क्या पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा होगा दोगुना? सरकार ने संसद में दे दिया जवाब, जानें क्या बताया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना को लेकर हाल ही में किसानों में एक बड़ी चर्चा उभरी थी. सवाल यह था कि क्या सरकार योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सालाना राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने वाली है.

यह चर्चा तब तेज हुई जब दिसंबर 2024 में संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया था कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और बढ़ते लागत को देखते हुए किसानों को सालाना 12,000 रुपये की मदद दी जाए. इस सुझाव के मद्देनजर 12 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में सांसद समीरुल इस्लाम ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से इस बारे में स्पष्ट जवाब मांगा.

राशि दोगुनी करने का कोई प्रस्ताव नहीं

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रमणाथ ठाकुर ने संसद में स्पष्ट किया कि फिलहाल PM किसान योजना की राशि दोगुनी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचार में नहीं है. इसका मतलब है कि किसानों को अभी भी सालाना 6,000 रुपये ही मिलेंगे, जो तीन किस्तों में 2,000 रुपये प्रति किस्त सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं.

इस घोषणा के बाद किसानों में फैल रही अफवाहों और चर्चाओं को विराम मिला.

किसान ID अनिवार्य है या नहीं?

सांसद समीरुल इस्लाम ने एक और अहम सवाल पूछा कि क्या PM किसान योजना की किस्त पाने के लिए किसान ID का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है.

राज्य मंत्री ने जवाब में स्पष्ट किया कि किसान ID केवल नए रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, और वह भी उन 14 राज्यों में जहां किसान रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जिन राज्यों में यह प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, वहां किसान बिना किसान ID के भी योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं.

मंत्री ने उन राज्यों के किसानों का डेटा भी संसद में उपलब्ध कराया जिन्होंने अभी तक किसान ID के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.

PM किसान योजना क्या है और कौन ले सकता है लाभ?

PM किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य है कि भारत के छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास खेती योग्य जमीन है, उन्हें आर्थिक मदद दी जाए.

• लाभ: सालाना 6,000 रुपये, तीन बराबर किस्तों में (2,000 रुपये प्रति किस्त)
• वितरण: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आधार-लिंक्ड बैंक खातों में
• पात्रता: जिनके पास खेती योग्य जमीन है. आर्थिक रूप से सक्षम कुछ वर्ग, जैसे बड़े कॉर्पोरेट किसानों या सरकारी नौकरीधारक, योजना के दायरे से बाहर हैं.

अब तक कितनी राशि दी जा चुकी है?

सरकार के अनुसार, योजना के शुरू होने से अब तक 21 किस्तों में 4.09 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं. यह इसे देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में शामिल करता है.

इस योजना की मदद से लाखों किसानों को खेती की लागत, बीज, उर्वरक और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहारा मिला है.

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