West Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल में जुड़े 7 लाख नए वोटर्स, राज्य में अब कुल 6.82 लाख वोटर्स

West Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं और चुनावी माहौल पूरी तरह गरमा गया है. पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में मतदाता सूची को लेकर भी चर्चा और विवाद जारी है. इसी बीच चुनाव अधिकारियों ने जानकारी दी है कि चुनाव से पहले राज्य की वोटर लिस्ट में करीब 7 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं.

हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इन नए मतदाताओं की उम्र, लिंग या अन्य श्रेणियों के आधार पर कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.

पहले चरण में कितने नए वोटर करेंगे मतदान

चुनाव निकाय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जो नए मतदाता जोड़े गए हैं, उनमें से लगभग 3.22 लाख लोग पहले चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. यह चरण 23 अप्रैल को आयोजित होगा.

वहीं, शेष लगभग 3.88 लाख नए मतदाता दूसरे चरण में मतदान करेंगे, जिसकी तारीख 29 अप्रैल तय की गई है.

पहली बार वोट डालने वालों पर स्थिति स्पष्ट नहीं

यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन नए मतदाताओं में कितने ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, यानी जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है.

इसी तरह चुनाव आयोग ने यह भी नहीं बताया है कि इनमें महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है.

फॉर्म-6 और आवेदन प्रक्रिया पर नहीं मिला पूरा डेटा

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आमतौर पर ‘फॉर्म-6’ भरा जाता है. लेकिन आयोग ने यह जानकारी साझा नहीं की है कि इस बार कितने लोगों ने आवेदन किया था और उनमें से कितने स्वीकार या खारिज किए गए.

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि नियमों के अनुसार कुल आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जबकि विस्तृत जानकारी अलग से रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर ही साझा की जाती है.

राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या

वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या अब लगभग 6,82,51,008 हो गई है. यह आंकड़ा चुनाव से पहले का है और इसमें आगे भी बदलाव संभव है.

ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट का मामला

इस बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया के जरिए करीब 27 लाख स्वीकृत नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया है.

हालांकि, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रिब्यूनल का काम अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है और कई लोगों को यह कहकर वापस भेजा जा रहा है कि उनके दस्तावेजों की जांच अभी जारी है.

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