1.'पटना' आने के अरमानों पर फिरा पानी, विजिलेंस की रिपोर्ट से हिला सिस्टम!
बिहार कैडर से बाहर जमे सीनियर आईएएस का डेपुटेशन पर लौटने का सपना टूटा !
ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में जोड़-तोड़ की बिसात हमेशा सजती है. बिहार कैडर से बाहर फिलहाल अपनी सेवाएं दे रहे एक रसूखदार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इन दिनों प्रशासनिक हलकों में खासे चर्चा में हैं, जो किसी तरह जुगाड़ लगाकर डेपुटेशन पर भागकर पटना लौटने के हसीन ख्वाब देख रहे थे. लेकिन उनके इन तमाम मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि चर्चा है कि उक्त साहब के कारनामों और कथित गड़बड़ियों की एक मोटी-चौड़ी शिकायत विजिलेंस के रास्ते सीधे 'ऊपर' तक जा पहुंची है. राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं कि जब प्रशासनिक भ्रष्टाचार की फाइलें सीधे शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएं, तो मनचाहे तबादलों के खेल पर स्वतः ब्रेक लग जाता है. सचमुच कुर्सी के मोह में नियमों को ताक पर रखने वालों के अरमान तब धरे के धरे रह जाते हैं जब केंद्रीय एजेंसियों की नजरें टेढ़ी हो जाती हैं. अब प्रशासनिक गलियारों में यक्ष प्रश्न यही तैर रहा है कि क्या साहब के ये सियासी और प्रशासनिक जुगाड़ इस बार पूरी तरह फेल साबित होंगे?
2. 'ऊपर' से दो टूक फरमान..'डेपुटेशन चाहिए तो सीधे दिल्ली आइए!'
'इंटर-काडर' तबादलों पर लगा पूर्ण विराम, राज्यों की मनमानी खत्म!
इस पूरे प्रशासनिक घटनाक्रम में नया और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 'ऊपर' वाले साहब से सचिव को सख्त और दो टूक निर्देश पहुंचे कि अब किसी भी अधिकारी को 'इंटर-काडर डेपुटेशन' पर राज्य विशेष में भेजने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी. साफ संदेश दिया गया है कि यदि आना ही है, तो सीधे केंद्र यानी दिल्ली में डेपुटेशन पर आइए, राज्यों की मनमानी वाली जुगाड़बाजी अब किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी. राजनीतिक प्रेक्षक इसे नौकरशाही पर लगाम कसने का एक बड़ा और कड़ा कदम मान रहे हैं. सचमुच जब शीर्ष स्तर से नियमों का चाबुक पूरी ताकत से चलता है, तो पसंदीदा राज्यों में मलाई काटने की फिराक में रहने वाले साहबानों के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं. अब यक्ष प्रश्न यही है कि क्या इस सख्त पहरे के बाद सूबे के हुक्मरान आलाकमान से किसी विशेष रियायत की जुगत भिड़ाएंगे या फिर प्रशासनिक अफसरों को दिल्ली की चौखट पर ही संतोष करना पड़ेगा?
3.रंधावा के गढ़ में पायलट का दौरा, टिकटों के समीकरण पर टिकी निगाहें!
क्या नए चेहरों की तलाश में सुलग उठेगी अंदरूनी सियासत?
जब सियासी जमीन पर पकड़ मजबूत करनी हो तो आधी रात के दौरे और जमीनी फीडबैक ही पार्टी की असली नब्ज़ टटोलते हैं. पंजाब के प्रभारी सचिन पायलट ने देर रात तक सुखजिंदर सिंह रंधावा के लोकसभा क्षेत्र का सघन दौरा किया, जहां उन्हें कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर खट्टे-मीठे दोनों तरह के अनुभव मिले. चूंकि पार्टी आलाकमान इस बार आगामी चुनावों में कई नए चेहरों पर दांव खेलने का मन बना चुका है, इसलिए रंधावा साहब भी अपने इलाके में पुराने और नए समीकरणों को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं. राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं कि यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पायलट इस पेचीदा चुनौती और अंदरूनी नूराकुश्ती को कैसे संभालते हैं. सचमुच जब टिकट की रेस में नए और पुराने धुरंधर आमने-सामने हों, तो पंजाब की सियासत में पारा चढ़ना लाजिमी है. अब यक्ष प्रश्न यही है कि क्या पायलट का यह मैराथन दौरा रंधावा के क्षेत्र में कोई नया समीकरण बैठा पाएगा या कलह को और हवा देगा?
