वाशिंगटन: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने व्यापारिक नीतियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण विश्व पर टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की. एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका सभी देशों पर टैरिफ लगाएगा. इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है.

अमेरिका की टैरिफ नीति में नया मोड़

अब तक अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाने पर विचार करता था, जो अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाते हैं या जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा है. लेकिन ट्रंप के इस ताजा बयान से व्यापारिक रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है. उन्होंने कहा, &quot;दशकों से कई देशों ने अमेरिका का फायदा उठाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. हम निष्पक्ष और संतुलित व्यापार नीति अपनाने जा रहे हैं.&quot;

ट्रंप का स्पष्ट रुख

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह नीति केवल कुछ मुट्ठीभर देशों पर लागू नहीं होगी, बल्कि सभी देशों पर समान रूप से प्रभाव डालेगी. उन्होंने कहा, &quot;हम सभी देशों से शुरुआत करेंगे, देखते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है.&quot;

अर्थशास्त्रियों और व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नीति लागू होती है, तो यह वैश्विक व्यापार प्रणाली को प्रभावित कर सकती है. हालाँकि, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप अपने बयानों में अक्सर तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय इससे भिन्न हो सकता है.

पहले क्या कयास लगाए जा रहे थे?

अतीत में ऐसी अटकलें थीं कि यह टैरिफ नीति केवल उन देशों पर लागू होगी, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार असंतुलित है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक बार कुछ देशों को &#39;डर्टी 15&#39; की संज्ञा दी थी, जिन पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने का आरोप था.

क्या हो सकते हैं प्रभाव?

अमेरिका की इस नीति से उन देशों पर असर पड़ सकता है, जो अमेरिकी निर्यात पर निर्भर हैं. इसके अलावा, यह नीति विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के खिलाफ भी जा सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवाद बढ़ सकते हैं.

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस नीति को कितना आगे बढ़ाता है और क्या यह केवल एक रणनीतिक बयान था या वास्तव में लागू किया जाएगा.

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वॉशिंगटन: अमेरिका की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को लेकर अलग-अलग रक्षा सौदों की पेशकश की है. जहां भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश की गई है, वहीं पाकिस्तान को उसके F-16 लड़ाकू बेड़े के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. यह निर्णय अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है.

अमेरिका की बदली हुई नीतियां और इसके प्रभाव

जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद, ट्रंप ने विदेशी सहायता पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया था. हालांकि, जल्द ही उन्होंने अपने रुख में बदलाव करते हुए मिस्र और इज़राइल जैसे सहयोगी देशों को सैन्य सहायता की अनुमति दी. अब इसी नीति के तहत पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए $397 मिलियन की वित्तीय सहायता दी गई है. अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों तक सीमित रहेगी और इसका उपयोग भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा.

पाकिस्तान को सैन्य सहायता: नया कदम या पुरानी रणनीति?

ट्रंप प्रशासन के इस कदम ने इसलिए भी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि 2018 में इसी प्रशासन ने पाकिस्तान को सभी प्रकार की सैन्य और सुरक्षा सहायता रोक दी थी. उस समय ट्रंप ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ अपर्याप्त कार्रवाई करने और अमेरिका को &quot;धोखा&quot; देने का आरोप लगाया था. अब इसी प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देना एक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है.

भारत के लिए F-35 की पेशकश

इसके समानांतर, अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान की पेशकश की है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग कर रहा है. अतीत में, अमेरिका ने तुर्की को इसी वजह से F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है.

अमेरिका की दोहरी रणनीति पर सवाल

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग सैन्य सहायता देने का उद्देश्य दक्षिण एशिया में संतुलन बनाए रखना है. हालांकि, भारत ने पहले भी पाकिस्तान को F-16 की बिक्री पर आपत्ति जताई थी, खासकर जब 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने इन विमानों का इस्तेमाल किया था. अमेरिका ने तब पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि इन विमानों का उपयोग केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए होना चाहिए.

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New Car Assessment Program:&nbsp;भारत में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने एक नया कदम उठाया है. अब हर नई दोपहिया वाहन की खरीद पर 2 ISI-प्रमाणित हेलमेट देना जरूरी कर दिया गया है. यह घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में ऑटो समिट में की. इसका उद्देश्य न केवल राइडर की बल्कि पीछे बैठे व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना है.

सड़क सुरक्षा में नया बदलाव

टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (THMA) ने इस फैसले का स्वागत किया है. THMA का मानना है कि इस नियम से हजारों जानें बचाई जा सकती हैं. संगठन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने इसे सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इससे देश में हेलमेट की जरूरत को गंभीरता से लिया जाएगा.

सड़क हादसों के डराने वाले आंकड़े

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है. हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 1.9 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं. इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित 18 से 45 साल के युवा होते हैं, जो देश की कामकाजी आबादी का बड़ा हिस्सा हैं.

दोपहिया वाहनों के आंकड़े और भी चिंताजनक हैं. हर साल लगभग 69,000 बाइक राइडर्स की मौत होती है, जिनमें से आधे लोग हेलमेट नहीं पहनने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह नियम लागू किया है, ताकि हेलमेट पहनने को सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक आदत बनाया जा सके.

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हेलमेट अब सस्ता और आसानी से मिलेगा

सरकार के इस फैसले के बाद, THMA ने हेलमेट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को सस्ते और अच्छे क्वालिटी वाले हेलमेट मिल सकें. अब लोग मजबूरी में लोकल और बिना सुरक्षा परीक्षण वाले हेलमेट नहीं खरीदेंगे. उन्हें अपनी बाइक के साथ दो बेहतरीन और मान्यता प्राप्त हेलमेट मिलेंगे.

सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के और भी कदम

यह फैसला सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों में से एक है. इससे पहले, 2023 में भारत ने NCAP (New Car Assessment Program) शुरू किया था, जो देश में बिकने वाली कारों के क्रैश टेस्ट करता है और उनकी सुरक्षा रेटिंग जारी करता है. अब हेलमेट अनिवार्यता वाला यह नियम दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है.

लोगों की मानसिकता में होगा बदलाव

यह नया नियम केवल एक कानून तक सीमित नहीं रहेगा. इसका उद्देश्य लोगों की सोच में बदलाव लाना भी है. सरकार और हेलमेट निर्माताओं के इस सहयोग से दोपहिया वाहन चलाने वालों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी. उम्मीद की जाती है कि यह कदम भारत की सड़कों को और सुरक्षित बनाएगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएगा.

