ट्रंप के टैरिफ पर 'सुप्रीम' रोक, अब भारत का आया पहला रिएक्शन; कहा- हम स्टडी कर रहे हैं
US Tariffs Latest Update: पिछले कुछ समय से अमेरिका की तरफ से अलग-अलग देशों पर लगाए जा रहे भारी कर को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई थी. इसी बीच वहां की सबसे बड़ी अदालत ने एक अहम फैसला सुनाकर इस नीति पर रोक लगा दी है.
US Tariffs Latest Update: पिछले कुछ समय से अमेरिका की तरफ से अलग-अलग देशों पर लगाए जा रहे भारी कर को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई थी. इसी बीच वहां की सबसे बड़ी अदालत ने एक अहम फैसला सुनाकर इस नीति पर रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद अब भारत सरकार भी पूरी तरह सतर्क हो गई है.
सरकार का कहना है कि वह अमेरिका में तेजी से बदल रही स्थिति और उसके भारत पर पड़ने वाले असर का ध्यान से अध्ययन कर रही है. आने वाले समय में विदेश व्यापार और सामानों की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है.
अदालत के फैसले के बाद नया रास्ता
इस पूरे मामले की जड़ एक पुराने कानून में थी, जिसके आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी इच्छा से दूसरे देशों के सामान पर भारी कर लगा रहे थे. लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि इस तरह मनमाने तरीके से कर लगाना सही नहीं है.
फैसले के बाद राष्ट्रपति ने नाराजगी भी जताई और अदालत पर सवाल उठाए. इसके तुरंत बाद उन्होंने एक नया नियम लागू करने की घोषणा की. इस नए नियम के तहत कुछ समय के लिए आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. यह नियम 24 फरवरी से लागू होगा और लगभग 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा.
कर की दर में आई कमी
इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर भी सामने आई है. पहले भारतीय सामान पर करीब 18 प्रतिशत कर लगाने की बात हो रही थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है.
हालांकि यह कमी राहत जरूर देती है, लेकिन स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. अमेरिका की ओर से दिए गए बयानों ने यह संकेत दिया है कि आगे भी व्यापार को लेकर सख्ती बनी रह सकती है. ऐसे में भारत सरकार यह समझने की कोशिश कर रही है कि इस नए कर का भारतीय कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा.
आम लोगों पर क्या होगा असर
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले का आम लोगों पर क्या असर होगा. जब बड़े देश अपने व्यापार नियम बदलते हैं, तो उसका असर दूसरे देशों की कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. अगर कर कम रहता है, तो भारत के कपड़ा, दवा और तकनीक से जुड़े कारोबार को फायदा हो सकता है.
इससे देश में पैसा आएगा और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं. लेकिन अगर स्थिति में अनिश्चितता बनी रहती है, तो इसका असर बाजार, निवेश और नई नौकरियों पर भी पड़ सकता है. इसलिए सरकार हर पहलू पर नजर रखे हुए है ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके.
ये भी पढ़ें- IND-W vs AUS-W: स्मृति मंधाना का धमाका, ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास; 500 रन का आंकड़ा किया पार
US Tariffs Latest Update: पिछले कुछ समय से अमेरिका की तरफ से अलग-अलग देशों पर लगाए जा रहे भारी कर को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई थी. इसी बीच वहां की सबसे बड़ी अदालत ने एक अहम फैसला सुनाकर इस नीति पर रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद अब भारत सरकार भी पूरी तरह सतर्क हो गई है.
सरकार का कहना है कि वह अमेरिका में तेजी से बदल रही स्थिति और उसके भारत पर पड़ने वाले असर का ध्यान से अध्ययन कर रही है. आने वाले समय में विदेश व्यापार और सामानों की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है.
अदालत के फैसले के बाद नया रास्ता
इस पूरे मामले की जड़ एक पुराने कानून में थी, जिसके आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी इच्छा से दूसरे देशों के सामान पर भारी कर लगा रहे थे. लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि इस तरह मनमाने तरीके से कर लगाना सही नहीं है.
फैसले के बाद राष्ट्रपति ने नाराजगी भी जताई और अदालत पर सवाल उठाए. इसके तुरंत बाद उन्होंने एक नया नियम लागू करने की घोषणा की. इस नए नियम के तहत कुछ समय के लिए आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. यह नियम 24 फरवरी से लागू होगा और लगभग 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा.
कर की दर में आई कमी
इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर भी सामने आई है. पहले भारतीय सामान पर करीब 18 प्रतिशत कर लगाने की बात हो रही थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है.
हालांकि यह कमी राहत जरूर देती है, लेकिन स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. अमेरिका की ओर से दिए गए बयानों ने यह संकेत दिया है कि आगे भी व्यापार को लेकर सख्ती बनी रह सकती है. ऐसे में भारत सरकार यह समझने की कोशिश कर रही है कि इस नए कर का भारतीय कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा.
आम लोगों पर क्या होगा असर
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले का आम लोगों पर क्या असर होगा. जब बड़े देश अपने व्यापार नियम बदलते हैं, तो उसका असर दूसरे देशों की कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. अगर कर कम रहता है, तो भारत के कपड़ा, दवा और तकनीक से जुड़े कारोबार को फायदा हो सकता है.
इससे देश में पैसा आएगा और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं. लेकिन अगर स्थिति में अनिश्चितता बनी रहती है, तो इसका असर बाजार, निवेश और नई नौकरियों पर भी पड़ सकता है. इसलिए सरकार हर पहलू पर नजर रखे हुए है ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके.
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