नीतीश सरकार का बड़ा कदम, 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन का तोहफा; ट्रांसफर हुए 1227.27 करोड़ रुपये
सीएम नीतीश कुमार ने 1227.27 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान किया है. इस बार उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पेंशन की बढ़ी हुई राशि दी है. शुक्रवार, 11 जुलाई को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1227.27 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी. सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन लाभार्थियों को पहले के 400 रुपये के बजाय 1100 रुपये की पेंशन मिलेगी.
400 से 1100 रुपये तक का सफर
नीतीश कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है. उन्होंने यह भी साफ किया कि अब हर महीने 1100 रुपये की पेंशन राशि, 10 तारीख को सभी लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. जून से ही यह पेंशन राशि बढ़ाई गई है, जिसका सीधा लाभ 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलेगा. इस कदम को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
छह प्रमुख योजनाओं के तहत वितरण
बिहार सरकार ने इस पेंशन राशि को छह प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वितरित किया. इन योजनाओं में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (35.57 लाख लाभार्थी), लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (8.64 लाख), बिहार विकलांगता पेंशन (9.65 लाख), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (6.32 लाख), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन (1.10 लाख), और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन (49.89 लाख) शामिल हैं.
इस वृद्धि के बाद, पेंशन की वार्षिक लागत 5469 करोड़ रुपये से बढ़कर 14678 करोड़ रुपये हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले को लेकर कहा कि, "राज्य के हर वर्ग को उनका हक और सम्मान देना हमारी प्राथमिकता रही है. यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करेगा."
DBT के माध्यम से वितरण
पेंशन राशि को अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा जा रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और राशि के वितरण में कोई देरी नहीं होती. पटना, मुजफ्फरपुर, बांका और जहानाबाद जैसे जिलों में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को यह राशि प्राप्त हुई. उदाहरण के तौर पर, बांका में 2.36 लाख लाभार्थियों को 24.10 करोड़ रुपये और मुजफ्फरपुर में 2.05 लाख लाभार्थियों को 22.62 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई.
ये भी पढ़ेंः बांग्लादेश के अधिकारी अब प्रधानमंत्री को 'सर' नहीं कहेंगे, जानिए यूनुस की अंतरिम सरकार ने क्यों लगाई रोक
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान किया है. इस बार उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पेंशन की बढ़ी हुई राशि दी है. शुक्रवार, 11 जुलाई को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1227.27 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी. सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन लाभार्थियों को पहले के 400 रुपये के बजाय 1100 रुपये की पेंशन मिलेगी.
400 से 1100 रुपये तक का सफर
नीतीश कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है. उन्होंने यह भी साफ किया कि अब हर महीने 1100 रुपये की पेंशन राशि, 10 तारीख को सभी लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. जून से ही यह पेंशन राशि बढ़ाई गई है, जिसका सीधा लाभ 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलेगा. इस कदम को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
छह प्रमुख योजनाओं के तहत वितरण
बिहार सरकार ने इस पेंशन राशि को छह प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वितरित किया. इन योजनाओं में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (35.57 लाख लाभार्थी), लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (8.64 लाख), बिहार विकलांगता पेंशन (9.65 लाख), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (6.32 लाख), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन (1.10 लाख), और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन (49.89 लाख) शामिल हैं.
इस वृद्धि के बाद, पेंशन की वार्षिक लागत 5469 करोड़ रुपये से बढ़कर 14678 करोड़ रुपये हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले को लेकर कहा कि, "राज्य के हर वर्ग को उनका हक और सम्मान देना हमारी प्राथमिकता रही है. यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करेगा."
DBT के माध्यम से वितरण
पेंशन राशि को अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा जा रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और राशि के वितरण में कोई देरी नहीं होती. पटना, मुजफ्फरपुर, बांका और जहानाबाद जैसे जिलों में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को यह राशि प्राप्त हुई. उदाहरण के तौर पर, बांका में 2.36 लाख लाभार्थियों को 24.10 करोड़ रुपये और मुजफ्फरपुर में 2.05 लाख लाभार्थियों को 22.62 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई.
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