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नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख बदलाव लागू हो जाएंगे. इन बदलावों से टैक्स, निवेश, कस्टम ड्यूटी और अन्य वित्तीय पहलुओं पर असर पड़ेगा.

1. आयकर में बड़ी राहत: 12 लाख तक की कमाई टैक्स-फ्री

बदलाव:

<ul>
	<li>न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा.</li>
	<li>नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जिससे कर-मुक्त आय की सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाएगी.</li>
	<li>20 से 24 लाख रुपये की आय के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब लागू होगा.</li>
</ul>

प्रभाव: मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी. 30% की उच्चतम दर अब 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी.

2. TDS सीमा में बढ़ोतरी: किराये और ब्याज पर राहत

बदलाव:

<ul>
	<li>किराये की आय पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई.</li>
	<li>वरिष्ठ नागरिकों की एफडी ब्याज आय पर टीडीएस सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई.</li>
	<li>प्रोफेशनल सर्विस पर TDS सीमा ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई.</li>
</ul>

प्रभाव: कम आय वाले व्यक्तियों पर TDS का बोझ कम होगा और कैश फ्लो बेहतर होगा.

3. विदेश में पढ़ाई के लिए टैक्स में छूट

बदलाव:

<ul>
	<li>विदेश में शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई.</li>
	<li>यदि राशि बैंक लोन से ली गई है, तो TCS नहीं लगेगा.</li>
</ul>

प्रभाव: छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय राहत मिलेगी.

4. आयकर रिटर्न अपडेट करने के लिए ज्यादा समय

बदलाव:

<ul>
	<li>अब करदाता 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.</li>
	<li>24-36 महीने के बीच रिटर्न भरने पर 60% अतिरिक्त टैक्स और 36-48 महीने के बीच 70% अतिरिक्त टैक्स देना होगा.</li>
</ul>

प्रभाव: करदाता अपनी गलतियों को सुधारने और स्वैच्छिक अनुपालन करने के लिए अधिक समय प्राप्त करेंगे.

5. ULIP पर कैपिटल गेन टैक्स

बदलाव:

<ul>
	<li>यदि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) का वार्षिक प्रीमियम ₹2.5 लाख से अधिक है, तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा.</li>
	<li>12 महीने से अधिक की होल्डिंग पर 12.5% LTCG और 12 महीने से कम की होल्डिंग पर 20% STCG टैक्स लगेगा.</li>
</ul>

प्रभाव: हाई-इनकम टैक्सपेयर के लिए ULIP निवेश पर कर भार बढ़ेगा.

6. कस्टम ड्यूटी में बदलाव: 150-200 उत्पादों पर असर

बदलाव:

<ul>
	<li>कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिससे वे सस्ते होंगे.</li>
	<li>कुछ उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाई गई, जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि होगी.</li>
</ul>

सस्ते होने वाले उत्पाद:

<ul>
	<li>40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कारें.</li>
	<li>1600cc से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें.</li>
	<li>कुछ जीवनरक्षक दवाएं.</li>
	<li>इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों के लिए आवश्यक सामग्री.</li>
</ul>

महंगे होने वाले उत्पाद:

स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, आयातित जूते, नौकाएं, PVC फ्लेक्स बैनर, LED/LCD टीवी.

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वाशिंगटनः अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो वह हिंद महासागर में स्थित भारत के दक्षिणी सिरे से यह हमला करेगा. डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि ईरान को अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में शामिल होना चाहिए, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके, उसकी लंबी दूरी की मिसाइलों की क्षमता को खत्म किया जा सके, और मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को नष्ट किया जा सके. लेकिन ईरान इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और इस कारण ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. इसके बाद पेंटागन ने भारतीय महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपने एडवांस स्टील्थ बमवर्षक विमान बी-2 को तैनात कर दिया है, जो दिखाता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए गंभीर रूप से तैयार है.

बमवर्षक बलों की तैनाती

अमेरिकी सेना मिडल ईस्ट और पूर्वी एशिया में ईरान और उसके प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमलों के लिए रणनीतिक बमवर्षक बलों की तैनाती के अभ्यास में जुटी हुई है. इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने आवश्यक रसद, खुफिया बुनियादी ढांचे, ईंधन भरने वाले विमान, परिवहन विमान और अन्य सहायक दलों को भी तैनात कर दिया है, ताकि हमलों की रणनीति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके. इस बीच, अमेरिका ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इस क्षेत्र में तैनात किया है, जिससे उसकी नौसेना वायुसेना का समर्थन कर सके.

इसके अलावा, अमेरिका अपनी रणनीति की शुरुआत यमन में हमले से कर सकता है, जिससे यह दिखाया जा सके कि ट्रंप की धमकियां वास्तविक हैं. अमेरिका के इस कदम का उद्देश्य यह साबित करना है कि उनकी धमकियां सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं हैं. हालांकि, ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमले की धमकी दी है, लेकिन यह द्वीप ईरान से लगभग 2,480 मील दूर है, और ईरान के लिए वहां तक हमला करना अत्यधिक कठिन होगा. अमेरिका के पास ऐसे बमवर्षक विमान हैं, जो इस दूरी तक हमला कर सकते हैं, जबकि ईरान के बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का इस द्वीप तक पहुंचना संभव नहीं है. यदि ईरान के पास ऐसे मिसाइलें होती भी हैं, तो वे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को पार करने में सक्षम नहीं होंगी.

डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मई के अंत में समाप्त होगा

डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मई के अंत में समाप्त हो जाएगा, और यदि ईरान उस समय तक बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है. इसके अलावा, अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी हूतियों पर यमन में हमले कर सकता है. वहीं, इज़रायल भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला करने में सफलता नहीं पाई, तो वह इज़रायल पर हमला कर सकता है. ट्रंप ने पहले ही इज़रायल को ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की इजाजत दे दी है.

इस बीच, ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर लोड कर दिए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान इस तनाव को कम नहीं करना चाहता. अगर अमेरिका हमला करता है, तो ईरान के लिए इसे सहन करना मुश्किल होगा, खासकर जब वह पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया और नए प्रतिबंध लगाए, तो ईरान में इस्लामिक शासन का अंत भी हो सकता है.

