नई दिल्ली: हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कई बदलावों के साथ होती है, जो आम जनता से लेकर व्यापार जगत तक सभी को प्रभावित करते हैं. इस साल भी 1 अप्रैल से विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें टैक्स छूट से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती और नई पेंशन योजनाओं तक कई अहम घोषणाएँ शामिल हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से.

Commercial Cylinder Price Drop : कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती, आज से नई दरें होंगी लागू

नई दिल्ली: हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कई बदलावों के साथ होती है, जो आम जनता से लेकर व्यापार जगत तक सभी को प्रभावित करते हैं. इस साल भी 1 अप्रैल से विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें टैक्स छूट से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती और नई पेंशन योजनाओं तक कई अहम घोषणाएँ शामिल हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से.

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी

व्यापारिक उपयोग के लिए जरूरी 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 44.50 रुपये तक की कटौती की गई है.

दिल्ली: ₹1,762 (पहले ₹1,803)

कोलकाता: ₹1,868.50 (पहले ₹1,913)

मुंबई: ₹1,713.50 (पहले ₹1,755.50)

चेन्नई: ₹1,921.50 (पहले ₹1,963)

हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2. 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

<ul>
	<li>अब नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.</li>
	<li>नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कर-मुक्त आय 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी.</li>
	<li>पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.</li>
</ul>

3. &#39;महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट&#39; स्कीम बंद

महिलाओं के लिए चलाई गई महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट (MSSC) स्कीम अब बंद कर दी गई है.

<ul>
	<li>इस योजना में 7.5% वार्षिक ब्याज मिलता था.</li>
	<li>निवेश की सीमा: 1000 रुपये से 2 लाख रुपये तक थी.</li>
	<li>निवेश की अवधि: 2 साल थी.</li>
</ul>

4. फोर व्हीलर खरीदना हुआ महंगा

<ul>
	<li>अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको अधिक भुगतान करना होगा.</li>
	<li>मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा ने अपनी कारों की कीमतों में 4% तक की बढ़ोतरी की है.</li>
</ul>

5. इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर UPI काम नहीं करेगा

<ul>
	<li>यदि आपका बैंक से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर लंबे समय तक इनएक्टिव है, तो UPI पेमेंट संभव नहीं होगा.</li>
	<li>ऐसे नंबरों को UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा, जिससे ट्रांजेक्शन में परेशानी हो सकती है.</li>
</ul>

6. वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर दोगुनी छूट

अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज पर 1 लाख रुपये तक की कर-मुक्त छूट मिलेगी. पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी.

7. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू

<ul>
	<li>NPS के तहत आने वाले कर्मचारी अब UPS का लाभ उठा सकते हैं.</li>
	<li>UPS में 25 साल की सेवा के बाद अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.</li>
	<li>न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह होगी.</li>
	<li>कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी.</li>
	<li>मौजूदा NPS के कर्मचारी UPS चुन सकते हैं या NPS में ही रह सकते हैं.</li>
</ul>

8. यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स लागू

<ul>
	<li>यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यदि सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक है.</li>
	<li>12 महीने से अधिक रखने पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगेगा.</li>
	<li>12 महीने से कम रखने पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स लगेगा.</li>
</ul>

9. बैंक में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव

<ul>
	<li>SBI, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकताओं में बदलाव किए हैं.</li>
	<li>नया बैलेंस ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के अनुसार तय किया गया है.</li>
	<li>न्यूनतम बैलेंस से कम होने पर ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है.</li>
</ul>

10. एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) सस्ता हुआ

<ul>
	<li>ATF की कीमतों में 6,064.10 रुपये की कटौती की गई है.</li>
	<li>चेन्नई में ATF की नई कीमत: ₹92,503.80 प्रति किलोलीटर.</li>
	<li>हवाई सफर की लागत में कमी आ सकती है.</li>
</ul>

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कॉमर्शियल सिलेंडर 44.50 रुपए सस्ता, फोर व्हीलर खरीदना महंगा, MSSC बंद, 1 अप्रैल से हुए ये बड़े बदलाव

नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख बदलाव लागू हो जाएंगे. इन बदलावों से टैक्स, निवेश, कस्टम ड्यूटी और अन्य वित्तीय पहलुओं पर असर पड़ेगा.

1. आयकर में बड़ी राहत: 12 लाख तक की कमाई टैक्स-फ्री

बदलाव:

<ul>
	<li>न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा.</li>
	<li>नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जिससे कर-मुक्त आय की सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाएगी.</li>
	<li>20 से 24 लाख रुपये की आय के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब लागू होगा.</li>
</ul>

प्रभाव: मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी. 30% की उच्चतम दर अब 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी.

2. TDS सीमा में बढ़ोतरी: किराये और ब्याज पर राहत

बदलाव:

<ul>
	<li>किराये की आय पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई.</li>
	<li>वरिष्ठ नागरिकों की एफडी ब्याज आय पर टीडीएस सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई.</li>
	<li>प्रोफेशनल सर्विस पर TDS सीमा ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई.</li>
</ul>

प्रभाव: कम आय वाले व्यक्तियों पर TDS का बोझ कम होगा और कैश फ्लो बेहतर होगा.

3. विदेश में पढ़ाई के लिए टैक्स में छूट

बदलाव:

<ul>
	<li>विदेश में शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई.</li>
	<li>यदि राशि बैंक लोन से ली गई है, तो TCS नहीं लगेगा.</li>
</ul>

प्रभाव: छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय राहत मिलेगी.

4. आयकर रिटर्न अपडेट करने के लिए ज्यादा समय

बदलाव:

<ul>
	<li>अब करदाता 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.</li>
	<li>24-36 महीने के बीच रिटर्न भरने पर 60% अतिरिक्त टैक्स और 36-48 महीने के बीच 70% अतिरिक्त टैक्स देना होगा.</li>
</ul>

प्रभाव: करदाता अपनी गलतियों को सुधारने और स्वैच्छिक अनुपालन करने के लिए अधिक समय प्राप्त करेंगे.

