नई दिल्ली: पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद कुछ अतिरिक्त समय के लिए सरकारी आवास 5, कृष्ण मेनन मार्ग में रहने की अनुमति मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि यह बंगला जल्द खाली कराया जाए. इसकी वजह है—सुप्रीम कोर्ट के चार जजों को अब तक आवास उपलब्ध नहीं हो सका है.
सुप्रीम कोर्ट में कुल स्वीकृत जजों की संख्या 34 है, जिनमें से वर्तमान में 33 पद भरे हैं. इनमें से चार जज अब भी स्थायी आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं. कुछ ट्रांजिट अपार्टमेंट्स में तो एक जज राज्य अतिथि गृह (स्टेट गेस्ट हाउस) में ठहरे हुए हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन चाहता है कि 5, कृष्ण मेनन मार्ग को कोर्ट हाउसिंग पूल में वापस लाया जाए, जिससे जजों को जल्द आवास मिल सके.