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भारत के दक्षिण में ट्रंप ने तैनात किए बमवर्षक विमान, ईरान पर बरसेगा बम; खौफ में खामेनेई!

Physical stamp paper: आज फिजिकल स्टांप पेपर वापस करने का आखिरी मौका है. अगर किसी ने आज तक फिजिकल स्टांप पेपर वापस नहीं किया, तो उसके पास रखे लाखों रुपए के स्टांप पेपर रद्दी हो जाएंगे. हालांकि, अगर आपने आज रात 12 बजे तक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आप 1 अप्रैल को स्टांप पेपर जमा कर सकते हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक लाख से अधिक खरीदारों को रजिस्ट्री का इंतजार है, जिन्होंने बिल्डरों के कहने पर स्टांप पेपर खरीदे थे.

फिजिकल स्टांप पेपर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक

सरकार ने 31 मार्च के बाद फिजिकल स्टांप पेपर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और सभी से फिजिकल स्टांप पेपर को वापस करने के लिए कहा गया है. 10 प्रतिशत कटौती के साथ उनकी राशि भी वापस कर दी जाएगी. 30 मार्च तक कलेक्ट्रेट स्थित एआईजी द्वितीय के कार्यालय में 256 खरीदारों ने फिजिकल स्टांप पेपर वापस किया, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए थी. अभी भी हजारों खरीदारों के पास 100 करोड़ से अधिक फिजिकल स्टांप पेपर हैं, जिनके पास इन्हें वापस करने का आज आखिरी मौका है.

खरीदारों को www.igrsup.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन पर्ची के साथ खरीदार 1 अप्रैल को भी फिजिकल स्टांप पेपर जमा कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन 31 मार्च की रात 12 बजे तक ही किया जा सकेगा.

ई-स्टांप प्रणाली के लागू होने से कई फायदे

ई-स्टांप प्रणाली के लागू होने से कई फायदे होंगे. सबसे पहले, यह प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ाएगी और वित्तीय गड़बड़ियों को रोकेगी. फिजिकल स्टांप पेपर के साथ अक्सर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज़ और टैक्स चोरी होते रहे हैं, जिन्हें ई-स्टांप प्रणाली में रोका जा सकेगा. ई-स्टांप से संबंधित सभी लेन-देन डिजिटली रिकॉर्ड किए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सके. इसके अलावा, ई-स्टांप प्रणाली से सरकारी खजाने को भी लाभ होगा, क्योंकि स्टांप पेपर की खरीद-फरोख्त पूरी तरह से डिजिटल होगी.

लिफ्ट एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए नोएडा जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है. लिफ्ट संचालकों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डेडलाइन दी गई है. अगर 1 अप्रैल तक किसी ने लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उसे 7 दिन या उससे कम के लिए 100 रुपए हर दिन के हिसाब से लेट फीस देनी होगी. 7 दिन बाद और 15 दिन बाद भी 200 रुपए लेट फीस देना होगा.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 6वीं पीढ़ी के F-47 फाइटर जेट के निर्माण की घोषणा की है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) प्रोग्राम के तहत तैयार किया जाएगा. इस घोषणा के बाद से F-47 को लेकर काफी चर्चा हो रही है, और इसके नाम के पीछे भी एक खास कहानी है. कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट का नाम ट्रंप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति थे, और उनके नाम की वजह से इसे F-47 नाम दिया गया है.

F-35 से काफी एडवांस

हालांकि, फिलहाल F-47 की तकनीकी जानकारी ज्यादा स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 से काफी एडवांस होगा. बताया जा रहा है कि F-47 को 2030 तक सेवा में लाने की योजना है. इस फाइटर जेट में उन्नत डिजिटल सुविधाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वॉरफील्ड कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन (C3) क्षमताएं, और साइबर युद्ध करने जैसी तकनीकें हो सकती हैं. हालांकि, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, और केवल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, F-47 एक मानवरहित फाइटर जेट भी हो सकता है, जिसे AI के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा. दिलचस्प बात यह है कि F-47 मानव-चालित और ड्रोन (Collaborative Combat Aircraft - CCA) के साथ मिलकर काम करेगा, यानी यह ड्रोन विंगमैन के साथ सहयोग करेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि F-47 को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि इसे उड़ाने के लिए पायलट की आवश्यकता न हो.

F-35 की रेंज लगभग 2,200 किलोमीटर

वहीं, अगर हम F-35 की बात करें, तो यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसने 2006 में अपनी पहली उड़ान भरी थी. F-35 को एक मल्टी-रोल विमान माना जाता है, जो हवा से हवा में, हवा से जमीन पर, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे मिशनों के लिए तैयार किया गया है. इसमें उन्नत स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे रडार से बचाने में मदद करती है, हालांकि इसकी स्टील्थ F-22 के मुकाबले कम है. F-35 की रेंज लगभग 2,200 किलोमीटर है, और इसमें आंतरिक हथियार बे मौजूद हैं, जो स्टील्थ बनाए रखते हुए मिसाइलों और बमों को ले जा सकते हैं. F-35 के तीन वेरिएंट्स (A, B, C) उपलब्ध हैं, हालांकि इसकी मेंटेनेंस की लागत बहुत ज्यादा है.

F-47 के बारे में कहा जा रहा है कि इसे डिजिटल डिजाइन और ओपन-सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे इसे मेंटेन और अपग्रेड करना आसान होगा. इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि F-47 का रखरखाव F-35 की तुलना में सस्ता होगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, F-47 संभवतः आखिरी ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे कोई इंसान उड़ाएगा, इसके बाद आने वाले सभी फाइटर जेट्स को उड़ाने की क्षमता इंसानों के पास नहीं होगी. F-47 की कीमत F-35 से तीन से चार गुना ज्यादा हो सकती है, और इसे अब तक के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में से एक माना जा रहा है. इसके निर्माण की लागत इतनी ज्यादा है कि शुरुआत में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट से हाथ भी खींच लिया था, क्योंकि इसकी कीमत अमेरिकी बजट से भी बाहर थी.

