चिकित्सा उपकरण इकाई से UP बनेगा मेडिकल हब, ₹215 करोड़ का होगा निवेश, जानें योगी सरकार का प्लान
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इस परियोजना से राज्य में मेडिकल डिवाइस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.
215 करोड़ रुपये का होगा निवेश
टीआई मेडिकल्स प्रा. लि. को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र के मेडिकल डिवाइस पार्क में 4.48 हेक्टेयर भूमि पर चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 215.20 करोड़ रुपये का निवेश करने की स्वीकृति मिल गई है. यह निवेश उत्तर प्रदेश की एफडीआई, एफसीआई और फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत किया जाएगा, जो राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा.
कैबिनेट की मंजूरी और सब्सिडी का विवरण
कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए टीआई मेडिकल्स को अनुमन्य सब्सिडी के रूप में 14.77 करोड़ रुपये प्रदान करने की स्वीकृति दी है. यह राशि केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत पहले से प्राप्त सब्सिडी को समायोजित करने के बाद दी जाएगी. इस निवेश से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में न केवल विकास होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे.
निवेश प्रोत्साहन नीति और इससे जुड़े कदम
इस परियोजना पर पहले विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया था और इसकी मंजूरी के बाद अब इसे अंतिम रूप दिया गया है. 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश की एफडीआई, एफसीआई एवं फॉर्च्यून ग्लोबल 500/फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत प्राधिकृत समिति की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी. इसके बाद, 22 जुलाई 2024 को कंपनी को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया था.
15 मई 2025 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में सब्सिडी से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया गया. इसके बाद, मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के अंतर्गत पहले से प्राप्त केंद्र सरकार की सब्सिडी को समायोजित करते हुए 14.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा टीआई मेडिकल्स को प्रतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय लिया गया.
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा मजबूती
इस मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई के स्थापित होने से प्रदेश में न केवल उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जाएगा. स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ-साथ चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन से स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा. यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को एक नए उद्योग हब के रूप में पहचान दिलाने में सहायक होगी.
ये भी पढ़ें: नोएडा सेक्टर-4 में बिजली मीटर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, 26 कर्मचारी झुलसे, क्या थी वजह?
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इस परियोजना से राज्य में मेडिकल डिवाइस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.
215 करोड़ रुपये का होगा निवेश
टीआई मेडिकल्स प्रा. लि. को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र के मेडिकल डिवाइस पार्क में 4.48 हेक्टेयर भूमि पर चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 215.20 करोड़ रुपये का निवेश करने की स्वीकृति मिल गई है. यह निवेश उत्तर प्रदेश की एफडीआई, एफसीआई और फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत किया जाएगा, जो राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा.
कैबिनेट की मंजूरी और सब्सिडी का विवरण
कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए टीआई मेडिकल्स को अनुमन्य सब्सिडी के रूप में 14.77 करोड़ रुपये प्रदान करने की स्वीकृति दी है. यह राशि केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत पहले से प्राप्त सब्सिडी को समायोजित करने के बाद दी जाएगी. इस निवेश से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में न केवल विकास होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे.
निवेश प्रोत्साहन नीति और इससे जुड़े कदम
इस परियोजना पर पहले विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया था और इसकी मंजूरी के बाद अब इसे अंतिम रूप दिया गया है. 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश की एफडीआई, एफसीआई एवं फॉर्च्यून ग्लोबल 500/फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत प्राधिकृत समिति की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी. इसके बाद, 22 जुलाई 2024 को कंपनी को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया था.
15 मई 2025 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में सब्सिडी से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया गया. इसके बाद, मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के अंतर्गत पहले से प्राप्त केंद्र सरकार की सब्सिडी को समायोजित करते हुए 14.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा टीआई मेडिकल्स को प्रतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय लिया गया.
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा मजबूती
इस मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई के स्थापित होने से प्रदेश में न केवल उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जाएगा. स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ-साथ चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन से स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा. यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को एक नए उद्योग हब के रूप में पहचान दिलाने में सहायक होगी.
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