बीजिंग: अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है. चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर नए टैरिफ लागू कर दिए हैं, जो कि अमेरिका द्वारा पहले लगाए गए शुल्कों का जवाब है. आज से चीन में अमेरिकी वस्तुओं पर 15% अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी को चीन से आयातित सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे मार्च में बढ़ाकर 20% कर दिया गया. जवाबी कार्रवाई में, चीन ने अमेरिकी कोयला, एलएनजी (LNG) पर 15% और कच्चे तेल, कृषि मशीनरी तथा बड़ी इंजन वाली कारों पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की थी.

चीन को होगा अमेरिका से ज्यादा नुकसान?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैरिफ वॉर से चीन को अमेरिका की तुलना में ढाई गुना अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

<ul>
	<li>अमेरिका ने 39 लाख करोड़ रुपये के चीनी सामानों पर शुल्क लगाया है, जबकि</li>
	<li>चीन ने सिर्फ 1.73 लाख करोड़ रुपये के अमेरिकी सामानों को टारगेट किया है.</li>
</ul>

इस टकराव के कारण, चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है. 2024 की चौथी तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ 5.4% थी, जो इस नए शुल्क के प्रभाव से 2025 में घटकर 4.1% तक आ सकती है.

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अगले चार वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 4.77 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, जबकि चीन को 11 लाख करोड़ रुपये तक का घाटा उठाना पड़ सकता है.

भारत पर क्या असर पड़ेगा?

2017 से 2023 के बीच हुए पिछले टैरिफ युद्ध में भारत को चौथा सबसे बड़ा लाभार्थी माना गया था, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों ने चीन की जगह भारत से आयात को प्राथमिकता दी थी.

हालांकि, इस बार स्थिति अलग हो सकती है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ के बाद चीन अपने उत्पादों को एशियाई बाजारों में अधिक आक्रामक तरीके से निर्यात कर सकता है.

<ul>
	<li>इससे भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय बाजारों में चीनी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.</li>
	<li>भारतीय टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर दबाव बढ़ सकता है.</li>
	<li>वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बनी रह सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है.</li>
</ul>

अमेरिका के खिलाफ WTO पहुंचा चीन

चीन ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित बताते हुए विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है.

आज से चीन में अमेरिकी चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर उच्च शुल्क लगेगा. जबकि सोयाबीन, पोर्क मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फल-सब्जियों पर टैरिफ दरें अपेक्षाकृत कम रखी गई हैं.

चीन ने WTO में दावा किया है कि अमेरिका के टैरिफ वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं.

चीनी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल समय

चीन पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. अमेरिकी टैरिफ से यह संकट और बढ़ सकता है.

2025 के पहले दो महीनों में चीन का निर्यात सिर्फ 2.3% बढ़ा है, जबकि दिसंबर 2024 में यह 10.7% की दर से बढ़ रहा था.

इस गिरावट से संकेत मिलता है कि अमेरिकी टैरिफ का असर चीन के औद्योगिक और निर्यात सेक्टर पर दिखने लगा है.

ट्रंप की &quot;जैसे को तैसा&quot; नीति 2 अप्रैल से लागू

डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से अमेरिका भी &quot;टैरिफ के बदले टैरिफ&quot; की नीति अपनाएगा.

<ul>
	<li>ट्रंप का कहना है कि जो भी देश अमेरिका पर जितना शुल्क लगाएगा, अमेरिका भी उस पर उतना ही शुल्क लगाएगा.</li>
	<li>ट्रंप ने इसे 1 अप्रैल से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन &quot;अप्रैल फूल&quot; का संयोग टालने के लिए इसे एक दिन बाद लागू किया जाएगा.</li>
	<li>ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर कोई विदेशी कंपनी अमेरिका में उत्पाद नहीं बनाएगी, तो उसे भारी टैरिफ चुकाना होगा.</li>
</ul>

ट्रंप का दावा है कि अमेरिका लंबे समय से अन्य देशों के टैरिफ का शिकार रहा है, अब उनकी बारी है जवाब देने की.

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चीन आज से अमेरिकी सामान पर 15% टैरिफ वसूलेगा, भारत पर भी पड़ेगा असर, इससे किसे होगा ज्यादा नुकसान?

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार देर रात एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक टैरिफ को लेकर नए रुख की जानकारी दी. उन्होंने कहा, &quot;भारत ने अब अपने टैरिफ को कम करने की इच्छा जताई है. यह एक सकारात्मक कदम है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे.&quot;

अमेरिकी हितों की सुरक्षा पर जोर

मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ट्रम्प ने कहा, &quot;हमने लंबे समय तक व्यापारिक असंतुलन का सामना किया है. अमेरिका के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है, और अब समय आ गया है कि हम निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा दें. पहले हमारे देश को कई देशों ने व्यापारिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं.&quot;

टैरिफ नीति में बड़ा बदलाव

5 मार्च को अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में ट्रम्प ने घोषणा की थी कि 2 अप्रैल से अमेरिका नए व्यापारिक टैरिफ नीति को अपनाएगा. इसमें कहा गया था कि अमेरिका में आने वाले विदेशी कृषि उत्पादों, एल्युमिनियम, कॉपर, लंबर और स्टील पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे. ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि यह कदम सिर्फ अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती को बनाए रखने के लिए भी उठाया गया है.

&#39;रेसिप्रोकल टैरिफ&#39; की नीति अपनाएगा अमेरिका

ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका अब &#39;रेसिप्रोकल टैरिफ&#39; की नीति अपनाएगा, जिसका अर्थ है कि अगर कोई देश अमेरिका पर अधिक टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका भी उस पर समान टैरिफ लगाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपने उत्पादों का निर्माण नहीं करेगी, तो उसे टैरिफ का भुगतान करना होगा.

अमेरिका की वैश्विक व्यापार नीति में नया मोड़

अपने 1 घंटे 44 मिनट लंबे भाषण में ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका अब व्यापारिक संतुलन की ओर बढ़ रहा है और यह नीति अमेरिकी किसानों, श्रमिकों और उद्योगों को मजबूती प्रदान करेगी. उन्होंने कहा, &quot;यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक कदम है.&quot;

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर यह नया रुख दोनों देशों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल सकता है. व्यापारिक संबंधों में यह बदलाव वैश्विक स्तर पर भी नई संभावनाएं पैदा कर सकता है.

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वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है. इससे पहले 4 मार्च को ट्रम्प ने यह टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है. यह पहला मौका नहीं है जब ट्रम्प ने इस तरह का फैसला बदला हो. फरवरी में भी उन्होंने अंतिम क्षणों में टैरिफ लागू करने के फैसले को टाल दिया था.

कनाडा में अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार

ट्रम्प द्वारा कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी और इसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बयान के बाद कनाडा में अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की लहर चल रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कनाडाई उपभोक्ता अब अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों के सेब पसंद कर रहे हैं. यहां तक कि रेस्तरां और सुपरमार्केट भी अमेरिकी टमाटर की जगह इटली से आयात किए गए टमाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं.

देशभक्ति की भावना में उछाल

कनाडा में ट्रम्प के बयानों से देशभक्ति की भावना और मजबूत हो गई है. कई दुकानदारों ने अमेरिकी उत्पादों को अपनी दुकानों से हटाने का फैसला किया है. इसके अलावा, कई कनाडाई नागरिकों ने अमेरिका में अपनी छुट्टियां बिताने की योजना भी रद्द कर दी है.

