एक इंच भी नहीं... लालकिले से पाकिस्तान को पीएम मोदी ने सिंधु पर दिया जवाब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि हर नापाक हरकत का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा और अपने किसानों तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी समझौते में पीछे नहीं हटेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि हर नापाक हरकत का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा और अपने किसानों तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी समझौते में पीछे नहीं हटेगा.
प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ चल रहे विवादित सिंधु जल समझौते पर अपनी ठोस प्रतिक्रिया दी. मोदी ने इसे ‘अन्यायपूर्ण और एकतरफा’ करार दिया और स्पष्ट किया कि सिंधु नदी के जल पर केवल भारत और उसके किसानों का अधिकार है. उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत में कृषि को नुकसान पहुंचाता रहा है और आतंकवादी हमलों ने इसकी निरर्थकता को और बढ़ा दिया है. मोदी ने कहा, “हमारे पानी का इस्तेमाल केवल भारत और हमारे किसानों के लिए होगा. अब हम ऐसी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे किसानों को वंचित करे. यह दशकों से सहा गया नुकसान अब और नहीं सहा जाएगा.”
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और मध्यस्थता विवाद
पाकिस्तान पिछले समय से स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले पर उत्साहित था जिसमें भारत को सिंधु जल संधि का पालन करने को कहा गया. हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय की क्षमता और औचित्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा. भारत ने यह भी कहा कि यह मामला किसी तीसरे पक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और देश की जनता तथा किसानों के हित में किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
सिंधु जल संधि का विवाद
सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी. इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों में से तीन का पानी पाकिस्तान के लिए और तीन का भारत के उपयोग के लिए निर्धारित किया गया. पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के कुछ प्रोजेक्ट्स पर ऐतराज जताते हुए मध्यस्थता न्यायालय का रुख किया. इस न्यायालय ने भारत को समझौते का पालन करने का आदेश दिया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जनता के हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
मोदी का संदेश साफ
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय और कृषि हितों के लिए हमेशा अडिग रहेगा. आतंकवाद, सीमा पार की हरकतें और पाकिस्तान के दबाव के बावजूद भारत किसी भी समझौते में अपने किसानों और देशवासियों के हित से समझौता नहीं करेगा. यह रुख पाकिस्तान के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि भारत अपने राष्ट्रीय और जल संसाधनों के अधिकारों के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा.
यह भी पढ़ें: 'दीवार की तरह खड़ा है मोदी', PM मोदी ने टैरिफ हमले पर ट्रंप को लगाई लताड़! किसानों को लेकर...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि हर नापाक हरकत का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा और अपने किसानों तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी समझौते में पीछे नहीं हटेगा.
प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ चल रहे विवादित सिंधु जल समझौते पर अपनी ठोस प्रतिक्रिया दी. मोदी ने इसे ‘अन्यायपूर्ण और एकतरफा’ करार दिया और स्पष्ट किया कि सिंधु नदी के जल पर केवल भारत और उसके किसानों का अधिकार है. उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत में कृषि को नुकसान पहुंचाता रहा है और आतंकवादी हमलों ने इसकी निरर्थकता को और बढ़ा दिया है. मोदी ने कहा, “हमारे पानी का इस्तेमाल केवल भारत और हमारे किसानों के लिए होगा. अब हम ऐसी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे किसानों को वंचित करे. यह दशकों से सहा गया नुकसान अब और नहीं सहा जाएगा.”
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और मध्यस्थता विवाद
पाकिस्तान पिछले समय से स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले पर उत्साहित था जिसमें भारत को सिंधु जल संधि का पालन करने को कहा गया. हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय की क्षमता और औचित्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा. भारत ने यह भी कहा कि यह मामला किसी तीसरे पक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और देश की जनता तथा किसानों के हित में किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
सिंधु जल संधि का विवाद
सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी. इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों में से तीन का पानी पाकिस्तान के लिए और तीन का भारत के उपयोग के लिए निर्धारित किया गया. पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के कुछ प्रोजेक्ट्स पर ऐतराज जताते हुए मध्यस्थता न्यायालय का रुख किया. इस न्यायालय ने भारत को समझौते का पालन करने का आदेश दिया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जनता के हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
मोदी का संदेश साफ
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय और कृषि हितों के लिए हमेशा अडिग रहेगा. आतंकवाद, सीमा पार की हरकतें और पाकिस्तान के दबाव के बावजूद भारत किसी भी समझौते में अपने किसानों और देशवासियों के हित से समझौता नहीं करेगा. यह रुख पाकिस्तान के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि भारत अपने राष्ट्रीय और जल संसाधनों के अधिकारों के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा.
यह भी पढ़ें: 'दीवार की तरह खड़ा है मोदी', PM मोदी ने टैरिफ हमले पर ट्रंप को लगाई लताड़! किसानों को लेकर...
