क्या 2000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर लगेगा GST? केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने बताया सरकार का प्लान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने की संभावना जताई थी, जिससे कई लोगों में चिंता फैल गई थी कि भविष्य में यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त शुल्क या जीएसटी लगाया जा सकता है.
GST on UPI Transaction: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने की संभावना जताई थी, जिससे कई लोगों में चिंता फैल गई थी कि भविष्य में यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त शुल्क या जीएसटी लगाया जा सकता है. इस चर्चा के बीच, राज्यसभा में सरकार की ओर से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की गई. केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में इसका जवाब दिया और बताया कि सरकार का यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई इरादा नहीं है.
क्या है सरकार का बयान?
राज्यसभा के मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह साफ किया कि सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 2000 रुपये से अधिक की सीमा पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है. उन्होंने इस अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और वित्त मंत्रालय का ऐसा कोई प्लान नहीं है.
जीएसटी काउंसिल की भूमिका
पंकज चौधरी ने यह भी बताया कि जीएसटी काउंसिल ही यह निर्णय करती है कि किसी विशेष क्षेत्र पर जीएसटी लगाया जाए या नहीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समय जीएसटी काउंसिल ने यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है. जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य शामिल होते हैं. यह निकाय सभी जीएसटी से संबंधित फैसलों में अहम भूमिका निभाता है.
राजस्व में कमी की चिंता नहीं
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को अगले साल किसी भी प्रकार की राजस्व कमी की चिंता नहीं है. 2025-26 के लिए सरकार का बजट लक्ष्य और राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) तय किया गया है, जो जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इस साल 15.69 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है.
सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की स्थिति
सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की कमी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक 96 प्रतिशत कर्मचारियों की स्थिति सामान्य है. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले पांच साल में 1,48,687 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, और अब FY 2025-26 के लिए 48,570 और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है.
ये भी पढ़ें: बैलेंस चेक करने की लिमिट, ऑटो-पे का बदलेगा समय, 1 अगस्त से लागू होंगे UPI के नए नियम, जानें सबकुछ
GST on UPI Transaction: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने की संभावना जताई थी, जिससे कई लोगों में चिंता फैल गई थी कि भविष्य में यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त शुल्क या जीएसटी लगाया जा सकता है. इस चर्चा के बीच, राज्यसभा में सरकार की ओर से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की गई. केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में इसका जवाब दिया और बताया कि सरकार का यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई इरादा नहीं है.
क्या है सरकार का बयान?
राज्यसभा के मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह साफ किया कि सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 2000 रुपये से अधिक की सीमा पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है. उन्होंने इस अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और वित्त मंत्रालय का ऐसा कोई प्लान नहीं है.
जीएसटी काउंसिल की भूमिका
पंकज चौधरी ने यह भी बताया कि जीएसटी काउंसिल ही यह निर्णय करती है कि किसी विशेष क्षेत्र पर जीएसटी लगाया जाए या नहीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समय जीएसटी काउंसिल ने यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है. जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य शामिल होते हैं. यह निकाय सभी जीएसटी से संबंधित फैसलों में अहम भूमिका निभाता है.
राजस्व में कमी की चिंता नहीं
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को अगले साल किसी भी प्रकार की राजस्व कमी की चिंता नहीं है. 2025-26 के लिए सरकार का बजट लक्ष्य और राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) तय किया गया है, जो जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इस साल 15.69 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है.
सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की स्थिति
सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की कमी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक 96 प्रतिशत कर्मचारियों की स्थिति सामान्य है. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले पांच साल में 1,48,687 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, और अब FY 2025-26 के लिए 48,570 और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है.
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