Free Scooty Scheme: ग्रेजुएशन करने वाली बेटियों को मिलेगी स्कूटी, ये राज्य सरकार देने जा रही तोहफा

Free Scooty Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. पढ़ाई के दौरान आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सुरक्षित और आसान परिवहन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी योजना को मंजूरी दी है, जो हजारों छात्राओं के लिए राहत लेकर आ सकती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को हरी झंडी मिल गई है. इस योजना के तहत ग्रेजुएशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे बिना किसी परिवहन बाधा के अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें.

कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, परिवहन, गृह और सहकारिता जैसे कई विभागों से जुड़े फैसले शामिल रहे. हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की रही, क्योंकि यह सीधे तौर पर छात्राओं की उच्च शिक्षा और उनके भविष्य से जुड़ी हुई है. सरकार का मानना है कि यह पहल बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए भी प्रेरित करेगी.

किन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ

सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार इस योजना का लाभ केवल उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया है और अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय की टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को इस योजना के लिए चयनित किया जाएगा. इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य रखा गया है, ताकि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्राओं तक पहुंच सके.

इन वर्गों की छात्राओं को मिलेगी विशेष प्राथमिकता

राज्य सरकार ने योजना में सामाजिक संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा है. दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और निराश्रित परिवारों की बेटियों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. इन श्रेणियों की छात्राओं के लिए आय सीमा से जुड़ी कुछ शर्तों में भी राहत देने का निर्णय लिया गया है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियां किसी भी छात्रा की शिक्षा में बाधा न बनें.

परिवहन की समस्या होगी कम

सरकार का कहना है कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाली कई छात्राओं को कॉलेज आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. कई बार यही समस्या उनकी पढ़ाई बीच में छोड़ने की वजह बन जाती है. रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के जरिए सरकार इस चुनौती को कम करना चाहती है. आसान परिवहन मिलने से छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और वे उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए अधिक प्रेरित होंगी.

स्कूटी के साथ मिलेगा हेलमेट

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जानकारी दी है कि लाभार्थी छात्राओं को केवल स्कूटी ही नहीं मिलेगी, बल्कि उसके रजिस्ट्रेशन शुल्क और वाहन बीमा का पूरा खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी. इसके अलावा प्रत्येक छात्रा को हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज और शुरुआत के लिए पांच लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे छात्राओं पर किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ की स्थिति नहीं बनेगी.

पेट्रोल स्कूटी देने के पीछे सरकार की क्या है सोच?

सरकार ने इस योजना के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी के बजाय पेट्रोल स्कूटी का विकल्प चुना है. उच्च शिक्षा मंत्री के अनुसार राज्य के लगभग सभी जिलों और कस्बों में पेट्रोल पंप तथा सर्विस सेंटर आसानी से उपलब्ध हैं. ऐसे में छात्राओं को वाहन के रखरखाव या ईंधन की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. सरकार का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में यह विकल्प अधिक व्यावहारिक और सुविधाजनक रहेगा.

विशेष पोर्टल के जरिए होगी स्कूटी की खरीद

सरकार ने योजना को पारदर्शी बनाने के लिए स्कूटी खरीद की प्रक्रिया भी तय कर दी है. स्कूटी की खरीद एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित प्रस्तावों के आधार पर की जाएगी. इससे गुणवत्ता, कीमत और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. सरकार का उद्देश्य है कि लाभार्थी छात्राओं को बेहतर गुणवत्ता वाले वाहन उपलब्ध कराए जाएं.

योजना का लाभ लेने के लिए क्या होगी पात्रता?

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है. साथ ही उसने राज्य के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हो. परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और छात्रा अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय की टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं में शामिल होनी चाहिए. इन सभी शर्तों को पूरा करने वाली छात्राएं योजना का लाभ उठा सकेंगी.

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