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AI से लैस है ट्रंप का F-47, चीन-पाकिस्तान के लिए बनेगा 'विलेन'; जानिए F-35 से कितना अलग

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है. अमेरिका की हमले की धमकी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है. इस बीच, ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है. तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं. तेहरान टाइम्स ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, &quot;पैंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.&quot;

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद हुई तैनाती

ईरान की मिसाइल तैनाती डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान को परमाणु समझौते से इंकार करने पर बमबारी की धमकी दी थी. ईरान ने पिछले सप्ताह वॉशिंगटन के साथ सीधे बातचीत के ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. इसके बाद, एनबीसी न्यूज को दिए एक टेलीफोन साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी.

&#39;यह ऐसी बमबारी होगी, जैसा...&#39;

ट्रंप ने टेलीफोन साक्षात्कार में कहा, &quot;अगर वे कोई समझौता नहीं करते, तो बमबारी होगी. यह ऐसी बमबारी होगी, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा.&quot; अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, &quot;अगर वे समझौता नहीं करते, तो मैं उन पर द्वितीयक शुल्क लगाऊंगा, जैसा मैंने चार साल पहले लगाया था.&quot;

राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को एकतरफा बाहर कर लिया था. इससे पहले, ईरान के साथ हुए समझौते में अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील देने के बदले में तेहरान की परमाणु गतिविधियों पर कड़ी सीमाएं लगाई गई थीं. समझौता समाप्त होने के बाद, ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को तेज कर दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान का यूरेनियम संवर्धन अब हथियार बनाने के स्तर के करीब है और वह कुछ सप्ताह में परमाणु हथियार बना सकता है.

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मिसाइलें लॉन्चर पर तैयार, भयानक बमबारी होगी... ट्रंप के खिलाफ ईरान करेगा भीषण कार्रवाई, छिड़ेगा जंग?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी है. उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का इशारा किया है. NBC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, &quot;मैं मजाक नहीं कर रहा हूं.&quot; अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन, जो 1951 में लागू हुआ था, किसी भी राष्ट्रपति को दो बार से ज्यादा चुनाव जीतने की अनुमति नहीं देता. लेकिन ट्रंप का कहना है कि &quot;ऐसे तरीके हैं जिनसे इसे किया जा सकता है.&quot;

क्या हैं दूसरे रास्ते?

NBC की पत्रकार क्रिस्टन वेल्कर ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या उनके उपराष्ट्रपति (VP) जेडी वांस चुनाव जीतकर बाद में पद छोड़ सकते हैं ताकि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन सकें, तो उन्होंने जवाब दिया, &quot;यह एक तरीका है, लेकिन और भी रास्ते हैं.&quot; जब उनसे दूसरे रास्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ कहा, &quot;नहीं.&quot;

ट्रंप का &#39;सीक्रेट प्लान&#39;

इससे पहले जनवरी में हाउस रिपब्लिकन रिट्रीट में ट्रंप ने मजाक में पूछा था, &quot;क्या मैं फिर से चुनाव लड़ सकता हूं?&quot; रिपब्लिकन इवेंट्स में भी उन्होंने कई बार तीसरे कार्यकाल की इच्छा जताई. इस बार उनकी बातों को सबसे स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि वह किसी &quot;गुप्त योजना&quot; पर काम कर रहे हैं.

संविधान के अनुसार, दो बार निर्वाचित राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता. लेकिन क्या ट्रंप कानूनी उपायों के जरिए इस नियम को चुनौती देंगे? यह देखना दिलचस्प होगा.

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डोनाल्ड ट्रंप का 'सीक्रेट प्लान' लीक, तीसरी बार भी बनेंगे राष्ट्रपति; जानिए कैसे हुआ खुलासा

वाशिंगटनः वैश्विक उथल-पुथल के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को कड़ी चेतावनी दी है. ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार लगाते हुए कहा कि वह दुर्लभ खनिज डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा किया तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

ट्रंप ने कहा, &quot;मुझे लगता है कि जेलेंस्की दुर्लभ खनिज डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं. अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन कभी भी NATO का सदस्य नहीं बनेगा, और यदि जेलेंस्की को लगता है कि वह इस डील पर फिर बातचीत करके बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा.

पुतिन को भी चेतावनी

इसके अलावा, ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी चेतावनी दी थी. उन्होंने पुतिन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह यूक्रेन के साथ युद्धविराम समझौते में बाधा डाल रहे हैं. ट्रंप ने कहा, &quot;मैं पुतिन से बहुत नाराज हूं.&quot;

रूस के तेल पर टैरिफ लगाने की धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर रूस युद्धविराम प्रयासों में रुकावट डालता है, तो वह रूस के तेल पर 25 से 50 प्रतिशत तक सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे. उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं करता, तो यह रूस की गलती होगी, और अगर यह ऐसा हुआ, तो वह रूस से आने वाले सभी तेल पर टैरिफ लगा देंगे.

ट्रंप ने NBC न्यूज से फोन पर बातचीत के दौरान कहा, &quot;अगर रूस से तेल आता है, तो आप अमेरिका में कारोबार नहीं कर सकते और सभी तेल पर 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगेगा.&quot; इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर युद्धविराम नहीं हुआ, तो वह यह कदम एक महीने के भीतर लागू कर देंगे और पुतिन से अगले हफ्ते बातचीत करने की योजना बना रहे हैं.

ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन जानते हैं कि वह उनसे नाराज हैं, लेकिन उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं. अगर पुतिन सही काम करते हैं, तो उनका गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा.

ट्रंप की बार-बार भड़कने की वजह

डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले पीसमेकर बनने का दावा किया था और कहा था कि वह राष्ट्रपति बनने पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करवा देंगे. हालांकि, राष्ट्रपति बनने के तीन महीने बाद भी इस युद्ध के खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है.

दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए सऊदी अरब और व्हाइट हाउस में लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन कभी रूस इसे रोकता है, तो कभी यूक्रेन की तरफ से शर्तें अड़चन बनती हैं. ऐसे में ट्रंप, जो खुद को पीसमेकर साबित करने की जल्दी में हैं, कभी पुतिन को तो कभी जेलेंस्की को धमकियां देते नजर आ रहे हैं.

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ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिट्ठी का जवाब देते हुए अमेरिका से सीधी बातचीत करने से मना कर दिया है. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता, तो उस पर बमबारी की जा सकती है और टैरिफ (आर्थिक शुल्क) लगाए जा सकते हैं.

