राजस्थान बजट 2025 : 15 शहरों में बनेगी रिंग रोड, मेट्रो का विस्तार, रोजगार समेत कई घोषणाएं

जयपुर : राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को राजस्थान बजट 2025-26 विधानसभा में पेश किया. इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़े सुधार की घोषणा की गई.

आधारभूत संरचना पर विशेष जोर

-15 शहरों में रिंग रोड बनाने की घोषणा, डीपीआर के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित.
- जयपुर मेट्रो फेज-2 को केंद्र सरकार की मदद से शुरू करने का ऐलान, 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- जयपुर, जोधपुर और कोटा में 575 करोड़ रुपये की लागत से नई सेक्टर रोड बनाई जाएंगी.
- बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फैसला, जिससे शहर में ट्रैफिक सुगम होगा.

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बिजली और जल आपूर्ति में सुधार

- 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी.
- आगामी वर्ष में 50,000 नए कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य.
- पूरे प्रदेश में 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप लगाए जाएंगे.
- समर कंटीजेंसी के लिए 182 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान, जिससे गर्मियों में जल संकट से निपटा जाएगा.

रोजगार और औद्योगिक विकास

- राज्य में 1.25 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां की जाएंगी.
- विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित.
- बीकानेर में इनोवेशन हब बनाने की घोषणा.
- राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 350 करोड़ रुपये का फंड.

पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

- राज्य में 975 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन परियोजनाएं चलाई जाएंगी.
- 100 करोड़ रुपये खर्च कर ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा.
- गोविंद देव जी कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा.
- 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी.

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स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

- निःशुल्क जांच योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही मुफ्त दवा की सुविधा.
- गंभीर और असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए 1,300 करोड़ रुपये आवंटित.
- 750 डॉक्टर और 1,500 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी.
- 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण, 175 करोड़ रुपये की लागत से.
- राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा.

शिक्षा और बच्चों के लिए योजनाएं

- राज्य के 1,500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी.
- अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किए जाएंगे.
- आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा, इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
- नशा मुक्ति केंद्र 'नई किरण' स्कूलों में खोले जाएंगे.

सड़क सुरक्षा और पुलिस सशक्तीकरण

- जयपुर-दिल्ली, जयपुर-कोटा और जयपुर-आगरा हाईवे पर "जीरो एक्सीडेंट जोन" बनाए जाएंगे.
- आगामी दो वर्षों में राजस्थान पुलिस को 1,000 नए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे.

सामाजिक कल्याण और पेंशन

- अल्प आय वर्ग के लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी गई.
- 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर 'अन्नपूर्णा भंडार' खोले जाएंगे.
- रानी लक्ष्मीबाई केंद्र प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित किए जाएंगे.

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