टन रेयर अर्थ्स का उत्पादन किया था, जबकि चीन ने 270,000 टन. इसलिए अमेरिका अब ग्रीनलैंड और यूक्रेन जैसे देशों में इन खनिजों की खोज और खनन पर काम कर रहा है.

चीन के इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और डिफेंस इंडस्ट्रीज की सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं. अब कई देश चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्प ढूंढ़ रहे हैं. इससे खनिजों को लेकर एक नई वैश्विक दौड़ शुरू हो गई है.

हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी इन खनिजों को टैरिफ की जंग से बाहर रखा है, लेकिन चीन ने अमेरिका की सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ लिया है. 20 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश पर साइन किया, जिसमें अमेरिका में खनिज उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई है. इस आदेश में बताया गया कि अमेरिका के 70% दुर्लभ खनिज चीन से आते हैं, और यह भी कि ईरान और रूस भी इन संसाधनों को कंट्रोल करते हैं. अब अमेरिका की कोशिश है कि वह इन दुश्मन देशों पर अपनी निर्भरता को कम करे, और इसके लिए रिसर्च और नए स्रोतों की खोज जारी है.

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ट्रंप का F-47 प्रोजेक्ट फंसा? टैरिफ वॉर के बीच चीन ने ऐसा क्या कर दिया; अमेरिका लेगा बदला!

अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को जेनेवा में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 2015 की परमाणु डील (JCPOA) को फिर से शुरू करने की कोशिश की जाएगी. इससे पहले, ट्रंप प्रशासन ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा.

उन्होंने कहा, &quot;सभी विकल्प खुले हैं&quot; और अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि शांति जरूरी है, लेकिन शांति पाने के लिए मजबूती दिखाना भी जरूरी है.

अमेरिका क्या कर सकता है?

<ul>
	<li>नई आर्थिक सजा: ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान है. अब ट्रंप सरकार और भी सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, जिससे ईरान की तेल बिक्री और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नुकसान हो सकता है.</li>
	<li>साइबर हमला: अमेरिका पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर साइबर अटैक कर चुका है, जैसे कि स्टक्सनेट वायरस का इस्तेमाल. भविष्य में भी ऐसी ही रणनीति अपनाई जा सकती है.</li>
	<li>सैन्य कार्रवाई की चेतावनी: ट्रंप युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा.</li>
	<li>अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करना: अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान को दुनिया से अलग-थलग भी कर सकता है.</li>
</ul>

ईरान का जवाब

ईरान ने इन सभी धमकियों को सिरे से खारिज किया है. उसका कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ईरान भी किसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है.

अब सबकी निगाहें शनिवार की बैठक पर हैं. देखना यह होगा कि क्या दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचते हैं, या फिर हालात और बिगड़ते हैं.

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ट्रंप और खामेनेई के बीच मचेगा कत्लेआम! ईरान की 'गीदड़भभकी' पर अमेरिका का जवाब- 'परमाणु बम नहीं बनाने देंगे'

चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर लगातार तेज होता जा रहा है, और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मुद्दे पर पहली बार खुलकर बयान दिया है. उन्होंने अमेरिका के बढ़ते टैरिफ को &quot;एकतरफा दादागिरी&quot; करार दिया और यूरोप से अपील की है कि वह चीन का साथ देकर इस नाइंसाफी के खिलाफ एकजुट हो.

शुक्रवार को बीजिंग में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ के साथ मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने कहा, &quot;चीन और यूरोप को मिलकर अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और अमेरिका की मनमानी का विरोध करना चाहिए.&quot;

यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर 145% तक टैरिफ बढ़ा दिया है. वाइट हाउस के हालिया मेमो के मुताबिक, ये दरें 125% नहीं बल्कि 145% तक पहुंच गई हैं, जिससे ट्रेड वॉर और भड़क गया है.

ट्रंप की नीतियों ने बढ़ाया तनाव

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका ने चीन के खिलाफ टैरिफ में बार-बार बढ़ोतरी की है. शुरुआत में दो बार 10-10% की बढ़ोतरी हुई, फिर 34%, उसके बाद 50% और अब सीधा 145% तक. इसका जवाब चीन ने भी दिया और अमेरिकी सामान पर बराबरी का टैक्स लगाया. ट्रंप की &#39;लिबरेशन डे&#39; नीति के तहत अमेरिका अब सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि कई देशों पर टैक्स थोप रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ रहा है.

कृषि और नौकरियों पर भी असर

2023 में चीन, अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार था, जहां से अमेरिका तिलहन, अनाज, तेल और गैस जैसे उत्पाद भेजता था, लेकिन इन भारी टैरिफ की वजह से अमेरिकी किसानों और कारोबारियों को बड़ा झटका लग सकता है. 2022 में चीन ने करीब 9 लाख अमेरिकी नौकरियों को सपोर्ट किया था, लेकिन मौजूदा हालात इन नौकरियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं.

यूरोप की भूमिका हो सकती है निर्णायक

इस पूरे मामले में यूरोप की भूमिका अहम हो सकती है. स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज़ ने भी माना कि चीन के साथ यूरोप का व्यापार घाटा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह तनाव यूरोप-चीन संबंधों में रुकावट नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा, &quot;हमें मिलकर सहयोग बढ़ाना होगा.&quot;

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ट्रंप की 'मनमानी' पर आखिरकार शी जिनपिंग ने तोड़ी चुप्पी, अमेरिका को लगाई लताड़; जानिए क्या कहा

न्यूयॉर्क सिटी में गुरुवार दोपहर एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर के हडसन नदी में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि आसमान में हेलीकॉप्टर के टुकड़े गिरते हुए देखे गए. इस हेलीकॉप्टर में एक स्पेनिश परिवार के 5 सदस्य और एक पायलट सवार था.