पेजेशकियन की प्रतिक्रिया 
पेजेशकियन ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधे संवाद का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष संवाद (जिसमें सीधे मुलाकात नहीं होती) की संभावना बनी हुई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में कहा था कि ईरान ने ओमान के जरिए ट्रंप के संदेश का जवाब दिया है, जिसमें अमेरिका ने ईरान से नए परमाणु समझौते पर सहमति की अपील की थी.

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी 
एनबीसी न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान कोई समझौता नहीं करता, तो बमबारी की जाएगी और अगर वे समझौते से इनकार करते हैं, तो अमेरिका ईरान पर भारी टैरिफ लगाएगा, जैसा उन्होंने चार साल पहले किया था.

पश्चिमी देशों का आरोप 
पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा यूरेनियम को समृद्ध (संपन्न) कर रहा है. हालांकि, ईरान इन आरोपों को नकारता है और कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है.

2015 परमाणु समझौते से ट्रंप का हटना 
2017 से 2021 तक अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था. इस समझौते के तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाई थी, बदले में उस पर लगाए गए प्रतिबंधों में राहत दी गई थी. बाद में ट्रंप ने ईरान पर फिर से कड़े अमेरिकी प्रतिबंध लागू कर दिए, जिसके कारण ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया. 
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न्यूक्लियर डील पर नहीं बनी बात, भड़के ट्रंप तो बमबारी की दे डाली धमकी; बोले- 'समझौता नहीं तो...

Sikandar: पाइरेसी किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी समस्या है, जिससे लाखों-करोड़ों का नुकसान होता है. इस मुद्दे से निपटने के लिए चर्चा होती रहती है, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकल पाता. हाल ही में, जब सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म &#39;सिकंदर&#39; रिलीज हुई, तो खबरें आने लगीं कि फिल्म लीक हो गई है. फिल्म को रिलीज हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि वह कई वेबसाइट्स पर उपलब्ध हो गई, जिससे मेकर्स के लिए यह बड़ी मुसीबत बन गई. लेकिन फिल्म के मेकर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 600 वेबसाइट्स से फिल्म को हटवाया.

फिल्म &#39;सिकंदर&#39; की लीक होने की जानकारी

फिल्म ट्रेंड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने इस बारे में ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी फिल्म के लिए लीक होना सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है. &#39;सिकंदर&#39; भी रिलीज होने से पहले ही लीक हो गई थी. कोमल नाहटा ने बताया कि फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने पुलिस से संपर्क किया और फिल्म को इंटरनेट से हटाने की मांग की. इसके बाद अधिकारियों ने 600 वेबसाइट्स से फिल्म को हटाया.

मेकर्स ने उठाए कड़े कदम

कोमल नाहटा ने कहा कि फिल्म के प्रोड्यूसर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे फिल्म को उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हटाएं, जहां उसे चोरी से अपलोड किया गया था. हालांकि, इस कार्रवाई के बाद भी फिल्म की नकल लगातार जारी रही, जिससे निर्माताओं को भारी नुकसान हो सकता है.

फिल्म के लीक होने का कारण और जांच

अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फिल्म &#39;सिकंदर&#39; कब और कैसे लीक हुई. कौन लोग इस चोरी के पीछे हैं, इसका भी कोई पता नहीं चल पाया है. सूत्रों के मुताबिक, फिल्म के निर्माताओं ने पुलिस से संपर्क किया है और इस मामले की जांच चल रही है.

फिल्म &#39;सिकंदर&#39; की रिलीज और क्रेज

फिल्म &#39;सिकंदर&#39; सलमान खान और रश्मिका मंदाना की मुख्य भूमिका में है, और यह फिल्म 30 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को लेकर पहले ही दिन भारी क्रेज देखा जा रहा है. इसे एआर मुरुगादॉस ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने &#39;गजनी&#39; जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी. सलमान और रश्मिका के अलावा काजल अग्रवाल, सत्यराज और शरमन जोशी भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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ऑनलाइन लीक हुई सलमान खान की सिकंदर, मेकर्स ने पुलिस में की शिकायत; 600 साइट्स से हटाया

आईपीएल 2025 का 9वां मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें मुंबई को हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में मुंबई के कप्तान हार्दिक पंड्या का पहला मैच था, लेकिन इस मैच के दौरान एक बड़ी गलती हो गई, जिसके बाद बीसीसीआई ने हार्दिक पंड्या पर जुर्माना लगाया है.

स्लो ओवर-रेट के लिए जुर्माना

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर शनिवार को खेले गए मैच के दौरान स्लो ओवर-रेट के लिए जुर्माना लगाया गया. यह मुंबई इंडियंस का इस सीजन का पहला स्लो ओवर-रेट अपराध था, जिसके कारण हार्दिक पंड्या पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. पिछली सीजन में भी हार्दिक पंड्या से ऐसे गलतियां हुई थीं.

1 मैच का बैन लगा था

बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा, &quot;मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2025 के 9वें मैच में स्लो ओवर-रेट बनाए रखा. चूंकि यह उनके टीम का सीजन का पहला अपराध था, पंड्या पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.&quot;

पिछले सीजन में मुंबई के आखिरी मैच में भी हार्दिक पंड्या पर स्लो ओवर-रेट के चलते 1 मैच का बैन लगा था, और वह उस मैच में नहीं खेल पाए थे. लेकिन अब वापसी करने के बाद उन्हें फिर से जुर्माना भुगतना पड़ा. गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम समय पर 20 ओवर नहीं फेंक पाई, जिसके कारण उसे गुजरात की पारी के आखिरी ओवर में दंडित किया गया. इस ओवर में मुंबई को 30 यार्ड सर्कल में एक अतिरिक्त फील्डर रखना पड़ा.

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ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद, ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया है. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को धमकाना बंद कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकाने भी सुरक्षित नहीं रहेंगे.

यह चेतावनी उस वक्त दी गई है जब अमेरिका ने अपने सैन्य संसाधन ईरान के पास भेजने की बात कही है. गलीबाफ ने इजरायल पर भी हमला किया और उसे लेबनान में हवाई हमले रोकने की चेतावनी दी.

&#39;वह भी एक बम के ढेर पर बैठा है&#39;

ईरान के संसद स्पीकर गलीबाफ ने तेहरान यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर कहा कि अगर अमेरिका ईरान को धमकाता है, तो उसे समझना चाहिए कि वह भी एक बम के ढेर पर बैठा है. गलीबाफ ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पूरे क्षेत्र में असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने संकेत दिया कि ईरान इराक, खाड़ी देशों और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है.