राजनीतिक समीकरणों पर प्रभाव

ट्रम्प की धमकी के बाद कनाडा की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. दो महीने पहले, लिबरल पार्टी चुनाव में हारने के डर से संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब वह मजबूत स्थिति में आ गई है. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को कहा, &quot;कनाडाई समझदार और विनम्र हैं, लेकिन जब देश की भलाई दांव पर हो, तो वे लड़ाई से पीछे नहीं हटते.&quot;

कनाडा और मेक्सिको का संयमित रुख

हालांकि, कनाडा और मेक्सिको ने ट्रम्प के टैरिफ टालने के फैसले का स्वागत किया है. कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लैंक ने घोषणा की कि उनके देश ने भी अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को अस्थायी रूप से रोक दिया है. मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी इस फैसले की सराहना की.

अमेरिकी बाजार में गिरावट

4 मार्च को ट्रम्प के टैरिफ की घोषणा के बाद कनाडा ने 20.5 बिलियन डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. इससे अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. S&amp;P 500 में दो दिनों में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले दो वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट थी.

वाहन उद्योग पर असर

कार निर्माताओं ने ट्रम्प से अपील की थी कि वे टैरिफ के फैसले को स्थगित करें, क्योंकि इससे वाहन उद्योग को बड़ा नुकसान हो सकता है. ट्रम्प ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह स्थगन अस्थायी है और 2 अप्रैल से टैरिफ लागू किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह निर्णय अमेरिकी वाहन निर्माताओं और किसानों की रक्षा के लिए लिया गया है.

ट्रम्प का रुख स्पष्ट

ट्रम्प ने अपने बयान में कहा, &quot;मैं शेयर बाजार पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ. मेरा फैसला अमेरिका को मजबूत करने के लिए है. विदेशी कंपनियां हमें लूट रही हैं और अब इसे रोकना होगा.&quot; उनका कहना है कि यह टैरिफ नीति अमेरिकी उद्योग और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी.

इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक व्यापार जगत और राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले 30 दिनों में इस मुद्दे पर क्या नए मोड़ आते हैं.

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ट्रंप ने कनाडा-मेक्सिको को फिर से दी राहत, 30 दिन के लिए टाला टैरिफ, अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल मेक्सिकन आयात पर लगाए गए टैरिफ को रोकने का निर्णय लिया है. यह घोषणा उन्होंने मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम से हुई बातचीत के बाद की. ट्रंप का कहना था कि यह छूट &ldquo;सम्मान और अच्छे रिश्तों&rdquo; के कारण दी गई है. हालांकि, यह छूट केवल 2 अप्रैल तक लागू रहेगी.&nbsp;

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, &ldquo;मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम से बातचीत के बाद, मैंने यह निर्णय लिया है कि मेक्सिको को USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) के तहत किसी भी उत्पाद पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा.&rdquo; उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय उन्होंने शेनबाम और उनके अच्छे रिश्तों की वजह से लिया है. कनाडा को भी इस राहत का लाभ मिलने की संभावना है.

25% टैरिफ का खतरा टला

पहले ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा से आने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बनाई थी. इससे अमेरिकी उद्योगों में चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि इससे वाहनों, ऑटो पार्ट्स और अन्य सामान की कीमतों में वृद्धि का खतरा था. बुधवार को ट्रंप ने ऑटो उद्योग के लिए एक महीने की छूट दी थी, ताकि अमेरिकी बाजार में गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स की कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी न हो. अब, यह छूट अन्य सेक्टरों में भी बढ़ा दी गई है.

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने CNBC से बातचीत में कहा कि ट्रंप संभवत: कनाडा और मेक्सिको से आने वाले अधिकांश उत्पादों पर 25% टैरिफ स्थगित कर सकते हैं. उन्होंने कहा, &quot;जो भी USMCA के तहत आएगा, उसे टैरिफ से राहत मिलेगी, लेकिन जो इस समझौते से बाहर होगा, उसे टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है.&quot;

2 अप्रैल के बाद क्या होगा?

ट्रंप ने संकेत दिया कि 2 अप्रैल के बाद नए टैरिफ लागू हो सकते हैं. इनमें &quot;रेसिप्रोकल&quot; (आपसी) टैरिफ शामिल हो सकते हैं, यानी जिन देशों ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है, उनके उत्पादों पर भी समान शुल्क लगाया जाएगा. इस दौरान ऑटो, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं.

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टैरिफ वॉर में मेक्सिको पर मेहरबान हुए डोनाल्ड ट्रंप, 2 अप्रैल तक मिली छूट; कनाडा का क्या होगा?

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया नीतियों और फैसलों की जमकर सराहना की है. जयशंकर का मानना है कि ट्रंप के नेतृत्व में किए जा रहे फैसले भारत के हित में हैं. विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इन फैसलों में कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह भारत के लिए फायदेमंद हैं. यह बयान उन्होंने लंदन दौरे के दौरान दिया, जब उनसे पूछा गया था कि अमेरिका की नई विदेश नीति के पहले 41 दिनों के बारे में उनका क्या विचार है, और क्या यह भारत और दुनिया के लिए सही है.

क्या बोले जयशंकर?

जयशंकर ने जवाब में कहा कि इस समय जो कुछ भी हुआ है, उसमें उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में जो घटनाएं घटीं, उनसे थोड़ा हैरान जरूर हुए, लेकिन फिर भी यह कोई बड़ी बात नहीं है. उनके मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हैं, और इन हालात में कोई भी भारी तनाव नहीं है.

जयशंकर ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो साझा पहल है, वह &#39;क्वाड&#39; है, जिसमें सभी देश एक-दूसरे के हितों का सम्मान करते हुए मिलकर काम करते हैं. यह एक परिपक्व और जिम्मेदार मॉडल है, जिसमें सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, और कोई भी पक्ष मुफ्त में कुछ नहीं पाता. इस संदर्भ में, उन्होंने ट्रंप के नेतृत्व में किए गए फैसलों को एक अच्छा उदाहरण बताया.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | London | On being asked what do you make of the first 41 days of the U.S.&#39;s new foreign policy? Is it good for India? Is it good for the world? EAM Dr S Jaishankar says, &quot;...I must say, in all honesty, it is not surprising. If you actually tracked it and assumed that&hellip; <a href="https://t.co/IqP9oYDaXZ">pic.twitter.com/IqP9oYDaXZ</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1897376270763364696?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत पर क्या असर?

इससे पहले, ट्रंप ने भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की बात की थी. ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि वह उन देशों पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, जितना वे खुद अमेरिका पर लगाते हैं. उदाहरण के तौर पर, ट्रंप ने कहा कि भारत में 100 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ वसूला जाता है, और इसी कारण से अमेरिका भी 2 अप्रैल से उतना ही टैरिफ लगाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि भारत ऑटो उत्पादों पर 100 प्रतिशत से भी ज्यादा टैरिफ वसूलता है, और इस संदर्भ में उन्होंने चीन का भी उल्लेख किया. ट्रंप के मुताबिक, चीन भी अमेरिका के मुकाबले दोगुना टैरिफ लागू करता है. रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है, &lsquo;जैसा को तैसा&rsquo;. यानी, अगर कोई देश अमेरिका पर ज्यादा शुल्क लगाएगा, तो अमेरिका भी उसी देश पर उतना ही शुल्क लगाएगा.

दरअसल, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही ट्रंप ने यह फैसला लेना शुरू किया था. इससे पहले, उन्होंने कनाडा और मेक्सिको से आयात होने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का आदेश दिया था, जबकि चीन से आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने का ऐलान किया था.