कैसे हुआ हादसा?

स्थानीय समय दोपहर 3:15 बजे, हेलीकॉप्टर ने डाउनटाउन मैनहट्टन के हेलीपोर्ट से उड़ान भरी थी. इसका रूट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से होते हुए न्यू जर्सी की ओर था. उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद हेलीकॉप्टर अचानक लड़खड़ाया और फिर चक्कर काटते हुए सीधे हडसन नदी में गिर गया.

रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. सभी 6 लोगों के शव बाहर निकाले गए. 4 की मौके पर ही मौत हो गई. 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा. मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं.

हेलीकॉप्टर और पायलट

यह हादसा Bell 206 मॉडल के हेलीकॉप्टर के साथ हुआ, जिसे टूरिस्ट राइड्स के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इसे एक अनुभवी अमेरिकी पायलट उड़ा रहे थे, जिनके पास 1200 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था.

क्या थी वजह?

फिलहाल हादसे की असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ संभावनाएं सामने आई हैं, मैकेनिकल फेलियर, यानी तकनीकी खराबी हो सकती है या किसी दूसरी चीज से टक्कर और पायलट की गलती का भी अनुमान लगाया जा रहा है. अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

पहले भी हो चुके हैं हादसे

हडसन नदी में ये पहला हादसा नहीं है. 2009 में एक यात्री विमान और हेलीकॉप्टर की टक्कर में 9 लोगों की मौत हुई थी. 2018 में भी एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 5 पर्यटक मारे गए थे.

हादसे में मारे गए सभी लोग स्पेन के नागरिक थे. स्पेन सरकार ने इस हादसे पर दुख जताया है और अमेरिका से जांच में सहयोग मांगा है.

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अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ वॉर यानी आयात-निर्यात पर भारी कर लगाने की लड़ाई अब आम लोगों को भी प्रभावित करने लगी है. इस वजह से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. इसी को देखते हुए चीन ने अपने नागरिकों को अमेरिका यात्रा को लेकर दो महत्वपूर्ण चेतावनियाँ जारी की हैं.

चीन का पर्यटकों को सावधानी बरतने का सुझाव

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका में सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है और चीन-अमेरिका के आर्थिक संबंध भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. इसलिए अमेरिका जाने वाले चीनी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले सभी जोखिमों पर ध्यान दें और सतर्कता बरतें.

यह बयान तब आया है जब चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 50% तक अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही. इसके जवाब में अमेरिका ने भी चीन से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है. यह स्थिति दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

ओहियो राज्य के कानून को लेकर शिक्षा मंत्रालय की चेतावनी

चीन के शिक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के ओहियो राज्य को लेकर एक और चेतावनी जारी की है. ओहियो में एक नया कानून प्रस्तावित है जिसमें चीन से जुड़े कुछ नकारात्मक मुद्दों को शामिल किया गया है. इस कानून के तहत चीन और अमेरिका के बीच शैक्षणिक संबंधों को सीमित किया जा सकता है.

मंत्रालय ने चीन के छात्रों को सलाह दी है कि वे ओहियो जैसे राज्यों में पढ़ाई के लिए जाने से पहले वहां की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति को समझें और सावधानी से फैसला लें. ओहियो का यह नया कानून खासतौर पर वहां के सरकारी विश्वविद्यालयों में विविधता और समानता से जुड़े नियमों और चीन के प्रभाव को लेकर बनाया जा रहा है. बिल पास होने के बाद यदि राज्यपाल माइक डेवाइन इसे मंजूरी देते हैं, तो यह कानून बन जाएगा.

अमेरिका में चीनी छात्रों की संख्या घट रही है

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका में चीनी छात्रों के लिए माहौल सख्त हो रहा है. पिछले साल भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका में सबसे ज़्यादा विदेशी छात्र भेजे. 2023-24 में अमेरिका में 3,31,602 भारतीय छात्र पढ़ रहे थे, जबकि चीनी छात्रों की संख्या 2,77,398 रही. साल 2009-10 से चीन सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छात्र भेजने वाला देश था, लेकिन 2019-20 से उनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है.

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ट्रंप के खिलाफ चीन ने उठाया अब ये कदम, टैरिफ के बाद अब और बिगड़ेगा मामला? भड़केगा अमेरिका

अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेजी से फैल रहे हैं. इस शनिवार को देशभर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की नीतियों और उनके करीबी सहयोगी एलन मस्क के खिलाफ अपनी आवाज उठाई. इस विरोध को &quot;हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट&quot; नाम दिया गया है, जो ट्रंप और मस्क को यह संदेश देने का प्रयास है कि वे लोगों के निजी मामलों में हस्तक्षेप बंद करें.

&#39;हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट&#39; आंदोलन का उभार

हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट को अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों का सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है. शनिवार को इस आंदोलन के तहत देश के 50 राज्यों में 1,200 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन हुए. विभिन्न नागरिक अधिकार संगठनों, लेबर यूनियनों, एलजीबीटी अधिकार समूहों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 150 से ज्यादा समूहों ने इस दिन रैलियां आयोजित की. विरोध प्रदर्शनों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए, और सभी ने ट्रंप और मस्क के खिलाफ नारे लगाए.

प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से ट्रंप प्रशासन की संघीय कर्मचारियों की छंटनी, निर्वासन नीतियों और एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ उठाए गए कदमों पर गुस्सा जता रहे थे. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्रंप और मस्क ने अमेरिका को एक विभाजित और नफरत से भरा देश बना दिया है, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

प्रदर्शन का विस्तार और गुस्सा

वॉशिंगटन डीसी, मैनहट्टन और बोस्टन जैसे प्रमुख शहरों में लोगों ने ट्रंप और मस्क की नीतियों पर अपनी असहमति व्यक्त की. प्रदर्शनकारियों ने इन्हें तानाशाह तक करार दिया और कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को एक ऐसे राष्ट्र में बदल दिया है, जहां एकजुटता और भाईचारे की जगह नफरत और भेदभाव बढ़ रहा है.