&#39;एक हफ्ते भी युद्ध में टिक नहीं सकता&#39;

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यमन के हूती संघर्ष पर लगातार ईरान को धमकाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने हिंद महासागर में अपने चार बी-2 बमवर्षक विमानों को भेजा है, जो ईरान के लिए एक चेतावनी है. इसके जवाब में, गलीबाफ ने कहा कि कोई भी ईरानी राष्ट्र को धमका नहीं सकता है.

गलीबाफ ने इजरायल की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अमेरिका की मदद से इजरायल अत्याचार कर रहा है और बिना अमेरिकी समर्थन के वह एक हफ्ते भी युद्ध में टिक नहीं सकता. उन्होंने कहा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में रिहायशी इलाकों पर इजरायली हमले युद्धविराम समझौते का उल्लंघन हैं. ईरान ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया तक इजरायल के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं.

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मोहाली की स्पेशल CBI कोर्ट ने मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पंजाब पुलिस के चार पूर्व अधिकारियों को दोषी ठहराया है. स्पेशल जज-II राकेश गुप्ता ने यह फैसला शनिवार को सुनाया. इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप थे. दोषी पाए गए अधिकारियों में प्रमुख नाम देविंदर सिंह गरचा का है, जो उस समय मोगा के SSP थे और एक आईपीएस अधिकारी हैं.

इसके अलावा, दोषी पाए गए अधिकारियों में परमदीप सिंह संधू (जो उस समय मोगा के SP (मुख्यालय) थे), रमन कुमार (जो उस समय थाना सिटी मोगा के SHO थे), और अमरजीत सिंह (जो उसी थाने के इंस्पेक्टर थे) भी शामिल हैं.

दो लोगों को राहत मिली

सीबीआई कोर्ट ने देविंदर सिंह गरचा और परमदीप सिंह संधू को भ्रष्टाचार निवारण (PC) अधिनियम के तहत दोषी पाया. रमन कुमार और अमरजीत सिंह को भी इसी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत दोषी ठहराया गया. अमरजीत सिंह को अतिरिक्त रूप से धारा 511 के तहत भी दोषी माना गया.

हालांकि, इस मामले में दो लोगों को राहत मिली है. बरजिंदर सिंह उर्फ मक्खन और सुखराज सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है. CBI के वकील अनमोल नारंग ने इस मामले की पैरवी की थी. कोर्ट ने सजा का ऐलान 4 अप्रैल को करने का फैसला किया है.

झूठी FIR दर्ज की और निर्दोष लोगों को फंसाया

यह मामला सबसे पहले CBI ने दर्ज किया था. 11 दिसंबर, 2007 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने CBI को मामले की जांच सौंपने का आदेश दिया था, क्योंकि कोर्ट को लगता था कि राज्य पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी.

CBI की FIR में अमरजीत सिंह, मंजीत कौर, और मनप्रीत कौर नामक दो निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था. जांच में पता चला कि देविंदर सिंह गरचा, परमदीप सिंह संधू, अमरजीत सिंह और रमन कुमार ने मिलकर गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाने की साजिश रची थी. इसमें बरजिंदर सिंह उर्फ मक्खन, जो अकाली नेता तोता सिंह के बेटे हैं, ने झूठी FIR दर्ज की और निर्दोष लोगों को फंसाया. फिर उनसे रिश्वत मांगी ताकि उनका नाम केस से हटा दिया जाए.

मनप्रीत कौर ने झूठे हलफनामे दिए और उसे पीड़ित और शिकायतकर्ता बताया गया. बाद में उसे सरकारी गवाह बना दिया गया, लेकिन उसने कोर्ट में अपने बयान से पलट कर उसे मुश्किल में डाल दिया. इस कारण उसके खिलाफ अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है. इसके अलावा, रणबीर सिंह उर्फ रानू और करमजीत सिंह बठ ने भी सरकारी गवाह बनने का स्वीकार किया और अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गवाही दी. एक और आरोपी, मंजीत कौर की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई, और उसके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई.

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50 लोगों को रेप केस में फंसाया, फिर फर्जी तरीके से वसूली... मोगा सेक्स स्कैंडल केस में 4 पुलिसवाले दोषी करार

फिलीपींस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अभ्यास शुक्रवार को क्षेत्र में बढ़ते खतरों और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच आयोजित किया गया. यह बहुपक्षीय समुद्री सहयोग (MCA) गतिविधि इस तरह से आयोजित की गई कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हो और सभी देशों की सुरक्षा, नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करती हो.

क्या है इसका लक्ष्य?

अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर समुद्र में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता, साथ ही अन्य अंतरराष्ट्रीय रूप से वैध उपयोग के अधिकार का समर्थन करता है. फिलीपींस की सरकारी समाचार एजेंसी पीएनए के अनुसार, फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं (एएफपी) ने कहा कि इस बहुपक्षीय MCA ने समन्वय, रणनीति और समुद्री जागरूकता में महत्वपूर्ण सुधारों को उजागर किया है.

चीन की खतरनाक गतिविधियों की आलोचना

जापान के दूतावास ने एक बयान में कहा कि &quot;समान विचारधारा वाले भागीदारों&quot; के साथ सहयोग करके, जापान रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और समुद्र के मुक्त और खुले उपयोग की सुरक्षा में अपना योगदान बढ़ाएगा. फरवरी में, फिलीपींस तटरक्षक बल ने चीन की नौसेना के एक हेलीकॉप्टर द्वारा दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल पर किए गए &#39;खतरनाक&#39; युद्धाभ्यास की निंदा की थी. इस हेलीकॉप्टर ने पत्रकारों के एक समूह को ले जा रही सर्विलांस फ्लाइट के तीन मीटर (10 फीट) के भीतर उड़ान भरी थी.

पिछले साल दिसंबर में, टोक्यो में आयोजित जापान-अमेरिका-फिलीपींस समुद्री वार्ता के दौरान तीनों देशों के नेताओं ने प्रशांत महासागर से जुड़े समुद्री राष्ट्रों के रूप में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया था. हाल ही में, ग्रुप ऑफ 7 (G7) देशों के विदेश मंत्रियों ने कनाडा के क्यूबेक में अपनी बैठक के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन की खतरनाक गतिविधियों की आलोचना की थी. उन्होंने चीन के &#39;सैन्यीकरण और जबरदस्ती&#39; की निंदा की.

