हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले; नर्स की भर्ती में आयु सीमा बढ़ी, 30 अप्रैल से पहले होंगे पंचायत चुनाव
Himachal Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हुई एक अहम कैबिनेट बैठक में राज्य के नागरिकों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं.
Himachal Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हुई एक अहम कैबिनेट बैठक में राज्य के नागरिकों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. पंचायत चुनावों को लेकर हाई कोर्ट के आदेशों के तहत समय सीमा तय की गई है, वहीं स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए रणनीतिक कदम उठाने की दिशा में ठोस निर्णय लिए हैं.
पंचायत चुनावों का निर्णय
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट किया कि पंचायत चुनावों को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार 30 अप्रैल से पहले संपन्न कराया जाएगा. उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, जिससे राज्य की राजनीतिक स्थिति में स्पष्टता बनी रहेगी.
चिकित्सा क्षेत्र में नए अवसर
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय मेडिकल कॉलेजों के तकनीकी स्टाफ से जुड़ा था. राज्य में कई मेडिकल कॉलेजों में तकनीकी स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 120 नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी.
जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन
कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों को एक बड़ी राहत दी है. अब उन्हें एक महीने पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी. यह निर्णय उन क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा.
डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की स्वीकृति
राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 11 डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के पदों को स्वीकृति दी गई है. यह कदम आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
शिमला में हवाई कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर
कैबिनेट ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है. शिमला से दिल्ली और धर्मशाला के बीच हवाई सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों और पर्यटकों को अधिक सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, शिमला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंक बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई, जो राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा दे सकता है.
फूड न्यूट्रीशन पॉलिसी
राज्य सरकार ने फूड न्यूट्रीशन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कंडाघाट में एक फूड सेफ्टी लैब स्थापित की जाएगी. इस लैब के माध्यम से विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा और 26 प्रकार के खाद्य पदार्थों को स्वीकृति दी जाएगी. यह कदम राज्य में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.
आयु सीमा में वृद्धि और भर्ती प्रक्रिया में सुधार
राज्य सरकार ने स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए आयु सीमा में भी बदलाव किया है. अब नर्सों की भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 32 साल के स्थान पर 18 से 45 साल तक निर्धारित की गई है. इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पांच साल की अतिरिक्त छूट भी दी गई है.
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Himachal Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हुई एक अहम कैबिनेट बैठक में राज्य के नागरिकों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. पंचायत चुनावों को लेकर हाई कोर्ट के आदेशों के तहत समय सीमा तय की गई है, वहीं स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए रणनीतिक कदम उठाने की दिशा में ठोस निर्णय लिए हैं.
पंचायत चुनावों का निर्णय
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट किया कि पंचायत चुनावों को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार 30 अप्रैल से पहले संपन्न कराया जाएगा. उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, जिससे राज्य की राजनीतिक स्थिति में स्पष्टता बनी रहेगी.
चिकित्सा क्षेत्र में नए अवसर
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय मेडिकल कॉलेजों के तकनीकी स्टाफ से जुड़ा था. राज्य में कई मेडिकल कॉलेजों में तकनीकी स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 120 नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी.
जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन
कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों को एक बड़ी राहत दी है. अब उन्हें एक महीने पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी. यह निर्णय उन क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा.
डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की स्वीकृति
राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 11 डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के पदों को स्वीकृति दी गई है. यह कदम आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
शिमला में हवाई कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर
कैबिनेट ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है. शिमला से दिल्ली और धर्मशाला के बीच हवाई सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों और पर्यटकों को अधिक सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, शिमला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंक बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई, जो राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा दे सकता है.
फूड न्यूट्रीशन पॉलिसी
राज्य सरकार ने फूड न्यूट्रीशन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कंडाघाट में एक फूड सेफ्टी लैब स्थापित की जाएगी. इस लैब के माध्यम से विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा और 26 प्रकार के खाद्य पदार्थों को स्वीकृति दी जाएगी. यह कदम राज्य में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.
आयु सीमा में वृद्धि और भर्ती प्रक्रिया में सुधार
राज्य सरकार ने स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए आयु सीमा में भी बदलाव किया है. अब नर्सों की भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 32 साल के स्थान पर 18 से 45 साल तक निर्धारित की गई है. इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पांच साल की अतिरिक्त छूट भी दी गई है.
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