बिहारवासियों को नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, हर महीने फ्री मिलेगी 125 यूनिट बिजली
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अब राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी.
बिहार सरकार ने राज्य की जनता के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है, जो न केवल बिजली के बिलों का बोझ कम करेगी, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अब राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी. यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, लेकिन इसका लाभ जुलाई माह के बिल से ही मिलने लगेगा.
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, "हमने शुरू से ही कोशिश की है कि लोगों को सस्ती और नियमित बिजली मिले. अब हमने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा."
हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025
1.67 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा
इस निर्णय से बिहार के करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. खास बात यह है कि इससे न केवल गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य के ऊर्जा संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में भी यह कदम मील का पत्थर साबित होगा.
सौर ऊर्जा की ओर एक मजबूत कदम
सरकार की योजना सिर्फ मुफ्त बिजली तक सीमित नहीं है. नीतीश सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अगले तीन वर्षों में राज्य के अधिकतर घरों की छतों पर या आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, बशर्ते उपभोक्ताओं की सहमति मिले. इससे अनुमान है कि बिहार में 10 हजार मेगावाट तक स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा.
गरीब परिवारों को विशेष सहयोग
कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. वहीं, अन्य आम उपभोक्ताओं को भी इस दिशा में उचित सब्सिडी और तकनीकी सहयोग दिया जाएगा.
जनता में खुशी की लहर
इस ऐतिहासिक फैसले को जनता ने एक जन-कल्याणकारी पहल के रूप में देखा है. मुफ्त बिजली के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की सोच को लेकर राज्य सरकार की यह नीति निश्चित रूप से बिहार को एक नई दिशा देने वाली है.
ये भी पढ़ेंः मुंबई में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से पहले पायलट ने क्यों कहा- PAN PAN PAN, जानिए क्या होता है इसका मतलब
बिहार सरकार ने राज्य की जनता के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है, जो न केवल बिजली के बिलों का बोझ कम करेगी, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अब राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी. यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, लेकिन इसका लाभ जुलाई माह के बिल से ही मिलने लगेगा.
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, "हमने शुरू से ही कोशिश की है कि लोगों को सस्ती और नियमित बिजली मिले. अब हमने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा."
हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025
1.67 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा
इस निर्णय से बिहार के करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. खास बात यह है कि इससे न केवल गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य के ऊर्जा संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में भी यह कदम मील का पत्थर साबित होगा.
सौर ऊर्जा की ओर एक मजबूत कदम
सरकार की योजना सिर्फ मुफ्त बिजली तक सीमित नहीं है. नीतीश सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अगले तीन वर्षों में राज्य के अधिकतर घरों की छतों पर या आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, बशर्ते उपभोक्ताओं की सहमति मिले. इससे अनुमान है कि बिहार में 10 हजार मेगावाट तक स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा.
गरीब परिवारों को विशेष सहयोग
कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. वहीं, अन्य आम उपभोक्ताओं को भी इस दिशा में उचित सब्सिडी और तकनीकी सहयोग दिया जाएगा.
जनता में खुशी की लहर
इस ऐतिहासिक फैसले को जनता ने एक जन-कल्याणकारी पहल के रूप में देखा है. मुफ्त बिजली के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की सोच को लेकर राज्य सरकार की यह नीति निश्चित रूप से बिहार को एक नई दिशा देने वाली है.
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