जल जीवन मिशन का विस्तार से लेकर जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तक... केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए 6 बड़े फैसले

Cabinet Decisions: नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए.

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने करीब 8.8 लाख करोड़ रुपये के बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इनमें जल आपूर्ति, सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं.

Cabinet approves extension of Jal Jeevan Mission up to December 2028 with enhanced outlay

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— ANI Digital (@ani_digital) March 10, 2026

जल जीवन मिशन के लिए सबसे बड़ा बजट

सरकार ने जल जीवन मिशन के दूसरे चरण JJM 2.0 को मंजूरी दी है. इस मिशन के लिए कुल बजट लगभग 8.69 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 3.59 लाख करोड़ रुपये होगा. इस योजना का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल के जरिए शुद्ध पानी पहुंचाना है.

इस मिशन को डिजिटल बनाने के लिए ‘सुजलम भारत’ नाम का राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा. इसके तहत हर गांव को एक खास सुजल गांव आईडी दी जाएगी, जिससे पानी की सप्लाई को स्रोत से लेकर घर तक डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा.

महिलाओं को मिला बड़ा फायदा

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना से करीब 9 करोड़ महिलाओं को दूर से पानी लाने की परेशानी से राहत मिली है. इससे रोजाना करीब 5.5 करोड़ घंटे का समय बच रहा है. शुद्ध पानी मिलने से डायरिया जैसी बीमारियों में भी कमी आई है और हर साल लगभग 4 लाख लोगों की जान बचने का अनुमान लगाया गया है.

जेवर एयरपोर्ट को मिलेगी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी

कैबिनेट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाली 31.42 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क बनाई जाएगी. इस परियोजना की लागत करीब 3,630.77 करोड़ रुपये होगी. इसमें 11 किलोमीटर लंबी एलीवेटेड रोड भी शामिल है, जिससे दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लोगों को एयरपोर्ट तक तेज और आसान कनेक्टिविटी मिलेगी.

मध्य प्रदेश में बनेगी नई 4-लेन सड़क

सरकार ने मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए भी मंजूरी दी है. बदनावर-पेटलावद-थांदला-तिमरवानी (NH-752D) को 4-लेन बनाने के लिए 3,839.42 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. यह सड़क उज्जैन को सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी और यात्रा का समय करीब एक घंटा कम होगा. यह प्रोजेक्ट 2028 के सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन में भी मदद करेगा.

रेलवे नेटवर्क को मिलेगा बड़ा विस्तार

रेलवे क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं. पश्चिम बंगाल और झारखंड में दो रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 4,474 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसके तहत सांतरागाछी-खड़गपुर और सैंथिया-पाकुर के बीच चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी. 

लगभग 192 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग करीब 5,652 गांवों और 1.47 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगा. इससे कोयला, सीमेंट जैसी वस्तुओं की ढुलाई आसान होगी और बोलपुर-शांतिनिकेतन तथा तारापीठ जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी बेहतर होगी.

मदुरै एयरपोर्ट को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा

कैबिनेट ने तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर मदुरै के एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने का भी फैसला लिया है. मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से दक्षिण भारत में पर्यटन, व्यापार और विदेश यात्रा की सुविधा को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. इससे विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भी यात्रा आसान होगी. कुल मिलाकर सरकार के इन फैसलों से देश में पानी, सड़क, रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को गति मिलने की उम्मीद है.

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