कम होगा टोल, मछलियों को बेवजह मारना अपराध... राजस्थान कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

Rajasthan Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित हुई कैबिनेट मीटिंग में कई ऐतिहासिक और जन-कल्याणकारी फैसले लिए गए. इस बैठक के बाद मंत्रियों राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल और बाबूलाल खराड़ी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य अब 2047 तक "विकसित राजस्थान" की दिशा में ठोस कदम बढ़ा चुका है.

2047 तक 4.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट कैबिनेट में पास किया गया है. यह रोडमैप नीति आयोग और विशेषज्ञों की सलाह से तैयार हुआ है, जिसमें 13 विभागों की अहम भागीदारी है. लक्ष्य है कि हर गांव तक शिक्षा और रोजगार पहुंचे, और राजस्थान राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बनाए.

ग्रीन एनर्जी में राजस्थान की बड़ी छलांग

रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने बताया कि 1280 हेक्टेयर ज़मीन पर 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है. खास बात यह है कि हर कटे पेड़ की जगह 5 नए पेड़ लगाए जाएंगे, और संबंधित गांवों में CSR फंड से जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा. राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है.

कम टोल, तेज रफ्तार और नया कन्वेंशन सेंटर

कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि टोल दरों में कमी लाई जाएगी जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और व्यापार को गति मिलेगी. वहीं, जयपुर के टोंक रोड पर साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा. इस सेंटर की क्षमता 7000 से अधिक लोगों की होगी, साथ ही इसमें दो होटल और आधुनिक सुविधाएं होंगी. इसे 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

युवाओं के लिए बड़ा तोहफा

राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए लोन व सब्सिडी दी जाएगी. सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. यह योजना स्टार्टअप और ट्रेडिंग को बढ़ावा देगी और स्थानीय रोजगार में इज़ाफा करेगी.

हवाई पट्टियों का बेहतर उपयोग

राज्य में जिन हवाई पट्टियों का उपयोग कम हो रहा है, उन्हें अब एयरोस्पोर्ट्स कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा. 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 20 साल की लीज दी जाएगी, जिससे पर्यटन और खेल क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया संस्थान

राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) नामक नया संस्थान एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. यह PG स्तर का मेडिकल संस्थान होगा, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल भी शामिल रहेगा. मुख्य सचिव इस संस्थान के अध्यक्ष होंगे और फैकल्टी की नियुक्ति फैसले समिति द्वारा की जाएगी. इससे राज्य के मेडिकल सेक्टर में क्रांति आएगी.

भूमि आवंटन और पर्यावरण संरक्षण में नई पहल

कैबिनेट ने भूमि आवंटन नीति–2025 लाने का निर्णय लिया है, जो पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी. इसके अलावा, राजस्थान मत्स्य अधिनियम में संशोधन कर बेवजह मछलियों को मारना अपराध की श्रेणी में लाया गया है.

आदिवासी क्षेत्रों में विकास को नई दिशा

धरती अंबा जनजाति अभियान और ग्राम उत्कृष्ट योजना के तहत आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा. 500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है, जहां बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा पर विशेष फोकस होगा. सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी वंचित परिवार अब सुविधाओं से बाहर न रहे.

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