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चीन को उसी के घर में चौतरफा घेरेंगे ट्रंप! फिलीपींस-जापान भी देंगे साथ, टेंशन में ड्रैगन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनके प्रमुख सहयोगी एलन मस्क और उनकी टीम के सदस्य अब उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं. मस्क, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) में सरकारी खर्चों को कम करने का काम कर रहे थे, मई के अंत तक अपनी भूमिका से हट सकते हैं. उनका लक्ष्य अमेरिका के घाटे को 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 83 लाख करोड़ रुपये) तक कम करना है, और यह तब होगा जब वे इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे.

मस्क, जिन्हें DOGE के प्रमुख के रूप में सरकारी खर्चों में कटौती का नेतृत्व करने के लिए 130 दिनों के लिए विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, अब अपना कार्यकाल खत्म करने के करीब हैं. फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में मस्क और DOGE के अन्य अधिकारियों ने बताया कि वे कैसे अमेरिका पर अनावश्यक वित्तीय बोझ को कम कर रहे हैं और अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं.

बड़ी क्रांति का लक्ष्य

मस्क ने कहा, &quot;यह एक क्रांति है. मुझे लगता है कि यह सरकार में सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है, जो अमेरिका की पहली क्रांति के बाद हुई थी.&quot; उन्होंने आगे कहा, &quot;आने वाले दिनों में अमेरिका पहले से कहीं बेहतर स्थिति में होगा. इसका भविष्य शानदार होगा.&quot;

जब मस्क से पूछा गया कि क्या वे अपने 130 दिनों के कार्यकाल को बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका काम उस समय तक ज्यादातर पूरा हो जाएगा. मस्क ने विश्वास जताया कि वे 130 दिनों के भीतर घाटे को 1 ट्रिलियन डॉलर तक कम करने का अधिकांश काम पूरा कर लेंगे.

DOGE की सफलता

मस्क ने हाल ही में फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू के दौरान DOGE, टेस्ला पर हमलों, राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के बारे में बात की. इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि &quot;DOGE सरकार के मानकों के हिसाब से बहुत तेजी से काम कर रहा है. सरकारी डेटाबेस को ठीक करना बहुत मुश्किल है. पेंटागन हर साल 30 बिलियन डॉलर खो देता है, लेकिन उसका हिसाब किसी के पास नहीं होता.&quot;

धोखाधड़ी और पैसे की बर्बादी को रोकने का लक्ष्य

मस्क ने बताया, &quot;हमारा लक्ष्य हर दिन 4 बिलियन डॉलर की बर्बादी और धोखाधड़ी को कम करना है. हम हफ्ते के सातों दिन काम कर रहे हैं और अब तक हम इसमें सफल हो रहे हैं. अगर यह सफल नहीं हुआ, तो &#39;मेक अमेरिका ग्रेट अगेन&#39; का जहाज डूब जाएगा.&quot; उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनका नेतृत्व DOGE में मई के अंत तक खत्म हो सकता है.

DOGE की अब तक की सफलता

DOGE की वेबसाइट के अनुसार, 27 मार्च तक अमेरिका के करदाताओं ने 130 बिलियन डॉलर (लगभग 10.8 लाख करोड़ रुपये) बचाए हैं. यह राशि प्रत्येक अमेरिकी करदाता के लिए लगभग 807 डॉलर (लगभग 67,000 रुपये) के बराबर है. मस्क की इस पहल ने अमेरिका में सरकारी खर्चों को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. उनका कहना है कि वे सिर्फ अमेरिकी करदाताओं और लोगों के लिए सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं.

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सोचिए, अगर आपके पास 8 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हों, तो आप क्या करेंगे? शायद आराम से जिंदगी बिताएंगे और बड़े आराम से अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यह कहानी है वीडियो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लूम (Loom) के को-फाउंडर विनय हिरेमथ की, जिन्होंने हाल ही में अपनी कंपनी को 975 मिलियन डॉलर (करीब 8342 करोड़ रुपये) में बेचा था.

विनय ने अपनी कंपनी बेची, लेकिन फिर क्या हुआ?

विनय हिरेमथ ने 2023 में अपनी कंपनी को एटलसियन (Atlassian) को बेच दिया. इस डील के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से 50 से 70 मिलियन डॉलर मिले. इसके बावजूद, उन्होंने कंपनी से मिलने वाले 60 मिलियन डॉलर के रिटेंशन बोनस को ठुकरा दिया. यह रिटेंशन बोनस चार सालों में मिलने वाला था, लेकिन विनय ने इसे छोड़ दिया और अब उनका कहना है कि उनके पास कोई इनकम नहीं है और वे इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं.

पॉडकास्ट में दिल की बात

मनीवाइज पॉडकास्ट पर बात करते हुए विनय ने अपनी जर्नी के बारे में खुलकर बताया. उन्होंने बताया कि उन्होंने इतना बड़ा रिटेंशन पैकेज क्यों ठुकराया और अब वे अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं. विनय ने कहा, &quot;मेरे पास कोई इनकम नहीं है. अभी मैं इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
The co-founder of Loom sold his biz for ~$1B, made $50-70M personally, then walked away from an extra $60M 
 
He has &ldquo;no income right now&rdquo; and is &ldquo;looking for internships&rdquo;...<a href="https://twitter.com/vhmth?ref_src=twsrc%5Etfw">@vhmth</a> has a wild post-exit story. we talked about it on Moneywise: 
 
-Turned down $60M in retention&hellip; <a href="https://t.co/uTdS5blabz">pic.twitter.com/uTdS5blabz</a>
&mdash; Sam Parr (@thesamparr) <a href="https://twitter.com/thesamparr/status/1904510747578642822?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2025</a></blockquote>
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क्यों ढूंढ रहे हैं इंटर्नशिप?

विनय हिरेमथ ने बताया कि वे पारंपरिक कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल से असंतुष्ट हैं. अब वे एकेडमिक और टेक्निकल चीजों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं. वह फिजिक्स पढ़ते हैं और ऑनलाइन युवाओं के साथ डिस्कशन करते हैं. इसके साथ ही, वे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप करना चाहते हैं. वे रोबोटिक्स स्टार्टअप में इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं.

