मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से बुरा हाल हो गया है. तेज धूप और बढ़ते तापमान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. शहर में गर्मी अपने चरम पर है और खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है. अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, लू और वायरल बुखार जैसे मामलों की संख्या में लगातार इज़ाफा हो रहा है.

सभी स्कूलों में 12 बजे तक होगी पढ़ाई

भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए इंदौर जिले के कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने जिले में संचालित सभी स्कूलों के समय में बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि अब नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई दोपहर 12 बजे तक ही होगी. यह आदेश सरकारी व निजी सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा.

30 अप्रैल तक लागू रहेगा आदेश

यह निर्देश 19 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी. यदि कोई स्कूल इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. हालांकि, परीक्षाएं और मूल्यांकन से संबंधित कार्य पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलते रहेंगे.

लू और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, इंदौर का अधिकतम तापमान 41.7&deg;C दर्ज किया गया है, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री अधिक है. इस बढ़ते तापमान के चलते हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी जनित बीमारियों का खतरा बना हुआ है. लिहाजा प्रशासन की यह पहल बच्चों को गर्मी से राहत देने की दिशा में कार्य करेगी. अभिभावकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे बच्चों को धूप से बचाएं, पानी अधिक पिलाएं और घर से बाहर निकलने पर आवश्यक सावधानी बरतें.

MP में भीषण गर्मी का कहर, हीट स्ट्रोक से हुआ बुरा हाल.. स्कूली बच्चों के लिए इंदौर DM का बड़ा फैसला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की छवि अब सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक सीमित नहीं रहने वाली है. योगी आदित्यनाथ सरकार अब प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए ईको टूरिज्म को नई दिशा देने जा रही है. इस पहल के तहत राज्य के प्रमुख बांधों और जलाशयों को पर्यटन स्थलों में तब्दील किया जाएगा, जिससे ना केवल प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र समृद्ध होगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे.

7 जिलों के बांध और झीलें बनेंगी आकर्षण का केंद्र

इस योजना के पहले चरण में चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर, झांसी, सिद्धार्थनगर और बांदा जिलों को चुना गया है. इन जिलों में स्थित प्रमुख जलस्रोतों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा:

<ul>
	<li>चित्रकूट &ndash; गुन्ता बांध</li>
	<li>महोबा &ndash; अर्जुन डैम</li>
	<li>सोनभद्र &ndash; धंधरौल डैम</li>
	<li>हमीरपुर &ndash; मौदहा डैम</li>
	<li>झांसी &ndash; गढ़मऊ झील</li>
	<li>सिद्धार्थनगर &ndash; मझौली सागर</li>
	<li>बांदा &ndash; नवाब टैंक</li>
</ul>

बोटिंग से लेकर कैंपिंग तक, एडवेंचर का पूरा पैकेज

इन स्थलों को नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए खासतौर पर तैयार किया जाएगा. इनमें कई सुविधाएं मिलेंगी जैसे बोटिंग और वॉटर स्पोर्ट्स, नेचर ट्रैकिंग और जंगल कैंपिंग, रिसॉर्ट्स और झील किनारे कैफे, पर्यावरण-अनुकूल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. &nbsp;इसका मकसद है &ndash; घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना, और साथ ही क्षेत्रीय युवाओं को गाइड, होटेलियर, टैक्सी चालक, हस्तशिल्प कलाकार आदि के रूप में रोजगार देना.

 
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सुरक्षा और पर्यावरण पर भी फोकस

इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा की जाएगी ताकि बांधों की संरचना और सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े. पर्यटन गतिविधियां पर्यावरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित होंगी.

गांवों को मिलेगा नया पहचान और आर्थिक मजबूती

पर्यटन विभाग का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा. लोग अब सिर्फ मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गांवों की संस्कृति, कारीगरी और लोक कला को भी करीब से देख सकेंगे.

<ul>
	<li>होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट्स</li>
	<li>टैक्सी, लोकल गाइड्स और दुकानदार</li>
	<li>हैंडीक्राफ्ट और लोक कलाकार</li>
	<li>महिला स्वयं सहायता समूह</li>
</ul>

&lsquo;धार्मिक से प्राकृतिक&rsquo; की दिशा में बढ़ता यूपी

काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे तीर्थ स्थलों में पहले ही सरकार ने शानदार कार्य किया है. अब यह नई पहल दिखाती है कि सरकार का विजन &lsquo;सिर्फ धर्म नहीं, प्रकृति भी&rsquo; है. यह उत्तर प्रदेश को इंडिया के नेक्स्ट ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है.

अब उत्तर प्रदेश के बांध बनेंगे टूरिज्म हब! योगी सरकार की नई पहल से ईको-पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अब देश के सबसे कामयाब कप्तानों में गिने जाते हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, और फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते. अब उन्हें एक और बड़ी पहचान मिलने जा रही है.

वानखेड़े में बनेगा &#39;रोहित शर्मा स्टैंड&#39;

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने फैसला किया है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड रोहित शर्मा के नाम पर बनाया जाएगा. यह फैसला एमसीए की मीटिंग में लिया गया और इसे मंजूरी भी दे दी गई है. रोहित के साथ-साथ शरद पवार और पूर्व क्रिकेटर अजीत वाडेकर के नाम पर भी स्टैंड बनाए जाएंगे. इसके अलावा, एमसीए के पूर्व अध्यक्ष अमोल काले को श्रद्धांजलि देते हुए मैच डे ऑफिस का नाम बदलकर अब MCA ऑफिस लाउंज कर दिया गया है.

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत का शानदार प्रदर्शन

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल खेला. वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल तक सफर. T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खिताबी जीत. रोहित हर फॉर्मेट में शानदार कप्तान साबित हुए हैं.

इन दिग्गजों के नाम पर भी हैं स्टैंड

<ul>
	<li>सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर &ndash; वानखेड़े स्टेडियम</li>
	<li>विराट कोहली &ndash; अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली</li>
	<li>सौरव गांगुली &ndash; ईडन गार्डन्स, कोलकाता</li>
	<li>राहुल द्रविड़ &ndash; एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलुरु अब रोहित शर्मा का नाम भी इस खास लिस्ट में शामिल हो गया है.</li>
</ul>

रोहित के नाम पर वानखेड़े में बनेगा स्टैंड, मिल गई मुंबई क्रिकेट संघ से मंजूरी

America and China Tarrif War: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर अमेरिका और चीन के बीच फिर से तनातनी तेज हो गई है. शुरू में जहां चीन ने इस पर सख्त रुख अपनाया था, वहीं अब उसका रुख थोड़ा नरम होता दिख रहा है.