5. ULIP पर कैपिटल गेन टैक्स

बदलाव:

<ul>
	<li>यदि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) का वार्षिक प्रीमियम ₹2.5 लाख से अधिक है, तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा.</li>
	<li>12 महीने से अधिक की होल्डिंग पर 12.5% LTCG और 12 महीने से कम की होल्डिंग पर 20% STCG टैक्स लगेगा.</li>
</ul>

प्रभाव: हाई-इनकम टैक्सपेयर के लिए ULIP निवेश पर कर भार बढ़ेगा.

6. कस्टम ड्यूटी में बदलाव: 150-200 उत्पादों पर असर

बदलाव:

<ul>
	<li>कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिससे वे सस्ते होंगे.</li>
	<li>कुछ उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाई गई, जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि होगी.</li>
</ul>

सस्ते होने वाले उत्पाद:

<ul>
	<li>40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कारें.</li>
	<li>1600cc से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें.</li>
	<li>कुछ जीवनरक्षक दवाएं.</li>
	<li>इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों के लिए आवश्यक सामग्री.</li>
</ul>

महंगे होने वाले उत्पाद:

स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, आयातित जूते, नौकाएं, PVC फ्लेक्स बैनर, LED/LCD टीवी.

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नई दिल्लीः भारत सरकार सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर मौजूदा कंपंसेशन सेस को हटाकर जीएसटी बढ़ाने पर विचार कर रही है. वर्तमान में इन उत्पादों पर 28% जीएसटी के साथ-साथ अतिरिक्त टैक्स और सेस लगाए जाते हैं, जिसके चलते कुल इनडायरेक्ट टैक्स 53% तक पहुंच जाता है. सरकार का प्रस्ताव है कि जीएसटी को बढ़ाकर 40% किया जाए और इसके ऊपर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए, ताकि 31 मार्च, 2026 तक रेवेन्यू में कोई कमी न हो.

सभी विकल्पों पर चर्चा करेगा पैनल

अधिकारियों के अनुसार, सरकार का विचार कंपंसेशन सेस को दूसरे सेस से बदलने का नहीं है. 2026 के बाद जीएसटी काउंसिल का एक मंत्रिस्तरीय पैनल इस पर विचार कर सकता है. एक अधिकारी ने बताया कि सेस को प्रभावी नहीं माना जाता और पैनल अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले सभी विकल्पों पर चर्चा करेगा. इसके बाद जीएसटी काउंसिल इन सुझावों पर अंतिम निर्णय लेगी.

सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर वर्तमान में 28% जीएसटी, कंपंसेशन सेस, बेसिक एक्साइज ड्यूटी और नेशनल डिजास्टर कंटीजेंसी शुल्क लगाया जाता है, जिससे कुल टैक्स 53% हो जाता है. हालांकि, यह टैक्स दर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए 75% से काफी कम है. तंबाकू और सिगरेट उत्पाद सरकार के टैक्स रेवेन्यू का एक अहम हिस्सा हैं, जिससे 2022-23 में 72,788 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी.

वर्तमान में 5% कंपंसेशन सेस

इसके अतिरिक्त, एक और विकल्प है कि कंपंसेशन सेस को हेल्थ सेस से बदल दिया जाए, लेकिन कुछ राज्य इसके पक्ष में नहीं हैं, और केंद्र भी नया सेस लगाने के पक्ष में नहीं है. सिगरेट और सिगार जैसे उत्पादों पर वर्तमान में 5% कंपंसेशन सेस लगाया जाता है, साथ ही अतिरिक्त स्पेसिफिक टैक्स भी लिया जाता है, जो उत्पाद की लंबाई, फिल्टर और फ्लेवर पर निर्भर करता है.

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GST Returns: सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना दिए जाने के बाद सरकार ने शुक्रवार को GST रिटर्न की डेडलाइन बढ़ा दी है.

क्या है नई डेडलाइन?

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की अधिसूचना के अनुसार, दिसंबर के लिए GSTR-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर के लिए QRMP योजना के तहत तिमाही भुगतान का विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह 15 जनवरी होगी.

मासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए GSTR-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है, जबकि तिमाही टैक्सपेयर्स के लिए यह 13 जनवरी है. दिसंबर के लिए GSTR-3बी दाखिल करके GST भुगतान की समयसीमा मौजूदा 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है. जीएसटी का तिमाही भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए देय तिथि को व्यवसाय के राज्यवार पंजीकरण के आधार पर 24 जनवरी और 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है.

क्या है मामला?

इससे पहले जीएसटी नेटवर्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसने सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को एक रिपोर्ट भेजी है और जीएसटी बिक्री रिटर्न या GSTR-1 दाखिल करने की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया है.

GSTN के आधिकारिक हैंडल जीएसटी टेक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;जीएसटी पोर्टल में वर्तमान में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और यह रखरखाव के अधीन है. हमें उम्मीद है कि पोर्टल दोपहर 12:00 बजे तक चालू हो जाएगा. CBIC को दाखिल करने की तिथि बढ़ाने पर विचार करने के लिए एक घटना रिपोर्ट भेजी जा रही है.&quot;

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टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, सिस्टम में गड़बड़ी के कारण बढ़ाई गई GST रिटर्न की डेडलाइन

नई दिल्ली : दिसंबर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन 1.76 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कि सालाना आधार पर 7.3 प्रतिशत की वृद्धि है,&nbsp;बुधवार को जारी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है.

दिसंबर 2023 में कुल संग्रह 1.64 लाख करोड़ रुपये था. आज उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि दिसंबर 2024 में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर सभी में साल-दर-साल वृद्धि हुई है.

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2024-25 में GST कलेक्शन बढ़कर 16.33 करोड़ रुपये

2024-25 में अब तक कुल जीएसटी संग्रह 9.1 प्रतिशत बढ़कर 16.33 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2023 की इसी अवधि में 14.97 लाख करोड़ रुपये का कलेक्ट हुआ था.

