नीतीश कैबिनेट ने बिहारवासियों को दी बड़ी सौगात, 36 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें किसे क्या मिला
Cabinet Decision In Bihar: बिहार की राजनीति और प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा दिन रहा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यवासियों के हित में 36 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
Cabinet Decision In Bihar: बिहार की राजनीति और प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा दिन रहा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यवासियों के हित में 36 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. शिक्षा, कृषि, डिजिटल तकनीक और कर्मचारियों के मानदेय से जुड़ी इस बैठक के फैसले आने वाले समय में राज्य की तस्वीर बदलने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं.
राज्य के युवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. अब बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी. इन लाइब्रेरी में जेईई, नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध रहेंगे, जिससे ग्रामीण और दूरदराज़ के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तक पहुंच मिल सकेगी.
शारीरिक शिक्षकों और अन्य कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी
राज्य के शारीरिक शिक्षकों का मानदेय अब दोगुना कर ₹8000 से बढ़ाकर ₹16000 कर दिया गया है. साथ ही, स्कूलों में कार्यरत रसोइयों और रात्रि प्रहरियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है, जिसे कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी है. यह फैसला जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को सम्मान देने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है.
शिक्षकों के लिए स्थानांतरण सेवा नियमावली को मिली मंजूरी
लंबे समय से प्रतीक्षित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति एवं स्थानांतरण सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है. इससे राज्य के शिक्षकों को पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत तबादलों की सुविधा मिल सकेगी.
औरंगाबाद को मिलेगा नया आवासीय विद्यालय
अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए औरंगाबाद में भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी.
कृषि क्षेत्र में भारी नियुक्तियां और नई नियमावली
कृषि विभाग के तहत विभिन्न कार्यालयों में 712 पदों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें 534 संगणक और 178 कृषि संख्या अनुदेशक शामिल हैं. इसके अलावा, "कृषि अधीनस्थ सेवा कोटी पांच पौधा संरक्षण नियमावली 2025" को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे किसानों को तकनीकी सहायता और पौधा सुरक्षा संबंधी सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी.
यह भी पढ़ें- J-36 6th जेन फाइटर जेट की टेस्टिंग कर रहा चीन, इस नए रहस्मय हथियार से अमेरिका को हुई घबराहट
Cabinet Decision In Bihar: बिहार की राजनीति और प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा दिन रहा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यवासियों के हित में 36 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. शिक्षा, कृषि, डिजिटल तकनीक और कर्मचारियों के मानदेय से जुड़ी इस बैठक के फैसले आने वाले समय में राज्य की तस्वीर बदलने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं.
राज्य के युवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. अब बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी. इन लाइब्रेरी में जेईई, नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध रहेंगे, जिससे ग्रामीण और दूरदराज़ के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तक पहुंच मिल सकेगी.
शारीरिक शिक्षकों और अन्य कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी
राज्य के शारीरिक शिक्षकों का मानदेय अब दोगुना कर ₹8000 से बढ़ाकर ₹16000 कर दिया गया है. साथ ही, स्कूलों में कार्यरत रसोइयों और रात्रि प्रहरियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है, जिसे कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी है. यह फैसला जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को सम्मान देने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है.
शिक्षकों के लिए स्थानांतरण सेवा नियमावली को मिली मंजूरी
लंबे समय से प्रतीक्षित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति एवं स्थानांतरण सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है. इससे राज्य के शिक्षकों को पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत तबादलों की सुविधा मिल सकेगी.
औरंगाबाद को मिलेगा नया आवासीय विद्यालय
अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए औरंगाबाद में भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी.
कृषि क्षेत्र में भारी नियुक्तियां और नई नियमावली
कृषि विभाग के तहत विभिन्न कार्यालयों में 712 पदों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें 534 संगणक और 178 कृषि संख्या अनुदेशक शामिल हैं. इसके अलावा, "कृषि अधीनस्थ सेवा कोटी पांच पौधा संरक्षण नियमावली 2025" को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे किसानों को तकनीकी सहायता और पौधा सुरक्षा संबंधी सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी.
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