चीन की अमेरिका से गुज़ारिश

13 अप्रैल 2025 को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका से टैरिफ (शुल्क) हटाने की अपील की. मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, &ldquo;हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह अपनी गलतियों को सुधारे, पारस्परिक टैरिफ की नीति को पूरी तरह खत्म करे और आपसी सम्मान के रास्ते पर लौट आए.&rdquo; इससे एक दिन पहले, यानी 12 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप पर टैक्स में छूट की घोषणा की थी.

जिसने बांधी घंटी वही खोले&nbsp;

चीन के मंत्रालय ने कहा, &ldquo;बाघ के गले में जो घंटी बांधी गई है, उसे खोलने का काम उसी का है जिसने उसे बांधा है.&rdquo; इसका मतलब साफ है कि चीन चाहता है कि अमेरिका खुद आगे बढ़कर टैरिफ खत्म करे. चीन ने कहा कि वह ट्रंप द्वारा कुछ चीजों को शुल्क से बाहर रखने के कदम का अभी मूल्यांकन कर रहा है, लेकिन अभी भी ज्यादातर चीनी सामान पर 145% टैक्स लग रहा है.

टैरिफ वॉर की ताज़ा स्थिति

11 अप्रैल 2025: चीन ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया. जवाब में, अमेरिका ने चीनी सामानों पर टोटल टैक्स 145% कर दिया.

अन्य देशों से भी समर्थन की अपील

चीन ने दुनिया के बाकी देशों से भी अपील की कि वे ट्रंप की &quot;एकतरफा और जबरदस्त आर्थिक नीतियों&quot; के खिलाफ एकजुट हों और नए व्यापारिक साझेदार तलाशें. चीन अब अमेरिका से कह रहा है कि टैरिफ हटाकर दोनों देश रिश्तों को बेहतर करें. वहीं अमेरिका ने अभी तक सख्त रुख अपनाया हुआ है. अब देखना होगा कि क्या दोनों देश इस ट्रेड वॉर से बाहर निकलते हैं या विवाद और बढ़ेगा.

'बाघ के गले में जिसने घंटी बांधी वही खोले...' टैरिफ युद्ध में थक गया चीन? अमेरिका से की ये मांग

भारत ने अपनी रक्षा तकनीक में एक बड़ी छलांग लगाई है. 13 अप्रैल 2025 को भारत ने 30 किलोवाट की लेजर बेस्ड हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया. यह सिस्टम ड्रोन, मिसाइल और फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है. इस सफलता के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास यह अत्याधुनिक लेजर तकनीक है. इनमें अमेरिका, चीन, रूस और इजरायल जैसे देश शामिल हैं.

डीआरडीओ ने किया सिस्टम विकसित

इस लेजर सिस्टम को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने तैयार किया है. अब यह अलग-अलग सेना के प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल और तैनाती के लिए तैयार है. इस तकनीक के आने से भारत की हवाई सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता काफी बढ़ जाएगी. डीआरडीओ प्रमुख का बयान &ndash; &quot;ये तो शुरुआत है&quot; डीआरडीओ के प्रमुख डॉ. समीर वी. कामत ने कहा,

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Kurnool, Andhra Pradesh: For the first time, India has showcased its capability to shoot down fixed-wing aircraft, missiles and swarm drones using a 30-kilowatt laser-based weapon system. India has joined list of selected countries, including the US, China, and Russia,&hellip; <a href="https://t.co/fjGHmqH8N4">pic.twitter.com/fjGHmqH8N4</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1911368349537181977?ref_src=twsrc%5Etfw">April 13, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

&quot;यह तो बस शुरुआत है. हम भविष्य में हाई-एनर्जी माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसी तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि हम ऐसी तकनीकों तक पहुंचें जो हमें स्टार वार्स जैसी ताकत दें.&quot; उन्होंने बताया कि अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने इस तरह के सिस्टम का प्रदर्शन किया है, और भारत इस तकनीक को सफलतापूर्वक दिखाने वाला चौथा या पांचवां देश बन गया है.

क्या है इस लेजर हथियार की खासियत?

<ul>
	<li>यह 30 किलोवाट पावर वाला लेजर हथियार है, जो 5 किलोमीटर की दूरी तक हवाई खतरों को खत्म कर सकता है.</li>
	<li>इससे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को निशाना बनाया जा सकता है.</li>
	<li>इसमें कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल्स जाम करने की क्षमता भी है.</li>
	<li>इसे जमीन और समुद्र दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है.</li>
	<li>इसमें 360-डिग्री ईओ/आईआर सेंसर लगे हैं, जिससे टारगेट को सटीकता से पकड़ा जा सकता है.</li>
	<li>यह सिस्टम जल्दी से हवाई, रेल, सड़क या समुद्र के जरिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है.</li>
</ul>

भविष्य की तैयारी &ndash; 300 किलोवाट लेजर सिस्टम भी तैयार हो रहा

डीआरडीओ अब एक और अत्याधुनिक 300 किलोवाट सोलर लेजर सिस्टम भी बना रहा है, जिसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक होगी. इसका इस्तेमाल तेज रफ्तार मिसाइलों और ड्रोन को गिराने के लिए किया जाएगा. इस नई तकनीक से भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर रक्षा देशों की कतार में और मजबूती से खड़ा होगा.

भारत ने तैयार किया ऐसा हथियार, एक ही झटके में खाक हो जाएंगी दुश्मनों की मिसाइल और प्लेन

Saurabh Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ कुमार हत्याकांड एक बेहद क्रूर और दिल दहला देने वाली घटना बन चुका है. इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. हाल ही में इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है, जिसके अनुसार मुस्कान गर्भवती है, इस वजह से उसका बैरक बदल दिया गया है और उसकी डाइट में भी बदलाव किया गया है.

डेढ़ महीने की गर्भवती है मुस्कान

मेरठ जिला जेल में सौरभ राजपूत की हत्या में गिरफ्तार मुस्कान रस्तोगी डेढ़ महीने की गर्भवती है. जेल मैन्युअल के मुताबिक, गर्भवती महिलाओं को अलग बैरक में रखा जाता है. इस कारण मुस्कान को एक अन्य महिला बंदी, संगीता के साथ एक नई बैरक में रखा गया है. यहां उनकी देखभाल की जा रही है.

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मिल रही है स्पेशल डाइट

जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान और संगीता को एक साथ एक बैरक में रखा गया है. हाल ही में दोनों की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जेल में पहुंची, जिसमें दोनों महिला बंदी गर्भवती पाई गईं. अब उन्हें जेल मैन्युअल के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष डाइट, दवाएं और देखभाल दी जा रही है. इन दोनों महिला बंदियों पर निगरानी रखने के लिए अलग से स्टाफ भी तैनात किया गया है.