अप्रैल 2024 में कुल जीएसटी संग्रह बढ़कर 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि है.

हालिया जीएसटी कलेक्शन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक ट्रैजेक्ट्री को दिखाता है, जो मजबूत घरेलू खपत और उछाल वाली इंपोर्ट एक्टिविटी को अंडरलाइन करता है.

आर्थिक सुधार के लिहाज से आंकड़े अच्छे संकेत हैं&nbsp;

ये आंकड़े देश के राजकोषीय स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार प्रयासों के लिए अच्छे संकेत हैं, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलेपन का संकेत देते हैं. देश में 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के लागू किए जाने के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए 5 साल तक मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था.

इन चीजों पर जीएसटी दरों में की गई कटौती

बालों का तेल, टूथपेस्ट, साबुन; डिटर्जेंट और वाशिंग पाउडर; गेहूं; चावल; दही, लस्सी, छाछ; कलाई घड़ी; 32 इंच तक का टीवी; रेफ्रिजरेटर; वाशिंग मशीन, मोबाइल फोन, उन प्रमुख वस्तुओं में से हैं जिन पर जीएसटी दरों में काफी कटौती की गई है, या कुछ के लिए शून्य रखा गया है, जिससे इस देश के लोगों को फायदा हुआ है.

जीएसटी परिषद, एक संघीय निकाय है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं, ने मंच पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है.

जीएसटी परिषद की हालिया बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी.

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नई दिल्ली: अधिकारियों के अनुसार, एक बड़ी सफलता में, पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने एक संयुक्त अभियान में कनाडा स्थित हैंडलर के चार गुर्गों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अर्श डाला और एक अन्य विदेशी-आधारित हैंडलर के रूप में की गई है.

गिरफ्तार किए गए लोग यूएसए स्थित हैंडलर्स के निर्देश पर हाल ही में मोहाली में एक कार एक्सेसरीज़ शोरूम में हुई गोलीबारी में शामिल थे. मॉड्यूल अर्श डाला से जुड़ा था और पंजाब में और वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहा था.

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने चार गुर्गों को गिरफ्तार किया है

सोशल मीडिया एक्स पर पंजाब के डीजीपी ने एक पोस्ट में लिखा, &quot;एक बड़ी सफलता में, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब ने सासनगर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में कनाडा स्थित अर्श डाला के चार गुर्गों और एक अन्य विदेशी-आधारित हैंडलर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति यूएसए स्थित संचालकों के निर्देश पर मोहाली में एक कार एक्सेसरीज़ शोरूम में हाल ही में हुई गोलीबारी में शामिल थे. मॉड्यूल अर्श दल्ला से जुड़ा था और पंजाब में और अधिक अपराधों को अंजाम देने की योजना बना रहा था.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
In a major breakthrough, Anti Gangster Task Force (<a href="https://twitter.com/hashtag/AGTF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#AGTF</a>) Punjab in a joint operation with <a href="https://twitter.com/sasnagarpolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@sasnagarpolice</a> has arrested four operatives of <a href="https://twitter.com/hashtag/Canada?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Canada</a>-based Arsh Dalla and another foreign-based handler. 
 
Arrested persons were involved in recent shootout at a car accessories showroom&hellip; <a href="https://t.co/MJdKRBaexT">pic.twitter.com/MJdKRBaexT</a>
&mdash; DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) <a href="https://twitter.com/DGPPunjabPolice/status/1868511709234975133?ref_src=twsrc%5Etfw">December 16, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इसके अलावा, डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का व्यापक आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.&nbsp;

तीन .32 कैलिबर पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस बरामद

कुल तीन .32 कैलिबर पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. मोहाली पीएस स्टेट क्राइम में एफआईआर दर्ज की गई है. नेटवर्क को नष्ट करने में शामिल और लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है.

इससे पहले 13 दिसंबर को पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान-आईएसआई समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल को गिरफ्तार किया था और दो मॉड्यूल सदस्यों को गिरफ्तार किया था.

पुलिस के अनुसार, मॉड्यूल बब्बर खालसा इंटरनेशनल के संचालक हरविंदर रिंदा और हरप्रीत सिंह द्वारा चलाया जाता है और इसे विदेश स्थित गैंगस्टर गुरदेव सिंह द्वारा अंजाम दिया गया था.

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पंजाब AGTF ने कनाडा स्थित हैंडलर के चार गुर्गों को किया गिरफ्तार, तीन पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस बरामद

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैंगस्टर-आतंकवादी सांठगांठ मामले में चल रही जांच के तहत बुधवार को पंजाब और हरियाणा में नौ स्थानों पर तलाशी ली. मामले से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ गुप्त सूचना मिलने के बाद बुधवार सुबह से पंजाब में आठ और हरियाणा में एक स्थान पर छापेमारी चल रही है.

कथित तौर पर छापेमारी का उद्देश्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के संदेह में व्यक्तियों और नेटवर्क पर नकेल कसना है. यह क्षेत्र में सक्रिय गैंगस्टरों और आतंकवादी समूहों के बीच बढ़ती सांठगांठ को रोकने के लिए एजेंसी के गहन प्रयासों का अनुसरण करता है.

पिछले महीने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तलाशी ली थी

पिछले महीने, एजेंसी ने आतंकी-गैंगस्टर सांठगांठ मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नौ स्थानों पर दविंदर बंबीहा सिंडिकेट के सहयोगियों से जुड़े परिसरों की व्यापक तलाशी ली थी.

इसके बाद एनआईए की टीमों ने हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों, पंजाब के जालंधर जिले और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में आतंकी-गैंगस्टर सिंडिकेट मामले में संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली.

संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त

तलाशी के दौरान मोबाइल और डिजिटल उपकरणों, बैंकिंग लेनदेन और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गईं.

