UPI Payment: नए साल में लागू हो सकता है MDR शुल्क, 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर पड़ेगा असर

UPI Payment: व्यापारियों के विरोध के कारण टला था MDR शुल्क लागू करने का फैसला, अब वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद NPCI नए साल में इसकी नई तारीख का ऐलान कर सकता है; आम ग्राहकों को इस शुल्क से बाहर रखा गया है.

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UPI MDR Charge: यूपीआई से भुगतान करने वाले व्यापारियों को नए साल में अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है. 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की योजना फिलहाल टल गई है. पहले इसे 15 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद फैसला टालना पड़ा. अब सूत्रों के मुताबिक, इस शुल्क को लागू करने की नई तारीख का ऐलान अगले साल ही हो सकता है.

पहले दिवाली के बाद लागू होना था शुल्क

यूपीआई से जुड़े कामकाज का संचालन करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पहले संकेत दिया था कि दिवाली के बाद MDR शुल्क लगाया जाएगा. इसके तहत 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर व्यापारियों से शुल्क वसूलने की योजना थी. हालांकि, आम ग्राहकों को इस दायरे से बाहर रखा गया है. यानी व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान करने वालों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाना है.

300 रुपये तय की गई है अधिकतम सीमा

प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर व्यापारियों को MDR शुल्क देना होगा. इस शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है. दिवाली के बाद से ही बैंक और यूपीआई प्लेटफॉर्म इस व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि फिलहाल नई तारीख पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही NPCI इसकी घोषणा कर सकता है.

व्यापारियों के विरोध से बढ़ी फैसले में देरी

MDR शुल्क लगाने के प्रस्ताव का देशभर के व्यापारियों ने विरोध किया था. कई कारोबारी संगठनों ने चेतावनी दी थी कि अगर उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया तो वे इसकी भरपाई ग्राहकों से कर सकते हैं. इस विरोध के कारण सरकार और संबंधित संस्थाओं को फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ा. शुल्क लागू होने की घोषणा के बाद छोटे कारोबारियों के बीच यूपीआई से भुगतान स्वीकार करने को लेकर भी हिचकिचाहट देखने को मिली थी.

यूपीआई शुल्क को लेकर फैली थी गलतफहमी

MDR शुल्क की चर्चा के बाद आम लोगों के बीच यह धारणा बनने लगी थी कि सरकार यूपीआई से भुगतान करने पर ग्राहकों से भी पैसे वसूलेगी. हालांकि, प्रस्तावित व्यवस्था में आम उपभोक्ताओं को इससे पूरी तरह अलग रखा गया है. यह शुल्क केवल व्यापारियों पर लागू होना है. इसका उद्देश्य यूपीआई भुगतान से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों को बेहतर बनाना बताया गया है.

बैंकों पर यूपीआई लेनदेन का भारी खर्च

बैंकों के मुताबिक, यूपीआई भुगतान से जुड़े लेनदेन के प्रबंधन पर सालाना 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च होता है. इसी खर्च और डिजिटल भुगतान के लिए जरूरी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से MDR शुल्क की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, व्यापारियों के विरोध के चलते इसे लागू करने में देरी हुई है. अब सबकी नजर वित्त मंत्रालय की मंजूरी और NPCI की ओर से नई तारीख के ऐलान पर है.

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