क्या है पूरा मामला

सौरभ हत्याकांड पूरे देश में सुर्खियों में है. मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की थी. यह हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी. सौरभ के शव को टुकड़ों में काटकर ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया था. हत्या के बाद दोनों आरोपी हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे, जहां उन्होंने 11 दिन तक मस्ती की. फिर वापस आने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और वे 19 मार्च से मेरठ जिला जेल में बंद हैं. यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है, और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जेल में मुस्कान को मिल गया नया साथी, डाइट में भी हुआ बदलाव; क्या मिल रहा स्पेशल ट्रीटमेंट?

अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम सिस्टम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) को खराब बताया है. उन्होंने कहा कि इनमें इंटरनेट कनेक्शन होता है और इससे छेड़छाड़ के सबूत भी मिले हैं. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने तुलसी गबार्ड के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया. ECI ने कहा कि भारत के ईवीएम अमेरिका जैसे नहीं हैं, और इनमें इंटरनेट या वाईफाई का कोई कनेक्शन नहीं होता.

 
भारतीय ईवीएम हैं सबसे सुरक्षित

चुनाव आयोग के अनुसार, भारत का ईवीएम सिस्टम बहुत सरल और सुरक्षित है. यह एक साधारण कैलकुलेटर की तरह काम करता है और किसी भी तरह के नेटवर्क से जुड़ा नहीं होता.

कई देशों के ईवीएम से अलग है भारत का सिस्टम

कुछ देश इंटरनेट से जुड़े ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है. भारत में करीब 100 करोड़ वोटर्स हैं, जो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र से बहुत ज्यादा हैं. इसीलिए भारत में सबसे सुरक्षित और ऑफलाइन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है. चुनाव आयोग ने बताया कि वोटिंग से पहले मॉक पोल किया जाता है, जिसमें पार्टियों की मौजूदगी में मशीनों की जांच की जाती है. इसके बाद ही असली वोटिंग शुरू होती है.

वीवीपैट पर्चियों से होती है पुष्टि

जब भी कोई वोटर ईवीएम में वोट डालता है, तो उसे एक वीवीपैट पर्ची दिखती है, जिससे वह देख सकता है कि उसका वोट सही पड़ा है या नहीं. गिनती के समय लाखों वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे. चुनाव आयोग का कहना है कि चाहे 100 करोड़ वोट क्यों न हों, उनकी गिनती एक दिन से भी कम समय में हो सकती है. इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है.

'पूरी दुनिया में भारत का EVM सिस्टम सेफ और सफल', तुलसी गबार्ड की टिप्पणी पर ECI का बयान

आईपीएल 2025 में एमएस धोनी ने कप्तान की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनकी वापसी ज्यादा खास नहीं रही. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में धोनी भी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए और सस्ते में आउट हो गए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद धोनी ने टीम की कमान संभाली थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी में कोई सुधार नहीं हुआ.

चेन्नई की बुरी हालत, धोनी भी नहीं चले

चेन्नई इस सीजन में बुरी तरह से जूझ रही है. टीम ने अब तक 5 में से 4 मैच हार दिए हैं. फैंस को उम्मीद थी कि धोनी की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन सुधरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बल्लेबाजी एक बार फिर फ्लॉप रही और टीम सिर्फ 72 रन पर 7 विकेट गंवा बैठी.

धोनी का विवादास्पद आउट

धोनी इस मैच में 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. फैंस को उम्मीद थी कि वो कुछ बड़े शॉट्स लगाकर टीम को बचाएंगे, लेकिन स्पिनर सुनील नरेन ने उन्हें LBW कर दिया. अंपायर ने धोनी को आउट दे दिया, लेकिन यह आउट विवादों में घिर गया. कई लोगों को लगा कि शायद गेंद विकेट पर नहीं लगी थी, लेकिन धोनी को रेफरल नहीं लेने का मौका मिला.

चेन्नई के लिए चिंता बढ़ी

टीम लगातार हार रही है और बल्लेबाजी कमजोर है. धोनी की कप्तानी में भी कोई खास बदलाव नहीं दिखा. अब देखना होगा कि चेन्नई आगे के मैचों में कैसा प्रदर्शन करती है. फैंस को उम्मीद है कि धोनी और टीम जल्द ही फॉर्म में आएंगे.

DRS लेने के बाद भी नहीं मिली राहत

धोनी ने LBW के फैसले को चुनौती देने के लिए तुरंत DRS ले लिया. थर्ड अंपायर ने स्नीकोमीटर की मदद से फैसला लिया, जहाँ दिखा कि गेंद के बल्ले के पास पहुँचते समय स्नीकोमीटर पर कुछ हलचल हुई. ऐसा लगा कि शायद बल्ले से गेंद लगी होगी और धोनी बच जाएँगे. लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद बल्ले से नहीं लगी, और बॉल ट्रैकिंग से साफ था कि गेंद स्टंप्स पर जा रही थी. इसलिए धोनी को आउट दे दिया गया. वे सिर्फ 4 गेंदों में 1 रन बना सके.

कोच फ्लेमिंग ने उठाए सवाल

धोनी ने अंपायर से कोई बहस नहीं की, लेकिन CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने फील्ड अंपायर से इस फैसले पर सवाल किया. सभी को हैरानी थी कि अगर बल्ले और गेंद का कोई कनेक्शन नहीं था, तो स्नीकोमीटर पर हुई हलचल क्यों दिखी? थर्ड अंपायर ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

क्या हो सकती है वजह?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्नीकोमीटर पर दिखने वाली हलचल सिर्फ बल्ले-गेंद के कनेक्शन से ही नहीं होती. हो सकता है कि यह आवाज धोनी के पैरों की मूवमेंट या किसी और वजह से आई हो. लेकिन इस फैसले ने मैच में विवाद पैदा कर दिया. फैंस और टीम के लिए यह समझना मुश्किल रहा कि आखिर सही फैसला क्या था?

चेन्नई की मुश्किलें बढ़ीं

इस हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स का संकट और गहरा गया. टीम लगातार मैच हार रही है, और अब DRS विवाद ने उनकी परेशानियाँ बढ़ा दी हैं. फैंस को उम्मीद है कि धोनी और टीम जल्द ही इस निराशाजनक प्रदर्शन से बाहर निकलेंगे.

