UP News: उत्तर प्रदेश में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम घोषणाएं की हैं. शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली में उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने, अग्निवीरों को सरकारी विभागों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने और पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने सहित तीन नई घोषणाएं भी कीं.
शहीद परिवारों को 50 लाख की सहायता
सीएम योगी ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है. वर्ष 2018 से शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू है. इसके अलावा प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सहित विभिन्न वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी की जाएगी. वहीं, पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये होगी. शहीद परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या नजदीकी जिले में नौकरी देने की व्यवस्था भी की जाएगी.
अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है. उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि समूह 'ख' के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है. पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवाओं में चयनित हुए हैं, जबकि सैनिक कल्याण निगम के जरिए करीब 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है. पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों की सुरक्षा में भी पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना का अनुशासन और अनुभव प्रदेश की व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है.
सैनिक कल्याण योजनाओं पर करोड़ों खर्च
योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, वर्ष 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96.78 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है. कारगिल के शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी मासिक पेंशन का लाभ मिल रहा है. किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में उपचार करा रहे 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है. सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा अनुदान योजना के तहत 8,600 से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाया गया है. इसके अलावा जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं तथा 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए निशुल्क जमीन देने का फैसला लिया गया है.
डिफेंस कॉरिडोर से मजबूत हो रही यूपी की रक्षा उत्पादन में भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल सेना के लिए जवान ही नहीं तैयार कर रहा, बल्कि आधुनिक हथियारों के निर्माण में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है. डिफेंस कॉरिडोर के जरिए प्रदेश रक्षा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन रहा है. उन्होंने बताया कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था. स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश हिस्से लखनऊ और कानपुर में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि इसकी अंतिम असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है. कानपुर में स्किल एम्युनिशन का उत्पादन भी किया जा रहा है. सीएम ने यूपी-112 और सीमावर्ती जिलों में कमांड सेंटर स्थापित करने की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि इससे राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, घुसपैठियों और स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई को मजबूती मिलेगी.
पूर्व सैनिकों से युवाओं को प्रशिक्षित करने की अपील
योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिकों से प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए तैयार करें तथा उन्हें अनुशासन, नशे से दूरी और राष्ट्रसेवा का महत्व समझाएं. कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता की योजनाओं से जुड़कर वे रोजगार देने में भी योगदान कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार भी सैनिकों, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
ये भी पढ़ें- UP: बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से मां और तीन बेटियों की मौत, एक झटके में उजड़ा परिवार