नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को किसानों और रेलवे से जुड़े छह महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इन फैसलों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 6520 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई, जिसमें किसानों को बेहतर संसाधन और रेलवे के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों का खुलासा करते हुए बताया कि इनमें से दो फैसले किसानों से जुड़े हैं और चार फैसले रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हैं.
पीएम किसान संपदा योजना का विस्तार
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 6520 करोड़ रुपये का बजट अब मंजूर किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए अतिरिक्त 1920 करोड़ रुपये का खर्च मंजूर किया. इस राशि से किसान समुदाय के लिए कृषि अवसंरचना और विकास को बढ़ावा मिलेगा.
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए 100 नई प्रयोगशालाएं
किसानों के उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी. इन प्रयोगशालाओं से खाद्य सुरक्षा के मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा और सुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति में मदद मिलेगी. इसके अलावा, 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जो प्रति वर्ष 20 से 30 लाख मीट्रिक टन तक उत्पादों का परीक्षण करने की क्षमता रखेंगी.
सहकारिता क्षेत्र को मजबूती
सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की पूंजी में 2000 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है. इससे 13,000 सहकारी सोसायटी और 3 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे. इसके तहत 4 वर्षों तक हर साल 500 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाएगा, जिससे सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.
रेलवे के क्षेत्र में विकास
रेलवे क्षेत्र के विकास के लिए भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई बड़े फैसले लिए हैं. इनमें से प्रमुख निर्णय इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन के निर्माण की मंजूरी देना है. इसके अलावा, अल्याबरी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी गई है. इससे रेलवे यातायात में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी.
छत्रपति संभाजीनगर से प्रभानी रेल लाइन का डबलिंग
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्रपति संभाजीनगर से प्रभानी के बीच रेल लाइन को डबल करने की भी मंजूरी दी है. यह निर्णय रेलवे नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ यात्रा के समय में भी कमी लाएगा, जिससे यात्रियों को सहूलियत होगी और रेल यातायात में सुधार होगा.
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