नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक बड़ा बदलाव हो सकता है क्योंकि सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और रुपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट शुल्क (MDR) लागू करने पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव को लेकर पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है और सरकार से जीरो MDR नीति को बनाए रखने की अपील की है.

MDR शुल्क लगाने पर क्यों विचार हो रहा है?

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों ने सरकार को एक औपचारिक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें उन व्यापारियों पर MDR लगाने की सिफारिश की गई है जिनका वार्षिक जीएसटी टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक है. इस प्रस्ताव के अनुसार:

<ul>
	<li>छोटे व्यापारियों के लिए लेनदेन को निःशुल्क रखा जाएगा.</li>
	<li>बड़े व्यापारियों से UPI और रुपे डेबिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन शुल्क वसूला जा सकता है.</li>
	<li>टायर्ड प्राइसिंग सिस्टम के तहत, बड़े व्यापारियों पर अधिक शुल्क लागू किया जाएगा.</li>
</ul>

बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि व्यापारी पहले से ही वीजा और मास्टरकार्ड जैसे अन्य भुगतान विकल्पों पर MDR चुका रहे हैं, तो उन्हें UPI और रुपे कार्ड के लिए भी शुल्क देना चाहिए.

MDR शुल्क पहले क्यों हटाया गया था?

सरकार ने 2022 के बजट में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए UPI और रुपे डेबिट कार्ड पर MDR शुल्क समाप्त कर दिया था. इस निर्णय के बाद UPI देश का सबसे लोकप्रिय भुगतान माध्यम बन गया और रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग भी बढ़ा.

कैसे काम करता है MDR?

MDR वह शुल्क है जो व्यापारी को ग्राहक के भुगतान को प्रोसेस करने के लिए बैंक को देना पड़ता है. पहले यह शुल्क 1% से भी कम था, लेकिन सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इसे हटा दिया था.

UPI के बढ़ते उपयोग के आंकड़े

UPI ट्रांजैक्शन में निरंतर वृद्धि देखी गई है:

<ul>
	<li>फरवरी 2025 में UPI के जरिए 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल राशि 21.96 लाख करोड़ रुपये थी. यह पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है.</li>
	<li>फरवरी 2024 में UPI के जरिए 1210 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनकी कुल राशि 18.28 लाख करोड़ रुपये थी.</li>
	<li>जनवरी 2025 की तुलना में फरवरी में ट्रांजैक्शन में 5% की गिरावट दर्ज की गई.</li>
</ul>

उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्यापारिक संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है. उनका मानना है कि:

<ul>
	<li>छोटे व्यापारी पहले से ही सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं और इस शुल्क से उनका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है.</li>
	<li>UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने से डिजिटल भुगतान को अपनाने की रफ्तार धीमी हो सकती है.</li>
	<li>बड़े व्यापारी पहले से ही अन्य डिजिटल भुगतान विकल्पों के लिए शुल्क अदा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क से बचाना चाहिए.</li>
</ul>

सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं जारी हैं और इसे लागू करने से पहले विभिन्न पक्षों की राय ली जा सकती है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है.

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नई दिल्ली: सरकार ने सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि करने का फैसला लिया है. सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब प्रत्येक सांसद को ₹1.24 लाख प्रति माह का वेतन मिलेगा, जो पहले ₹1 लाख था. यह वृद्धि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी.

डेली अलाउंस और पेंशन में भी बढ़ोतरी

इसके अतिरिक्त, सांसदों को मिलने वाले दैनिक भत्ते और पूर्व सांसदों की पेंशन में भी संशोधन किया गया है.

दैनिक भत्ता: ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है.

पूर्व सांसदों की पेंशन: ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 प्रति माह कर दी गई है.

अतिरिक्त पेंशन: पांच साल से अधिक सेवा देने वाले पूर्व सांसदों को हर अतिरिक्त वर्ष के लिए अब ₹2,500 प्रति माह की पेंशन मिलेगी, जो पहले ₹2,000 थी.

सांसदों की संख्या और कार्यकाल

लोकसभा:

कुल सदस्य: 545 (वर्तमान में 543)

निर्वाचित सदस्य: 543 (जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं)

नामित सदस्य: 2 (राष्ट्रपति द्वारा नामित)

कार्यकाल: 5 साल

राज्यसभा:

कुल सदस्य: 250 (वर्तमान में 245)

निर्वाचित सदस्य: 233 (विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं)

नामित सदस्य: 12 (राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा क्षेत्र से चयन)

कार्यकाल: 6 साल (हर दो साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं)

सांसदों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं

सांसदों को वेतन और पेंशन के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:

मुफ्त यात्रा सुविधा: सांसदों को हवाई, रेल और सड़क यात्रा की निःशुल्क सुविधा मिलती है. परिवार के सदस्यों को भी सीमित यात्रा भत्ता मिलता है.

आवास एवं उपयोगिताएं: दिल्ली में सरकारी आवास, टेलीफोन, बिजली और पानी पर सब्सिडी दी जाती है.

चिकित्सा सुविधाएं: सीजीएचएस (CGHS) पैनल के अस्पतालों में सांसदों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है.

अन्य सुविधाएं: सरकारी गाड़ी, रिसर्च असिस्टेंट, स्टाफ असिस्टेंट और संसद की कैंटीन में रियायती दरों पर भोजन की सुविधा.

सरकार द्वारा वेतन वृद्धि का यह निर्णय महंगाई दर और सांसदों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. हालांकि, इस फैसले पर आम जनता और विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

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सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा, अब हर महिने मिलेंगे इतने लाख रुपए, डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ा

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