यह तलाशी भारत में हथियार, गोला-बारूद, नशीले पदार्थों, विस्फोटकों आदि जैसे आतंकवादी हार्डवेयर की तस्करी के लिए आपराधिक साजिशों में लगे आतंकी संगठनों पर एनआईए की निरंतर कार्रवाई का हिस्सा थी.

गृह मंत्रालय के निर्देश पर दर्ज मामले में एनआईए की जांच से पता चलता है कि इन संगठनों और आतंकवादियों द्वारा भारतीय धरती पर आतंकी कृत्यों को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर धन जुटाने के प्रयास किए गए थे.

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गैंगस्टर-आतंकवादी सांठगांठ मामले में NIA ने 9 स्थानों पर की छापेमारी, कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त

चंडीगढ़ (पंजाब): NIA ने पंजाब में कई शहरों में सुबह-सुबह छापेमारी की है. आज सुबह से NIA की टीमें बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा जिलों में छापेमारी कर रही हैं. NIA नशा तस्करों को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है. NIA ने श्री मुक्तसर साहिब में अमनदीन नाम के व्यक्ति के घर पर छापेमारी की है, जो फिलहाल नाभा जेल में बंद है.

Punjab -Haryana में गैंगस्टर-आतंकी गठजोड़ मामले में NIA की छापेमारी

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो सालाना आधार पर 8.9 प्रतिशत की वृद्धि है.

अक्टूबर 2023 में कुल संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये था. आज उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि अक्टूबर में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस (उपकर) सभी में साल-दर-साल वृद्धि हुई है.

2024 में अब तक कुल जीएसटी संग्रह 9.4 प्रतिशत बढ़कर 12.74 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2023 की इसी अवधि में 11.64 लाख करोड़ रुपये जुटाया&nbsp;थे. इस साल अप्रैल में कुल जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत अधिक है. मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए औसत महीने का कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के औसत 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक था.

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जीएसटी कलेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक रुख को दिखाता है

हाल के जीएसटी संग्रह में वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक ट्रैजेक्ट्री (प्रक्षेपवक्र) को दिखाता है, जो मजबूत घरेलू खपत और उछाल वाले आयात का संकेत है. ये आंकड़े देश के राजकोषीय स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार प्रयासों के लिए अच्छे संकेत हैं, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलेपन का संकेत देते हैं.

देश में 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के लागू होने से किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए 5 साल तक मुआवजे का आश्वासन दिया गया था.

बालों के तेल, टूथपेस्ट पर कम जीएसटी से लोगों को फायादा

बालों का तेल, टूथपेस्ट, साबुन; डिटर्जेंट और वाशिंग पाउडर; गेहूं; चावल; दही, लस्सी, छाछ; कलाई घड़ी; 32 इंच तक का टीवी; रेफ्रिजरेटर; वाशिंग मशीन, मोबाइल फोन, उन प्रमुख वस्तुओं में से हैं जिन पर जीएसटी दरों में काफी कटौती की गई है, या कुछ के लिए शून्य रखा गया है, जिससे इस देश के लोगों को लाभ हुआ है.

जीएसटी परिषद, एक संघीय निकाय जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं, ने मंच में अपनी भूमिका निभाई है.

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अक्टूबर में GST कलेक्शन 9% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये हुआ : वित्त मंत्रालय

मुंबई (महाराष्ट्र): बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 2001 जया शेट्टी हत्या मामले में गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे, जिसे छोटा राजन के नाम से भी जाना जाता है, को जमानत दे दी.

इस साल की शुरुआत में उन्हें इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की अगुवाई वाली खंडपीठ ने जमानत राशि 1 लाख रुपये तय की.

दत्ता सामंत की 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी

पिछले साल, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने राजन को प्रसिद्ध मुंबई ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने से बरी कर दिया था, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

हालाँकि, छोटा राजन के जल्द ही जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उस पर विभिन्न शहरों में कई अन्य मामलों में मुकदमा चल रहा है. अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव के आधार पर उन्हें बरी कर दिया. अदालत ने कहा, &quot;इस मामले में, डॉ. दत्ता सामंत की हत्या की साजिश के संबंध में आरोपियों के खिलाफ कोई भी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं आया है.&quot;

राजन को 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया

डॉ. सामंत की 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपनी जीप में पवई से घाटकोपर की ओर यात्रा कर रहे थे. हालाँकि 2000 में तीन व्यक्तियों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन राजन का नाम इस मामले में वांछित आरोपियों में शामिल था. उन्हें 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया. उसके बाद उनके खिलाफ सभी लंबित मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए.

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बॉम्बे HC ने जया शेट्टी हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दी जमानत, सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली: मंगलवार को जारी किया गया वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह, सकल संदर्भ में, 6.5 प्रतिशत की वार्षिक उछाल के साथ 1.73 लाख करोड़ रुपये था.

सितंबर 2023 में कुल कलेक्शन 1.62 लाख करोड़ रुपये रहा. आज उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर सभी सितंबर में साल-दर-साल बढ़े हैं.

2024 में कुल जीएसटी संग्रह 10.9 लाख करोड़ रुपये रहा

2024 में अब तक कुल जीएसटी संग्रह 9.5 प्रतिशत बढ़कर 10.9 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि 2023 की इसी अवधि में 9.9 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे.

इस साल अप्रैल में, कुल जीएसटी संग्रहण बढ़कर 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया.

2023-24 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि है.

मार्च 2024 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के औसत 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र

हाल के जीएसटी संग्रह में वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को दर्शाती है, जो मजबूत घरेलू खपत और तीव्र आयात गतिविधि को रेखांकित करती है. ये आंकड़े देश के वित्तीय स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार के प्रयासों के लिए अच्छे संकेत हैं, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलेपन का संकेत देते हैं.

1 जुलाई, 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था.

