किसानों को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा; धान, कपास, सोयाबीन समेत 14 फसलों का MSP बढ़ा, देखें लिस्ट

नई दिल्ली: किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन की 14 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है. 28 मई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि और खेती को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.

धान, कपास, और तिलहनों की MSP में इजाफा

• धान की नई MSP अब ₹2,369 प्रति क्विंटल होगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹69 अधिक है.
• अरहर (तुअर) दाल की MSP ₹450 बढ़ाई गई है.
• कपास की सामान्य किस्म की MSP ₹7,710 और लंबी स्टेपल किस्म की MSP ₹8,110 तय की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹589 अधिक है.
• कुल मिलाकर इन बढ़ी हुई MSP दरों से सरकार पर ₹2.07 लाख करोड़ का वित्तीय बोझ आएगा — जो पिछली बार से ₹7,000 करोड़ अधिक है.

वैष्णव ने स्पष्ट किया कि MSP का निर्धारण कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज (CACP) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, और इसमें फसलों की लागत से कम से कम 50% अधिक मूल्य सुनिश्चित किया गया है.

Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw @PIB_India https://t.co/sELNx6Sc27

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 28, 2025

क्या होता है MSP और क्यों है यह ज़रूरी?

MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) वह सुनिश्चित दर होती है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदने की गारंटी देती है, चाहे बाजार में कीमतें गिर क्यों न जाएं. यह व्यवस्था किसानों को मूल्य में गिरावट से सुरक्षा देती है और उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती है.

भारत सरकार वर्तमान में 23 फसलों के लिए MSP घोषित करती है, जिसमें शामिल हैं:

7 अनाज: धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, गेहूं, जौ

5 दालें: अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना

7 तिलहन: मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगरसीड

4 नकदी फसलें: कपास, गन्ना, खोपरा, जूट

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

• किसान क्रेडिट कार्ड योजना को मिला विस्तार
• सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर ब्याज सब्सिडी योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया है. योजना के तहत:
• किसानों को ₹3 लाख तक का लोन 7% ब्याज पर मिलता है.
• समय पर लोन चुकाने वालों को 3% प्रोत्साहन, यानी प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाती है.
• पशुपालन व मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए यह लाभ ₹2 लाख तक के लोन पर भी लागू है.

रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी

• मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रेलवे नेटवर्क के विस्तार हेतु:
• रतलाम-नागदा सेक्शन में तीसरी और चौथी लाइन डाली जाएगी.
• वर्धा-बल्हारशाह सेक्शन में चौथी लाइन बिछाई जाएगी.

दोनों परियोजनाओं पर अनुमानित खर्च ₹3,399 करोड़ होगा और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है.

आंध्र प्रदेश को मिला नया फोर-लेन हाईवे

सरकार ने बडवेल-नेल्लोर के बीच 108 किमी लंबे फोर-लेन हाईवे को मंजूरी दी है. इस ₹3,653 करोड़ की परियोजना से:

• कृष्णापटनम पोर्ट की कनेक्टिविटी सुधरेगी.
• यह सड़क तीन प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर (VCIC, HBIC, CBIC) को जोड़ेगी.
• स्थानीय उद्योगों और निर्यात को मिलेगा बड़ा बढ़ावा.

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