नई दिल्ली: सरकार ने सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि करने का फैसला लिया है. सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब प्रत्येक सांसद को ₹1.24 लाख प्रति माह का वेतन मिलेगा, जो पहले ₹1 लाख था. यह वृद्धि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी.
डेली अलाउंस और पेंशन में भी बढ़ोतरी
इसके अतिरिक्त, सांसदों को मिलने वाले दैनिक भत्ते और पूर्व सांसदों की पेंशन में भी संशोधन किया गया है.
दैनिक भत्ता: ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है.
पूर्व सांसदों की पेंशन: ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 प्रति माह कर दी गई है.
अतिरिक्त पेंशन: पांच साल से अधिक सेवा देने वाले पूर्व सांसदों को हर अतिरिक्त वर्ष के लिए अब ₹2,500 प्रति माह की पेंशन मिलेगी, जो पहले ₹2,000 थी.
सांसदों की संख्या और कार्यकाल
लोकसभा:
कुल सदस्य: 545 (वर्तमान में 543)
निर्वाचित सदस्य: 543 (जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं)
नामित सदस्य: 2 (राष्ट्रपति द्वारा नामित)
कार्यकाल: 5 साल
राज्यसभा:
कुल सदस्य: 250 (वर्तमान में 245)
निर्वाचित सदस्य: 233 (विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं)
नामित सदस्य: 12 (राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा क्षेत्र से चयन)
कार्यकाल: 6 साल (हर दो साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं)
सांसदों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं
सांसदों को वेतन और पेंशन के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:
मुफ्त यात्रा सुविधा: सांसदों को हवाई, रेल और सड़क यात्रा की निःशुल्क सुविधा मिलती है. परिवार के सदस्यों को भी सीमित यात्रा भत्ता मिलता है.
आवास एवं उपयोगिताएं: दिल्ली में सरकारी आवास, टेलीफोन, बिजली और पानी पर सब्सिडी दी जाती है.
चिकित्सा सुविधाएं: सीजीएचएस (CGHS) पैनल के अस्पतालों में सांसदों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है.
अन्य सुविधाएं: सरकारी गाड़ी, रिसर्च असिस्टेंट, स्टाफ असिस्टेंट और संसद की कैंटीन में रियायती दरों पर भोजन की सुविधा.
सरकार द्वारा वेतन वृद्धि का यह निर्णय महंगाई दर और सांसदों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. हालांकि, इस फैसले पर आम जनता और विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.
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