कुपोषण के खिलाफ MP सरकार सख्त, तीन साल में खत्म करने का रखा लक्ष्य, CM मोहन यादव ने दिए सख्त निर्देश

MP CM Review Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही. बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिला एवं बाल कल्याण के लिए किए गए प्रयासों को सराहा और आगामी योजनाओं के लिए ठोस दिशा-निर्देश दिए.

महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए ठोस कदम

बैठक के दौरान, सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए नवाचारों की सराहना की. खासकर झाबुआ, भोपाल, डिंडोरी, देवास और नीमच जैसे जिलों में किए गए प्रयासों ने राज्य स्तर पर काफी सराहना बटोरी. मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों के ड्रॉप-आउट को लेकर अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और इसके रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की हिदायत दी.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में नई व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने इस बात को भी उजागर किया कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से 19,500 रिक्त पदों में से 9,948 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं. शेष पदों के लिए प्रक्रिया जारी है. इस पारदर्शी और अभिनव व्यवस्था की मुख्यमंत्री ने सराहना की और इसे एक मील का पत्थर बताया.

कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश की दिशा में उठाए गए कदम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में कुपोषण को समाप्त करने के लिए अगले तीन वर्षों में एक 'फुल-प्रूफ' कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने ब्रेस्टफीडिंग के महत्व को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया. मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत 'मोटी आई' नवाचार की सराहना की, जो झाबुआ जिले में बच्चों की देखभाल और खानपान को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है.

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

महिला और बाल विकास विभाग ने प्रधानमंत्री जन मन भवन निर्माण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक अत्याधुनिक मॉड्यूल विकसित किया है, जिसे केंद्र सरकार से सराहना मिली है. साथ ही, विभाग ने शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सेंट्रल किचन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे गर्म भोजन आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच सकेगा. यह व्यवस्था 2026 तक लागू हो जाएगी.

लाडली बहना योजना और आगामी योजनाएं

मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के विस्तार के निर्देश दिए हैं. इसके तहत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया जाएगा. राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद आबादी तक पहुंचाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है.

महिला हेल्पलाइन और सुरक्षा योजनाओं में सुधार

बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि राज्य में महिला हेल्पलाइन ने अब तक 1,72,000 महिलाओं को सहायता प्रदान की है. इसके अलावा, वन स्टाफ सेंटर से 52,000 महिलाओं को सुरक्षा मिली है. "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" योजना के तहत 1.89 लाख पौधारोपण किए गए, और 6,520 महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया गया, जबकि 8,637 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण दिया गया है.

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