इन वस्तुओं पर जीएसटी दरों में काफी कटौती की गई है

बालों का तेल, टूथपेस्ट, साबुन; डिटर्जेंट और वाशिंग पाउडर; गेहूँ; चावल; दही, लस्सी, छाछ; कलाई घड़ियाँ; 32 इंच तक का टीवी; रेफ्रिजरेटर; वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, उन प्रमुख वस्तुओं में से हैं जिन पर जीएसटी दरों में काफी कटौती की गई है, या कुछ के लिए शून्य रखा गया है, जिससे इस देश के लोगों को लाभ हुआ है.

जीएसटी परिषद, एक संघीय निकाय है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं, ने मंच में अपनी भूमिका निभाई है.

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GST कलेक्शन में साल-दर-साल 6.5% की बढ़ोतरी, सितंबर 2024 में कुल 1.73 लाख करोड़ रुपये हुआ

नई दिल्ली : उद्योग जगत के नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में दरों में कटौती और नीति समायोजन पर जीएसटी परिषद के फैसले का स्वागत किया. विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जीएसटी परिषद ने सोमवार को अपनी 54वीं बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की, जिन्हें उद्योग जगत के नेताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.

सबसे अहम फैसलों में से एक भारत में शाखा कार्यालयों के जरिए ऑपरेशन करने वाली विदेशी एयरलाइनों द्वारा सेवाओं के आयात पर जीएसटी से छूट देना है. यह राहत एयरलाइन उद्योग के लिए एक बड़ी कामयाबी के रूप में आई है, खासकर तब जब जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने इन एयरलाइनों से लगभग 39,000 करोड़ रुपये के करों की मांग की थी.

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विदेशी एयरलाइन कंपनियों के देश बाहर अपने कार्यालय खोलने पर दी छूट

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर रजत बोस ने कहा, &quot;एयरलाइन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए भारत में ब्रांच कार्यालयों के माध्यम से परिचालन करने वाली विदेशी एयरलाइन कंपनियों द्वारा देश के बाहर अपने मुख्यालय या अन्य प्रतिष्ठानों से सेवाओं के आयात पर जीएसटी से छूट दी गई है. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली अवधि में उठे मुद्दों को रेग्युलराइज किया जाएगा. इससे हाल ही में जारी कारण बताओ नोटिस पर विराम लग जाएगा, जिसमें भारत में शाखा कार्यालयों के माध्यम से परिचालन करने वाली विदेशी एयरलाइनों पर डीजीजीआई द्वारा लगभग 39,000 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग की गई थी.&quot;

फूड उद्योग को भी जीएसटी से मिली रहात, 18 से घटाकर 12 प्रतिशक किया

खाद्य उद्योग ने भी नमकीन उत्पादों पर जीएसटी दर में उल्लेखनीय कमी देखी, दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया. उद्योग जगत के नेताओं के अनुसार, संशोधन टैक्स ट्रीटमेंट भावी रूप से स्पष्ट करता है, जिससे लागू दरों पर कोई और अस्पष्टता नहीं रह जाती.

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा,&nbsp;&quot;एक्सट्रूज़न एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल रेडी टू ईट पफ स्नैक्स बनाने के लिए किया जाता है. चूंकि इस प्रक्रिया का उल्लेख एचएसएन प्रविष्टि 1905 में किया गया है, जिस पर 18 प्रतिशत कर लगता है, इसलिए अधिकारी आरोप लगा रहे थे कि उत्पादों पर हाई रेट लागू है. हालांकि, उद्योग ने उक्त उत्पादों को प्रविष्टि 2016 के तहत वर्गीकृत किया था, जिसमें नमकीन आदि शामिल हैं, जिन पर 12 प्रतिशत कर लगता है. इस संशोधन के साथ, इन उत्पादों पर वर्गीकरण का मुद्दा भविष्य में समाप्त हो गया है.&quot;

कैंसर की गंभीर दवाओं पर भी छूट, 12 से घटाकर 5 प्रतिशत जीएसटी

परिषद ने गंभीर कैंसर दवाओं पर भी छूट दी, जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, और धार्मिक तीर्थयात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर साझा करने से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी छूट की शुरुआत की है.

डीपीएनसी ग्लोबल में जीएसटी के प्रमुख शिवाशीष करनानी ने कहा, &quot;परिषद ने कैंसर दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने, नमकीन, तीर्थयात्रा के लिए हेलीकॉप्टर साझा करने जैसे विभिन्न दर युक्तिकरण उपाय किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा.&quot;

स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी सेवाओं पर भी तलाशेगी कम दर

उन्होंने परिषद के इस निर्णय की ओर भी ध्यान दिलाया कि वह नवगठित मंत्री समूह (जीओएम) के माध्यम से जीवन और स्वास्थ्य बीमा सेवाओं के लिए जीएसटी की कम दरों की संभावना तलाशेगी, जिसकी रिपोर्ट अक्टूबर 2024 तक आने की उम्मीद है.

अनुसंधान और विकास पर बढ़ते जोर के साथ, परिषद ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्राप्त अनुदान पर सरकारी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों को जीएसटी छूट भी प्रदान की, जिसे अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इस बीच, ऑनलाइन गेमिंग कराधान के बारे में चर्चा जारी है, लेकिन ताज बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया.

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उद्योग जगत कई क्षेत्र में टैक्स रेट में कटौती से खुश, GST परिषद के फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 54वीं बैठक सोमवार को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शुरू हो रही है. बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, &quot;केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman ने आज नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता की. केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री @mppchoudhary गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री; अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग ले रहे हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Union Finance Minister Smt. <a href="https://twitter.com/nsitharaman?ref_src=twsrc%5Etfw">@nsitharaman</a> chairs the 54th meeting of the GST Council, at Sushma Swaraj Bhawan, in New Delhi, today. 
 
