पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद बढ़ी सुरक्षा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. खुफिया इनपुट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है. मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर सूचित किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) कथित तौर पर शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही थी. इसी इनपुट को गंभीर मानते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं.

गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय को मिले इनपुट में यह संकेत दिया गया था कि आईएसआई की ओर से केंद्रीय मंत्री की गतिविधियों, कार्यक्रमों और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी में दिलचस्पी दिखाई गई है. इसके बाद मंत्रालय ने तुरंत राज्य और केंद्र स्तर की एजेंसियों को सतर्क करते हुए किसी भी तरह की चूक न होने के निर्देश दिए. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है.

भोपाल और दिल्ली स्थित आवास पर कड़े इंतजाम

भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के 74 बंगला क्षेत्र स्थित बी-8 आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. यहां अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. आवास के आसपास आने-जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है.

इसी तरह, दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. पहले से मौजूद सुरक्षा इंतजामों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और निगरानी के तकनीकी साधनों को भी मजबूत किया गया है.

पहले से Z सुरक्षा, फिर भी बढ़ाया गया पहरा

शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है. इसके बावजूद ताजा खुफिया इनपुट को देखते हुए सुरक्षा स्तर को और सख्त किया गया है. मंत्रालय का मानना है कि किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो.

गृह मंत्रालय ने न सिर्फ मध्य प्रदेश के DGP को निर्देश दिए हैं, बल्कि राज्य के मुख्य सचिव को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (सुरक्षा) को भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं. सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने और नियमित समीक्षा करने को कहा गया है.

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