विनय ने कहा, &quot;मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं. मैं रोबोटिक्स कंपनियों के लिए इंटर्नशिप कर रहा हूं, ताकि मैं इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस ले सकूं.&quot;

विनय हिरेमथ कौन हैं?

विनय हिरेमथ भारतीय मूल के कारोबारी हैं, जो अमेरिका में रहते हैं. उन्होंने लूम कंपनी को 2023 में 975 मिलियन डॉलर में बेचा था. इस डील के बाद, वे रातों-रात अरबपति बन गए थे. हाल ही में, जनवरी 2025 में उन्होंने एक लंबा ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी में हो रहे बदलावों के बारे में विस्तार से बताया. विनय हिरेमथ की कहानी यह दिखाती है कि कभी-कभी सफलता के बावजूद भी लोग अपने जीवन में कुछ नया करने की तलाश में रहते हैं. उन्हें पैसा और सफलता से ज्यादा अपने व्यक्तिगत विकास और नई चीजों को सीखने का मन है.

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केरल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति-पत्नी की लड़ाई अदालत तक जा पहुंची. पत्नी का आरोप था कि &lsquo;मेरे पति को सेक्स करने में इंट्रस्ट नहीं है, वो केवल मंदिर और आश्रम जाता है&rsquo;. महिला का आरोप है कि पति उसे भी अपनी तरह बनाने पर तुला हुआ है. क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट में था तो इसपर सुनवाई कर अदालत ने फैसला सुनाया है.&nbsp;

तलाक लेना चाहती है पत्नी&nbsp;

 
दंपत्ती ने तलाक लेने का फैसला लिया था. साथ ही अदलात में तलाक की याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने तलाक वाले आदेश को बरकरार रखा. जिसके कारण दोनों के बीच तलाक लेने का रास्ता साफ हो गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदलत ने कहा कि शादी एक दूसरे जीवनसाधी की व्यक्तिगत मान्यताओं को निर्देशित करने का अधिकार नहीं देती है.&nbsp;

फिर वो चाहे आध्यात्मिक रूप &nbsp;हो या फिर कुछ और. अदालत ने कहा कि पत्नी जबरन अध्यात्मिक जीवन जीने पर मजबूर करना किसी मानसिक क्रूरता से कम नहीं है. उन्होंने कहा पति की पारिवारिक जिंदगी में रूचि न होना और अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा न कर पाना ये इस चीज को दर्शाता है.&nbsp;

विश्वास न किया सके ऐसी वजह नहीं&nbsp;

अदालत ने आगे कहा कि महिला के दावे पर विश्वास न किया जा सके ऐसी कोई वजह नहीं है. उन्होंने कहा कि ये मानसिक क्रूरता जो हिंदू मैरेज एक्ट 1955 की धारा 13 (1) (ia) के तहत तलाक का आधार है. आपको बता दें कि यह धारा तब लागू होती है जब आपका पार्टनर वैवाहिक कर्तव्यों की उपेक्षा करता है. वहीं इस दंपत्ति की शादी साल 2016 में हुई थी. हालांकि दोनों की शादी ज्यादा नहीं चली और तनाव पैदा हुआ.

ऐसा इसलिए क्योंकि महिला का दावा है कि उसका पति बहुत अधिक धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा हुआ है. जब उससे संबंध बनाने को कहा जाए या फिर बच्चा पैदा करने को तो उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता. महिला ने कहा कि उसका पति ऑफिस से लौटने के बाद सिर्फ मंदिर और आश्रम जाता था. क्योंकि इन्हीं सब कार्यों में उसकी रूचि थी. यहां तक की अपनी तरह महिला को भी बनाना चाहता था.

'पति को संबंध बनाने में इंट्रस्ट नहीं', सिर्फ मंदिर जाना पसंद; अदालत पहुंचा मामला तो सुनवाई में हुआ ये फैसला

इस समय देशभर में अमेरिकी टैरिफ की खूब चर्चा हो रही है. इस टैरिफ से छुटकारा पाने के उपाय खोजे जा रहे हैं. वहीं इसी मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बड़ा संकेत मिला है. यह संकेत इस ओर इशारा करता है कि आखिर कैसे इंपोर्ट शुल्क से कैसे छूट पाई जा सकती है. बता दें कि यदि कोई देश इस छूट को पाना चाहता है तो उन्हें अलग-अलग समझौते करने होंगे. यह भी जानकारी सामने आई है कि ये समझौते और उनपर होने वाली बातचीत अब सीधे 2 अप्रैल को रिसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद ही की जानी है.&nbsp;

क्या बोले ट्रंप?&nbsp;

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक बातचीत में ट्रंप ने कहा कि कई देश अमेरिका के संपर्क करने की कोशिश में है. ताकि वह इन नए शुल्कों से बच सकें. उन्होंने खासतौर पर ब्रिटेन का जिक्र किया और कहा कि वह अमेरिका से एक अलग समझौता करना चाहता है. हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी साफ किया कि अगर वह सौदा करना चाहते है तो ये तभी संभव हो पाएगा यदि हमें बदले में कुछ मिले. और मैं इसके लिए तैयार हूं. पर इससे हमें कुछ फायदा होना चाहिए.&nbsp;

क्या भारत से हो रही बात?&nbsp;

जानकारी के अनुसार टैरिफ के मामले में भारत से भी अमेरिका की बात चल रही है. यूएस की ओर से व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक टीम भारत आई है. शनिवार को ही इस टीम के साथ भारत सरकार की बातचीत होनी थी. हालांकि चर्चा 26 मार्च से जारी है. लेकिन इसे सफल बनाने के लिए अनौपचारिक रूप से अमेरिका से आयातित कई उत्पादों पर शुल्क घटाने की बात कही है. यदि ये बातचीत सफल होती है तो संभव है कि अमेरिका भारत से वहां जाने वाली चीजों पर भारी इंपोर्ट शुल्क नहीं लगाएगा. हालांकि औपचारिक रूप से 2 अप्रैल को इसी मुद्दे पर बातचीत होने वाली है. हालांकि उनसे उससे पहले के समय पर चर्चा हुई तो ट्रंप ने कहा कि &ldquo;नहीं, शायद बाद में. यह एक प्रक्रिया है.

टैरिफ पर डील के लिए तैयार हुए ट्रंप! मगर माननी होगी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये शर्त

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