मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी! सीएम मोहन यादव ने तय की MSP की राशि, जानें कितना मिलेगा बोनस?
MP Wheat Procurement: इस साल देशभर में गेहूं की बुवाई तेजी से चल रही है, और उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है. वहीं, केंद्र सरकार ने भी रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसी बीच, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के गेहूं किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है.
MP Wheat Procurement: इस साल देशभर में गेहूं की बुवाई तेजी से चल रही है, और उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है. वहीं, केंद्र सरकार ने भी रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसी बीच, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के गेहूं किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर जिले के बंडा से यह जानकारी दी कि राज्य सरकार इस बार गेहूं की खरीद 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर करेगी, जो किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है.
गेहूं पर बोनस के साथ समर्थन मूल्य
मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य (MSP) को 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. हालांकि, राज्य सरकार ने 15 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का ऐलान किया है, जिससे किसानों को कुल 2600 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस बार भी गेहूं किसानों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी.
सोयाबीन और धान किसानों के लिए राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सोयाबीन और धान की खरीद भी जारी रहेगी, और इन फसलों के लिए भी किसानों को विशेष सहायता दी जाएगी. सोयाबीन के लिए सरकार ने भावांतर योजना के तहत 5328 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया जा रहा है. वहीं, धान के किसानों को भी बोनस दिया जाएगा. इन निर्णयों से उन किसानों को भी मदद मिलेगी, जो इस साल सोयाबीन और मक्का की कम पैदावार और बाजार में गिरते दामों से परेशान हैं.
पिछली साल से राहत कम, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी
पिछले साल, मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 175 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया था, जिससे किसानों को विशेष राहत मिली थी. हालांकि, इस साल बोनस की राशि कम कर 15 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, फिर भी कुल मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचने से किसानों को कोई बड़ी कमी महसूस नहीं होगी. इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं के खरीद सीजन के दौरान बाजार में स्थिरता रहेगी और किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा.
खरीद प्रक्रिया और नागरिक आपूर्ति निगम
मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं की खरीद राज्य के नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाएगी. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सरकार पर भरोसा होगा, और वे बिना किसी चिंता के अपना उत्पाद बेच सकेंगे. इससे राज्य में गेहूं की खरीद को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा, जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त परेशानी पैदा नहीं होगी.
केंद्र सरकार की गेहूं एमएसपी में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिससे किसानों को गेहूं की उपज का अच्छा मूल्य मिल सकेगा. राज्य सरकार के 15 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस से यह मूल्य और बढ़कर 2600 रुपये हो जाएगा. इससे गेहूं की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को फसल की सही कीमत मिलने से उनका आर्थिक हालत मजबूत होगा.
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MP Wheat Procurement: इस साल देशभर में गेहूं की बुवाई तेजी से चल रही है, और उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है. वहीं, केंद्र सरकार ने भी रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसी बीच, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के गेहूं किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर जिले के बंडा से यह जानकारी दी कि राज्य सरकार इस बार गेहूं की खरीद 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर करेगी, जो किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है.
गेहूं पर बोनस के साथ समर्थन मूल्य
मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य (MSP) को 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. हालांकि, राज्य सरकार ने 15 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का ऐलान किया है, जिससे किसानों को कुल 2600 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस बार भी गेहूं किसानों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी.
सोयाबीन और धान किसानों के लिए राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सोयाबीन और धान की खरीद भी जारी रहेगी, और इन फसलों के लिए भी किसानों को विशेष सहायता दी जाएगी. सोयाबीन के लिए सरकार ने भावांतर योजना के तहत 5328 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया जा रहा है. वहीं, धान के किसानों को भी बोनस दिया जाएगा. इन निर्णयों से उन किसानों को भी मदद मिलेगी, जो इस साल सोयाबीन और मक्का की कम पैदावार और बाजार में गिरते दामों से परेशान हैं.
पिछली साल से राहत कम, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी
पिछले साल, मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 175 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया था, जिससे किसानों को विशेष राहत मिली थी. हालांकि, इस साल बोनस की राशि कम कर 15 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, फिर भी कुल मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचने से किसानों को कोई बड़ी कमी महसूस नहीं होगी. इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं के खरीद सीजन के दौरान बाजार में स्थिरता रहेगी और किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा.
खरीद प्रक्रिया और नागरिक आपूर्ति निगम
मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं की खरीद राज्य के नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाएगी. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सरकार पर भरोसा होगा, और वे बिना किसी चिंता के अपना उत्पाद बेच सकेंगे. इससे राज्य में गेहूं की खरीद को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा, जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त परेशानी पैदा नहीं होगी.
केंद्र सरकार की गेहूं एमएसपी में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिससे किसानों को गेहूं की उपज का अच्छा मूल्य मिल सकेगा. राज्य सरकार के 15 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस से यह मूल्य और बढ़कर 2600 रुपये हो जाएगा. इससे गेहूं की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को फसल की सही कीमत मिलने से उनका आर्थिक हालत मजबूत होगा.
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