अमेरिकी विशेषज्ञ इस प्रदर्शन को 2017 के महिला मार्च और 2020 के ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शनों के समान मानते हैं. उनका कहना है कि यह प्रदर्शन इन दोनों आंदोलनों के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है. प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि नीतियों में बदलाव नहीं आता है, तो वे विरोध को और तेज करेंगे.

विदेशी छात्रों से लेकर एलजीबीटी समुदाय तक, कई मुद्दों पर गुस्सा

बॉस्टन में प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों पर की जा रही कार्रवाइयों को लेकर विरोध जताया. इन छात्रों को आप्रवासन से जुड़ी नीतियों के तहत गिरफ्तार कर देश से बाहर किया जा रहा है. इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती और एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की सख्ती पर भी गुस्सा जताया गया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एलन मस्क को अमेरिका के संसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जा रहा है.

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डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ क्यों भड़का गुस्सा? अमेरिका में सड़कों पर उतरे हजारों लोग

यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. एक ओर अमेरिका लगातार हवाई हमलों से उनकी ताकत को कमजोर कर रहा है, तो दूसरी ओर उनका सबसे बड़ा सहारा ईरान भी अब पीछे हट गया है. बदलते हालात में हूतियों का भविष्य अधर में लटक गया है, और यह सवाल उठ रहा है कि क्या उनका अंत अब करीब है?

ईरान का यू-टर्न: हूतियों से दूरी की वजह

अमेरिकी हमलों की तीव्रता और अपने लिए बढ़ते खतरे को भांपते हुए ईरान ने बड़ा फैसला लिया है. तेहरान ने हूती विद्रोहियों को बैकडोर से दी जा रही मदद को बंद कर दिया और अपने सैन्यकर्मियों को यमन से वापस बुला लिया. एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के मुताबिक, यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि अमेरिका के साथ सीधा टकराव टाला जा सके. अगर यमन में कोई ईरानी सैनिक मारा जाता, तो यह स्थिति ईरान के लिए और जटिल हो सकती थी. यह फैसला उस वक्त आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बमबारी की खुली धमकी दी है. अब ईरान अपनी रणनीति बदल रहा है और हूतियों को समर्थन देने के बजाय क्षेत्र में अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है.

अमेरिका का आक्रामक रुख

अमेरिकी सेना ने हूती ठिकानों पर हमलों की रफ्तार तेज कर दी है. पिछले महीने एक ग्रुप चैट से हमलों की योजना लीक होने के बाद ये कार्रवाइयां और बढ़ गई हैं. अमेरिका का दावा है कि हूती विद्रोही उसके युद्धपोतों पर हमले कर रहे हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है. ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वह ईरान और उसके सहयोगियों को कड़ा संदेश देना चाहता है. इन हमलों का मकसद न सिर्फ हूतियों को कमजोर करना है, बल्कि ईरान पर भी दबाव बनाना है. ट्रंप ने सैन्य ताकत बढ़ाकर इस संदेश को और मजबूत किया है.

हूतियों का ढहता किला

ईरान के एक अधिकारी ने कहा कि हूती अब अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं. यमन में उनकी ताकत तेजी से घट रही है, और ऐसे में उन्हें समर्थन देना ईरान के लिए फायदेमंद नहीं रह गया है. ईरान पहले ही हिज्बुल्लाह और सीरिया की असद सरकार जैसे सहयोगियों से दूरी बना चुका है. उसका मानना है कि हूतियों को छोड़ देने से उनका अंत जल्द हो सकता है. दूसरी तरफ, अमेरिका का कहना है कि हूतियों ने उसके जहाजों को निशाना बनाकर अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली हैं.&nbsp;

बदलता खेल

यह घटनाक्रम मध्य पूर्व के समीकरण को नए सिरे से प्रभावित कर रहा है. ईरान का पीछे हटना और अमेरिका का आक्रामक रुख हूतियों के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है. क्या यह हूती विद्रोह का अंतिम अध्याय है, या फिर यह संकट क्षेत्र में नई अस्थिरता को जन्म देगा? यह वक्त ही बताएगा.

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ट्रंप के खौफ से बैकफुट पर आए खामेनेई, हूतियों को कर दिया 'अनाथ'; क्या अमेरिका को बना लेंगे 'माई-बाप'?

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को फारस की खाड़ी में भेज दिया है और अपने बी-2 परमाणु बॉम्&zwj;बर्स का एक तिहाई हिस्सा हिंद महासागर के डियागो गार्सिया एयरबेस पर तैनात कर दिया है. इन बॉम्&zwj;बर्स ने यमन में हमले भी शुरू कर दिए हैं. इसके अलावा, इजरायल की सेना भी ईरान पर हमले की तैयारी में है.

डियागो गार्सिया को तबाह कर देगा ईरान?

अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव की मुख्य वजह ईरान का परमाणु बम कार्यक्रम और हूती विद्रोही हैं. इस सैन्&zwj;य तैयारियों के बीच, ईरान ने धमकी दी है कि वह डियागो गार्सिया को तबाह कर देगा. ईरान ने अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रदर्शन भी किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध शुरू होता है तो यह जल्द ही एक परमाणु युद्ध में बदल सकता है.

ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है, जिससे अमेरिका और इजरायल दोनों चिंतित हैं. इजरायल मानता है कि ईरान का परमाणु बम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है. इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को 2015 के परमाणु समझौते के तहत तय सीमा से ज्यादा बढ़ा रहा है और वह यूरेनियम को 60% तक समृद्ध कर चुका है, जो परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है. हालांकि, ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन सऊदी अरब और इजरायल जैसे देश इसे खतरनाक मानते हैं.

डियागो गार्सिया द्वीप पर B-2 बॉम्बर्स भेजे

अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वह परमाणु वार्ता के लिए तैयार नहीं होता तो उस पर हमला किया जा सकता है. इसके साथ ही अमेरिका ने हिंद महासागर में डियागो गार्सिया द्वीप पर B-2 बॉम्बर्स भेजे हैं, जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं और भारी बम गिरा सकते हैं. ईरान के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं हैं जो इन बॉम्बर्स को रोक सकें. हालांकि, ईरान के पास इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं कि वह इजरायल को नुकसान पहुंचा सकता है.

ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई जगहों पर चल रहा है, जिसमें नतांज, फोर्डो, इस्फहान, खोंडाब और बुशेहर प्रमुख स्थान हैं. ईरान अब 60% तक यूरेनियम समृद्ध कर रहा है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% समृद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है. इसके अलावा, ईरान के पास पर्याप्त सामग्री है, जिससे वह कम से कम 6 परमाणु बम बना सकता है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी है. उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का इशारा किया है. NBC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, &quot;मैं मजाक नहीं कर रहा हूं.&quot; अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन, जो 1951 में लागू हुआ था, किसी भी राष्ट्रपति को दो बार से ज्यादा चुनाव जीतने की अनुमति नहीं देता. लेकिन ट्रंप का कहना है कि &quot;ऐसे तरीके हैं जिनसे इसे किया जा सकता है.&quot;

क्या हैं दूसरे रास्ते?

NBC की पत्रकार क्रिस्टन वेल्कर ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या उनके उपराष्ट्रपति (VP) जेडी वांस चुनाव जीतकर बाद में पद छोड़ सकते हैं ताकि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन सकें, तो उन्होंने जवाब दिया, &quot;यह एक तरीका है, लेकिन और भी रास्ते हैं.&quot; जब उनसे दूसरे रास्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ कहा, &quot;नहीं.&quot;

ट्रंप का &#39;सीक्रेट प्लान&#39;

इससे पहले जनवरी में हाउस रिपब्लिकन रिट्रीट में ट्रंप ने मजाक में पूछा था, &quot;क्या मैं फिर से चुनाव लड़ सकता हूं?&quot; रिपब्लिकन इवेंट्स में भी उन्होंने कई बार तीसरे कार्यकाल की इच्छा जताई. इस बार उनकी बातों को सबसे स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि वह किसी &quot;गुप्त योजना&quot; पर काम कर रहे हैं.

संविधान के अनुसार, दो बार निर्वाचित राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता. लेकिन क्या ट्रंप कानूनी उपायों के जरिए इस नियम को चुनौती देंगे? यह देखना दिलचस्प होगा.

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यमन की राजधानी सना में अमेरिकी आर्मी ने रविवार को बमबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हुए हैं. हमला सना के पश्चिमी उपनगर असर में हुआ, जो हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आता है. हूती संचालित अल-मसीरा टीवी के अनुसार, हमले में तीन बच्चे और दो महिलाएं भी घायल हुई हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और बचाव दल मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं. अमेरिकी सेना ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है.

अमेरिका ने सादा और होदेइदा में भी किए हवाई हमले

अल-मसीरा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने लाल सागर में तैनात अपनी सेना से यमन के उत्तरी प्रांत सादा पर भी हवाई हमले किए हैं. सादा शहर हूती विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है. इसके अलावा, लाल सागर के बंदरगाह शहर होदेइदा के हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया है. हालांकि, इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

अमेरिका की बमबारी हूती विद्रोहियों के हमले के जवाब में

यह हमले रविवार को उस समय हुए जब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में USS हैरी एस ट्रूमैन विमानवाहक पोत और इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमले करने का दावा किया. मार्च 2025 के मध्य से अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हूतियों ने अमेरिकी जहाजों पर हमला कर लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बाधित किया है, इसलिए उन्होंने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया.

हूती विद्रोहियों का इजरायल के ठिकानों पर हमला जारी रखने का बयान

हूती विद्रोहियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजरायली ठिकानों पर हमले करने की बात कही है. वे इसे अमेरिकी आक्रमण का जवाब मानते हैं. हूती गुट 2014 से उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखता है और उन्होंने लाल सागर में अमेरिका और इजरायल के जहाजों को निशाना बनाया है.

इस बीच, अमेरिका ने यमन में बमबारी जारी रखी है, जबकि हूती विद्रोहियों का कहना है कि उनका संघर्ष फिलिस्तीनियों के समर्थन में है और वे इजरायल के खिलाफ हमले करते रहेंगे.

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कैलिफोर्नियाः अमेरिका में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है. भारतीय मूल की 48 वर्षीय महिला, सरिता रामाराजू, ने अपने 11 साल के बेटे की हत्या कर दी. यह घटना कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में हुई. सरिता ने अपने बेटे के साथ तीन दिन डिज्नीलैंड में छुट्टियां बिताई थीं, और उसके बाद उसने अपने बेटे का गला रेतकर उसे मार डाला.

ये है मामला

सरिता ने अपने पति प्रकाश राजू से तलाक ले लिया था और 2018 में कैलिफोर्निया से बाहर चली गई थी. वह अपने बेटे के साथ कस्टडी विजिट के लिए सांता एना में थी. इसी दौरान उसने अपने बेटे की हत्या कर दी. सरिता ने अपने बेटे के साथ डिज्नीलैंड के लिए तीन दिन के टिकट खरीदे थे. 19 मार्च को उसे मोटल से चेक आउट करना था और बेटे को उसके पिता को वापस करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. इसके बजाय, उसने पुलिस को फोन करके बताया कि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी है और खुदकुशी करने की कोशिश की है.