4.'पार्टी लाइन से जुदा' सैम पित्रोदा के बोल, कांग्रेस प्रवक्तताओं के उड़े होश!
कांग्रेस परेशान..आखिर क्यों बार-बार असहजता पैदा कर रहे हैं सैम पित्रोदा?
कांग्रेस पार्टी के भीतर जब भी अंदरूनी शांति की उम्मीद बंधती है, तभी कोई न कोई ऐसा बयान सामने आ जाता है जो पूरी पार्टी लाइन को हिलाकर रख देता है. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर पार्टी की मुख्य लाइन से हटकर बयानबाजी करते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तारीफ के पुल बांध दिए हैं. उनके इस अंदाज ने न केवल कांग्रेस खेमे में भारी असहजता का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि टीवी स्टूडियो और मीडिया डिबेट्स में उतरने वाले पार्टी प्रवक्ताओं के लिए भी उनका बचाव करना लोहे के चने चबाने जैसा साबित हो रहा है. राजनीतिक प्रेक्षक चुटकी ले रहे हैं कि जब अपने ही दिग्गज इस तरह के सियासी गोते लगाएं, तो विरोधियों को बैठे-बिठाए मुफ्त के हथियार मिल जाते हैं. सचमुच, पार्टी के बयानों और नेतृत्व की सोच के बीच ऐसा विरोधाभास कांग्रेस के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है. अब यक्ष प्रश्न यही है कि क्या आलाकमान इस तरह के बयानों पर रोक लगाने के लिए कोई कड़ा निर्देश जारी करेगा या खामोशी ही साधी जाएगी?
5.कांग्रेस शासित राज्यों में 'सिविल वॉर'..कर्नाटक से लेकर केरल-तेलंगाना तक घमासान!
सीएम-डिप्टी सीएम की तनातनी और दिल्ली से चमकती सियासत!
देश के जिन चुनिंदा राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं, वहां संगठन के भीतर का 'सिविल वॉर' अब परवान चढ़ चुका है. कर्नाटक की जगजाहिर गुटबाजी के बाद अब हिमाचल प्रदेश और केरल में भी संगठनात्मक कलह अपने चरम पर पहुंच गई है. केरल के राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक चर्चा है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री की छोटी-छोटी गलतियों की पल-पल की रिपोर्ट सीधे हाईकमान को सौंपते हैं और वहीं से सरकार के संचालन के फरमान तय होते हैं. हालांकि, हाल ही में जब प्रियंका गांधी वायनाड के दौरे पर थीं, तब केरल के कई बड़े नेताओं ने सीएम के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'दिल्ली से आकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश' करार दिया. यही नहीं, तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलग-अलग खेमे बन चुके हैं और अंदरखाने जबर्दस्त घमासान जारी है. राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं कि जिस पार्टी के मुख्यमंत्री और दिग्गज आपस में ही उलझे हों, वह विपक्ष का मुकाबला क्या खाक करेगी. सचमुच, जब घर के अंदर ही फूट पड़ी हो, तो सरकार चलाना और पार्टी संभालना दोनों टेढ़ी खीर बन जाते हैं. अब यक्ष प्रश्न यही है कि क्या दिल्ली दरबार इन राज्यों की बेकाबू होती गुटबाजी पर लगाम कस पाएगा?
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