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ओटावा: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अमेरिकी टैरिफ नीति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अमेरिका द्वारा कनाडा पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को &lsquo;अनुचित और नुकसानदायक&rsquo; करार दिया. साथ ही, उन्होंने इस फैसले को वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि इससे कनाडा-अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ सकता है.

100 बिलियन डॉलर के टैरिफ का ऐलान

ट्रूडो ने स्पष्ट किया कि कनाडा इस फैसले के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा. उन्होंने घोषणा की कि कनाडा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाएगा. उन्होंने इस टैरिफ वॉर को &lsquo;बेवजह की आर्थिक लड़ाई&rsquo; करार दिया और अमेरिका के इस फैसले को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया.

करीबी सहयोगी के साथ अन्याय

कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सदियों से घनिष्ठ साझेदार रहे हैं. लेकिन अब अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी के खिलाफ ही व्यापार युद्ध छेड़ रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है.&quot;

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अमेरिका अपने सहयोगियों के बजाय रूस जैसी शक्तियों को प्राथमिकता दे रहा है. उन्होंने कहा, &quot;अमेरिकी प्रशासन रूस को खुश करने में ज्यादा रुचि रखता है, जबकि उसके ऐतिहासिक साझेदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है.&quot;

अमेरिकी नीति पर वैश्विक प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले आयातों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है. इस फैसले के जवाब में तीनों देशों ने तुरंत जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही है.

ट्रंप प्रशासन ने कनाडाई ऊर्जा उत्पादों पर टैरिफ 10% रखा है, लेकिन अन्य आयातों पर 25% शुल्क लगाया गया है. इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है.

कनाडा, अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा

ट्रूडो ने आगे कहा कि अमेरिका इस टैरिफ नीति के जरिए कनाडा की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है ताकि वह कनाडा को अमेरिका में मिलाने का दबाव बना सके. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, &quot;हम कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनने वाले. कनाडा एक संप्रभु राष्ट्र है और हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखेंगे.&quot;

आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी

अमेरिका के इस फैसले के बाद वॉल स्ट्रीट और वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल देखी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच व्यापारिक अस्थिरता बढ़ा सकता है.

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ट्रंप के नए टैरिफ को ट्रूडो ने बताया बेवकूफी, बोले- वे हत्यारे तानाशाह पुतिन को खुश करना चाहते हैं

बीजिंग: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद, चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अमेरिका में स्थित चीनी दूतावास ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि यदि अमेरिका टकराव की नीति अपनाना चाहता है, तो चीन भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देने को तैयार है.

चीन की सख्त प्रतिक्रिया

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन अपनी संप्रभुता और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा.&nbsp;कहा, &quot;अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग. हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं.&quot;

बढ़ते टैरिफ का सिलसिला

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया हो. फरवरी में 10% टैरिफ लगाने के बाद, अब ट्रम्प प्रशासन ने एक बार फिर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाने की घोषणा की है. चीन ने इसे अनुचित ठहराते हुए अमेरिका पर झूठी सूचनाएं फैलाने और जबरदस्ती अपनी शर्तें थोपने का आरोप लगाया है.

फेंटेनाइल संकट पर आरोप-प्रत्यारोप

लिन जियान ने कहा कि अमेरिका, फेंटेनाइल (एक मादक पदार्थ) से जुड़े मुद्दे को बहाना बनाकर चीन को बदनाम कर रहा है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चीन ने पहले ही 2019 में फेंटेनाइल को प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में डाल दिया था, जिससे यह साबित होता है कि चीन इस संकट को गंभीरता से लेता है. उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका इस समस्या का समाधान चाहता है, तो उसे चीन के साथ सम्मानजनक बातचीत करनी चाहिए.

&#39;जैसे को तैसा&#39; नीति पर ट्रम्प की घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए 2 अप्रैल से &#39;जैसे को तैसा&#39; टैरिफ नीति लागू करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जो भी देश अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा, उसे उसी अनुपात में टैरिफ का सामना करना पड़ेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को शुल्क की छूट मिलेगी, जबकि अन्य देशों में निर्माण करने वाली कंपनियों को ऊंचे टैरिफ का भुगतान करना होगा. ट्रम्प ने इसे अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम बताया.

आगे क्या?

इस ताजा घटनाक्रम के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ने की संभावना है. चीन ने संकेत दिया है कि वह जल्द ही जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है.

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ट्रंप के 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर चीन ने दी जंग की धमकी, कहा- हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ और चीन पर 10% से बढ़ाकर 20% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में उथल-पुथल मच गई है. प्रमुख इंडेक्स S&amp;P 500 में 2% तक की गिरावट दर्ज की गई है.

वैश्विक व्यापार पर असर:

ट्रम्प प्रशासन द्वारा मंगलवार से लागू किए गए नए टैरिफ न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन को भी चुनौती दे रहे हैं. जवाब में, कनाडा और चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है.

कनाडा और चीन की जवाबी कार्रवाई:

कनाडा: 21 दिनों के भीतर 155 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा. शुरुआती चरण में 30 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क लगाया जाएगा.

चीन: 10 मार्च से अमेरिकी उत्पादों पर 10% और 15% के अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा. कृषि उत्पादों जैसे सोया, गेहूं, मक्का, और कपास पर 15% शुल्क, जबकि पोर्क, बीफ, समुद्री भोजन, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पादों पर 10% शुल्क लगाया जाएगा.

ऊर्जा व्यापार पर रियायत:

ट्रम्प ने कनाडा से आयात होने वाले तेल और बिजली को आंशिक रूप से छूट दी है, इन पर केवल 10% का टैरिफ लगाया जाएगा. एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका ने पिछले अक्टूबर में कनाडा से प्रतिदिन लगभग 46 लाख बैरल कच्चा तेल और मेक्सिको से 5.63 लाख बैरल तेल आयात किया था.

व्यापारिक असंतुलन और महंगाई का खतरा:

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन टैरिफ नीतियों से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और व्यापार असंतुलन गहराएगा. येल यूनिवर्सिटी और पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ बढ़ने से एक अमेरिकी परिवार का सालाना खर्च औसतन $1000 (करीब 90,000 रुपये) तक बढ़ सकता है.

फोर्ड और वॉलमार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने पहले ही चेतावनी दी है कि बढ़े हुए टैरिफ से उनके बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रश्नचिह्न:

अमेरिका का कनाडा और मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (NAFTA) है, जिसके तहत आयात-निर्यात पर शुल्क नहीं लगाया जाता था. ट्रम्प के टैरिफ के कारण यह समझौता प्रभावित हो सकता है.

अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव:

<ul>
	<li>ऑटोमोबाइल, कृषि, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर दबाव</li>
	<li>अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन में अस्थिरता</li>
	<li>महंगाई में बढ़ोतरी और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि</li>
	<li>अमेरिकी शेयर बाजार में अनिश्चितता</li>
</ul>

विश्लेषकों के अनुसार, यह ट्रेड वॉर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर सकता है. अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में इसका असर किस हद तक दिखाई देगा.

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ट्रंप के नए टैरिफ से वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल, अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट, क्या होगा असर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की है कि मंगलवार से कनाडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लागू किया जाएगा. ट्रंप ने कहा कि इस फैसले में कोई और देरी नहीं होगी. उनके इस ऐलान के बाद से नॉर्थ अमेरिकी व्यापार युद्ध की संभावना एक बार फिर से बढ़ गई है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में कहा कि यह कदम दोनों देशों को फेंटेनाइल तस्करी और अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से उठाया गया है.

इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि उनका इरादा दोनों देशों के साथ व्यापार असंतुलन को सुधारने और अमेरिका में और अधिक फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए उन्हें प्रेरित करने का है. उन्होंने कहा, &quot;कनाडा और मैक्सिको पर आज से 25 प्रतिशत टैरिफ लागू होने जा रहा है.&quot;

अमेरिकी शेयर बाजार में हलचल

इस घोषणा के तुरंत बाद अमेरिकी शेयर बाजार में हलचल मच गई, और सोमवार को एसएंडपी 500 इंडेक्स में 2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. यह गिरावट इस बात का संकेत है कि ट्रंप की इस नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ सकती है, खासकर मुद्रास्फीति के बढ़ने और दशकों पुरानी व्यापार साझेदारी के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है.

हालांकि, ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इन टैरिफ के जरिए अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेश आकर्षित होगा. वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने बताया कि कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी टीएसएमसी ने अमेरिका में अपने निवेश को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो कि 25 प्रतिशत टैरिफ की संभावना के कारण हुआ.

चीन से आयात पर टैरिफ में वृद्धि

ट्रंप ने फरवरी में चीन से आयात पर 10 प्रतिशत का टैरिफ लागू किया था, जिसे सोमवार को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया. ट्रंप ने पहले मैक्सिको और कनाडा से रियायत की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि इन देशों के लिए नए टैरिफ से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, जिसमें कनाडा के ऊर्जा उत्पादों पर 10 प्रतिशत का कर भी शामिल है.

कनाडा की प्रतिक्रिया

कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले का जवाब देते हुए कहा कि अगर यह लागू हुआ, तो कनाडा तैयार है. जोली ने कहा कि उनके पास 155 अरब डॉलर के टैरिफ का जवाब देने की योजना है और इस बारे में उन्होंने पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन को जानकारी दी थी. उन्होंने आगे कहा कि कूटनीतिक प्रयासों के जरिए दोनों देशों के बीच इस स्थिति को सुलझाने की कोशिश जारी है.

मैक्सिको की प्रतिक्रिया

ट्रंप के बयान से पहले मैक्सिको की राष्ट्रपति शीनबाम ने कहा कि यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति का है, लेकिन उनका देश अपना निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र है. मैक्सिको ने ट्रंप की चिंताओं का समाधान करने के लिए अपनी सीमा पर 10,000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया था ताकि नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध इमिग्रेशन पर रोक लगाई जा सके.

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खत्म हुआ वक्त! आज से ट्रंप का 'टैरिफ वॉर' शुरू, कनाडा-मैक्सिको पर लगेगा 25% टैरिफ

नई दिल्ली : घरेलू शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ खुला, लगातार पांचवें दिन भी गिरावट जारी रही. कमजोर उपभोक्ता मांग और टैरिफ के खतरे के कारण अमेरिकी बाजार में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा. बीएसई सेंसेक्स 750 अंक (1%) गिरकर 74,560 अंक पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 भी 226 अंक (0.99%) गिरकर 22,570 अंक पर आ गया.

बाजार में व्यापक बिकवाली देखी गई, जिसमें सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

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इनके शेयर में प्रमुखता से हुई गिरावट

जोमैटो, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में गिरावट आई. हालांकि, सन फार्मा, मारुति, एमएंडएम, बजाज फिनसर्व और नेस्ले इंडिया जैसे कुछ शेयरों में शुरुआती बढ़त देखी गई.

सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो Nifty IT इंडेक्स 1.8% गिरकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टरों में शामिल रहा. LTTS, Persistent Systems और Coforge जैसे IT शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा, Nifty Financial Services, Media, Metal, PSU Bank, Realty और Consumer Durables जैसे अन्य प्रमुख इंडेक्स भी 1% से अधिक की गिरावट के साथ खुले.

अमेरिकी बाजार का असर

अमेरिकी बाजार में भी नकारात्मक रुख देखा गया. फरवरी में उपभोक्ता विश्वास 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे महंगाई और आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ योजनाओं ने भी निवेशकों को चिंतित कर दिया है. शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में भी नकारात्मक प्रदर्शन जारी रहा.

निवेशक अब आगामी आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक बाजारों के रुख पर नजर रख रहे हैं, ताकि बाजार की दिशा को समझ सकें.

<h3>निवेशकों पर मंडरा रही चिंता</h3>

निवेशक अब आगामी आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक बाजारों के रुख पर नजर रख रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीतियों और महंगाई के डर से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है.

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ट्रंप के टैरिफ प्लान सहमे बाजार में भारी गिरावट— सेंसेक्स 750 अंक लुढ़का, बैंकिंग और IT ने मचाई हलचल

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहले महीने में उन्होंने कुछ कड़े और विवादास्पद निर्णय लिए. 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद, ट्रंप ने 100 से ज्यादा आदेशों पर हस्ताक्षर किए, और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिनकी गूंज दुनियाभर में सुनाई दी. इसके साथ ही उन्होंने बाइडेन द्वारा किए गए 78 आदेशों को पलट दिया. आइए जानते हैं उनके पहले महीने के कुछ प्रमुख निर्णयों के बारे में:

20 जनवरी &ndash; पहले दिन के फैसले

1. बाइडेन के 78 आदेश पलट दिए

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने शपथ लेने के छह घंटे के अंदर ही बाइडेन के 78 आदेशों को पलट दिया. इनमें कैपिटल राइट्स के दोषियों को माफ करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका की सदस्यता समाप्त करना और दवाओं की कीमतें घटाने जैसे आदेश शामिल थे.

2. जन्मजात नागरिकता पर रोक

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने उन बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार करने का आदेश दिया जिनके माता-पिता अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे या अस्थायी वीजा पर थे. इस आदेश के बाद विवाद खड़ा हुआ और इसे कोर्ट में चुनौती दी गई.&nbsp;

3. गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर &#39;अमेरिका की खाड़ी&#39; रखने का निर्णय लिया. उनका कहना था कि इस क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियाँ सबसे अधिक हैं, इसलिए इसका नाम अमेरिका के साथ जुड़ा होना चाहिए.

21 जनवरी &ndash; दूसरे दिन के फैसले

1. रिफ्यूजी फ्लाइट्स पर रोक

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने रिफ्यूजी रिसेटलमेंट प्रोग्राम को रद्द कर दिया, जिससे कई देशों के शरणार्थी फंस गए, जो पहले से अमेरिका में शरण लेने के लिए मंजूरी प्राप्त कर चुके थे.

2. H-1B वीजा नीति पर बदलाव

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि वह H-1B वीजा को बंद नहीं करेंगे. यह वीजा प्रोग्राम भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हर साल 65,000 वीजा जारी होते हैं.

23 जनवरी &ndash; चौथे दिन के फैसले

1. ट्रांस-विमेन को पुरुषों की जेल में स्थानांतरित

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने आदेश दिया कि अब से ट्रांसजेंडर महिलाएं महिलाओं की जेल में नहीं रखी जाएंगी, बल्कि उन्हें पुरुषों की जेल में भेजा जाएगा. इस फैसले ने ट्रांसजेंडर समुदाय में नाराजगी उत्पन्न की.