चाकू से अपने बेटे की हत्या की

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे का शव डिज्नीलैंड के एक कमरे में पाया. जांच में पता चला कि बच्चे की मौत कई घंटे पहले ही हो चुकी थी. सरिता ने रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से अपने बेटे की हत्या की थी. उसने यह चाकू हत्या से कुछ दिन पहले ही खरीद लिया था. हत्या के बाद, सरिता ने खुदकुशी करने की कोशिश की, और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

सरिता पिछले साल से अपने पति के साथ बेटे की कस्टडी को लेकर लड़ाई लड़ रही थी. उसने आरोप लगाया था कि उसके पति बिना उसकी सलाह के बेटे के मेडिकल और स्कूल से जुड़े फैसले खुद ही ले रहे थे. सरिता ने यह भी कहा था कि उसका पति शराब का आदी है. अगर सरिता को सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम 26 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.&nbsp;

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मिडिल ईस्ट में जारी बढ़ते तनाव के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है कि अमेरिका और इजराइल भी परेशान नजर आ रहे हैं. जहां हमास फिलहाल इजराइल पर कोई बड़ा हमला करने में असमर्थ है, वहीं हूती विद्रोही लगातार मिसाइल हमले कर रहे हैं. पिछले तीन दिनों में, हूती विद्रोहियों ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर कई हमले किए हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है. अमेरिकी हमलों के बावजूद, हूती अपनी आक्रामकता में कोई कमी लाने को तैयार नहीं हैं.

यमन के हूती-नियंत्रित इलाकों पर हवाई हमले

अमेरिका ने हाल ही में यमन के हूती-नियंत्रित इलाकों पर हवाई हमले किए थे, जिनमें कम से कम 53 लोग मारे गए और 98 लोग घायल हुए. इसके बाद, हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी युद्धपोत USS Harry S. Truman को निशाना बनाने की कोशिश की. हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, ये हमले असफल रहे. फिर भी हूती ने यह ऐलान किया कि वे इस अमेरिकी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देंगे और हर हमले का बदला लेंगे.

इजराइल पर भी हूती का सीधा हमला हूती विद्रोही न केवल अमेरिका बल्कि इजराइल के खिलाफ भी हमलावर हैं. गुरुवार को, हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी. हालांकि, इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन इस हमले के बाद पूरे इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया. यह पहली बार नहीं था जब हूती ने इजराइल को निशाना बनाया, खासकर तब जब गाजा में इजराइली हमले तेज हुए थे. इन हमलों के बाद इजराइल ने अमेरिका से हूती पर दबाव बनाने की अपील की, लेकिन वॉशिंगटन ने फिलहाल खुद ही स्थिति को संभालने का फैसला किया.

इजराइल की घेराबंदी के खिलाफ हमले तेज&nbsp;

हूती विद्रोहियों ने खुद को गाजा का रक्षक बताते हुए, इजराइल की घेराबंदी के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं. उनके एक बयान में कहा गया कि जब तक गाजा पर इजराइली नाकाबंदी जारी रहेगी, हूती अपने हमले जारी रखेंगे. हाल ही में इजराइल ने गाजा की ओर मानवीय सहायता भेजने पर रोक लगा दी थी, जिसके जवाब में हूती ने रेड सी में इजराइली जहाजों पर हमले की धमकी दी थी.

हूती के हमलों से बढ़ी चिंता अमेरिका और इजराइल के लिए हूती विद्रोही अब एक बड़ी चुनौती बन गए हैं. अमेरिका के हवाई हमलों के बावजूद हूती अपने हमले बढ़ाते जा रहे हैं. सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक, हूती की मिसाइल तकनीक अब काफी उन्नत हो चुकी है और उनके पास ऐसे ड्रोन भी हैं जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हैं. इससे रेड सी और आसपास के इलाकों में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है.

मिडिल ईस्ट में नया मोर्चा हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने मध्य पूर्व में नए संघर्ष की आशंका को जन्म दिया है. अगर हूती के हमले अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जारी रहते हैं, तो इन देशों को कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ सकती है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है. अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वह हूती के खिलाफ अत्यधिक घातक जवाबी कार्रवाई करेगा. वहीं, हूती भी अपने हमलों को और बढ़ाने की चेतावनी दे चुके हैं. ऐसे में यह साफ है कि आने वाले समय में यह संघर्ष और भी भयावह हो सकता है.

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि युद्ध की योजनाओं को उनके सलाहकार एलन मस्क के साथ साझा करना उचित नहीं होगा. ट्रंप के इस बयान को प्रशासन में एलन मस्क की भूमिका को सीमित करने की ओर एक संकेत माना जा रहा है.

ट्रंप का रुख थोड़ा टेढ़ा

यह बयान ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक नए फाइटर प्लेन के विकास पर आयोजित बैठक के दौरान दिया. ट्रंप ने यह भी कहा कि मीडिया में जो खबरें आई हैं कि एलन मस्क को अमेरिका और चीन के बीच संभावित युद्ध की रणनीति बताई जाएगी, वे पूरी तरह से गलत हैं.

एलन मस्क से जुड़े सवालों पर ट्रंप का रुख थोड़ा टेढ़ा था. उन्होंने कहा, &quot;एलन का चीन में कारोबार है, और वह इस बारे में बहुत संवेदनशील हो सकते हैं,&quot; हालांकि उन्होंने मस्क की देशभक्ति की सराहना भी की. ट्रंप ने यह भी बताया कि मस्क शुक्रवार को पेंटागन का दौरा करने गए थे, जहां उन्होंने लागत कम करने पर चर्चा की, और यह काम वे सरकारी दक्षता विभाग के तहत कर रहे हैं.