क्या धोनी के साथ हुई चीटिंग? आउट देने के फैसले पर बवाल

su 35 jet algeria: रूस का आधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई Su-35 अब धीरे-धीरे दुनिया के कई देशों की वायुसेना में शामिल हो रहा है. हाल ही में अल्जीरिया ने इस फाइटर जेट की पहली खेप प्राप्त की है. रूस और अल्जीरिया के बीच यह सौदा दोनों देशों के मजबूत होते सैन्य संबंधों का संकेत है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज (IISS) की रिपोर्ट के अनुसार, 10 मार्च को अल्जीरिया के एल बुआघी एयर बेस पर Su-35 की तैनाती की गई है.

Su-35 की खासियत क्या है?

Su-35 एक 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है. इसमें कई आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं:

&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम 
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;थ्रस्ट-वेक्टरिंग इंजन 
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;लंबी दूरी तक पहचान करने वाला रडार 
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मिशनों में सक्षम 
इस वजह से यह कई देशों की वायुसेना के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन गया है.

मिस्र को मिलने वाले विमान अब अल्जीरिया पहुंचे

रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो Su-35 विमान पहले मिस्र के लिए बनाए गए थे, वह अब अल्जीरिया को भेजे गए हैं. मिस्र ने पश्चिमी देशों के दबाव में आकर यह विमान लेने से मना कर दिया था. इसके बाद रूस ने इन्हें अल्जीरिया को बेच दिया. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अल्जीरिया ने रूस से 24 Su-35 फाइटर जेट खरीदने की डील की है. हालांकि, अल्जीरियाई सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

 
ईरान भी Su-35 खरीद रहा है

ईरान भी रूस से Su-35 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है. ईरान की वायुसेना में अभी कई पुराने विमान हैं, जैसे F-14 टॉमकैट्स, जिन्हें हटाना जरूरी हो गया है. पहले ईरान Su-30SM फाइटर जेट में रुचि दिखा रहा था, लेकिन बाद में उसने Su-35 लेने का फैसला किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अब तक ईरान को दो Su-35 फाइटर जेट सौंप दिए हैं. ये विमान तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट होते हुए हमादान एयरबेस पहुंचे, जहां उन्हें फिर से जोड़ा गया.

ईरान ने 24 Su-35 का ऑर्डर दिया

खबरों के मुताबिक, ईरान ने भी रूस को कम से कम 24 Su-35 देने का ऑर्डर दे दिया है. यह कदम ईरान की वायुसेना को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है.

Su-35 बना रूस का रणनीतिक हथियार

Su-35 की बढ़ती मांग ने रूस को रक्षा बाजार में बड़ी ताकत बना दिया है. यह विमान उन देशों के लिए आकर्षक है जो पश्चिमी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं.

&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;इसकी तकनीकी खूबियाँ 
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;और रूस का आसान बिक्री सिस्टम

इन्हीं वजहों से Su-35 खरीदना देशों के लिए आसान हो गया है. &nbsp;ईरान और अल्जीरिया जैसे देशों का Su-35 पर भरोसा दिखाता है कि यह फाइटर जेट न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि रूस के लिए रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने का जरिया भी बन चुका है. इससे साफ है कि Su-35 अब वैश्विक रक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभा रहा है.

Su-35 फाइटर जेट क्यों बनता जा रहा दुनिया की पहली पसंद? ईरान के बाद अब इस देश ने भी खरीदा

Trump on Share Market: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर बाजार में निवेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने न्यूयॉर्क में सुबह 9:37 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा &nbsp;&quot;शेयर बाजार में खरीदारी के लिए यह बहुत बढ़िया समय है. &quot;

ट्रंप के टैरिफ ऐलान से मची थी हलचल

हाल ही में ट्रंप द्वारा टैरिफ (आयात शुल्क) बढ़ाने की घोषणा से दुनियाभर के बाजारों में तेजी से गिरावट आई थी. इसकी वजह से सिर्फ अमेरिकी बाजार में ही पिछले चार दिनों में 6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ. S&amp;P 500 में भारी गिरावट दर्ज की गई. भारत के शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा सेंसेक्स करीब 4000 अंक तक गिर गया.&nbsp;

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90 दिन के लिए टैरिफ स्थगित, बाजार में आई तेजी

ट्रंप ने अब अचानक फैसला किया है कि वह अधिकतर देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल देंगे. हालांकि, चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया गया है. ट्रंप ने कहा कि कई देश अब बेहतर शर्तों पर बातचीत करने को तैयार हैं. S&amp;P 500 में 7% की बढ़त हुई जिससे करीब 3 ट्रिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ. इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा और सेंसेक्स-निफ्टी में थोड़ी रिकवरी देखी गई.&nbsp;

फिर भी निवेशकों में डर बना हुआ है

हालांकि बाजार में सुधार देखने को मिला है, लेकिन भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में निवेशकों के बीच डर बना हुआ है. लोग अभी भी यह सोचकर चिंतित हैं कि कहीं बाजार दोबारा न गिर जाए.&nbsp;पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था &nbsp;&quot;मेरी पॉलिसी कभी नहीं बदलेंगी. &quot; जब बाजार में गिरावट आई, तो उन्होंने कहा कि वह शेयर बाजार पर ध्यान नहीं दे रहे और अर्थव्यवस्था को मजबूत होने के लिए थोड़ी &lsquo;दवा&rsquo; की जरूरत है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा अब वॉल स्ट्रीट (शेयर बाजार) की नहीं, बल्कि मेन स्ट्रीट (आम जनता) की चिंता की जा रही है.अगर चाहो तो मैं इस खबर पर आधारित एक सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ.

टैरिफ बम फोड़ने के बाद ट्रंप ने दिया शेयर बाजार पर ज्ञान, इनवेस्टर्स को दे डाली ये सलाह

गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों, आम नागरिकों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इन फैसलों से न केवल राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान होंगी, बल्कि औद्योगिकीकरण, व्यापार, रोजगार और किफायती आवास की प्रक्रिया भी तेज होगी. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह निर्णय व्यापार को और ज्यादा लोगों के लिए आसान बनाने में मदद करेगा.

किसानों के लिए भूमि की बिक्री और बदलाव की प्रक्रिया आसान

राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री, ऋषिकेश पटेल ने बताया कि राज्य में कृषि के लिए अधिग्रहित भूमि की बिक्री, ट्रांसफर और स्थिति में बदलाव के लिए पहले कलेक्टर या सरकार से अनुमोदन लेना जरूरी था. इसके अलावा, किसानों को भूमि परिवर्तन के दौरान प्रीमियम भी देना पड़ता था. अब सरकार ने इसे सरल बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं.