24 जनवरी &ndash; पांचवें दिन के फैसले

1. विदेशी मदद पर रोक

&nbsp; &nbsp;ट्रंप प्रशासन ने इज़राइल, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कार्यक्रम को छोड़कर, अन्य देशों को मिलने वाली विदेशी सहायता पर 90 दिन के लिए रोक लगा दी. इसका असर दुनियाभर में स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के प्रोजेक्ट्स पर पड़ा.

25 जनवरी &ndash; छठे दिन के फैसले

1. फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाने का प्रस्ताव

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाकर उन्हें मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देशों में बसाने का प्रस्ताव रखा. उनका कहना था कि गाजा में स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और वहां रहने के लिए जगह नहीं बची है.

29 जनवरी &ndash; दसवें दिन के फैसले

1. अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करने का नया कानून 
&nbsp; 
&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने &#39;लैकेन रिले एक्ट&#39; पर हस्ताक्षर किए, जिससे अपराधी अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार अमेरिकी अधिकारियों को मिला.

1 फरवरी &ndash; 14वें दिन के फैसले

1. चीन, कनाडा, और मेक्सिको पर टैरिफ बढ़ाया

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का निर्णय लिया. हालांकि, कुछ समय बाद उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने का आदेश 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया.

4 फरवरी &ndash; 16वें दिन के फैसले

1. 104 भारतीयों को सैन्य विमान से डिपोर्ट किया

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने 104 भारतीय नागरिकों को सैन्य विमान से डिपोर्ट किया. यह पहला मौका था जब अमेरिका ने अप्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया. इस फैसले ने भारत में विवाद पैदा किया, क्योंकि इन लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया था.

6 फरवरी &ndash; 18वें दिन के फैसले

1. ICC पर प्रतिबंध

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. यह कदम फिलिस्तीन में इजराइली प्रधानमंत्री के खिलाफ वार क्राइम आरोपों के बाद उठाया गया.

10 फरवरी &ndash; 22वें दिन के फैसले

1. स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ बढ़ाया

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने सभी देशों से आयातित स्टील पर 25% और एल्युमीनियम पर 10% टैरिफ लगाने का आदेश दिया. इससे भारत जैसे देशों के व्यापार पर असर पड़ने की संभावना थी.

13 फरवरी &ndash; 25वें दिन के फैसले

1. भारत पर जैसे-को-तैसा टैरिफ लगाया

&nbsp; &nbsp;ट्रंप ने भारत समेत सभी देशों पर जैसे-को-तैसा टैरिफ लगाने का आदेश दिया, जिसका मतलब था कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा.

18 फरवरी &ndash; 30वें दिन के फैसले

1. रूस से रिश्ते सुधारने की पहल

&nbsp; &nbsp;ट्रंप प्रशासन ने रूस के साथ रिश्तों को सुधारने के प्रयासों को गति दी. दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बैठकें आयोजित की गईं और सहमति बनी कि दोनों देश अपने दूतावासों को फिर से खोलेंगे.

ट्रंप के पहले महीने में लिए गए ये फैसले अमेरिका के घरेलू और विदेशी मामलों में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत देते हैं. इन निर्णयों ने उनकी प्रशासन की नीतियों को स्पष्ट किया और दुनिया भर में उनका प्रभाव महसूस हुआ.

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नई दिल्लीः ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और तेहरान के बीच के कड़वे रिश्ते भारत के लिए इस पोर्ट का उपयोग करना मुश्किल बना रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं और इस दौरान चाबहार पोर्ट पर बातचीत महत्वपूर्ण बिंदु होगी. भारत चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली अवधि में इस प्रकार की छूट दी थी.

चाबहार पोर्ट क्यों है जरूरी?

चाबहार पोर्ट भारत के लिए अहम रहा है, विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजने में. भारत इसे पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग मानता है. इसके अलावा, भारत क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर चाबहार को इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) से जोड़ने पर भी काम कर रहा है, जो कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है.

इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने पिछले साल ईरान के पोर्ट्स एंड मरीन संगठन (PMO) के साथ एक 10 साल का समझौता किया है ताकि शहीद बेहेश्टी टर्मिनल को सुसज्जित और संचालित किया जा सके. भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास के लिए वित्तीय सहायता भी घोषित की है.

ईरान के खिलाफ ट्रंप की आक्रामक नीति

अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मेमो पर हस्ताक्षर कर एक आक्रामक नीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य ईरान को आर्थिक या वित्तीय सहायता से दी गई छूटों को रद्द करना है. इसमें चाबहार प्रोजेक्ट के लिए दी गई छूट भी शामिल है. नतीजतन, अगर भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट नहीं मिलती, तो चाबहार पोर्ट की परियोजना पर खतरा मंडरा सकता है.

चाबहार पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया क्षेत्र तक महत्वपूर्ण पहुंच प्रदान करता है, जिससे यह परियोजना सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है. भारत के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट प्राप्त करना चाबहार के सफल संचालन और विकास के लिए आवश्यक है.

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वाशिंगटन, डीसी (यूएस): संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अपनी व्यापार नीति में एक और बड़ी वृद्धि के रूप में, देश में सभी स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर नए टैरिफ का खुलासा सोमवार को किया जाएगा.

रविवार को एनएफएल सुपर बाउल के रास्ते में एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि सोमवार से टैरिफ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी स्टील आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाएगा, साथ ही एल्यूमीनियम आयात पर भी 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा.

आप शुल्क लेते हैं, तो हम भी शुल्क लगाते हैं

अपने बयान में, ट्रंप ने इन टैरिफों के औचित्य को संबोधित करते हुए कहा, &quot;बहुत सरलता से, यदि आप हमसे शुल्क लेते हैं, तो हम उन पर शुल्क लगाते हैं.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ पर, मैं सोमवार को स्टील टैरिफ की भी घोषणा करने जा रहा हूं. संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले किसी भी स्टील पर 25 प्रतिशत टैरिफ होगा. एल्युमीनियम पर भी पच्चीस प्रतिशत.&quot;

हम न तो अधिक चाहते हैं और न ही कम

इससे पहले, शुक्रवार को जापानी प्रधान मंत्री शिगेरु इशिबा के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने कहा, &quot;मैं अगले सप्ताह पारस्परिक व्यापार की घोषणा करूंगा ताकि हमारे साथ अन्य देशों के साथ समान व्यवहार किया जा सके.&quot; उन्होंने कहा, &quot;हम न तो अधिक चाहते हैं और न ही कम.&quot;

इससे पहले, ट्रंप ने 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत सार्वभौमिक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और अपने प्रशासन से 1 अप्रैल तक व्यापक व्यापार समीक्षा के हिस्से के रूप में उस संभावना की समीक्षा करने को कहा था.

घोषणा सोमवार या मंगलवार को की जाएगी

पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप, जिन्होंने घोषणा की कि टैरिफ हर देश पर लागू होंगे, ने कहा कि घोषणा संभवतः सोमवार या मंगलवार को की जाएगी.

उन्होंने कहा, &quot;मुझे लगता है कि ऐसा करने का यही एकमात्र उचित तरीका है कि किसी को चोट न पहुंचे. वे हमसे शुल्क लेते हैं, हम उनसे शुल्क लेते हैं. यह एक ही बात है, और मैं एक समान शुल्क टैरिफ के विपरीत उसी लाइन पर जा रहा हूं.&quot;

अमेरिका में अन्य देशों की तुलना में टैरिफ कम

कई मामलों में, अमेरिका में समान उत्पाद के लिए अन्य देशों की तुलना में टैरिफ कम है, हालांकि ट्रंप ने यह उल्लेख नहीं किया कि टैरिफ के नए दौर में बहिष्करण होगा या नहीं.