अमेरिकी न्यूज चैनल ने फैलाई थी अफवाह

इसके साथ ही, ट्रंप ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि पेंटागन के अधिकारी चीन के खिलाफ युद्ध की खुफिया योजना पहले एलन मस्क से साझा करेंगे. ट्रंप ने इसे पूरी तरह से गलत और झूठा बताया. दरअसल, एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि पेंटागन चीन के खिलाफ युद्ध की योजना पहले मस्क को बताएगा, और फिर इसे ट्रंप के सामने पेश किया जाएगा.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, &quot;इस बैठक में चीन का कोई जिक्र नहीं था. यह कितना शर्मनाक है कि कुछ मीडिया संस्थान इस तरह के झूठ फैलाते हैं. इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है.&quot; अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि पेंटागन में मस्क का स्वागत किया जाएगा, लेकिन यह बैठक चीन के खिलाफ किसी खुफिया युद्ध योजना के बारे में नहीं थी, बल्कि एक अनौपचारिक बैठक थी.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार टैरिफ धमकियों और रूस-यूक्रेन युद्ध पर उनके दृष्टिकोण के बाद नाटो देशों ने अब F-35 लड़ाकू जेट खरीदने की अपनी प्रतिबद्धता पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है. वर्तमान में F-35 विमान का संचालन अमेरिका के अलावा 19 सहयोगी देशों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजरायल जैसे गैर-नाटो देश भी शामिल हैं. कई नाटो देशों ने अपने पुराने विमान बेड़े को बदलने के लिए F-35 जेट खरीदने की योजना बनाई थी.

ट्रंप के &#39;तेवर&#39; का पड़ रहा असर?

इन देशों की योजना थी कि वे अमेरिकी F-35 को खरीदकर अपने पुराने अमेरिकी, यूरोपीय और यहां तक कि सोवियत युग के लड़ाकू विमानों को बदलें, लेकिन हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने इन सौदों को संशय में डाल दिया है. गुरुवार को पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने 28 F-16 विमानों को F-35 लाइटनिंग II से बदलने की योजना की पुनरावलोकन की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे &quot;नाटो के संदर्भ में हाल के अमेरिकी रुख&quot; से जोड़ा.

कनाडा के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी अपने देश के 13 बिलियन डॉलर के अनुबंध की समीक्षा करने का आदेश दिया है, जिसमें 88 F-35 विमानों का ऑर्डर शामिल है. वहीं, जर्मनी के 35 विमानों के ऑर्डर पर भी अब अनिश्चितता बनी हुई है. F-35 कार्यक्रम को लगातार लागत में वृद्धि और तकनीकी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, हालांकि यह अभी भी दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है. इसमें स्टेल्थ क्षमताएं, अत्याधुनिक सेंसर और बहु-भूमिका कार्यक्षमता जैसी विशेषताएं हैं.

JAS-39 ग्रिपेन एक संभावित विकल्प

एयरोस्पेस कंसल्टेंसी एरोडायनामिक एडवाइजरी के प्रबंध निदेशक रिचर्ड अबौलाफिया ने कहा, &quot;F-35 वास्तव में एक बेहतरीन विमान है, जिसमें उच्चतम श्रेणी की क्षमताएं हैं. यह विमान सबसे अधिक स्टील्थ भी है.&quot; नाटो देशों के लिए एक ही प्रकार के विमान का उपयोग करने से कई फायदे होते हैं, जैसे पायलटों का प्रशिक्षण, रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और युद्ध सामग्री की अनुकूलता सरल हो जाती है.

F-35 कार्यक्रम के कड़े समर्थक, टेक्सास के पूर्व प्रतिनिधि मैक थॉर्नबेरी ने चेतावनी दी कि यदि कोई देश इस विमान से पीछे हटता है, तो यह नाटो की एकजुटता को कमजोर करेगा, जो हमारे विरोधियों के लिए फायदेमंद हो सकता है. उन्होंने कहा, &quot;जब सभी सहयोगी एक ही उपकरण का उपयोग करते हैं, तो एक साथ लड़ने में आसानी होती है.&quot; जो देश विकल्प तलाश रहे हैं, उनके लिए स्वीडन का साब JAS-39 ग्रिपेन एक संभावित विकल्प बनकर उभरा है. हालांकि इसमें स्टेल्थ की कम क्षमताएं हैं, लेकिन ग्रिपेन की गति, सीमा और कम खरीद और परिचालन लागत इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती है.

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इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इन दिनों यूरोप में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. बुधवार को इटली की संसद में उन्होंने लगभग एक घंटे तक भाषण दिया, जिसमें युद्ध, शांति समझौते और टैरिफ से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुले दिल से तारीफ की.

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, मेलोनी ने कहा, &quot;ट्रंप ने जो किया है, वह सराहनीय है.&quot; वह दो महीने पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने सत्ता संभालते ही यूरोप को हिलाकर रख दिया. उनके फैसले ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, और मेलोनी ने यह भी कहा कि ट्रंप से टकराना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा.

&#39;इटली यूरोप के जाल में फंसने वाला नहीं&#39;

मेलोनी ने यह भी कहा कि इटली यूरोप के जाल में फंसने वाला नहीं है. वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और अपनी स्वतंत्र नीतियां अपनाएंगे. अपने भाषण में, मेलोनी ने यूक्रेन और रूस के बीच तीन साल से जारी युद्ध पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, &quot;लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम शांति की कोशिश करें, न कि युद्ध को और बढ़ावा दें.&quot;

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, &quot;ट्रंप जो कर रहे हैं, वह सही है, और हम उनके साथ खड़े हैं.&quot; इसके साथ ही, मेलोनी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर की आलोचना की. उनका कहना था कि दोनों नेता सैनिकों को भेजकर युद्ध को और बढ़ावा दे रहे हैं, जो यूरोप के लिए हानिकारक होगा.