किसानों को मिलेगी भूमि परिवर्तन पर छूट

मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि राज्य की नगरपालिकाओं, शहरी प्राधिकरण बोर्डों और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ क्षेत्र विकास बोर्ड) के बाहर, राज्य भर में सभी नई, अविभाजित और बैन की गई भूमि को अब पुरानी स्थिति के रूप में माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि किसानों को कृषि और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि परिवर्तन पर लगने वाले प्रीमियम से छूट मिलेगी.

भूमि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी

इसके साथ ही, किसानों को अब ममलतदार (तहसीलदार) से पुरानी भूमि में बदलाव के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इससे किसानों के लिए भूमि खरीद, बिक्री और हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी.

इन फैसलों से विकास को मिलेगा बढ़ावा

इन फैसलों से राज्य में औद्योगीकरण, रोजगार और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि होगी. छोटे किसानों के जीवन में सुधार आएगा, और भूमि की बिक्री से उन्हें उचित मूल्य मिलेगा. इसके अलावा, सरकारी दफ्तरों में प्रीमियम भुगतान से भी छूट मिलेगी.

30 दिनों के अंदर निर्णय लेने के निर्देश

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी को प्रमाण पत्र मिलने के बाद गैर-कृषि आवेदन करना होता है, तो 10 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन भेजा जाएगा. अगर प्रमाण पत्र के बिना आवेदन किया गया, तो मौजूदा नियमों के तहत निर्णय लिया जाएगा. इन फैसलों से गुजरात में व्यापार और कृषि संबंधी प्रक्रियाएं और भी अधिक आसान और लाभकारी बनेंगी. 
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व्यापार को मिलेगा बढ़ावा और होगा आसान, मिडिल क्लास के लिए गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला

झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका असर राज्य के विभिन्न विभागों पर पड़ेगा.

जल संसाधन विभाग में नए नियम

बैठक में जल संसाधन विभाग में लिपिक पद से संबंधित नई नियमावली को मान्यता दी गई. यह निर्णय विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा है. वाणिज्य कर विभाग ने मूल्य कर (VAT) में बदलाव किया है. अब यह टैक्स 4% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है. स्कूली शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की प्रोन्नति को मंजूरी दी गई. इसके तहत कई शिक्षकों की पदोन्नति होगी. राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत निजी और सरकारी अस्पतालों में प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है. इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेंगी.

आवासीय स्कूलों में अंशकालीन शिक्षक नियुक्ति

कल्याण विभाग ने आवासीय स्कूलों में अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी है. यह कदम स्कूलों में शिक्षक की कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया है. राज्य के सरकारी माध्यमिक और प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए, सरकार ने लगभग 8,900 पदों की बहाली और 1,373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन का निर्णय लिया है.

ग्रास रूट इंटर्नशिप योजना

झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने &quot;ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना&quot; को मंजूरी दी है. इसके तहत कॉलेज के छात्र गांवों में जाकर इंटर्नशिप करेंगे और राज्य के पारंपरिक नवाचारों को पहचानेंगे. यह इंटर्नशिप कार्यक्रम सेमेस्टर ब्रेक के दौरान राज्य के 4350 पंचायतों में आयोजित किया जाएगा.

नए भर्ती नियमावली की मंजूरी

जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक और टंकण जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए नई भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है. सरकार ने विमानन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर वैट टैक्स की दर को 4% से बढ़ाकर 12% कर दिया है. यह कदम विमानन उद्योग को और विकसित करने के लिए उठाया गया है.

हाई स्पीड डीजल पर वैट टैक्स में बदलाव

हाई स्पीड डीजल की थोक खरीद पर वैट टैक्स को 22% से घटाकर 15% कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पेन और स्वीडन का दौरा मंजूर किया गया है. इस दौरे में निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी. स्वर्गीय सरयू राय चौधरी के वेतन भुगतान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.

इंटर्नशिप के लिए 10 हजार रुपये समेत, झारखंड कैबिनेट से 14 प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनावों में 100% VVPAT (वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्चियों की मैनुअल गिनती की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता हंसराज जैन ने इस याचिका में आग्रह किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से जुड़े प्रत्येक VVPAT की मैन्युअल गिनती अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने यह भी मांग की कि मतदाता को अपने वोट की पर्ची को जांचने का अधिकार दिया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला पहले ही निपटाया जा चुका है और इस पर दोबारा सुनवाई की आवश्यकता नहीं है.

पहले भी हो चुकी है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ इस याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी थी. चुनाव आयोग ने भी यह तर्क दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही EVM को एक सुरक्षित और पारदर्शी प्रणाली के रूप में मान्यता दे चुका है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के वी विश्वनाथन की बेंच ने की.

याचिकाकर्ता की दलीलें और अदालत की प्रतिक्रिया

हंसराज जैन ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी कि VVPAT सिस्टम को बेहतर तरीके से लागू किया जाए. उन्होंने सुझाव दिया कि प्रिंटर को मतदाता के लिए खुला रखा जाए ताकि वे अपने वोट की पुष्टि कर सकें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले प्रिंसाइडिंग ऑफिसर को पर्ची सौंप दें. हालांकि, कोर्ट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया.

2024 में भी खारिज हुई थी याचिका

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर से चुनाव कराने और EVM तथा VVPAT पर्चियों की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग को अस्वीकार कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तों के तहत EVM की जांच का विकल्प दिया था.

EVM जांच के लिए तय की गई शर्तें

<ul>
	<li>यदि किसी उम्मीदवार को संदेह है, तो वह परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करा सकता है.</li>
	<li>इस शिकायत की जांच EVM निर्माता कंपनियों के इंजीनियर करेंगे.</li>
	<li>किसी भी लोकसभा क्षेत्र की कुल EVM में से 5% मशीनों की जांच की जा सकेगी. उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि इन मशीनों को चुन सकेगा.</li>
	<li>जांच का पूरा खर्च उम्मीदवार को स्वयं वहन करना होगा.</li>
	<li>यदि EVM में छेड़छाड़ साबित होती है, तो शिकायतकर्ता को खर्च की राशि वापस कर दी जाएगी.</li>
</ul>

पहले भी उठ चुका है यह मुद्दा

2019 में लोकसभा चुनावों से पहले 21 विपक्षी दलों ने सभी EVM के 50% VVPAT पर्चियों से मिलान करने की मांग की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया. बाद में, चुनाव आयोग ने हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल 5 EVM का मिलान करने का प्रावधान किया. 2019 में ही कुछ टेक्नोक्रेट्स ने भी इस संबंध में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने भी इसी विषय पर याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा था कि चुनाव प्रक्रिया पर अत्यधिक संदेह उचित नहीं है.