अमेरिकी राष्ट्रपति अक्सर विदेशी सरकारों द्वारा कारों पर लगाए गए उच्च टैरिफ के बारे में बोलते हैं, जहां अमेरिकी शुल्क केवल 2.5 प्रतिशत है.

अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान, ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह पारस्परिक व्यापार अधिनियम को पारित करने के लिए कांग्रेस के साथ काम करेंगे, जो उन्हें किसी विशेष विदेशी वस्तु पर उस देश द्वारा लगाए गए स्तर तक टैरिफ बढ़ाने का अधिकार देगा.

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ट्रंप ने दुनिया को दिया एक और बड़ा झटका, अमेरिका में आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर लगेगा 25% टैरिफ

वाशिंगटन डीसी (अमेरिका) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि कनाडा फेंटेनाइल को रोकने के उद्देश्य से 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा योजना लागू करेगा. बदले में, ट्रम्प ने कहा कि वह योजना के लागू होने के बाद 30 दिनों के लिए कनाडाई वस्तुओं पर टैरिफ रोक देंगे.

ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर कहा, &quot;कनाडा यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गया है कि हमारे पास एक सुरक्षित उत्तरी सीमा है, और अंततः फेंटेनाइल जैसी दवाओं के घातक संकट को समाप्त करना है जो हमारे देश में आ रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों अमेरिकियों को मार रहे हैं, हमारे देश में परिवारों और समुदायों को नष्ट कर रहे हैं.&quot;

ट्रम्प ने सीमा योजना के बारे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान का भी हवाला दिया, जिसमें &quot;नए हेलिकॉप्टरों, तकनीक और कर्मियों के साथ सीमा को मजबूत करना, हमारे अमेरिकी भागीदारों के साथ बेहतर समन्वय और फेंटेनाइल के प्रवाह को रोकने के लिए संसाधनों में वृद्धि करना शामिल है.&quot;

ट्रम्प ने कहा- सभी अमेरिकियों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी

ट्रम्प ने अपने पोस्ट में जोड़ा, &quot;राष्ट्रपति के रूप में, सभी अमेरिकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं बस यही कर रहा हूं. मैं इस शुरुआती नतीजे से बहुत खुश हूं, और शनिवार को घोषित टैरिफ को 30 दिनों की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि कनाडा के साथ अंतिम आर्थिक सौदा हो सकता है या नहीं. सभी के लिए निष्पक्षता!&quot;

कनाडा के पीएम ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट में योजना के डिटेल्स की पुष्टि करते हुए कहा, &quot;मैंने अभी राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ अच्छी बातचीत की. कनाडा हमारी $1.3 बिलियन की सीमा योजना को लागू कर रहा है - नए हेलिकॉप्टरों, तकनीक और कर्मियों के साथ सीमा को मजबूत करना, हमारे अमेरिकी भागीदारों के साथ बेहतर समन्वय और फेंटेनाइल के प्रवाह को रोकने के लिए संसाधनों में वृद्धि करना. लगभग 10,000 फ्रंटलाइन कर्मी सीमा की सुरक्षा पर काम कर रहे हैं और करेंगे.&quot;

ट्रूडो ने अपने पोस्ट में लिखा,&nbsp;&quot;इसके अलावा, कनाडा फेंटेनाइल ज़ार नियुक्त करने के लिए नई प्रतिबद्धताएं बना रहा है, हम कार्टेल को आतंकवादियों के रूप में लिस्ट करेंगे, सीमा पर चौबीसों घंटे नज़र रखेंगे, संगठित अपराध, फेंटेनाइल और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कनाडा-यू.एस. संयुक्त स्ट्राइक फोर्स लॉन्च करेंगे. मैंने संगठित अपराध और फेंटेनाइल पर एक नए खुफिया निर्देश पर भी हस्ताक्षर किए हैं और हम इसे 200 मिलियन डॉलर का समर्थन देंगे.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;प्रस्तावित टैरिफ कम से कम 30 दिनों के लिए रोक दिए जाएँगे, जबकि हम साथ मिलकर काम करेंगे.&quot;

अमेरिका ने मैक्सिकन वस्तुओं पर टैरिफ रोकने की बात कही

इससे पहले दिन में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ बैठक के बाद एक महीने के लिए मैक्सिकन वस्तुओं पर टैरिफ को &quot;रोकने&quot; की भी घोषणा की.

समझौते के हिस्से के रूप में, मेक्सिको फेंटेनाइल तस्करी और अवैध प्रवास को रोकने के लिए यूएस-मैक्सिको सीमा पर 10,000 सैनिकों को तैनात करेगा, जबकि दोनों देशों के अधिकारी बातचीत में लगे रहेंगे.

सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-मेक्सिको समझौते की घोषणा के बाद, कनाडा के कुछ रूढ़िवादी राजनेताओं ने संघीय सरकार से कनाडा-अमेरिका सीमा पर सेना तैनात करने का आह्वान किया.

सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के रूढ़िवादी नेता पियरे पोलीवरे ने ट्रूडो से आग्रह किया कि वे &quot;सीमा पर अब कनाडाई सेना के सैनिक, हेलीकॉप्टर और निगरानी भेजें&quot; ताकि कनाडा-अमेरिका व्यापार संबंधों को बचाया जा सके और डोनाल्ड ट्रंप की ड्रग्स और प्रवासियों के बारे में चिंताओं का समाधान किया जा सके.

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अमेरिका-कनाडा के बीच टैरिफ वार तेज— 1.3 बिलियन USD की सीमा योजना के जवाब में ट्रम्प ने उठाया ये कदम

बीजिंग (चीन): रविवार को अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की कड़ी निंदा की है, साथ ही गहराते संघर्ष से बचने के लिए बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे हैं.

बीजिंग के वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों ने कहा कि चीन इस फैसले को विश्व व्यापार संगठन के समक्ष चुनौती देगा और अनिर्दिष्ट जवाबी उपाय करेगा. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि टैरिफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का गंभीर उल्लंघन करता है, और अमेरिका से स्पष्ट बातचीत में शामिल होने और सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया.

फेंटेनाइल को लेकर चीन को सबसे तीखा झटका

रविवार को चीन का सबसे तीखा झटका फेंटेनाइल को लेकर था, जिस पर रोक लगाने के लिए बीजिंग अमेरिका से आग्रह कर रहा है. चीनी वित्त मंत्रालय ने कहा, &quot;फेंटेनाइल अमेरिका की समस्या है.&quot; अल जज़ीरा के अनुसार, &quot;चीनी पक्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापक मादक द्रव्य विरोधी सहयोग किया है और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं.&quot;

इस बीच, चीनी अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ ज़ीवेई झांग ने कहा कि ट्रंप की कार्रवाई चीन की अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा झटका नहीं थी, उन्होंने कहा कि चीन के वृहद दृष्टिकोण पर बाजार की उम्मीदों को बदलने की संभावना नहीं है.

आईईईपीए के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का गठन

व्हाइट हाउस के एक बयान में शनिवार (स्थानीय समय) में कहा गया है कि अवैध एलियंस और घातक फेंटेनाइल सहित दवाओं से उत्पन्न असाधारण खतरा, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत एक राष्ट्रीय आपातकाल का गठन करता है.

ट्रंप के बयान में कहा गया है कि &#39;संकट&#39; कम होने तक अमेरिका ने चीन से आयात पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया है.