&#39;इटली अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध नहीं करेगा&#39;

इटली और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर मेलोनी ने कहा कि इटली अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध नहीं करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत और संवाद के माध्यम से ही दोनों देशों के बीच मुद्दों का समाधान होगा, क्योंकि टैरिफ के बदले टैरिफ से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा.

मेलोनी ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सभी देशों को संवाद की अहमियत समझनी होगी. उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी पुरानी सहमति को दोहराते हुए कहा कि ट्रंप की जीत से वामपंथी खेमे में घबराहट फैल गई है, जो इसे अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. जॉर्जिया मेलोनी 2022 में इटली की प्रधानमंत्री बनीं और यह उनका राजनीतिक करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था. 48 साल की मेलोनी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पार्षदी के चुनावों से की थी.

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भारत और रूस के बीच संबंधों को हमेशा से मजबूत और विश्वासपूर्ण माना जाता है. हाल ही में, भारत ने रूस को अपने फाइटर जेट के इंजन से जुड़ी बातचीत में शामिल करने का बड़ा कदम उठाया है. इसका कारण यह है कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1 उत्पादन में मुश्किलों का सामना कर रहा है, खासकर इंजन के मुद्दे पर. अमेरिका के साथ कई साल पहले हुए इंजन सौदे के बावजूद, वह बार-बार बहाने बना रहा है, जिससे भारत का विश्वास अमेरिका से टूट चुका है. अब, भविष्य में अमेरिकी धोखेबाजी से बचने के लिए, भारत ने अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस को इस बातचीत में शामिल करने का निर्णय लिया है.

स्टेल्थ, मल्टी-रोल लड़ाकू विमान

भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट एक स्टेल्थ, मल्टी-रोल लड़ाकू विमान बनाने पर केंद्रित है, और ऐसे विमानों के लिए एक बेहतरीन इंजन की आवश्यकता होती है. इस लिहाज से रूस का इंजन तकनीक भारत के लिए एक अहम विकल्प बन सकता है. पहले भारत पश्चिमी देशों की कंपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक (अमेरिका), सफ्रान (फ्रांस), और रोल्स रॉयस (यूके) से बातचीत कर रहा था, लेकिन पश्चिमी देशों से बार-बार धोखाधड़ी और जटिलताएं सामने आ रही थीं. इस स्थिति में, भारत ने रूस को बातचीत का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है, ताकि वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके और पश्चिमी देशों के साथ सौदा करने के पहले सोच-समझ कर कदम उठा सके.

AL-41F1 और AL-51 इंजन की टेक्नोलॉजी

रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने भारत के सामने अपने 177S इंजन का प्रस्ताव रखा है. यह इंजन खासतौर पर पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसे AL-41F1 और AL-51 इंजन की टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है. 177S इंजन में अधिक थ्रस्ट, बेहतर ईंधन दक्षता और लंबी उड़ान की क्षमता का दावा किया गया है. यह इंजन भारत के AMCA प्रोजेक्ट के लिए बेहद उपयुक्त साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी अधिकतम थ्रस्ट क्षमता लगभग 142 kN (14,500kgf) है और इसकी सर्विस लाइफ 6,000 घंटे तक हो सकती है, जो वर्तमान में उपयोग हो रहे पुराने इंजन से कहीं अधिक है.

इसके अलावा, यह इंजन ईंधन की खपत में कम से कम 7% की कमी करने में सक्षम है, जो स्टेल्थ विमान जैसे AMCA के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. रूस ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत इस इंजन के प्रदर्शन को अपने अनुसार डिजाइन कर सकता है, जैसे कि 2D फ्लैट नोजल डिजाइन को शामिल करना, जो अमेरिकी एफ-22 रालोर पर इस्तेमाल किया गया था.

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तेजस MK1 पर अमेरिका की 'दगाबाजी', अब भारत ने 'दोस्त' पुतिन के लिए खोले दरवाजे; बिलबिला उठेंगे चीन-पाकिस्तान

डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के रिश्तों में खटास ला दी है, और अब एक और यूरोपीय देश, पुर्तगाल, अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने पर पुनर्विचार कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पुर्तगाल अपने निर्णय में बदलाव कर यूरोपीय फाइटर जेट परियोजना में शामिल हो सकता है. पुर्तगाली रक्षा मंत्री नूनो मेलो ने 13 मार्च को पुर्तगाली मीडिया आउटलेट पब्लिको से बातचीत में अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-35 को लेकर अपनी नाखुशी जताई है और इसे खरीदने की संभावनाओं को खारिज किया है.

&#39;किल स्विच&#39; से बिगड़ेगा काम

मेलो ने बताया कि अमेरिकी नीतियों को देखते हुए पुर्तगाल को अपनी सुरक्षा के सर्वोत्तम विकल्पों पर विचार करना चाहिए. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच रिश्ते कमजोर हुए हैं. ट्रंप ने नाटो पर लगातार सवाल उठाए और यूरोपीय देशों से अपनी रक्षा खर्च बढ़ाने की मांग की थी, जिससे नाटो के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए थे.

यूरोपीय देशों को यह चिंता है कि अमेरिकी &#39;अप्रत्याशित&#39; राजनीति के कारण संकट के समय अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी या एफ-35 के कंपोनेंट्स और सॉफ़्टवेयर अपडेट को रोक दिया जा सकता है. खासकर पुर्तगाल के लिए, इस डर को जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने भी साझा किया है. जर्मन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका F-35 के सिस्टम में &quot;किल स्विच&quot; का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे संकट की स्थिति में जेट को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है. हालांकि बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड ने इस तरह के डर को नकारा है, फिर भी यूरोपीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने अमेरिकी हथियारों को लेकर चिंता जताई है.

पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा?

पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका एफ-35 के उपयोग, रखरखाव और उसके कंपोनेंट्स पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है. उनका कहना है कि दुनिया बदल चुकी है, और अब किसी देश को ऐसे हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जिनका नियंत्रण किसी बाहरी शक्ति के पास हो.

फिलहाल, पुर्तगाल की वायु सेना जो वर्तमान में अमेरिकी एफ-16 लड़ाकू विमानों का संचालन करती है, 2023 में पहली बार F-35 में रुचि दिखा चुकी थी. हालांकि, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह संभावना और भी कम हो गई है. अब पुर्तगाल यूरोपीय विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांसीसी राफेल, और स्वीडिश साब ग्रिपेन-ई जैसे विकल्प शामिल हैं.

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F-35 जेट को ठेंगा दिखा रहा यूरोप, ट्रंप के 'तेवर' को राफेल से भड़काएगा ये देश; अमेरिका की प्लानिंग फेल!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में एक और कड़ा संदेश दिया है. शुक्रवार को एक सार्वजनिक भाषण में उन्होंने उन लोगों को चेतावनी दी, जो उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह अपनी सरकार से भ्रष्ट और निष्ठाहीन अधिकारियों को बाहर कर देंगे और उनके कृत्यों को उजागर करेंगे, ताकि जनता को उनकी असलियत पता चल सके.

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम

ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता अमेरिका में न्याय की व्यवस्था को बहाल करना है. उन्होंने वादा किया कि वह उन अधिकारियों को न केवल सरकार से बाहर करेंगे, बल्कि उनकी करतूतों को जनता के सामने लाकर उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर देंगे. &quot;हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश में कभी भी इस प्रकार का अन्याय नहीं होगा,&quot; ट्रंप ने कहा.

जो बाइडेन पर कड़ी आलोचना

ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान जो बाइडेन की भी आलोचना की. उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका की स्थिति को लेकर बाइडेन की कड़ी निंदा की. ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी इतिहास में सबसे अपमानजनक पल था. उन्होंने यह भी कहा कि बाइडेन प्रशासन के उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने इस निर्णय को लागू किया. &quot;उन लोगों को जेल में डालना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ यह किया,&quot; ट्रंप ने स्पष्ट किया.

न्याय विभाग पर टिप्पणी

ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी दावा किया कि बाइडेन प्रशासन ने न्याय विभाग का दुरुपयोग किया है. यह पहला अवसर था जब किसी राष्ट्रपति ने एक दशक में न्याय विभाग का दौरा किया. ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन में न्याय विभाग को फिर से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखा जाएगा. &quot;हमारे पूर्ववर्तियों ने इस विभाग को &#39;अन्याय विभाग&#39; में बदल दिया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है और ऐसा कभी नहीं होगा,&quot; ट्रंप ने कहा.

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'मेरे खिलाफ केस चलाने वालों को छोड़ूंगा नहीं', डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी; किसे करेंगे बेनकाब?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर बढ़ाए गए दबाव के बीच, ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा कि उनके देश ने किसी भी हाल में अमेरिका से अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करने का इरादा नहीं रखा है. पेजेश्कियान ने ट्रंप को दो टूक शब्दों में कहा, &quot;जो करना है कर लो.&quot; उनका यह बयान अमेरिकी धमकियों के बीच आया, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अपनी दबाव नीति को और तेज किया है.

ईरानी नेताओं का यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को एक पत्र लिखा था, जिसमें नए परमाणु समझौते की बात की गई थी. हालांकि, ईरान ने इस पत्र को नकारते हुए कहा कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है और बातचीत की कोई संभावना नहीं है. ईरानी राष्ट्रपति ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, &quot;हम यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिका हमें आदेश दे या धमकी दे. मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा.&quot;

रूस और चीन के साथ मिलकर दिखाया शक्ति प्रदर्शन

इस बीच, ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए रूस और चीन के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया. ओमान की खाड़ी में हुआ यह अभ्यास &quot;मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025&quot; नाम से जाना जाता है और यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है. यह अभ्यास पांचवां साल था, जब तीनों देशों ने मिलकर इसे आयोजित किया. इस जलडमरूमध्य से दुनिया के कुल तेल व्यापार का पांचवां हिस्सा गुजरता है, जो इसे और भी अहम बनाता है.

अमेरिका की &#39;अधिकतम दबाव&#39; नीति

ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर से ईरान पर अपनी &quot;अधिकतम दबाव&quot; नीति को लागू किया है, जिसके तहत ईरान की अर्थव्यवस्था और तेल निर्यात को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. हाल ही में, ट्रंप ने इराक को दी गई छूट को समाप्त कर दिया, जिसके तहत इराक को ईरान से बिजली खरीदने की अनुमति दी गई थी. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि ईरान इस दबाव और धमकी के बीच बातचीत नहीं करेगा.

2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण रखा था, बदले में उसे प्रतिबंधों में छूट दी गई थी, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह समझौता टूट गया और अमेरिका ने फिर से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लागू किए.

ईरान का रुख साफ

ईरान का यह कड़ा रुख बताता है कि वह अमेरिका के दबाव में आकर अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है. इसके बजाय, ईरान ने अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए रूस और चीन के साथ सैन्य अभ्यास जैसे कदम उठाए हैं. वहीं, अमेरिका की ओर से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश जारी है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वह इस दबाव में झुकेगा नहीं.

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