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100% VVPAT गिनती की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फैसला हो चुका है, दोबारा सुनवाई नहीं होगी

Dhoni on Retirement: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में आईपीएल से अपने संन्यास की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी. धोनी के संन्यास की अफवाहें तब फैल गईं जब वह सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मैच को देखने के लिए चेपॉक में स्टेडियम पहुंचे, और उनके माता-पिता भी इस दौरान उनके साथ थे. हालांकि, धोनी ने उस मैच के बाद संन्यास की कोई घोषणा नहीं की, जिससे यह अफवाह गलत साबित हुई.

धोनी ने दी संन्यास की अफवाहों पर स्पष्टता

धोनी ने राज शमानी के पॉडकास्ट में इन अफवाहों को नकारते हुए प्रशंसकों को भरोसा दिलाया कि वह इस सीजन के अंत में अपने करियर को अलविदा नहीं कह रहे. धोनी ने बताया कि वह अपने शरीर को आठ महीने का समय देंगे यह जानने के लिए कि क्या वह 44 साल की उम्र में भी खेल सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास अभी समय है यह समझने के लिए कि क्या वह आईपीएल में अपनी विदाई के बारे में फैसला लेंगे.

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शरीर करेगा फैसला

धोनी ने पॉडकास्ट में कहा, &quot;नहीं, अभी नहीं, मैं अभी भी आईपीएल में खेल रहा हूं. मैं चीजों को आसान रखता हूं और एक साल का समय देता हूं. अभी मैं 43 साल का हूं और आईपीएल 2025 के खत्म होने तक 44 साल का हो जाऊंगा. इसके बाद मेरे पास 10 महीने का समय होगा यह जानने के लिए कि मैं आगे खेल सकता हूं या नहीं. लेकिन इसका फैसला मैं नहीं करता, बल्कि मेरा शरीर करता है.&quot;

कोच &nbsp;ने भी धोनी के संन्यास की अफवाह को खारिज किया

सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग से भी धोनी के संन्यास को लेकर सवाल किया गया था. इस पर फ्लेमिंग ने कहा, &quot;नहीं, उनके सफर को खत्म करना मेरा काम नहीं है. मुझे कुछ पता नहीं है. मैं बस उनके साथ काम करने का लुत्फ उठा रहा हूं. वह अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं. मैं इन दिनों पूछता भी नहीं. आप लोग ही इस बारे में पूछते हैं.&quot; इससे यह साफ है कि धोनी के संन्यास के बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और वह अभी भी आईपीएल में खेलना जारी रखेंगे. 
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'मैं नहीं मेरा शरीर करेगा फैसला', धोनी के सन्यांस लेने की अफवाह पर खुद थाला ने तोड़ी चुप्पी

Meta New AI Models Launched: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है, और अब Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने बताया कि कंपनी ने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) Llama के तहत दो नए मॉडल्स पेश किए हैं - Llama 4 Scout और Llama 4 Maverick. आने वाले दिनों में दो और मॉडल्स को भी लॉन्च किया जाएगा.

Instagram पर शेयर किया गया वीडियो

मार्क जुकरबर्ग ने शनिवार को Instagram पर एक वीडियो के जरिए इन नए Llama 4 मॉडल्स की जानकारी दी. इस वीडियो में उन्होंने कहा कि ये नए मॉडल्स Google के Gemini और OpenAI के ChatGPT 4.0 को टक्कर देंगे.

Llama मॉडल का मल्टीमॉडल AI सिस्टम

Meta का Llama एक मल्टीमॉडल AI सिस्टम है, जो विभिन्न प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है. इसमें टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, और ऑडियो जैसी फॉर्मेट्स शामिल हैं, और यह कंटेंट को इन फॉर्मेट्स में कंवर्ट करने की क्षमता रखता है.

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Llama 4 Scout और Maverick: सबसे एडवांस्ड मॉडल्स

मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि Llama 4 Scout और Llama 4 Maverick अब तक के सबसे एडवांस्ड मॉडल्स हैं. उन्होंने कहा कि ये दोनों मॉडल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होंगे, जिससे डेवलपर्स और रिसर्चर इन्हें अधिकतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके साथ ही, जुकरबर्ग नए मॉडल्स को लेकर भी उत्साहित दिखे.

आने वाला सबसे स्मार्ट मॉडल: Llama 4 Behemoth

Meta का कहना है कि वे एक और मॉडल पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम Llama 4 Behemoth होगा. यह दावा किया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे स्मार्ट LLMs मॉडल होगा, जो आने वाले मॉडल्स को लाने में भी मददगार साबित हो सकता है.

Meta AI के लिए बड़ा निवेश प्लान

Meta AI के विकास के लिए कंपनी कई और योजनाएं तैयार कर रही है. इसके लिए Meta इस साल 65 बिलियन डॉलर की राशि का निवेश करने जा रहा है. मार्क जुकरबर्ग ने खुद इस साल आने वाले नए Llama मॉडल्स की जानकारी दी है और इसे AI के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.

Chatgpt और ओपनएआई के बज को खत्म करने मेटा लाया नए AI मॉडल्स, जुकरबर्ग ने किया ऐलान

ढाका: बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के साथ ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी बदल रहा है. हाल ही में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं. यूनुस सरकार द्वारा लिए गए कुछ हालिया निर्णयों ने भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां

बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में चीन को मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण का कार्य सौंपा है. यह बंदरगाह कोलकाता से महज 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे चीन की मौजूदगी भारत के पूर्वी तट के बेहद करीब बढ़ गई है. हिंद महासागर में भारत लंबे समय से चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास कर रहा था, लेकिन इस नई डील के चलते चीनी निवेश और सैन्य गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ गई हैं.

सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के संबंध नए स्तर पर पहुंच गए हैं. बांग्लादेशी वायु सेना के अधिकारी पाकिस्तान में JF-17 लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं. यह विमान पाकिस्तान और चीन के संयुक्त सहयोग से विकसित किए गए हैं और इन्हें बांग्लादेश के लालमोनिरहाट हवाई अड्डे पर तैनात किया जाएगा. यह हवाई अड्डा भारत के हासिमारा एयरबेस से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो &lsquo;चिकन नेक&rsquo; के बेहद करीब है. यह कॉरिडोर भारत को उसके उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब वह न केवल अपनी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ, बल्कि पूर्व में भी एक नई चुनौती का सामना कर सकता है. चीन की मौजूदगी अब न केवल भारतीय सीमा के उत्तर में बल्कि दक्षिण में भी बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान के संयुक्त प्रयासों के चलते भारत की सुरक्षा चुनौतियां पहले से अधिक जटिल हो सकती हैं.