चीन को जवाबदेह ठहराने के लिए साहसिक कार्रवाई

व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि वह अवैध आव्रजन को रोकने और जहरीली फेंटेनाइल और अन्य दवाओं को देश में प्रवाहित होने से रोकने के अपने वादों के प्रति चीन को जवाबदेह ठहराने के लिए &#39;साहसिक&#39; कार्रवाई कर रहे हैं.

बयान के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने नशीली दवाओं की लत और ओपियोइड संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति आयोग की स्थापना की और ओपियोइड संकट को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया.

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डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अब चीन की हालत हुई खराब, करने लगा अमेरिका के साथ बातचीत की पेशकश

नई दिल्लीः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखने का इरादा व्यक्त किया है. इसका एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित पहले दौर के टैरिफ में भारत को शामिल नहीं किया गया है. वहीं, मेक्सिको और कनाडा पर 25 प्रतिशत टैरिफ और चीन पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जो मुख्य रूप से अमेरिकी व्यापार घाटे को लेकर चिंता का परिणाम है.&nbsp;

ये टैरिफ, जो 1 फरवरी 2025 से लागू हुए हैं, उन देशों पर केंद्रित हैं जो अमेरिकी व्यापार घाटे में सबसे अधिक योगदान करते हैं. अनुसंधान और सूचना प्रणाली (RIS) के अनुसार, चीन, मेक्सिको और कनाडा अमेरिका के व्यापार घाटे के प्रमुख कारण हैं. व्यापार घाटा तब होता है जब एक देश अपनी निर्यात से अधिक आयात करता है.

पीएम मोदी के साथ ट्रंप की बातचीत

हाल ही में ट्रंप और पीएम मोदी के बीच एक बातचीत हुई थी, जिसमें ट्रंप ने फरवरी में दोनों के बीच बैठक की संभावना जताई, जिसमें पीएम मोदी अमेरिका का दौरा कर सकते हैं. यह कदम यह दिखाता है कि ट्रंप अपने विदेश नीति में भारत को महत्व देने के इच्छुक हैं. ताजे टैरिफ में भारत को बाहर रखकर ट्रंप ने यह संदेश दिया है कि वे भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देंगे.

चीन अमेरिका के व्यापार घाटे में 30.2 प्रतिशत, मेक्सिको 19 प्रतिशत और कनाडा 14 प्रतिशत का योगदान देता है. भारत, इसके मुकाबले, केवल 3.2 प्रतिशत योगदान करता है. हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि भारत की आयात टैरिफ नीति समय के साथ विकसित हुई है, जो घरेलू लक्ष्यों और वैश्विक आर्थिक एकीकरण की आवश्यकताओं के बीच एक प्रभावी संतुलन बनाती है.

चीन को 128 बिलियन डॉलर का नुकसान

पेटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकॉनॉमिक्स की एक रिपोर्ट ने जनवरी के मध्य में चेतावनी दी थी कि चल रहे व्यापार युद्ध के आर्थिक प्रभाव नकारात्मक होंगे. चीन पर 10 प्रतिशत टैरिफ के बाद चीन द्वारा प्रतिकारात्मक कदमों से अमेरिकी जीडीपी में चार साल में 55 बिलियन डॉलर की कमी आ सकती है, जबकि चीन को 128 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है.

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चीन को टैरिफ, भारत को क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों-इशारों में पीएम मोदी को दिया 'दोस्ती' का संकेत

बीजिंग: चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की &quot;दृढ़ता से निंदा करता है और इसका विरोध करता है&quot; और उसने अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक जवाबी कदम उठाने की कसम खाई.

नियमों का गंभीर उल्लंघन

चीन ने कहा है कि अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ बढ़ोतरी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का गंभीर उल्लंघन है. चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम अमेरिका की घरेलू समस्याओं को हल नहीं कर सकता है और इससे किसी भी पक्ष को कोई लाभ नहीं होगा.

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) ने रविवार को एक बयान में घोषणा की कि चीन चीनी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने में अमेरिका की &quot;गलत प्रथाओं&quot; के संबंध में डब्ल्यूटीओ में मुकदमा दायर करेगा और &quot;अपने अधिकारों और हितों की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए जवाबी कदम उठाएगा&quot;. मंत्रालय ने आगे कहा, &quot;चीन चीनी वस्तुओं पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ से पूरी तरह असंतुष्ट है और इसका दृढ़ता से विरोध करता है.&quot;&nbsp;

इससे किसी भी पक्ष को लाभ नहीं

प्रवक्ता ने कहा, &quot;चीन का रुख दृढ़ और सुसंगत है. व्यापार और टैरिफ युद्धों में कोई विजेता नहीं होता. अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ वृद्धि डब्ल्यूटीओ नियमों का गंभीर उल्लंघन करती है. यह कदम अमेरिका की घरेलू समस्याओं को हल नहीं कर सकता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होगा, दुनिया को तो बिल्कुल भी नहीं.&quot;

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन का निर्णय उसके अपने मुद्दों को हल करने में योगदान नहीं देता है. इसने कहा कि यह निर्णय चीन और अमेरिका के बीच सामान्य आर्थिक और व्यापार सहयोग को भी कमजोर करता है. ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने उम्मीद जताई कि अमेरिका फेंटेनाइल जैसे अपने मुद्दों को &quot;अन्य देशों के खिलाफ एक बलपूर्वक उपाय के रूप में टैरिफ का उपयोग करने के बजाय, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से देखेगा और उनका समाधान करेगा.&quot;&nbsp;

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डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन का ऐलान-ए-जंग, बोला- करारा जवाब मिलेगा

ओटावा (कनाडा): कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि उनकी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएगी.

कनाडा स्थित मीडिया चैनल, केबल पब्लिक अफेयर्स चैनल (सीपीएसी) के अनुसार, ट्रूडो ने अपने देश के लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने और देश में छुट्टियां बिताने पर विचार करने का आग्रह किया.

कनाडा की प्रतिक्रिया दूरगामी होगी- ट्रूडो

शनिवार (स्थानीय समय) पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ट्रूडो ने जोर देकर कहा कि कनाडा की प्रतिक्रिया दूरगामी होगी और इसमें अमेरिकी बीयर, वाइन, बोरबॉन फल और फलों के रस जैसी रोजमर्रा की चीजें शामिल होंगी.

ट्रूडो ने कहा, &quot;आज रात मैं घोषणा कर रहा हूं कि कनाडा अमेरिकी व्यापार कार्रवाई का जवाब 155 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ के साथ देगा. इसमें मंगलवार तक 30 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के सामानों पर तत्काल टैरिफ शामिल होगा, इसके बाद 21 दिनों के समय में 125 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के अमेरिकी उत्पादों पर और टैरिफ लगाया जाएगा ताकि कनाडाई कंपनियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकल्प ढूंढने की अनुमति मिल सके.&quot;

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इसमें रोजमर्रा की ये वस्तुएं शामिल होंगी