Along with the Union Finance Minister, Union Minister of State for Finance Shri <a href="https://twitter.com/mppchaudhary?ref_src=twsrc%5Etfw">@mppchaudhary</a>; Chief Ministers of Goa and Meghalaya; Deputy Chief&hellip; <a href="https://t.co/9oTANxzKYm">pic.twitter.com/9oTANxzKYm</a>
&mdash; Ministry of Finance (@FinMinIndia) <a href="https://twitter.com/FinMinIndia/status/1833026950450778290?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद

सूत्रों ने एएनआई को बताया कि जीएसटी परिषद से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कम करके व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद है. वर्तमान में, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है.

सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी परिषद की फिटमेंट कमेटी, जिसमें केंद्रीय और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं, ने रविवार को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कम करने के फायदे और नुकसान का मूल्यांकन किया.

जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी के साथ-साथ इसके राजस्व प्रभाव को रेखांकित करने वाली फिटमेंट समिति की एक रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपी जाएगी. इसके बाद परिषद के सदस्य चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में प्रस्तावित कटौती को लागू किया जाए या नहीं.

व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घट सकती है

एक सूत्र ने यह भी संकेत दिया कि जीएसटी परिषद व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर सकती है, हालांकि समूह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी दर अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है.

इस बीच आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि अगर संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च अनुदान पर जीएसटी लागू किया गया तो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के दौरान इसका कड़ा विरोध करेगी.

आतिशी ने एएनआई को बताया, &quot;केंद्र सरकार अपने बजट से शोध अनुदान की राशि लगातार कम कर रही है और दूसरी ओर, जब शिक्षा संस्थान अपनी मर्जी से शोध अनुदान ला रहे हैं, तो उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है. अगर आई.आई.टी. जैसा संस्थान दिल्ली कुछ प्रकार के वाहनों, विमानों और चिकित्सा उपकरणों पर शोध कर रही है, फिर उस पर जीएसटी क्यों लगाया गया है?&quot;&nbsp;

जीएसटी परिषद की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण हैं और इसमें राज्यों के मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं.

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निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक शुरू, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर मिल सकती है राहत

नई दिल्ली: अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह, सकल संदर्भ में, 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.74 लाख करोड़ रुपये था, जैसा कि रविवार को आंकड़ों से पता चला. अगस्त 2023 में कुल कलेक्शन 1.59 लाख करोड़ रुपये रहा.

आज उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर सभी अगस्त में साल-दर-साल बढ़े हैं.

2024 में कुल जीएसटी संग्रह 9.13 लाख करोड़ रुपये रहा है

2024 में अब तक, कुल जीएसटी संग्रह 10.1 प्रतिशत अधिक 9.13 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि 2023 की इसी अवधि में 8.29 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे. अप्रैल में, कुल जीएसटी संग्रह बढ़कर 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया.

जुलाई में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.82 लाख करोड़ रुपये रहा. मई और जून में संग्रह क्रमशः 1.73 लाख करोड़ रुपये और 1.74 लाख करोड़ रुपये था.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि है.

मार्च 2024 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के औसत 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.

आंकड़े देश के आर्थिक सुधार के प्रयासों के लिए अच्छे संकेत हैं

हाल के जीएसटी संग्रह में वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को दर्शाती है, जो मजबूत घरेलू खपत और तीव्र आयात गतिविधि को रेखांकित करती है. ये आंकड़े देश के वित्तीय स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार के प्रयासों के लिए अच्छे संकेत हैं, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलेपन का संकेत देते हैं.

1 जुलाई, 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 पांच साल के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था.

प्रमुख वस्तुओं जिन पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है

बालों का तेल, टूथपेस्ट, साबुन, डिटर्जेंट और वाशिंग पाउडर, गेहूँ, चावल, दही, लस्सी, छाछ, कलाई घड़ियाँ, 32 इंच तक का टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, उन प्रमुख वस्तुओं में से हैं जिन पर जीएसटी दरों में काफी कटौती की गई है, या कुछ के लिए शून्य रखा गया है, जिससे इस देश के लोगों को लाभ हुआ है.

वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन से पता चला है कि जीएसटी के बाद उपभोक्ताओं ने कुल मिलाकर अपने घरेलू मासिक खर्च का कम से कम चार प्रतिशत बचाया है. इस प्रकार, उपभोक्ता अब अनाज, खाद्य तेल, चीनी, मिठाई और स्नैक्स जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कम खर्च करते हैं.

1 जुलाई 2017 से पहले अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अत्यधिक खंडित थी

जीएसटी व्यवस्था ने पिछली पुरानी कराधान प्रणाली की अक्षमताओं और जटिलताओं को दूर कर दिया. पिछले कुछ वर्षों में, जीएसटी ने, दूसरों के बीच, अनुपालन को सरल बनाया है और कर के व्यापक प्रभाव को कम किया है. 1 जुलाई, 2017 से पहले, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अत्यधिक खंडित थी. केंद्र और राज्य वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग कर लगा रहे थे.

जीएसटी परिषद, एक संघीय निकाय है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं, ने मंच में अपनी भूमिका निभाई है.

<h3>&nbsp;ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/indias-foreign-exchange-reserves-reach-all-time-high-increase-by-us-7-billion-this-week">भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑलटाइम हाई पर पहुंचा, इस सप्ताह 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा</a></h3>

GST में साल-दर-साल 10% की बढ़ोतरी, अगस्त 2024 में हुआ 1.74 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के तिलक नगर में एक मिठाई की दुकान पर गोलीबारी करने वाले दो बाइक सवार हमलावरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

&nbsp;पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान नंदू गिरोह के सदस्य विष्णु उर्फ ​​क्रांति के रूप में हुई है, जिसने शुक्रवार को सिंगला स्वीट्स शॉप पर गोलियां चलाईं. पुलिस ने कहा कि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है.

11:15 बजे हुई थी घटना

शुक्रवार को दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सिंगला स्वीट्स शॉप पर दो बाइक सवार हमलावरों ने गोलीबारी की. अधिकारियों के मुताबिक, घटना शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे हुई जब अज्ञात लोगों ने सिंगला की स्वीट्स शॉप पर गोलियां चलाईं. गोलियां दुकान के सामने के शीशे पर लगीं. सूचना मिलने के बाद, अपराध दल और जिला संचालन इकाई तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए मौके पर पहुंची.