भारत के लिए रणनीतिक रूप से आवश्यक होगा कि वह अपनी पूर्वी सीमा पर निगरानी और कूटनीतिक सक्रियता को बढ़ाए. इसके साथ ही, बांग्लादेश में बढ़ते चीन-पाकिस्तान प्रभाव को संतुलित करने के लिए नई नीतियां अपनानी होंगी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम का दौरा करेंगे, जहां वह भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे. यह उद्घाटन रामनवमी के शुभ अवसर पर दोपहर 12 बजे निर्धारित किया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, इस अवसर पर पीएम मोदी सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाकर पुल के संचालन का भी निरीक्षण करेंगे.

भारतीय इंजीनियरिंग की अनूठी मिसाल

रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह अत्याधुनिक पुल भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर है. इसमें कुल 99 स्पैन और एक 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन शामिल है, जो 17 मीटर की ऊँचाई तक उठ सकता है. इस डिज़ाइन से ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही बनी रहेगी और समुद्री जहाजों को भी सुचारू रूप से गुजरने की अनुमति मिलेगी.

यह पुल स्टेनलेस स्टील सुदृढ़ीकरण और उन्नत सुरक्षात्मक पेंट से निर्मित किया गया है, जिससे इसका रखरखाव न्यूनतम होगा और यह लंबे समय तक टिका रहेगा. इसे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोहरी रेल पटरियों के लिए डिज़ाइन किया गया है. साथ ही, विशेष पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग इसे समुद्री जंग से बचाने में मदद करेगी.

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व

पीएमओ के अनुसार, इस पुल का भारत की सांस्कृतिक विरासत से गहरा संबंध है. रामायण के अनुसार, भगवान राम ने अपनी सेना के साथ श्रीलंका जाने के लिए धनुषकोडी के पास राम सेतु का निर्माण किया था. इसी ऐतिहासिक संदर्भ में यह नया पुल रामेश्वरम की महत्ता को और भी बढ़ाता है. उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे.

तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे को नई ऊँचाई

इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई रेलवे और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. इन परियोजनाओं में प्रमुख राजमार्गों का विस्तार शामिल है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इनमें निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएँ शामिल हैं:

<ul>
	<li>राष्ट्रीय राजमार्ग-40 के 28 किलोमीटर लंबे वालाजापेट-रानीपेट खंड का चौड़ीकरण.</li>
	<li>राष्ट्रीय राजमार्ग-332 के 29 किलोमीटर लंबे विलुप्पुरम-पुदुचेरी खंड का चार लेन में विस्तार.</li>
	<li>राष्ट्रीय राजमार्ग-32 का 57 किलोमीटर लंबा पूंडियनकुप्पम-सत्तनाथपुरम खंड.</li>
	<li>राष्ट्रीय राजमार्ग-36 का 48 किलोमीटर लंबा चोलापुरम-तंजावुर खंड.</li>
</ul>

इन राजमार्गों के निर्माण से तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों तक पहुँच में सुधार होगा. इससे क्षेत्रीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से कृषि, चमड़ा और लघु उद्योगों को, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वे इन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के महत्व और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे.

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रामनवमी पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जानें इसकी खासियत

श्रीनगर: कश्मीर घाटी को रेल मार्ग से शेष भारत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वंदे भारत एक्सप्रेस 19 अप्रैल से कटरा से श्रीनगर के बीच अपनी यात्रा शुरू करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे. हालांकि, नई दिल्ली से सीधे श्रीनगर तक ट्रेन सेवा फिलहाल शुरू नहीं होगी. रेलवे सुरक्षा और मौसम संबंधी कारणों से यात्रियों को कटरा में ट्रेन बदलने की व्यवस्था कर रहा है.

कटरा में ट्रेन परिवर्तन की व्यवस्था

नॉर्दर्न रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, नई दिल्ली से श्रीनगर के लिए एकल टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन यात्री कटरा में उतरकर दूसरी ट्रेन से श्रीनगर की यात्रा करेंगे. कटरा में विस्तृत सुरक्षा जांच और आईडी सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें 2-3 घंटे का समय लग सकता है. इसके लिए कटरा रेलवे स्टेशन पर एक विशेष लाउंज तैयार किया जा रहा है, जहां यात्रियों को ठहराया जाएगा.

श्रीनगर जाने वाली दूसरी ट्रेन की व्यवस्था

यात्रियों को प्लेटफार्म पर उतरने के बाद पहले लाउंज में सुरक्षा जांच से गुजरना होगा. इस दौरान पहचान पत्र सत्यापन, सामान की स्कैनिंग और अन्य जांच प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. इस उद्देश्य के लिए स्टेशन पर तीन से छह स्कैनर लगाए जा रहे हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. सुरक्षा जांच के बाद यात्रियों को पुनः प्लेटफार्म नंबर एक पर लाकर दूसरी वंदे भारत ट्रेन में बिठाया जाएगा, जो उन्हें श्रीनगर तक ले जाएगी.

क्यों की जा रही है यह अतिरिक्त सुरक्षा जांच?

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कटरा में ट्रेन बदलने की दो मुख्य वजहें हैं:

मौसमी बदलाव: दिल्ली और जम्मू के मैदानी इलाकों से श्रीनगर के पहाड़ी क्षेत्र में तापमान का भारी अंतर होता है. यात्रियों को लंबी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से बचाने के लिए कटरा में यह ठहराव जरूरी समझा गया है.

सुरक्षा कारण: श्रीनगर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, जहां सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले वाहनों की भी पूरी जांच की जाती है. इसी तरह, ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक होगा.

वंदे भारत ट्रेन: अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस

जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को विशेष रूप से एंटी-फ्रीजिंग तकनीक से लैस किया गया है, ताकि कड़ाके की ठंड में भी ट्रेन सुचारू रूप से चल सके. इसके अलावा, बर्फबारी के दौरान ट्रैक को साफ रखने के लिए बर्फ हटाने वाली ट्रेनों का उपयोग किया जाएगा.

हीटिंग सिस्टम: ट्रेन के पानी के टैंक और बायो-टॉयलेट में पानी जमने से रोकने के लिए अत्याधुनिक हीटिंग सिस्टम लगाया गया है.

एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम: ड्राइवर के केबिन का विंडशील्ड और एयर ब्रेक सिस्टम माइनस तापमान में भी प्रभावी तरीके से काम करेगा.