उन्होंने कहा, &quot;अमेरिकी टैरिफ की तरह, हमारी प्रतिक्रिया भी दूरगामी होगी और इसमें रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे अमेरिकी बीयर, वाइन और बोरबॉन फल और फलों के रस, सब्जियों के इत्र, कपड़े और जूते के साथ संतरे का रस शामिल होंगे. इसमें प्रमुख उपभोक्ता उत्पाद जैसे घरेलू उपकरण, फर्नीचर और खेल उपकरण और लकड़ी और प्लास्टिक जैसी सामग्री के साथ-साथ और भी बहुत कुछ शामिल होगा.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
LIVE: Canada&rsquo;s response to U.S. tariffs | EN DIRECT : R&eacute;plique aux tarifs douaniers am&eacute;ricains <a href="https://t.co/1R7HT03O9G">https://t.co/1R7HT03O9G</a>
&mdash; Justin Trudeau (@JustinTrudeau) <a href="https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1885873761343480109?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सीपीएसी के अनुसार, कनाडाई पीएम ने अपने देश के लोगों को आश्वासन दिया कि वे सभी एक साथ हैं और यह &#39;टीम कनाडा&#39; है. उन्होंने कहा, &quot;हम कनाडा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे. हम यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे कि हमारे देश दुनिया में सबसे अच्छे पड़ोसी बने रहें.इन सभी बातों के साथ, मैं इस समय सीधे कनाडाई लोगों से भी बात करना चाहता हूं, मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग चिंतित हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि हम सब इसमें एक साथ हैं, कनाडाई सरकार, कनाडाई व्यवसाय, कनाडाई संगठित श्रमिक कनाडाई नागरिक समाज, कनाडा के प्रधान मंत्री और तट से तट तक लाखों कनाडाई एकजुट हैं.&quot;

कनाडा में निर्मित उत्पाद खरीदने का आग्रह

उन्होंने लोगों से सुपरमार्केट में लेबल की जांच करने और कनाडा में निर्मित उत्पाद खरीदने और कनाडा में राष्ट्रीय और प्रांतीय पार्कों का दौरा करने का भी आग्रह किया.

सीपीएसी के अनुसार, उन्होंने कहा कि कनाडा के पास महत्वपूर्ण खनिज, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा, स्थिर लोकतांत्रिक संस्थान, साझा मूल्य और अमेरिका के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन हैं. उन्होंने कहा कि कनाडा के पास उत्तरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ती और सुरक्षित साझेदारी बनाने के लिए सभी सामग्रियां हैं.

चीन से माल पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया

अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाने का ट्रूडो का निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा करने के बाद आया कि उन्होंने कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, साथ ही चीन से माल पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.

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अब ईंट का जवाब पत्थर से देगा कनाडा, ट्रूडो ने अमेरिका पर लगाया 25% टैरिफ, जानें ट्रेड पर क्या होगा असर

ओटावा (कनाडा): प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अधिकांश कनाडाई वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले पर रविवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कनाडावासी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन तैयार हैं.

एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, ट्रूडो ने घोषणा के बाद की स्थिति को संबोधित करते हुए कहा, &quot;हम यह नहीं चाहते थे, लेकिन कनाडा तैयार है.&quot;

मेक्सिको के राष्ट्रपति शीनबाम से बात करेंगे

उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले पर चर्चा करने के लिए पहले दिन में प्रधानमंत्रियों और मंत्रिमंडल से मुलाकात की थी और शीघ्र ही मेक्सिको के राष्ट्रपति शीनबाम से बात करेंगे.

उन्होंने कहा, &quot;संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुष्टि की है कि वह 4 फरवरी से अधिकांश कनाडाई वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ, ऊर्जा पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का इरादा रखता है. मैंने आज प्रधानमंत्रियों और हमारे मंत्रिमंडल से मुलाकात की है, और मैं शीघ्र ही मेक्सिको के राष्ट्रपति शीनबाम से बात करूंगा.&quot;

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हम यह नहीं चाहते थे, लेकिन कनाडा तैयार है

जस्टिन ट्रूडो ने कहा, &quot;हम यह नहीं चाहते थे, लेकिन कनाडा तैयार है. मैं आज शाम को कनाडाई लोगों को संबोधित करूंगा.&quot;

इससे पहले दिन में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि उन्होंने अवैध वस्तुओं पर चिंताओं का हवाला देते हुए कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, साथ ही चीन से माल पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.

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आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकियों की रक्षा करने और एक अभियान वादे को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत कार्रवाई की है.

ट्रंप ने कहा कि टैरिफ अमेरिकी नागरिकों को अवैध आव्रजन और मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न खतरों से बचाने के लिए लागू किया गया था.

ट्रम्प ने बार-बार कहा है कि वह 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको से आयात को प्रभावित करने की अपनी धमकी पर अमल करेंगे.

चुनाव अभियान के दौरान, ट्रम्प ने चीनी निर्मित उत्पादों पर 60 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन व्हाइट हाउस में अपने पहले दिन वापस आने पर किसी भी तत्काल कार्रवाई को रोक दिया, इसके बजाय अपने प्रशासन को इस मुद्दे का अध्ययन करने का आदेश दिया.

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ट्रंप ने कनाडा पर लगाया टैरिफ तो बिलबिला उठे पीएम ट्रूडो, कहा- 'हम यह नहीं चाहते थे, लेकिन...'

वाशिंगटन डीसी (यूएस): व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को पुष्टि की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह के अंत में कनाडा, चीन और मैक्सिको सहित प्रमुख अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों पर आक्रामक टैरिफ लगाएंगे.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ब्रीफिंग रूम में संवाददाताओं से कहा कि ट्रंप मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ के साथ-साथ चीन पर 10% शुल्क लगाएंगे.

मेक्सिको-कनाडा पर 25%, चीन पर 10% टैरिफ

लेविट ने दृढ़ता से कहा, &quot;मेक्सिको पर 25% टैरिफ, कनाडा पर 25% टैरिफ, और हमारे देश में भेजे गए अवैध फेंटेनाइल के लिए चीन पर 10% टैरिफ लगाया गया है, जिसने 10 लाख अमेरिकियों की जान ले ली है.&quot;

लेविट ने 1 मार्च से टैरिफ की रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया, जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कहा था और कहा कि वे गलत थे और ट्रंप 1 फरवरी से देशों पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं.

ये राष्ट्रपति द्वारा किए गए और निभाए गए वादे हैं

लेविट ने कहा, &quot;ये राष्ट्रपति द्वारा किए गए वादे और निभाए गए वादे हैं. वे टैरिफ कल लगभग 24 घंटों में सार्वजनिक उपभोग के लिए होंगे, इसलिए आप उन्हें तब पढ़ सकते हैं.&quot;

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वह 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको से आयात को प्रभावित करने की अपनी धमकी पर अमल करेंगे. चुनाव अभियान के दौरान, ट्रंप ने चीनी निर्मित उत्पादों पर 60% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन व्हाइट हाउस में अपने पहले दिन वापस आने पर किसी भी तत्काल कार्रवाई को रोक दिया, इसके बजाय अपने प्रशासन को इस मुद्दे का अध्ययन करने का आदेश दिया.

अमेरिकी टैरिफ पर प्रतिक्रिया जबरदस्त होगी

इससे पहले, द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के अनुसार, कैंडियन प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ पर उनकी प्रतिक्रिया जबरदस्त लेकिन उचित होगी.

ट्रूडो ने शुक्रवार को कनाडा-अमेरिका संबंधों पर अपनी सलाहकार परिषद के साथ बैठक से पहले संवाददाताओं से कहा, &quot;अगर राष्ट्रपति कनाडा के खिलाफ कोई टैरिफ लागू करने का विकल्प चुनते हैं, तो हम एक उद्देश्यपूर्ण, सशक्त लेकिन उचित, तत्काल प्रतिक्रिया के साथ तैयार हैं.&quot;

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कनाडा, मैक्सिको और चीन पर आज से लागू होगा टैरिफ, एक्शन मोड में आए ट्रंप, जानें व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

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