UP News: यूपी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नई और आकर्षक योजना शुरू की है, जिससे न सिर्फ उन्हें रोजगार मिलेगा, बल्कि कंपनियां भी नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित होंगी. इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक मिलेगा और इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी से जोड़ना और स्टार्टअप्स व कंपनियों को नई भर्ती के लिए प्रेरित करना है.
पहली बार नौकरी करने वालों के लिए बोनस
यूपी सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए विशेष लाभ की घोषणा की है. अगर कोई युवा पहली बार नौकरी करता है और उसका EPF (Provident Fund) खाता खुलता है, तो सरकार उसकी मदद को आगे आएगी. ऐसे कर्मचारियों को ₹15,000 तक का बोनस दिया जाएगा, जो दो किश्तों में मिलेगा. पहली किश्त उसे तब मिलेगी, जब वह लगातार 6 महीने तक अपनी नौकरी में बना रहेगा. दूसरी किश्त तब मिलेगी, जब वह 12 महीने नौकरी में पूरा करेगा और एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पास करेगा. इस तरह, पहली बार नौकरी करने वालों को वित्तीय सुरक्षा और प्रोत्साहन मिलेगा, जो उनके करियर की शुरुआत को मजबूत बनाएगा.
आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं
यह योजना पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगी, यानी कर्मचारियों को इसके लिए कहीं भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख या उससे कम है. सरकार द्वारा यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनायी गई है, जिससे कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना आसान हो सके. इसके साथ ही, ₹3,000 प्रतिमाह का लाभ कंपनियों को भी मिलेगा, अगर वे नए कर्मचारियों की भर्ती करती हैं.
कंपनियों के लिए लाभ और शर्तें
कंपनियों के लिए यह योजना एक मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है. अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री या स्टार्टअप EPFO के तहत रजिस्टर्ड है और नए कर्मचारियों की भर्ती करता है, तो सरकार उन्हें ₹3,000 तक की आर्थिक मदद देगी. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं. 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारियों को नौकरी देना होगा. 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी. नए कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक कंपनी में कार्यरत रहेंगे.
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना और कंपनियों को नई भर्ती के लिए प्रेरित करना है. इससे न केवल रोजगार दर में वृद्धि होगी, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी. यूपी सरकार की इस पहल से नई नौकरी पाने वाले युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा और कंपनियां भी कर्मचारियों की भर्ती में सक्रिय रहेंगी, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में कमी आएगी.
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