हमले में कोई हताहत नहीं

&nbsp;दिल्ली पुलिस ने कहा कि कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच चल रही है. अधिकारियों ने बताया कि दो बाइक सवार हमलावर बाइक पर आए थे, उन्होंने दुकान के सामने के शीशे पर कई गोलियां चलाईं और फिर उसी बाइक पर बैठकर मौके से भाग गए. घटनास्थल से चार खाली कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने कहा, &quot;किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी है.&quot; उन्होंने कहा कि हमलावरों के मार्ग की जानकारी जुटाने और जांच करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं.

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Delhi : तिलक नगर में मिठाई की दुकान पर फायरिंग मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार, दूसरे की खोज जारी

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मंगलवार को विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. विपक्ष, केंद्र सरकार द्वारा&nbsp; स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर बढ़ाई गई जीएसटी को वापस लेने की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Delhi: Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi joins INDIA alliance protest demanding rollback of GST on health insurance and life insurance, outside Makar Dwar in Parliament. <a href="https://t.co/coGx4Nn9A3">pic.twitter.com/coGx4Nn9A3</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1820694946862764246?ref_src=twsrc%5Etfw">August 6, 2024</a></blockquote>
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कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट में लिखा है, &quot;मोदी सरकार ने अपने &#39;वसूली बजट&#39; में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेवाओं पर GST बढ़ा दिया है. इससे जनता को इन सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. मोदी सरकार की इस वसूली के खिलाफ INDIA गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया.&quot;

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कांग्रेस नेता ने कहा- सरकार का फैसला अमानवीय है

कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने इस पर बात की और कहा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सरकार का यह फैसला मानवीय आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाता है.

माथेर ने कहा, &quot;अब केंद्र सरकार ने बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है, जिसे गरीब लोग राहत के तौर पर लेते हैं. सरकार का यह फैसला सिर्फ यह दर्शाता है कि मानवीय आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है और इंडिया ब्लॉक बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर एकजुट है.&quot;

टीएमसी नेता ने कहा- सीएम ममता बनर्जी ने उठाया है ये मुद्दा

इससे पहले 2 अगस्त को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) के नेता और सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मेडिकल और स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी को &quot;जनविरोधी&quot; बताया और कहा कि इससे देश के नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

संवाददाताओं से बात करते हुए बंद्योपाध्याय ने कहा कि स्वास्थ्य पर जीएसटी का मामला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया है.

उन्होंने कहा, &quot;हमने आज मुद्दा उठाया कि जीवन बीमा प्रीमियम और दवाओं पर जीएसटी तुरंत वापस लिया जाए. हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल अपनी आवाज उठाई थी. हमें लगता है कि यह जीएसटी जनविरोधी है. यह जीएसटी देश के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है.&quot;

उन्होंने आगे जोर दिया कि सरकार को इस कदम को वापस लेना चाहिए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सदन में आकर तुरंत इसकी घोषणा करनी चाहिए.

उन्होंने कहा, &quot;अगर जरूरत पड़ी तो हम ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे.&quot;

इस बीच, टीएमसी के लोकसभा सांसदों ने भी 3 अगस्त को मेडिकल और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.&nbsp;

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'सरकार का कदम अमानवीय'- हेल्थ, जीवन बीमा पर 18% GST के खिलाफ INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन, राहुल भी हुए शामिल

नई दिल्ली : जुलाई में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन कुल 182,075 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 10.3 प्रतिशत अधिक है. 
जुलाई 2023 में कुल संग्रह 165,105 करोड़ रुपये था. गुरुवार को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चला कि जुलाई में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सब टैक्स सभी में साल-दर-साल वृद्धि हुई है.

2024 में अब तक कुल जीएसटी कलेक्शन 10.2 प्रतिशत बढ़कर 7.38 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2023 की इसी अवधि में 6.70 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था. अप्रैल में कुल जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया. आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि मई और जून में संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपये और 1.74 लाख करोड़ रुपये था. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि है.

मार्च 2024 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के औसत 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक था.

हाल ही में जीएसटी संग्रह में वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मकता को दिखा रहा है, जो मजबूत घरेलू खपत और उछाल वाले आयात गतिविधि को रेखांकित करती है. ये आंकड़े देश के राजकोषीय स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार के प्रयासों के लिए अच्छे संकेत हैं, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलेपन का संकेत देते हैं.

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1 जुलाई 2017 को जीएसटी को किया गया था लागू

देश में 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार 5 साल के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे का भरोसा दिया गया था. हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन; डिटर्जेंट और वाशिंग पाउडर; गेहूं; चावल; दही, लस्सी, छाछ; कलाई घड़ी; 32 इंच तक का टीवी; रेफ्रिजरेटर; वाशिंग मशीन, मोबाइल फोन, उन प्रमुख वस्तुओं में से हैं जिन पर जीएसटी दरों में काफी कटौती की गई है, या कुछ के लिए शून्य रखा गया है, जिससे इस देश के लोगों को लाभ हुआ है.

वित्त मंत्रालय का दावा- लोगों ने की 4 प्रतिशत की बचत

वित्त मंत्रालय के एक हालिया अध्ययन ने सुझाव दिया कि उपभोक्ताओं ने जीएसटी के बाद कुल मिलाकर अपने घरेलू मासिक खर्च का कम से कम चार प्रतिशत बचाया. इस प्रकार, उपभोक्ता अब अनाज, खाद्य तेल, चीनी, मिठाई और स्नैक्स जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कम खर्च करते हैं.

जीएसटी व्यवस्था ने पिछली पुरानी टैक्स प्रणाली की अक्षमताओं और जटिलताओं को दूर किया है. पिछले कुछ वर्षों में, जीएसटी ने अन्य बातों के अलावा, अनुपालन को सरल बनाया है और कर के व्यापक प्रभाव को कम किया है.