भूकंपरोधी संरचना: चूंकि यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से जोन-V में आता है, इसलिए ट्रेन निर्माण में कंपन-रोधी भूकंपीय उपकरणों का उपयोग किया गया है.

यात्रियों की और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

हालांकि रेलवे का यह फैसला सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों और स्थानीय संगठनों ने इस पर सवाल उठाए हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने कटरा में ट्रेन बदलने की अनिवार्यता पर चिंता व्यक्त की है. उनका मानना है कि इससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है और यात्रा का समय बढ़ सकता है.

भविष्य की योजना: कब चलेगी सीधी ट्रेन?

रेलवे ने संकेत दिया है कि दिल्ली से श्रीनगर के लिए सीधी वंदे भारत ट्रेन अगस्त या सितंबर 2024 तक शुरू की जा सकती है. फिलहाल, कटरा में ट्रेन बदलने की यह प्रक्रिया अस्थायी रूप से लागू की गई है, लेकिन भविष्य में रेलवे सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने के बाद इस व्यवस्था में बदलाव कर सकता है.

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दिल्ली से सीधे श्रीनगर नहीं जाएगी वंदे भारत, कटरा से बदलना पड़ेगा ट्रेन, जानें क्यों लिया गया फैसला

केंद्र सरकार इस महीने 26 राफेल-मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर विमानों की खरीद को मंजूरी देने के लिए तैयार है. सरकार डिफेंस खरीद के ट्रेंड को बनाए रखे हुए है और 2024-25 में एनडीए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च डिफेंस इक्यूपमेंट की खरीद पर किया है. राफेल मरीन विमान अपनी खतरनाक क्षमताओं के कारण चीन के F-16 और J-20 विमानों से कहीं बेहतर हैं. ऐसे में दुश्मन अगर भारतीय नेवी पर हमला करने का सोचता है तो उसे कई बार सोचना पड़ेगा.

7.6 अरब डॉलर की फाइटर प्लेन डील

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस 7.6 अरब डॉलर की फाइटर प्लेन डील को इस महीने के अंत तक सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) के समक्ष रखा जाएगा. इसके साथ ही तीन अतिरिक्त डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए सरकार की मंजूरी भी मिल सकती है.

राफेल-एम लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के दो विमान वाहक पोतों पर समुद्र में किया जाएगा, जिससे नौसेना की शक्ति बढ़ेगी. वहीं, अतिरिक्त पनडुब्बियां हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में पारंपरिक प्रतिरोध को मजबूत करेंगी. राफेल मरीन का वजन करीब 10,300 किलोग्राम है और यह एक मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है.

स्टील्थ तकनीक से लैस

पारंपरिक राफेल से अलग, राफेल मरीन के विंग मुड़ सकते हैं और इसमें पनडुब्बियों को ढूंढने और नष्ट करने के लिए एडवांस राडार लगाए गए हैं. इसमें एंटी-शिप मिसाइल भी मौजूद हैं. इसके अलावा, यह विमान मीटियोर, स्कैल्प और हैमर जैसी मिसाइलों से भी लैस होगा और मैक 2 की स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है. यह स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिससे यह दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकता है.

रक्षा मंत्रालय ने 2024-2025 में ₹209,059.85 करोड़ के खर्च के साथ 193 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए, जबकि 2023-2024 में ₹104,855.92 करोड़ के 192 कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए गए. 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मंत्रालय ने लगभग ₹10 लाख करोड़ के 1096 कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए हैं.

भारत के पड़ोसियों, खासकर चीन की तरफ से बढ़ते खतरे और 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के निर्माण को ध्यान में रखते हुए, मोदी सरकार ने &#39;आत्मनिर्भर भारत&#39; की दिशा में ध्यान केंद्रित किया है और सैन्य क्षमता को मजबूत करने को अपनी प्राथमिकता बनाई है.

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IPL 2025: पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन अब तक अच्छा नहीं रहा है. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई को पहले तीन मैचों में से दो में हार का सामना करना पड़ा है. पहला मैच जीतने के बाद टीम को लगातार दो मैचों में शिकस्त मिली. ऐसे में टीम के लिए अगले मैच में वापसी करना बेहद जरूरी हो गया है.

कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की चोट के कारण बदलाव संभव

चेन्नई सुपर किंग्स के अगले मैच से पहले टीम के नेतृत्व में बदलाव हो सकता है. हालांकि, यह बदलाव टीम की हार के कारण नहीं बल्कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की चोट के कारण हो सकता है. यह संकेत है कि अगले मैच में एमएस धोनी एक बार फिर टीम की कमान संभाल सकते हैं.

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17 मैच के बाद फिर से कप्तानी करेंगे धोनी

पिछले साल चेन्नई की कप्तानी छोड़ने वाले एमएस धोनी 17 मैच के बाद एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बन सकते हैं. 5 अप्रैल को चेन्नई का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. यह मैच चेन्नई के अपने होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच से पहले, चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ की फिटनेस को लेकर चिंतित है. माना जा रहा है कि गायकवाड़ का इस मैच में खेलना मुश्किल हो सकता है.

गायकवाड़ की चोट पर माइकल हसी का अपडेट

चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच माइकल हसी ने मैच से एक दिन पहले गायकवाड़ की चोट पर अपडेट दिया. हसी ने बताया कि गायकवाड़ की कोहनी में अभी भी सूजन है और उनका खेलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितनी जल्दी और अच्छे से चोट से उबरते हैं. हसी ने कहा, &ldquo;गायकवाड़ शुक्रवार की शाम प्रैक्टिस सेशन में बल्लेबाजी करेंगे, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा.&rdquo; इसके साथ ही हसी ने मजाकिया अंदाज में इशारा किया कि गायकवाड़ की गैरहाजिरी में टीम का नेतृत्व एक युवा विकेटकीपर कर सकता है.

एमएस धोनी ने छोड़ी थी कप्तानी

चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार आईपीएल का खिताब जिताने वाले एमएस धोनी ने करीब दो साल पहले आईपीएल 2023 के फाइनल में आखिरी बार कप्तानी की थी और खिताब जीतने के बाद अगले सीजन में उन्होंने यह जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी थी. हालांकि, गायकवाड़ की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. पिछले सीजन में टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, जबकि इस सीजन के पहले तीन मैचों में से दो में हार का सामना करना पड़ा. ऋतुराज गायकवाड़ को राजस्थान के खिलाफ पिछले मैच में चोट लगी थी. तुषार देशपांडे की एक गेंद गायकवाड़ की कोहनी में लग गई थी, जिसके बाद उनकी फिटनेस पर सवाल उठने लगे हैं.

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