भारत पर ट्रंप के टैरिफ को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का पहला रिएक्शन, बोले- 'इस मुद्दे को...'

यरुशलम/नई दिल्ली: हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है. इस मुद्दे पर अब इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे भारत और अमेरिका दोनों के हितों के लिए एक ऐसा मामला बताया जिसे बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए.

शांतिपूर्ण समाधान दोनों के लिए फायदेमंद- नेतन्याहू

गुरुवार को भारत के राजदूत जेपी सिंह से मुलाकात के बाद इज़रायली प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत-अमेरिका के बीच मौजूदा व्यापार तनाव चिंता का विषय है, लेकिन समाधान संभव है. उन्होंने कहा, "भारत और अमेरिका के बीच संबंध दशकों पुराने हैं. मौजूदा टैरिफ विवाद को सुलझाना न केवल दोनों देशों के आर्थिक हित में होगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी जरूरी है."

नेतन्याहू ने इस बातचीत के दौरान भारत के साथ गहरे रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग को भी रेखांकित किया. उनका कहना था कि इज़रायल भारत के साथ खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद विरोधी प्रयासों, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक बढ़ाना चाहता है.

इज़रायली पीएम की भारत यात्रा की संभावना

इस अहम मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने भारत आने की इच्छा भी जताई. उन्होंने कहा कि वे निकट भविष्य में भारत की यात्रा करना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहराई दी जा सके. यह यात्रा न केवल प्रतीकात्मक होगी, बल्कि व्यावहारिक मुद्दों पर भी चर्चा को आगे बढ़ाने का अवसर बनेगी.

भारत-अमेरिका तनाव: ट्रंप की '50% टैरिफ नीति'

इस सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ ने दो दशकों से चले आ रहे भारत-अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों में एक नई दरार डाल दी है. ट्रंप प्रशासन ने रूस से भारत के तेल आयात को लेकर यह फैसला लिया है.

बुधवार, 6 अगस्त को ट्रंप ने घोषणा की कि भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा रहा है, जो पहले से लागू 25 प्रतिशत शुल्क के साथ मिलकर कुल 50 प्रतिशत हो जाएगा. यह दर अमेरिका द्वारा किसी भी मित्र देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक है. यह नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होगा.

ट्रंप प्रशासन का दावा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है, जबकि दूसरी ओर, चीन को उसी संदर्भ में कुछ हद तक छूट दी गई है. इस दोहरे रवैये को लेकर अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों और भारतीय नीति निर्माताओं में गहरी नाराजगी देखी जा रही है.

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