1 जुलाई, 2017 से पहले, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था बहुती ही बिखरी हुई थी. केंद्र और राज्य अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगा रहे थे. जीएसटी परिषद, एक संघीय निकाय जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं, ने मंच में अपनी भूमिका निभाई है.

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जुलाई में GST कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रुपये रहा, पिछले साल की तुलना में 10.3 % ज्यादा

चेन्नई (तमिलनाडु) : शनिवार को तमिल अभिनेता विशाल ने केंद्रीय बजट 2024 के लिए अपनी उम्मीदें साझा कीं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमिलनाडु में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मुद्दे पर ध्यान देने का भी अनुरोध किया.

अभिनेता विशाल ने पीएम मोदी से GST मामले पर किया अनुरोध

&nbsp;मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अभिनेता विशाल ने कहा, &quot;मैं पीएम से तमिलनाडु में जीएसटी पर गौर करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि तमिलनाडु दोहरा कराधान एकत्र करने वाला एकमात्र राज्य है. जब आपने &#39;एक कर, एक राष्ट्र&#39; कहा तो मुझे आप पर विश्वास था, लेकिन यह केवल तमिलनाडु में ही क्यों हो रहा है? कोई भी इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है? यह वास्तव में फिल्म उद्योग को प्रभावित कर रहा है. 8% अधिक स्थानीय निकाय कर का भुगतान करना सभी निर्माताओं के लिए एक बड़ा बोझ है. आज, फिल्म उद्योग खून से लथपथ है; यह वर्ष फिल्म उद्योग के लिए सबसे खराब वर्षों में से एक है. दर्द बाहर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वे इसे अपने पास रखते हैं और अपने नुकसान के बारे में नहीं बोलेंगे. कृपया सभी को सामान्य जीवन जीने का मौका दें. हम एक शानदार जीवन नहीं मांग रहे हैं.&quot;&nbsp;

बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा

संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन, सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है. एमके यूनियन बजट पूर्वावलोकन के अनुसार, आगामी बजट नीतिगत विकल्पों के लिए मंच तैयार करेगा और राजकोषीय समेकन की गति और पूंजीगत व्यय और गैर-पूंजीगत व्यय पर नीति प्राथमिकताओं पर नज़र रखी जाएगी. इस आगामी बजट प्रस्तुति के साथ, सीतारमण पूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में 1959 और 1964 के बीच पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था.

23 जुलाई को केंद्रीय बजट होगा पेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने तीसरे सीधे कार्यकाल में 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. बजट की तैयारियों के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री ने विभिन्न उद्योगों के हितधारकों और विशेषज्ञों से मुलाकात की और उनके सुझाव लिए. जैसा कि देश एक जटिल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है, आगामी बजट में देश की आर्थिक लचीलापन को मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है. पिछले कुछ पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह, बजट 2024 भी कागज रहित रूप में पेश किया जाएगा.

नॉर्थ ब्लॉक में हलवा समारोह का हुआ आयोजन

1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पेश किया गया था, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले थे. 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बनने तक की अवधि की वित्तीय जरूरतों को संबोधित किया गया था, जिसके बाद जुलाई में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाना था. संविधान द्वारा निर्धारित वार्षिक वित्तीय विवरण (आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है), अनुदान की मांग (डीजी) और वित्त विधेयक सहित सभी केंद्रीय बजट दस्तावेज संसद सदस्यों (एमपी) और जनता द्वारा परेशानी मुक्त पहुंच के लिए &quot;केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप&quot; पर उपलब्ध होंगे. इससे पहले, 2024-25 के पूर्ण बजट के लिए बजट तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करते हुए, मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा समारोह आयोजित किया गया था. बजट तैयारी की &quot;लॉक-इन&quot; प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल एक पारंपरिक हलवा समारोह किया जाता है. हलवा समारोह में नॉर्थ ब्लॉक में एक बड़ी &#39;कड़ाही&#39; में भारतीय मिठाई तैयार करना शामिल है.

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Budget 2024 : अभिनेता विशाल ने प्रधानमंत्री मोदी से तमिलनाडु में GST मामले पर गौर करने का किया अनुरोध

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कार्यालय से एक अधीक्षक और एक निरीक्षक को एक शिकायतकर्ता से 8,000 रु. रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

सीबीआई द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जुलाई 2018 में संशोधित) की धारा 7 के साथ पढ़ा गया था.

सीजीएसटी पंजीकरण के लिए 12,000 रुपये रिश्वत की मांग

शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के मित्र के माध्यम से उसकी फर्म की सीजीएसटी पंजीकरण संख्या को संसाधित करने और अनुमोदित करने के लिए 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की. शिकायतकर्ता ने अनुपालन नहीं करने पर आरोपी ने सीजीएसटी पंजीकरण को खारिज करने की धमकी दी.

शिकायतकर्ता के सीजीएसटी कार्यालय के दौरे के दौरान, आरोपी ने रिश्वत की राशि घटाकर 8,000 रुपये कर दी और शिकायतकर्ता को पैसे के साथ सोलन में उनके कार्यालय में जाने पर जोर दिया. सीबीआई ने जाल बिछाया और इंस्पेक्टर को अधीक्षक के साथ आपराधिक साजिश के तहत रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया.

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

सोलन (हिमाचल प्रदेश), मोहाली (पंजाब) और ऊना जिला (हिमाचल प्रदेश) में आरोपियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख बरामद किए गए. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शिमला (हिमाचल प्रदेश) में सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अक्षय धीमान, निरीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), सोलन कार्यालय, हिमाचल प्रदेश और जॉर्ज कुमार, कर सहायक (बाद में अधीक्षक), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), सोलन कार्यालय के रूप में हुई है.

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रिश्वतखोरी मामले में CBI ने CGST अधीक्षक और इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया

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